अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्भर्ड विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न रोक लगाउने घोषणा (प्रोक्लेमेसन) गरेका थिए।

तर, बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले बिहीबार राति उक्त घोषणालाई रोक लगाउने अस्थायी आदेश जारी गरेकी छन्।

न्यायाधीश बरोजले ट्रम्पको नीतिले “तत्काल र अपूरणीय क्षति” पुर्‍याउने भन्दै संघीय सरकारलाई उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न निषेध गरिन्। सरकार उक्त नीतिलाई लागू गर्न, स्थापित गर्न वा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

हार्भर्डले उक्त घोषणाविरुद्ध पहिलो संशोधन उल्लंघन भएको र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन कानूनको दुरुपयोग गरेको भन्दै बिहीबार पुन: मुद्दा दायर गरेको थियो। “राष्ट्रपति ट्रम्पको कदम राष्ट्रको हितमा होइन, हार्भर्डसँगको व्यक्तिगत द्वेषको परिणाम हो,” मुद्दामा भनिएको छ।

ट्रम्पले बुधबार दिउँसो हस्ताक्षर गरेको घोषणाले हार्भर्डमा भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा कम्तीमा ६ महिनाको लागि रोक लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, अमेरिकामा प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा रद्ध गर्ने निर्देशन पनि दिएका थिए।

पछिल्ला हप्ता पनि यही न्यायाधीशले हार्भर्डको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना अधिकार खारेज गर्न खोजिएको अर्को सरकारी प्रयासमा रोक लगाएकी थिइन्।

हार्भर्डका कानुनी प्रतिनिधिहरूका अनुसार, यी कदमहरू अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले दिइएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन्। अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, “सरकारको यो अभियान हार्भर्डको शैक्षिक स्वतन्त्रता, पाठ्यक्रम र विचारधारामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रतिशोधको श्रृंखला हो।”

यो घटना ट्रम्प प्रशासन र हार्भर्डबीचको चर्किदो द्वन्द्वको नयाँ अध्याय बनेको छ।