काठमाडौँ, २१ माघ । राजनीतिक परिर्वतनपछि नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै कार्यकारीको तहबाट नियुक्त भएका सबै संस्थाका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कानुनद्वारा स्वायत्तता प्राप्त गरेका निकायमा राजनीतिक नियुक्तिबाट समग्रमा सुशासनमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो व्यवस्थासम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन आज मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई बुझाएको हो ।

समितिले छ बुँदे अल्पकालीन र चारबुँदे दीर्घकालीन सुझावमा दिएको छ । अल्पकालीन सुझावमा निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्तिबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रमुख सरकार परिर्वतन भई नयाँ सरकार गठन भएपछि ३० दिनभित्र पुनःनियुक्ति नभएमा स्वतः पदमुक्त भएको मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वायत्त संस्था, निकाय, समिति, बोर्ड परिषद्, संस्थानको स्तर विभाजन गरी राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रमुखको ३० दिनभित्र पुनःनियुक्ति नभएमा स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

त्यसैगरी, अतिरिक्त कानुनद्वारा स्वायत्तता प्राप्त गरेका सम्पूर्ण निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिसमेतलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायतका दीर्घकालीन सुझाव समितिले दिएको हो ।

समितिका संयोजक सुवेदीले कार्यकारीअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय खासगरी परिषद्, बोर्ड, संस्थान, समितिका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्दा दीर्घकालीन नीति तथा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण पेसागत दक्षता, विशिष्टता एवम् संस्थाको हितमा समर्पित हुने नभई हचुवा हुने किसिमको हुने गरेकाले राजनीतिक परिर्वतनसँगै पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्य सचिव पौड्यालको अध्यक्षतामा गत पुस ७ गते बसेको सचिवहरुको बैठकले सुझावका लागि सो समिति गठन गरेको थियो ।