एकबहादुर क्षत्री । माओबादीले जनआन्दोलनमा कहिले कांग्रेशसंग कहिले एमालेसंग मौका परे राप्रपासंग मिल्न रहेछ। कांग्रेश, एमाले र राप्रपाका नेताहरु तिनीहरुको कर्मचारिहरुलाई सुरिक्षित राखेर निमुखालाई कार्याबाहि गरे बिजय हासील गरि १५ बर्ष कहिले कांग्रेशसंग त कहिले एमालेसंग मिलेर खाए। अहिले लाज पचाएर एमालेसंग पुनः मिलेर रास्वपालाई फुरुङ्ग पारेर फेरि ५ बर्षे सत्तारोहरण गर्दैछ।

रबि संचारकर्मी हुंदा जुन सफलताको शुरुवात भ्रष्ट्राचारको केहि सानो तिनो कुरा गरि पपुलारिटि लिए अनी सो मुद्दा छोडी दिए। सो समयमा कुनै उल्लेखनीय भ्रष्ट्राचारीहरुको ऊत्खल्न गरेनन्। भ्रष्ट्राचार बिरुध्दको पपुलारिटीले गर्दा ठूलो आक्रमणको आत्म सुरक्षा गर्न सफल भए।

कांग्रेश, एमाले र माओबादीको उदय भए जस्तै तीनले पनि संचारकर्मी हुँदा सत्ताधारि नेता, कर्मचारीहरुको बारेमा चु पनि बोलेनन् भन्ने प्रश्सत गुन्जायस राखेर जति सकदो साधारणको मन जिते। उनीहरुसंग सत्ताधारी गर्ने शुरमा भ्रष्ट्राचार भएको थाहा पाएर सो गरेको स्पषट देखियो। कालो नोटको करतुतले लिएको दीएको लुकाऊन सकिने हुँदा कति तश्करी नेता कालो बजारीसंग के गरे गरेन भन्न सकिने स्थिति छैन। पशुपती पनि चोखो छैन भने ऊनि चोखो छन भनेर कस्ले पत्याउने?

 गत ६ महिनामा रु २६ अरब भन्सारमा चुहावटको सनसनी समाचारले स्पषट गर्छ, न सोचेको कुरा हुन सक्छ।

 जन्ताले घन्टीमा भोट फेरि पपुलारिटी लिन भ्रष्ट्राचार र भ्रष्ट्राचारीको बिरुध्द आवाज ऊठाऊने देखिएका ८ भ्रष्ट्राचारको छानबिन गर्ने, नो नट अगेन भनेर अत्याधिक मतले बिजय आएको कुरा जितेको भोलि पल्टनै बिर्सेको आभास छ।

पारदर्शिता पार्टीको भ्रष्ट्राचारको सूची सहितको ५ बर्षे घोषणा पत्र पारदर्शिता वेबसाईटमा नै छैन।

 ऊप-प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्रीको बहाली गर्दासम्म र गरे पछि फेरि पपुलारिटी लिन अलि पछि गरे हुने निर्मला हत्या काण्डको छानबीन, गैर कानुनी १४० सुरक्षाको फिर्ता र कर्मचारिलाई नेता भेटन बन्देज लगायौ। भ्रष्ट्राचारको छानबिन गर्ने, नो नट अगेनलाई लात मारेर लुटने तिर शुरु गरेको कुरा ईन्कार गर्ने ठांउ छैन।

जेलमा बसेको नेताको ४ सांसद जितेको ऊनमुक्ति पार्टीले जेलमा थुनिएकाहरुको मुक्तिको लागी भोट मागे त्यसैको बारगेन केन्द्र सरकारमा नगएर र प्रदेस सरकार गठन गर्न नदिने गरि गरेका छन्।

 तर भ्रष्ट्राचार निर्मुल गर्ने ठूला भ्रष्ट्राचारको छानबिन कार्याबाहीको लागि भोट मागेर केहि २० जना सांसद भएको पार्टी सरकारमा जाने चुपलागेर मागे ५ मन्त्री लिन २ बर्षले लालमोहर लगाऊन हतार गरेको देख्दा अगुल्टोको आगोले जलेको कुकुर बिजुली चम्कदा डराउन स्वाभाबिक हुन्छ।

भ्रष्ट्राचार कसरि रोकिन्छ कम हुन्छ भन्ने कुरा ऊनि आफै रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, जनमतका सी. के. राऊतले दशौँ बर्ष अमेरिकामा बस्दा बैँक कार्डबाट लेनदेन गर्दा घुस लिन दिन मिल्दैन भ्रष्ट्राचार गरेको समाउन सकिन्छ। अझ तिनै जनाले जाने भोगेको कुरा हो लुकि छिपि नगद लिएर कर नतिरेको सो भएर गरेर अमेरिका बसाई सम्भब भएका दिनहरु।

कसरी साना ब्यापरिहरुले सानो भाग ५% को हाराहारिमा कालो बजार नोटमा कारोबार गरेर कति ठूल ठूला चलखेल हुने गरेको थिए र गरि राखेका छन्। भ्रष्ट्राचार, राजश्व चुहावट र धेरै अपराधको साधन अपार्दशी नोट नै हो भन्ने कुरा लाज न पचाए थाहा भएको कुरा रास्वपाबाट कतै पनि न सुनेको हुँदा २० सांसदहरु र रास्वपाका केन्द्रिय सदस्य प्रति ससंकित अझ बढी संसकित हुनु पर्नेछ।

अझ पनि ८०% कालोबजारी नगद कारोबार हुने नेपालमा कति चलखेल हुने गरेको कुरा बुझेर पनि बैंक कार्डको कुरा लुकाएर राखेका छौ। सबैले बुझेको कुरा हो कि नगद कारोबारको प्रमाण न राखेर गर्न सकिन्छ र नेपालमा हेरा फेरि त्यसैले भ्एको छ। रु.४८ खरबको कुल ग्राहस्थमा रु.८ खरब हुण्डि कारोबार हुने गरेको छ। नेपालमा कर छलेर, भ्रष्ट्राचार गरेको लुटेको रकम बिदेशमा अनि बिदेशमा गरेको रु.८ खरब हुण्डी कारोबार हुने गरेको छ। अर्को रु.८ खरब भ्रष्ट्राचार, राजश्व चुहावट छ अर्को रु.८ खरब कालो बजारी तश्करी हुने गरेको स्पषट अनुमान गर्न सकिन्छ।

अझ बढी संसकित हुनु पर्ने कुरा के छ भने सिंहदरबारको शासन वडामा पुगेको खुसी बाँडेर सिंहदरबार देखि वडामा भ्रष्ट्राचार गरि रकम बिदेशमा रकम बुझने रेमिटेन्समा अनुदान लिने जस्ता कैयन बिकृति रास्वपाले कसरि रोक्ने बारेमा साक्षातार समेत कंहि कतै गरेको छैन राप्रपाले २०४७ साल देखिको सबै को छानबिन हुने पर्ने अडान सरकारमा जाने र सरकार समर्थन गर्ने अगाडि सार्दा रास्वपा चुपलागेर बसेको हुंदा किन शंका न गर्ने?

२७५ सांसदको संघिय संसदमा सरकारको समर्थनको लागी १३९ चाहिनेमा १६९ हात पारेको छ अरु १६ थपेर भ्रष्ट्राचार निर्मूल नगर्ने जमातको भिड जम्मा रास्वपा सहित नो नट अगेन र भ्रष्ट्राचारलाई ओझहेलमा पार्नको कानुनी पुर्याएर बाँडिचुडि लागी पारेकोमा संसकित न हुनु पर्ने कारण देखिदैन।

१५ बर्षको अबधिमा नै देखिएका न देखिएका जघन्य भ्रष्ट्राचार भएकोमा ति अबधिमा जसले शासन प्रतक्ष्य अप्रत्यक्ष गर्ने मावबादीका सोहि नेतृत्वमा त्यस्तै एमालेको खेलाडीसंग सहकार्यले गर्दा पनि बाँडिचुडिमा लागेको आरोपको पुष्टयाइले ठूलो खाडल खडा गरेको छ।

भ्रष्ट्राचार निर्मुल गर्ने र ठूला भ्रष्ट्राचारको कार्यबाहि शुरु गरेर मात्र २ बर्षै लाहाछाप लगाऊनु पर्छ। जसरि ऊनमुक्ति,जनमत, जसपा र राप्रपाहरुको शर्त सहितको समर्थन घोषणा हुंदा सो नहुनुमा हो भने रबि सरकारमा भ्रष्ट्राचार गर्न गएको हो कि भन्ने मान्ने आधार देखिन्छ।

यो बुझन जरूरी छ कि गत ५ बर्षमा के पि वली, प्रचण्ड अनि देऊबाको सरकारले भ्रष्ट्राचार पनि गर्दिन्न गर्नेको मुख हेर्दिन्नको बोर्ड टाँस्ने मात्र गरे अनि सकेसम्म भ्रष्ट्राचार र अपराध गरे निर्मुल गर्ने कुरा जस्तै सरकारमा बिरोधि भूमिका खेल्छु भन्नु ऊस्तै हो। नो नट अगेनका हस्तिहरुको मन्त्रीमणडलले काम गर्न दिदैन र काम गर्न दिएन भन्ने अपारदर्शि नोट फाईदा लिने दाऊ त हैन?

तातेको फलामलाई तातेको बेलामा नै शुरूवात गरिनु पर्ने तर भ्रष्ट्राचार र अपराध निर्मूलको कुरा ओझैलमा परिसकेको छ। रास्वपाको नेतृत्वलाई बिश्वास दिने ठाऊँ छैन।

रास्वपा सरकारमा भ्रष्ट्राचार गर्न गएको होईन भने – अब के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के गर्नु पर्ने त?

तातेको फलामलाई तातेको बेलामा नै केहि गर्नु पर्ने हुन्छ।

• १ – प्रधानमन्त्रीको २६ गतेको विश्वासको मत लिने काममा मावोबादी र एमालेको सरकारलाइ समर्थन नगर्ने

• २ – नेपाली कांग्रेश (८९), रास्वपा (२०) राप्रपा(१४), जसपा(१२), नेकपास(१०), जसपा(६), लोसपा(४), जनमत(६), ऊनमुक्ति(४) जनमोर्चा (१) नेमकिपा(१) पार्टि मिलेर अहिलेसम्म मन्त्री न भएका भ्रष्ट्राचार र अपराधको नारामा लागी परेका सांसदको समुह सरकार प्रधान मन्त्री सहित नंयाँ मन्त्रिमण्लले बनाऊने

• ३ – नो नोट अगेन प्रधान मन्त्री बोनसमा मन्त्रिहरुको लागु गरेर नो नोट अगेन कागजी नोट अभियान चलाएर भ्रष्ट्राचार निर्मुल गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने। कालो बजारी नोटको चल्ति निर्मुल गरेर भ्रष्ट्राचार निर्मूल राजश्व चुहावट निर्मुल र कर एक तिहाई कर छुट दिने। २०७९ को चुनाबी घोषणा पत्रमा ऊल्लेख भएका र हजारौ भ्रष्ट्राचार तश्करीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने।

• ४ – कागजी नोट खारेजका लागि २०७९ आषाढमा उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्वाईन्ट अफ सेल मशिन राख्न अनिबार्य गर्ने सम्बन्धमा दर्ता भएको निबेदन तथा २२ वटै मन्त्रालाय बाट मन्त्रालयको सुधारको लागि सुधारको लागि कालो बजारि नोट खारेज गर्ने सम्बन्धको दर्ता भएको निबेदन समेतको अध्ययन गरि ७ दिन भित्र गरि कार्यान्यन गराऊने ६० दिन भित्र ८५% आर्थिक कारोबार बैक मार्फत गराऊने नोट खारेज गर्न सहज तरिकाले ९० दिन भित्र नोट खारेज गराई सरकारको १०० दिन को ऊपलब्धिको पहिलो आधार शिला राखेको महसुस गर्ने।