इनेप्लिज
२०७३ भदौ २३ गते ९:३९ मा प्रकाशित
इतिहास अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध झन्डै तीन हजार वर्ष अघिदेखि रहदैं आएको मानिन्छ । दुई देश वीच कहिल्यै अन्त्य नहुने चिरस्थायित्व शान्ति, मेलालमिलाप, माया, ममता, सास्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक लगाएका विभिन्न खालका गतिविधिमा नेपाल–भातरको सम्बन्ध सुमधुर र मैत्रीपूर्ण रहदै आएको मानिन्छ । सुरुमा नेपालसँगको व्रिटिश ब्यापारिक स्वार्थ मात्र नभएर तिब्बतको वजारमा पुग्नको लागि भारतले नेपालको भूमिहरु प्रयोग गदैं आएको थियो । त्यस समयमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध औपचारीका रुपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । विश्वका अधिकांश देशहरु युद्धमा होमिएका थिए । प्रत्येक देशहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ थियो । त्यस मध्यकै व्रिटिश सेनाको आडमा भारतको पनि नेपालमा केही स्वार्थ लुकेको थियो । युद्धको समयमा व्रिटिश सेनाले भातरको भूमि प्रयोग गरि नेपालमा राज गर्न चाहान्थ्यो । तर त्यो पूरा नभएपछि नेपालको भूमिबाट व्रिटिश सेनाले फर्कियो, त्यो समयमा पनि नेपाल–भारतको सम्बनधमा कसैले खासै चासो रहेको यथेस्ट प्रमाणहरु केही पनि भेटीदैनन् ।
त्यो समयमा दुवै देशका नागरिक खुलेआम यताउता गदै आएका थिए वा यो नेपालको भूमि, यो भारतको भूमि हो ? भन्ने समेत विषयमा अनविज्ञनै रहेको थिए । जुन ठाउँमा विकास, पूर्वधार छन ती ठाउँहरुमा वसोवास सर्ने गदैआईरहेका थिए । क्रमश यस्तै दिनहरु वित्दै जादा पछि दुवै देशको राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर सन् १८१४ देखि सन १८१८ चलेको विवाद, विरोध भए तर पनि युद्धको समयमा मा पनि नेपाल–भातरका सम्बन्ध भाईचारा नै रहन पुग्यो । त्यहि सम्बन्धलार्ई टिकाई राख्नको लागि दुई देश वीच सुगौली सन्धी मार्फत स्वाधिन नेपाललाई आफ्नो अर्धउपनिवेश बनाउदैं आएको भारले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अखण्डतालाई रक्षाको सन्र्दभमा नेपाल–भारत वीच सन १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि, पछि क्रमश नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि, आर्थिक विकास सम्झौता परराष्ट्रनीतिको निधारण सन्धी र सन् १९७२ सालमा नेपालको जलस्रोतमाथि सम्झौता भएपछि दुई देश वीचको सम्बन्धमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दृष्टिले हेर्दा नेपालप्रति भारतले प्रत्येक्ष हस्तक्षेपको नीति लिएको प्रष्ट बुझिएपनि दुवै देशको सम्बन्धमा कुनै त्यस्तो अप्रिय फेरवदल हुन सकेन । सोहि सन्धि÷सम्झौतालाई आत्मसाथ गदैं नेपालको खुकुलो नागरिकता विधेयकको आडमारही भारतका केही नागरिकलाई भारतको नागरिकता त्याग्न लगाई नेपालको नागरिकता दिने काम समेत भएको थियो । नेपालको सीमा सुरक्षालाई थप मजबुद बनाउने राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले वि.स.२००३ सालमा वैधानिक सुधारका लागि प्रस्ताव अनुरुप वि.स.२००४ मा जेठ ३ गते वैधानिक सुधार समिति लागु गर्ने देखि राणा कांग्रेसको संयुक्त सरकार ढलेपछि वी.पी. को सट्टा मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र राणा, कांग्रेस, राजा, एमाले सम्मको नेपालमा सरकार गठन, देश आएको राजनीतिक उथल पुथलको समयसम्म भारतको नेपालमा प्रत्येक्ष रुपमा निगरानी रहदैं आयो । वि.स.२०१७ मा राजा महेन्द्रले नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक भारतकको विरोध गरेका थिए । भारतलाई दवाव दिन उनले राष्ट्रियताको नममा चाइना काड” को प्रयोग गरे त्यस पछि नेपाल–भारतको सम्बन्धमा पहिलो पटक खल्लो हुन पुग्यो । त्यो समयमा नेपालमा भारतको हस्तक्षेप भएको भन्दै राष्ट्रियताको नारा लगाएदेखि नै नेपाल–भातर सम्बन्ध र राष्ट्रियताको आन्दोलनमा नकारात्मक असर र भ्रम उत्पन्न हुन पुग्यो । त्यही विषय बस्तुलाई भारतले ठुलो मुद्दा बनाई नेपालबाट भारत निकासी हुने समानहरु माथि र अन्य मुलुकहरुबाट भारतको बाटो भएर नेपाल आउने बस्तुमाथि अनावश्यक र अतिरिक्त शुल्क लगाएर कैयौँ गैरकानुनी बाध अप्ठेराहरु खडा भयो । सन् २००८ मा नेपाललाई भारतसँगको ब्यापार घाटा १ खर्व ५ अर्व ८९ करोड ७७ लाख भएको थियो । एउटा पिछडिएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने सुविधाको अधिकारलाई भारतले बान्चित ग¥यो । वि.स.२०४५ सालमा नेपालबाट चाहेको जस्तो प्रतिफल नपाएपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी ग¥यो । त्यो नाकाबन्दी हप्तौदिन पनि टिक्न नसकि खुकुलो बनेको थियो । वि.स.२०४६ सालमा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन होस वा तत्कालीननेकपा माओवादी) को वि.स.२०५२ साल फागुन २, जनयुद्धको घोषणा, वि.स.२०६१ साल माघ १९ गतेको तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले “कू” अर्थात वि.स.२०६२ मंसिर ७ गते सात पार्टी र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी, १९ दिने जनआन्दोलनले संसद पूर्नस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभा चुनव गर्ने ऐतिहासिक निर्णय, गौरकाण्ड, नेपालको अन्तरिम संविधान वि.स.२०६३ को तेस्रो संसोधन, र वि.स.२०७२ मा जारी, त्यस लगतै मधेशमा चलेको आन्दोदल, वर्षौदिन नपुग्दैं संविधान संशोधन, लगाएका धेरै कामहरुमा भारतको प्रत्येक्ष वा अत्यक्ष भूमिका रहदैं आएका छ ।
त्यहि समयमा भारतले नेपालका केही विशेष गरी तराई मधेश) का सभासद्हरुलाई समेटेर क्षेत्रीय पार्टी बनाउने र उनीहरुलाई वि.स. २०६४ को चुवाना जिताऊन करोडौं रकम खर्च गरेको सन्र्दभमा नेपालले त्यसको खण्डन गरी नेपालको आन्तरिक मामलामाथि जासूसी गरेको आरोप लगायो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ की नेपालबाट तराई टुक्राउने भारतको उद्देश्य रहेको छ, भने पाटनामा बसेको बैंठकमा भारतको गुप्तचर एजेन्सीको केही अधिकारीहरु तथा भातरतीय विदेश मन्त्रालयका दक्षिण ९ ल्यचतज ० डेस्क हेर्ने सह सचिव प्रिती शरणको उपस्थिति रहेकोे नेपालको गुप्तभर संस्थाले सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टमा उललेख गरिएको पनि छ । तर नेपालको घटना क्रममा १२ बँुदे समझदारीको आधारसिला अनुरुप वि.स.२०६४ साल चैत्र २८ गते देशमा संविधान सभाको पहिलो चुुनाव, वि.स.२०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको विघठन, वि.स.२०७० चैत १ मा सर्वाेच्च अदातलका प्रधानन्यायशीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन, पुनः वि.स.२०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव, भएता पनि संविधान निर्माण कार्यमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तपेपका कारण सहि ढंगबाट अघि बढ्न सकेन । यसको बाबजुत वि.स.२०७२ जेठ २५ गते कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ वुँदे सम्झौतामा भयो । त्यो सम्झौताले नेपाल–भारतसँगको सम्बन्धलाई झड्का दियो । किन भने सो सम्झौता भारतको सल्लाह विना स्वादेशी सहमति गरिएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर नेपालको संविधान लेखनको यात्रा अघि बढ्यो । वि.स.२०७२ भदौ ४ मा मुख्य चार दलहरुवीच ६ प्रदेश सहितको संघीय नेपालको सिमांकनस गरीयो । त्यस लगत्तै ६ प्रदेशले नेपालीको भावनमालाई कदर नगरेको भन्दैं देशमा विभिन्न भागहरु मा आन्दोलन भयो । चार राजनीनितिक दलहरुले गरेको कठोर निर्णयले आन्दोलनरत पक्षसँग घुँडा टेक्यो । पुन देशलाई ७ प्रदेश बनाउने भनि सहमति भयो । ७ प्रदेशले मधेशको मुद्दालाई समावेश नगरिएको भन्दै मधेशी दलहरुले ८ प्रवेश सिमाकंन गुर्न पर्ने भन्दैं आन्दोलन भयो ।
अन्तत : नेपालको संविधान सभावाट बहुमतद्वारा पारित एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द नेवाबद्धारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान राष्ट्रपती डा. रामवरण यादले वि.स.२०७२ साल असोज ३ गते वेलुका ५ः५६ मिनेटमा नेपालको संविधान वि.स.२०७२ जारी भएको घोषणा गरे । संविधान जारी भएसँगै देशभर नेपाली जनताले नयाँ संविधानलाई दिप प्रज्जलन गरी स्वागत गरियो । यसरी नेपालमा संविधानसभाको बहस हुन थालेको झण्डै ७ दर्शक अघि नेपाली जनताले देखेको सपनाले मूर्तरुप लियो । नेपालमा संविधानसभाबाट अत्याधिक बहुमतबाट पारित गराई जारी भएको नेपालको संविधानको भोलिपल्ट नेपालसँग खुला सीमा जोडिएका आर्थत एउटै घरपरिवार जस्तो भई वसेको दुईदेश नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानप्रति भारतले शुभकामना समेत दिइन कन्जुस्याई ग¥यो । अझ आफ्नो देशमा उत्पादीत सामाग्रीहरुको खपत गर्ने देश नेपालमा अघोषित नाका बन्दी लगायो । अन्तराष्ट्रिय नियम कानुनलाई ठाडै उल्लंघन गरी दुईदेश वीचको सीमानामा दिल्लीको ठाडो आदेश भन्दै अघोषित नाका बन्दी लगायो । विश्वका अधिकांश देशले भारको आलोचना गरे । अन्त्यमा भारत विश्वमाझ कलंकित हुदैं जाने भएकाले अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लियोे । विगत लामो समयदेखी नेपालमा कायम रहेको सामान्ती, भ्रष्ट, केन्द्रीकृत निरंकुश पंचायती ब्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गएसँगै नेपाल–भारत वीच आदिमकाल देखिको सम्बन्धमा पनि चिसोपन हुन गयो । नेपालको इतिहासमा राजनीतिलाई ब्यापक सम्भावनायुक्त खेलका रुपमा परिभाषित गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालका उन्नतिसौं प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिर्वाचित भए । ती नै प्रचण्ड नेपालको तर्फबाट दास्रो प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो भ्रमण भदौ तीस गते भारतबाट गर्न लागेका छन ।
ब्यक्तिगत रुपमा केही स्वार्थ लिई देशलाई अभिसाप हुने गरी भारतको भूमिमा लुकि छिमि हजारौं नेपालीहरुको हत्याराका मुख्य अभियुक्त प्रचण्ड शान्ति प्रकृयामा आई दोस्रो पटक नेपालका प्रधानमन्धत्री बनी भारत भ्रमणको लागि सवै तहतप्कासँग अन्तरक्रिया गरी अन्तरक्रियाबाट आएका सल्लाह सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विश्वकै राम्रो बनाउन लागि परेका छन । द्धन्द्धकालमा चीनबाट हात÷हतियार खरिद गरी नेपालमा युद्ध चलाईरहेको सरकारी तर्फबाट आरोप लागेका प्रचण्ड गणतान्त्रीक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएको समयमा आफ्नो पहिलो भ्रमण चीनबाट सुरु गरे । त्यहि समयमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई इतिहासमै पहिलो आयम भन्दै हिडेका प्रचण्ड राष्ट्रियताको गीत गाउँदागाउँदैं नौ महिनामै कुर्ची छोड्न पुगे । जसको महत्वपूण हात भारको रहेको भन्दै भारतसामु आफु कहिल्यै नझुक्ने भनि खरोरुपमा भारतको आलोचना गरेका थिए । ।।।छेपारो जस्तै रङ्ग फेरिरहने प्रचण्ड जात, क्षेत्रका आधारमा देशलाई विखण्डन गराउर्ने, मधेशी सामान्त, दलाल केही नेताहरुले आफ्नो मूख्य माग बनाएर डलरको खेती गर्ने केही अतिजातीवादीहरुले पनि आफ्नो नारा बनाए र जनतालाई भ्रममा पार्दै आएका छन ।’ भारतले जन्माएको माओवादी पार्टी अहिले भारत कै परिवन्धमा पर्न गएको छ ।
देशमा चोरबाटोबाट संघीयता प्रचण्डकै साटगाँठबाट देशमा भित्रिएको हो । नेपालको तराईलाई एक मधेश स्वायत्त प्रदेशका नाममा टुक्राउने, भारतीय महासंघमा नेपाललाई विलय गराउने, नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कौडिको मुल्यमा वेच्ने, नेपालमा अस्थिरता कायमराखि जातिय, क्षेत्रीय, धार्मिक द्वन्द्वमा मर्चाउन काम प्रचण्डले गदैं आएका छन । ।।।जंगली आन्दोलन’ बाट फर्केपछि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरी विश्वमाझ सर्वहारा वर्गको असल नेतृत्व ठान्ने प्रचण्ड राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि भन्दै गाउँ, जंगलहरुमा एल आकार, गोलाकार आदि प्रकारका सुरुङ्गहरु खन्न पनि लगाएका थिए । जुन शिक्षा उनले युद्धकालमा भारतबाटै सिकेका हुन, भने त्यसको प्रयोग नेपालमा गरेका थिए । यसरी नेपाल–भारत सम्बन्ध र प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई धेरै रुपमा संकाको दृष्टिले हेर्ने सकिन्छ भने थोरै रुपमा उपलब्धिको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ । यो पंक्ति लेखिरहदा अव नेपाललाई समृद्धि समुन्नत, आत्मनिर्भर र विकसित देश बनाउने हो भने, नेपालका कुनै पनि प्रमुखहरुले विश्वका कुनै पनि देशको भ्रमण गरेर नेपाल विकसित देश बन्ने होइन, आफ्नै देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई प्रयोगमा ल्याई स्वदेशमा उत्पादिनत बस्तुहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याई विश्वमाझ आफ्नो अधिपत्य जमाउन सक्यो भने मात्र नेपाल भन्ने शब्द आफैमा गौरववान हुने छ ।
लेखक ।।।दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन
प्रतिक्रिया