लन्डन । एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष दवाव बढाएका छन् ।

अध्यक्ष गाहामगरले अहिले बेलायत आएका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउंदै उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन आग्रह गरेका छन् ।

यसै सिलसिलामा गाहामगरले संघीय सांसद लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

रेडिङस्थित द फर्गटन ब्रिटिश गोर्खा कार्यालयमा मंगलबार एक कार्यक्रमबीच गाहामगरले एमालेका तर्फबाट निर्वाचित प्रभावशाली सांसद साँवालाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनमा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको मागको सम्बोधन गर्न, वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंकालागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १०, उपदफा १ मा उल्लेख भएको विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने भन्ने प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिइएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानूनमा भएका असमान प्रावधानहरुलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको माग छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेपनि यो व्यवस्थाले पहिले नै प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नहुने एनआरएनए यूकेको धारणा छ ।

साथै ज्ञापनमा गोर्खाहरु त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ती भएर आएकाले गोर्खा तथा निजका सन्ततिहरुको नेपाली नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था गर्न पनि जोडदार माग छ ।

ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘गोर्खाहरु सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भएकाले उनीहरु र तिनका सन्ततिहरुको समेत नागरिकता खोसिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९ ) को दफा १० को उपदफा १ ले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवारको वंशजको नागरिकता खोसेको छ । तसर्थ गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवार तथा विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गर्न, गोर्खा सैनिक तथा वंशजका नेपाली नागरिकहरुको नागरिकताको निरन्तरता हुने गरि कानून संशोधन गर्न एनआरएनए यूके नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’

प्रत्युत्तरमा सांसद लिम्बुले एनआरएनए यूकेको जायज मागलाई संसदमा वहसका लागि लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

झापा जिल्लाको शिवसतासीधाम–९ का स्थायी बासिन्दा लालप्रसाद (एलपी) सावा लिम्बू २०४० सालमा स्थानीय दुधेस्थित विद्यालयबाट अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । राजनीतिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अर्धभूमिगत र केही समय बन्दी जीवन बिताएका सावा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय उद्योग विभाग सदस्य हुन् । गत वर्ष झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित सावा त्यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए ।

गाहामगरले उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रसकी नेतृ एवं गोर्खा विभाग प्रमुख महेन्द्र कुमारी राईलाई समेत गोर्खा समस्या समाधान र नागरिकता मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गत महिनामात्र अध्यक्ष गाहामगरले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि सोही व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापन जस्ताको तस्तैः

मितिः २०८१।०७।२४
माननीय एलपी सावा लिम्बुज्यू,
सांसद नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल

विषयः वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताकालागि ज्ञापन पत्र

माननीय ज्यू,
हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि यो विषय अलिक गम्भीर भएकाले ठूलो आशा बोकेर पुनः यहां समक्ष आएका छौं । नेपालको संविधान २०७२ को दफा १४ मा नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न थालिएको स्मरण गराइरहनु परेन ।

तर, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेपनि यो व्यवस्थाले पहिले नै प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता (Continuation of Nepali Citizenship) गरेको छैन । ‘एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली’ भन्ने मुल मर्मलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

नागरिकताको निरन्तरता गर्दै नेपालको विकास र प्रवर्धनमा टेवा पुरयाउन, विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको हितको पक्षपोषण गर्न संगठित रुपले अघि बढ्नका लागि सन् २००३ अक्टोबर ११ मा काठमाण्डौंमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपालीहरुको पहिलो विश्व सम्मेलनबाट नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल मन्त्रलाई कायम गर्न गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना भएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई प्रमुख उपलब्धिका रुपमा लिँदै विज्ञप्ति जारी गरेता पनि यो विज्ञप्तिले विश्वभरी छरिएर रहेका आम नेपालीहरुको माग, भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको छैन ।

तसर्थ विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको मागको सम्बोधन गर्न, वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंकालागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० संशोधन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ यूके माग गर्दछ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानूनमा भएका असमान प्रावधानहरुलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ यूके नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

गैरआवासीय नेपालीहरु वंशज नागरिकका रुपमा विदेशिएका नेपाली हुन् । आर्थिक तथा अन्य कारणले देश छोडेका यी जन्मसिद्ध नेपालीहरुलाई उनीहरुको नेपाली वंश, परम्परा भेषभूषा, भाषा संस्कृति, समाज, नेपाल र नेपालीसंगको नातालाई राजनीतिक रुपमा चुँडाउने कार्य दीर्घकालिनरुपमा नेपाल र नेपालीको हितमा छैन् । विश्व २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरेसंगै अर्थ, राजनीति, मानवअधिकार तथा बसाई सराई आदि विषय विश्वब्यापी मुद्दा तथा चासो बन्न थालेका छन् ।

आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य विविध कारणले गर्दा देश छोड्न वाध्य लाखौं नेपाली नागरिकलाई अहिले आएर नेपालसंग रहेको आफ्नो वैधानिक हैसियत गुम्ने भयले सताउन थालेको छ । यसको मुख्य कारक हो नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० । उक्त दफामा रहेको व्यवस्थाले नेपालीको साविकमा रहेको वंशजको नागरिकता खोसेर सधैंका लागि गैर नेपाली बन्न वाध्य बनाउंछ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १० ले नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनि किटान गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशस्थित नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिन सकिने कुरा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो दफा १० संविधानसंग मेल खांदैन । दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि आफ्ना नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता नत्यागेसम्म उनीहरुको नागरिकता स्वत खारेज गर्दैनन् । समयको परिवर्तन र देशको अवस्थालाई समय सापेक्ष कानूनले मात्र सम्बोधन गर्ने भएकाले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि नागरिकताको निरन्तरता गर्न माग गर्दछौं ।

विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुको राजनैतिक अधिकार विदेशमा बसोबास गर्ने समयसम्म निलम्बन गर्ने र उक्त नागरिक स्थायी रुपले नेपाल फर्किएको निश्चित समय पश्चात राजनीतिक अधिकार समेत पुनः प्राप्त हुने गरि कानूनमा संशोधन गर्न एनआरएनए यूके माग गर्दछ ।

ब्रिटिश गोर्खाहरु सन् १९४७ नेपालले गरेको सन्धि अनुसार नै बेलायत, सिंगापुर र हङकङमा सेवा गर्न गएको तथ्यलाई स्मरण गर्न नेपाल सरकार समक्ष एनआरएनए यूके अनुरोध गर्दछ ।

गोर्खाहरु सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भएकाले उनीहरु र तिनका सन्ततिहरुको समेत नागरिकता खोसिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १० को उपदफा १ ले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवारको वंशजको नागरिकता खोसेको छ ।

तसर्थ गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवार तथा विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गर्न, गोर्खा सैनिक तथा वंशजका नेपाली नागरिकहरुको नागरिकताको निरन्तरता हुने गरि कानून संशोधन गर्न एनआरएनए यूके नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

अन्त्यमा, एनआरएनए यूकेले एकमात्र एजेण्डा ‘वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ बोकेर अगाडि बढेको विषय स्मरण गराउंदै नेपाल सरकारले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको मागलाई वेवास्ता गरेमा वंशजका नेपाली नागरिक तथा उनीहरुका सन्ततिको अधिकार रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा रचनात्मक तथा दबावमुलक आन्दोलन गर्न एनआरएनए यूके वाध्य हुने जानकारी गराउंदछ ।

माननीयज्यू, यहाँको रचनात्मक भूमिकाले वंशजका नेपालीहरुको नागरिकताको निरन्तरता कायम हुने अपेक्षा एनआरएनए यूकेले लिएको छ ।

यहाँको सकारात्मक पहलको अपेक्षासहित,

प्रेम गाहामगर
अध्यक्ष, एनआरएनए यूके