हालै नेपालमा भै रहेको रबि लामिछाने नागरिकता प्रकरणको अदालती मुद्दा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश बाट खारेज हुँनु न्यायोचित हुनेछ । किनकी, रबि लामिछाने नागरिकता प्रकरण मुद्दा निवेदक अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा (उजुर),गर्ने ब्यक्तिको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकार हनन् हुने गरी कुनै पनि कार्य नभएको अर्थात् भए गरेको नदेखिने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुँने सुनवाईमा खारेज हुँनु चैं नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम भएको मानिने छ भन्नेमा बिस्वास गर्दछु।

किनकी यस बिषयलाई सच्चाईमा भन्नु पर्दा नेपालको विद्यमान र विश्वमा समेत भए-रहेको प्रचलित नियम क़ानून बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद पद निर्वाचन प्रक्रियाको प्रतिष्पर्धामा रबि लामिछाने संग प्रतिस्पर्धा गरेका व्यक्तिहरुलाई मात्र निवेदन अर्थात् उजुरबाजुर गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार भएको हुँदा तत् तत् सरोकारवालाहरुले रिट दर्ता नगरी अमुक पात्र बाट मतलब सरोकार भन्दा बाहिरका अरुनै व्यक्ति बाट उजुर-बाजुर भएको देखिएकोले उक्त निवेदकको मुद्दालाई अदालतले खारेज गर्नु पर्छ।

मुद्दा दायर गर्ने ब्यक्ति, निजको कुनै पनि नास-बिनास या खति यस नागरिकता प्रकरणका सम्बन्धमा भएकै छैन। अत: रबि लामिछाने विरुद्ध यस नागरिकता सम्बंधि मुद्दा हाल्ने ब्यक्ति आधिकारिक नागरिक क्षेत्राधिकार र सरोकार भित्रको ठहरिने नभएको हुँदा, यस नागरिकता बारे कुनै पनि मुद्दा दायर गर्ने अधिकार निजलाई नभएको जिकिर रहेको छ।

एवंरितबाट यसरी निज उजुरवालालाई व्यक्तिगत हानी नोक्सानी नभएको (Standing to sue) कारणलाई महसूस गर्दा उक्त निवेदन सम्मानित सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक अन्तिम आदेशद्वारा खारेज हुनेछ भन्ने बिस्वास गर्दछु।

खगेन्द्र अधिकारी वासिंटन, डि. सी.,संयुक्त राज्य अमेरिका