नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालत बाट सांसद एवं उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रबि लामिछानेको पद अहिलेलाई यथावत कायम हुने न्यायिक निर्णय भएको छ।

वर्तमान सांसद र उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री समेत रहेका माननीय लामिछाने विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको नागरिकता प्रकरण सम्बंधि रिट निवेदनको मुद्दामा सर्वोच्च न्यायालय बाट गठित संवैधानिक इजलासबाट आधिकारिक सुनुवाई गर्दै उजुरवालालाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

यथार्थमा भन्ने हो भने रबि लामिछानेको सांसद र उप प्रधानमंत्री सहितको गृह मंत्री पद हाललाई यथावत कायम रहेको न्याय निरुपण भएको हो भन्ने निस्चित भएको छ।

यथार्थमा भन्ने हो भने रबि लामिछानेको सांसद र उप प्रधानमंत्री सहितको गृह मंत्री पद हाललाई यथावत कायम रहेको न्याय निरुपण भएको हो भन्ने निस्चित भएको छ।

निज लामिछाने उपर (विरुद्ध) को नागरिकता प्रकरण सम्बन्धि मुद्दामा झगडिया (निवेदक) को पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने सम्मानित सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासबाट आधिकारिक आदेश संप्रेषित भए पश्चात अब हाललाई माननीय रबि लामिछाने स्वतन्त्रता पूर्वक उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्रीको हैसियत बाट दैनिक काम-काज गर्नको लागि स्वतः योग्य र आधिकारिक प्रमाणित भएको स्पष्ट (निस्चित) भएको छ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतका पाँच जना माननीय श्रीमान् न्यायाधीश ज्यूहरुबाट उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार चैं दिनु भएकाले यस मुद्दाको पूर्ण र अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते बुधवार, २०७९ मा हुने भन्दै आफ्नो पूर्ण आदेशमा जनाउनु भएको छ।

अब हाललाई माननीय रबि लामिछाने स्वतन्त्रता पूर्वक उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्रीको हैसियत बाट दैनिक काम-काज गर्नको लागि स्वतः योग्य र आधिकारिक प्रमाणित भएको स्पष्ट (निस्चित) भएको छ।

यस मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखि छिटो छरितो रुपमा न्याय निरुपण गर्न भन्दै उप प्रधानमंत्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेका नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी सबै कागजात एक हप्ता भित्रमा अदालतमा झिकाउनको लागि सम्बंधित निकायहरुमा आदेश जारी गरेको छ।

यसका अतिरिक्त संवैधानिक इजलासले माननीय लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मंसिर १३ गते मंगलवार, २०७९ मा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पनि ७ दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा सामेल गर्नु भनि बिशेष न्यायिक आदेश समेत जारी गरेको बुझिएको छ।

साथै यस नागरिकता प्रकरणका बारेमा बिशेष जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन र अनुसन्धान गर्न भनेर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन र त्यहाँबाट काठमाडौं प्रहरीलाई पठाएपछिको कारबाही फायल पनि ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु (मगाउनु) भन्ने आदेश पनि संवैधानिक इजलास बाट भै सकेको छ।

सर्बोच्च अदालतको आधिकारिक सूचनामा जनाईएकोले अहिलेको यस निर्णय अनुसार, यस मुद्दा सम्बन्धमा अब अन्तिम पूर्ण सुनुवाईको लागि आउने २०७९ माघ ११ गते बुधवारका दिनलाई पर्खिएर प्रतीक्षा गर्नु पर्ने

यसरी नै रबि लामिछानेले २०७५ साल असार ६ गते बुधवारका दिन अध्यागमनमा पेश गरेका सबै कागजात र सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ त्यहाँबाट समेत सात दिनभित्र झिकाउनु भन्ने निर्देशन पनि दिएको छ।

साथ-साथै यो मुद्दामा कुनै पनि पक्षले सुनुवाइ स्थगित गर्न नपाउने भन्ने बिशेष आदेश समेत सर्वोच्चले अदालतले दिएको छ।उक्त रिट निवेदन उपर सम्मानित सर्बोच्च अदालत बाट गठित संवैधानिक इजलास बाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पूर्ण सुनुवाई गर्दै झगडियाका पक्षमा अन्तरिम आदेश नभएपछि माननीय लामिछानेले सांसद साथ-साथै उप प्रधानमंत्री एवं गृहमन्त्रीका रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन भनि सर्बोच्च अदालतको आधिकारिक सूचनामा जनाईएकोले अहिलेको यस निर्णय अनुसार, यस मुद्दा सम्बन्धमा अब अन्तिम पूर्ण सुनुवाईको लागि आउने २०७९ माघ ११ गते बुधवारका दिनलाई पर्खिएर प्रतीक्षा गर्नु पर्ने भएको छ।

सूचनाको हकमा सामुदायिक सर्वसुलभता, पारदर्शीता साथै सार्वजनिक स्वदेशी एवं प्रवासी नेपाली साथै जनसरोकारवाला अन्य सम्बंधित सबैको लागि मैले ब्यक्तिगत जिम्मेवारी महसूस गर्दै उपरोक्त सन्दर्भलाई ख्याल गरेर सामुदायिक सूचना प्रवाहको लागि यो समाचार संप्रेषित गरिएको ब्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद।

लेखक खगेन्द्र अधिकारी सामाजिक अभियंता साथै उत्तर अमेरिकामा नेपालीहरुको सबै भन्दा पहिलो र ठूलो राष्ट्रीय संस्था Association of Nepalis in the Americas (ANA) का वर्तमान संरक्षक एवं निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ।
अस्तु!!