प्रस्ताव समितिको बैठकपछि सिंहदरबारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गर्न आफूहरु तयार भएर नै विपक्षी दललाई वार्ताका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सदासयताका साथ सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गर्ने र विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने मनसाय राखेर सम्वादको ढोका खोल्नुभएको छ । यसलाई अन्यथा रुपमा लिन मिल्दैन’’ मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई राम्रो गरी अध्ययन गर्न र वार्ताको लागि तयार रहन एमाओवादी र उ सम्बद्ध मोर्चालाई आग्रह गर्नुभयो । जुन बिन्दुबाट सम्वादको क्रम टुटेको हो, त्यही बिन्दुबाट अगाडि बढेर नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुसार संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न सबै पक्षले आ–आफ्ना स्वार्थ र आवेगलाई त्याग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘‘भाषा के प¥यो, के परेन वा सोचेअनुसारको भयो भएन भन्ने विषय दोस्रो हो, सरकार सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढ्न तयार छ भन्ने हामीले प्रष्ट गरेका छौँ । नमिलेका विषयलाई सम्वादको तहमा नै हल गर्न सकिन्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहले अर्थ राख्दैन, मिलेर जानुको विकल्प छैन’’ शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रीसमेत रहनुभएका आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले सरकारले आह्वान गरे लगत्तै वार्ताको वातावरण बनेको र एकाध दिनभित्रै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सम्वाद हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एमाओवादीलगायतका दलले सरकारको वक्तव्यलाई अपूर्ण र द्विअर्थी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ नि सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘भाषा के छ भनेर पर्खेर बस्ने समय छैन, नमिलेका विषयहरु टेबुलमा नै मिलाउन सकिन्छ ।’’