काठमाडौँ, ४ माघ । संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर छलफल चलिरहेको छ ।

समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलबीच समितिमा भएको छलफल र प्रगतिलाई समेटेर नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।  सो प्रतिवेदनमाथि आज तेस्रो दिन पनि छलफल चलिरहेको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएको विवाद टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु अहिले दुई खेमामा विभाजित छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले०लगायत सत्तापक्ष दलले सहमतिका नाममा संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएको विवाद सुल्झाउन धेरै समय खर्चिसकिएकाले अब प्रक्रियाका आधारमा विषयवस्तुको छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छन् । उता प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादी लगायतले भने सहमतिको विकल्प नरहेकाले सहमतिका आधारमा मात्रै विवादलाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्नु नै बुद्धिमानी हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

आजको बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै एमाओवादीका कृष्णबहादुर महराले  काँग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रका लागि लड्ने र योगदान दिने काम गरे पनि प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउन भने नसकेको भन्दै विगतको घटनाक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई स्थापित गर्नका लागि नयाँ संविधान बनाउन अहिले राजनीतिक दलका लागि गम्भीर चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो ।

एमाओवादीका महासचिव महराले सत्तापक्षलाई एक पटक गम्भीर भएर सहमतिको मार्गमा आउन सुझाव दिनुभयो । संविधान जारी गर्नका लागि तोकिएको यही माघ ८ गते आउन अब चार दिन मात्र बाँकी भएकाले यस अवधिमा संविधान जारी  हुन नसक्ने  बताउँदै उहाँले यो अवधिमा जारी गर्न खोज्नु भनेको जबर्जस्ती गर्न खोज्नु मात्र हुने छ भन्नुभयो ।

सहमति विपरीत प्रक्रियाका आधारमा विवादलाई छिनोफानोका रुपमा लैजान खोजिए लोकतन्त्रको बाधकका रुपमा लुकेर बसेको तत्वलाई फाइदा पुग्ने पाटालाई संवेदनशील रुपमा विचार पु¥याउन आग्रह गर्दै  महराले एक पटक फेरि पनि सहमतिका लागि प्रयासमा जुट्न आह्वान गर्नुभयो ।

संविधान सबैका लागि कि दलविशेषलाई
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका रामजनम चौधरीले हामीले सबैको संविधान बनाउन खोजिरहेका छौँ कि कुनै दलविशेषका लागि संविधान बनाउन खोजिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न गर्दै मुलुकमा फेरि पनि आन्दोलन  र सङ्घर्ष हुन नदिनका लागि सहमतीय पद्धतिका आधारमा संविधान लेख्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

सभासद् मावधी रानी साहले सत्तापक्षलेसहमतिका लागि आवश्यक प्रयास नै नगरी प्रक्रियामा जान खोजेको दोषारोपण गर्नुभयो । राज्यद्वारा पछि पारिएका आदिवासी, जनजाति र मधेसी समुदायको अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितिका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीयताका बारेमा सत्तापक्षले बखेडा झिकिरहेको र  तराई–मधेसका जनताको मागलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सभासद् डिलबहादुर नेपालीले संविधानसभाबाट संविधान दिन खोजिरहेका छौं कि  संविधानसभालाई असफल तुल्याउने खेलमा लागेका छौँ त्यसबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै सहमतिका आधारमा समस्या र विवादलाई टुङ्ग्याउन सुझाव दिनुभयो । सभासद् अनुराधा थापा मगरले क्रान्ति भइसक्यो भनेर जनतालाई झुक्याउने काममा नलाग्न राजनीतिक दल र सभासद्लाई सुझाव दिँदै तराई र पहाडलाई मिसाएर मात्र प्रदेश कायम गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

स्वतन्त्र सभासद् अतहरकमाल मुसलमानले संविधानसभाका स्वयम् सार्वभौम रहेकाले संविधानसभाबाट चालिने सबै प्रक्रिया वैधानिक हुने भएकाले सहमति र प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिक्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । सबै सभासद् स्वतन्त्र भएकाले ४१३ सभासद्ले हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्दा कसैको विरोधमा नहुने भएकाले प्रक्रियाका बारेमा अनेकौं प्रश्न खडा गर्नाको औचित्य नरहेको धारणा उहाँल व्यक्त गर्नुभयो । संविधानसभाको बैठक जारी छ ।