हुन त मेरो राजनीतिक विषय त होइन तर कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले केहि कुरा लेख्न नै मन लाग्यो। मैले विशेष गरेर यो लेखमा कुनै राजनीतिक दलको भलाकुसारी तथा मुकाविला गर्नु भन्दा पनि राज्यका तीनवटा अङ्गहरु जसले राज्य स्थापित गरेको हुन्छ र ती तीनवटा राज्यका अङ्गहरु एक अर्कामा पृथक, सन्तुलित र कर्तब्यनिष्ठ हुन्छन। विगतका दिनहरुमा यी तीन अङ्गहरु के कति स्वतन्त्र रहे र के कति आफ्नु कर्तब्य निभाए वा चुके भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न मन लागेर यो विषय अगाडि बढाएको छु।

हामी राजनीतिकरुपमा जुनसुकै सिद्धान्तको वकालत गरौ वा जुनसुकै दलको झण्डा बोकौ तर हामीले यो कुरा भन्नै पर्छ कि देश राजनीतिक अस्थिरताको कारणले दलदलमा फसिसकेको छ।

हामी राजनीतिकरुपमा जुनसुकै सिद्धान्तको वकालत गरौ वा जुनसुकै दलको झण्डा बोकौ तर हामीले यो कुरा भन्नै पर्छ कि देश राजनीतिक अस्थिरताको कारणले दलदलमा फसिसकेको छ। हामीले यो कुरा स्विकार नगर्नु देश प्रति आघात हुनेछ। यो कारणले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो धक्का लागेको छ। भरखर निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकारको गठन र कार्यविभाजन हुँदैछ तर एउटा सानो मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भए पछि हुने जनताका आशाहरु कल्पनामा मात्र सिमित नभई चैत्र महिनामा सुकेको सालिम्बो र बुचे खरुकीमा लागेको डढेलो जस्तो भएको देखिन्छ। तीन जना उपप्रधानमन्त्री सहितको जम्बो मन्त्रीमण्डल बन्ने र क्षण क्षणमा परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ।

यी संकेत र यो जम्बो उपप्रधानमन्त्रीको लर्कोको केन्द्रविन्दु के हो हामीले हेर्नु र मनन गर्नु पर्छ। यसका मुख्य कारणहरु राज्यका तीन अङ्गमा आएको विचलन नै हो। राज्यका तीन अङ्गहरुले आफ्नु काम, कर्तब्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्विधान, कानुन र अन्तरास्ट्रिय जगतमा स्थापित मुल्यमान्यताहरुको बर्खिलाप गरेको कारणले नै यो राजनीतिक

अस्थिरता सृजना भएको देखिन्छ। राजनीतिकरुपमा समावेस भएका केहि विषयमा छोटो छलफल गरौ :

१, व्यवस्थापिका संसद: नेपालको संविधानको भाग ८ को धारा ८२ बमोजिम प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रिय सभाका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिने छ भनि उल्लेख छ। संविधानका अम्मुख अम्मुख धाराहरुमा व्यवस्थापिका संसदको काम कर्तब्य र अधिकारहरु तोकिएका छन। जसमध्ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायत प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ साथै बजेट पारित गर्ने, विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने छलफल गर्ने, पारित गर्ने जस्ता अधिकारहरु छन भने धारा १०१ मा सम्बैधानिक निकायका पदाधिकारी उपर महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ।

२, संघीय कार्यपालिका र कार्यकारिणी अधिकार :संघीय कार्यपालिका र कार्यकारिणी अधिकारको बारेमा संविधानको भाग ७ मा व्यवस्था भए अनुसार सम्विधान र कानुनको अधिनमा रहि नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्री परिषदमा हुने छ भन्ने व्यवस्था छ र धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेसन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केहि गर्न आवस्यक परेमा मन्त्रीपरिषदले अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सक्छ।

३, संघीय न्यायपालिका : संविधानको धारा १२६ बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो सम्विधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ।

हामी कहाँ चुक्यौ!!!

सम्विधान, कानुन र अन्य विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई हामीले कसरी लात मार्यौ भनेर हेर्दा संसदले गरेको अधिकार देश र जनताको आवश्यकता भन्दा दल र आफ्नु व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसारका कानुनहरु निर्माण भएको देखिन्छ। सम्विधान र कानुनको दायरा भन्दा दलका नेताको आदेश अनुसार कानुन निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने प्रकृयामा अवरोध सृजना गर्ने र अनावश्यक कार्यपालिकिय अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। संसदले आफ्नु अधिकारको सहि प्रयोग भन्दा पनि अधिकारको दुरुपयोग गरेको संसदको काम व्यवहारले प्रष्ट गर्दछ ।

अन्य निकायको काममा सम्विधान र कानुनको दायरा भन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नबनाएको झोकमा अविस्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने धम्की वारम्वार गरेर वार्गेनिङ्ग गरेको देखिन्छ भने आफ्नु क्षेत्राधिकार भित्रको अधिकार प्रयोगमा जालसाजी भएको पुष्टि हुन्छ। उदाहरणको लागि प्रधानन्यायधिसको महाभियोग प्रस्ताव माथी छलफल नै नगरी महिनौ महिना सम्म न्यायलयलाई टुहुरो बनाइयो। र अन्त्यमा महाअभियोगको टुङ्गो नलगाई संसदको अन्त्य गरियो र एउटा राष्ट्रसेवक संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई आँखा भरि आँसु जमाएर घर पठाइयो। संसदको काम कि महाअभियोग कि सफाई हो तर दुवै निष्प्रभावी बनाइयो।

यस्तो सम्वेदनसिल विषयमा वेवास्था गर्नु संसदको अधिकारको दुरुपयोग हो। सांसदहरुले संसदीय व्यवस्था नबुझेको, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको कमि, देश, र जनताको लागि वेवास्था गरेका र राजनीतिक इमान्दारिता नभएका कारणहरुले संसदको यस्तो कार्य देश, जनता र व्यवस्था प्रतिको उपहास गरेको भन्नु पर्दछ।

कार्यपालिकाको बारेमा कुरा गर्दा दुखसाथ भन्नु पर्छ कि कार्यपालिकाले आफ्नु बिडो थामेको देखिएन। भ्रष्टचार, अपराधिकरण, कानुनी राज्यको उपहास, मानवधिकारको चरम उल्लंघन जस्ता गैह कानुनी कार्यहरु मौलाएको देखियो। व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नु कब्जामा लिने, संसदमा आफ्नु गुट गठन गर्ने, सांसदहरुलाई प्रलोभनमा पार्ने जस्ता अनैतिक काम भए गरेका देखिए। न्यायालयलाई आफ्नु अखडा बनाउने जस्ता गैर जिम्मेवारीका कामहरु प्रसस्त भेटिए। न्यायालयलाई गलत निर्णय गर्न उक्साउने कार्य कार्यपालिकाको भूमिकामा देखियो।

भ्रष्टचार, अपराधिकरण, कानुनी राज्यको उपहास, मानवधिकारको चरम उल्लंघन जस्ता गैह कानुनी कार्यहरु मौलाएको देखियो।

कार्यपालिका असक्षम व्यक्तिहरुको झुण्ड देखियो। सांसदहरुको भर्ति केन्द्र जस्तो गरि कार्यपालिकाले भूमिका खेल्यो। नेपालको सम्विधान अनुसार कार्यपालिकाको अधिकार केवल सम्विधान र कानुनको अधिनमा रही शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने हो तर सबै तीन वटा निकायका कामहरु कार्यपालिकाले गरेको देखियो जसले यो संविधान, कानुन र प्रणालीको धज्जी उठायो। अध्यादेश ल्याउने नाममा व्यवस्थापिका संसदको काम संविधानको मर्म विपरित मन्त्री परिषदले गर्यो। संसद नबसेको बेलामा त्तकाल केहि गर्नु परेमा भन्ने शर्तलाई कार्यपालिकाले गलत ढङ्गले प्रयोग गर्यो। अदालतबाट न्याय निरुपण गर्ने विषयलाई अध्यादेश मार्फत फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको चिरहरण गरेर राज्य व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्यो।

न्यायापालिकाको भूमिका हेर्दा न्यायमा दलाल गरेको देखियो। प्रधानन्यायाधीसले कार्यपालिकासंग आफ्नु मान्छे मन्त्री बनाइ दिन न्यायमा दलालिपना भेटियो। जसले जनताको न्यायालय प्रति वितिष्णा बढ्यो। अदालतले आफ्नु क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कार्यपालिकाको दवावमा न्यायालयबाट निर्णयहरु भए। अदालतमा माग गरे भन्दा बढी स्वविवेक प्रयोग गरेको देखियो। अदालतले व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार सोझै हस्तक्षेप गरेको देखियो।

प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसदबाट हुने संवैधानिक व्यवस्थाको अदालतले सोझै उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्यो। यो भन्दा ठूलो अस्तव्यस्त अरु के नै हुनु थियो र!!! अदालत यो दल त्यो दल होइन अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायमा भयरहित हुनु पर्नेमा अदालतले अविस्वसनिय भर्मपूण फैसला गरेर जनमानस र अन्तरास्ट्रियजगतमा समेत नेपालको न्याय प्रणालीको धज्जी उडाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। राजनीतिक दलका नेताहरु अदालतको फैसला सच्चाउनुको सट्टा संसदीय प्रणाली कै उपहासमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिए ।

यसरी न्यायालय समेतको संलग्नतामा राजनितिक दलहरुका नेताहरुले मौलाउन्दै गरेको व्यवस्थामा ठूलो प्रहार गरेको इतिहास जिउन्दै रहने छ।

जनताको आशामा कुठाराघात :

२०४७ साल पछि लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेपाली काँग्रेस र समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामका दल प्रति नेपाली जनताको भरोसा र विस्वास थियो। परिपक्क दलको रुपमा जनताले लिएका थिए। तर विडम्बना नै भनौ जनताका यी विस्वास र आशाहरुको सम्मान यी दलहरुले दिन सकेनन। कहिले संसद विगठन त कहिले आर्थिक चलखेलबाट राजनीतिक निकास दिन लम्पसार परे। यो देश, जनता र व्यवस्था प्रति ठूलो दुस्कृति थियो।
बहुदलिय व्यवस्थामा दलहरु बिच प्रतिस्पर्धा हुने हो। दलको विकल्प दल नै हो। तर जनताले विस्वास गरेका दलहरुले दलगत स्वार्थ भन्दा माथी नउठदा जनतालाई स्वतन्त्र व्यक्तिहरु खोदै हिड्न बाध्य पारियो। जनताको विस्वास यी दुई वटा दलमा भएको हुँदा यी दुईवटा दलले नै विकल्प दिनु पर्ने थियो। गुण र दोषको आधारमा यी दुई दलबाट नै जनतालाई स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचनमा सहभागी गराउनु पर्ने थियो। एउटा दल सत्तामा बसे अर्को दल प्रतिपक्षमा बसेर निकास दिदै जानु पर्ने थियो तर यी दुई दलका नेताहरुको बिचमा ठूला ठूला शर्तहरु बाझेकोले जनताको आशामा यी दलहरुले कुठाराघात गरे। जनताको विस्वासलाई कुठाराघात गर्ने जनताले विस्वास गरेका दल नेपाली काँग्रेस र एमाले नै हुन।

यसमा दुईमत हुन पर्ने नै छैन। एउटा दल सरकारमा बसेर अर्को दलले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्ने हो। तर यो जुन अभ्यास अहिले भै रहेको छ यी दुवै दललाई नत फाइदा छ नत भविष्यमा कुनै शुद्धिकरण हुने नै छ । यी दुवै दलले भाग्न उम्किन र एकअर्कामा दोषारोपण गर्न मिल्दैन। नेपालमा भएको यो अहिलेको जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यास गरेर र देखाएर केहि स्वार्थको लागि नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले उम्कन मिल्दैन। सम्पूर्ण जिम्मेवारी र भरोसा यी दुईवटा दलमा नै निर्वाचनको परिणामले निहित गराएको छ।

संसारमा अहिले देखिएको अभ्यास र अनुभवले के प्रष्ट पार्छ भने सबै भन्दा धेरै भ्रष्ट र अव्यवहारिक व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो।

अमेरिकाको राजनीति हेर्ने हो भने दुई वटा दल मात्र अस्तित्वमा देखिन्छन। एउटा दलको विकल्प अर्को हुन्छ। अमेरिकी जनता यी दुईवटा दल प्रति ढुक्क छन। ४ र ८ वर्षको बिचमा जनताले गुण दोषको आधारमा राज्य संचालन गर्न दल परिवर्तन गर्छन। दलसंग जनता विस्वस्त छन। आज भन्दा ४ वर्ष अगाडि अमेरिकी काँग्रेस तल्लो सदनमा डेमोक्रेटको बहुमत थियो भने भर्खरै भएको निर्वाचनमा डेमोक्रेटलाई पछि पार्दै रिपब्लिकनले तल्लो सदन काँग्रेसमा बहुमत प्राप्त गरेको छ। अमेरिकामा तल्लो सदनलाई निकै महत्व दिइन्छ। यसरी जनताको परिपक्क सहभागिता र दलहरुले दिएको विस्वासले अमेरिका अमेरिका हुन पुगेको छ।

जनताको भरोसा र विस्वासलाई दुई दलले विकल्प दिन नसक्दा नेपालमा आजको भयाभह अवस्था सृजना भएकोमा अन्यथा भन्नु नपर्ला। निर्वाचनको समयमा एउटा खतर्नाक कदम चालेको देखियो। त्यो कदम थियो ५ वटा दलको गठबन्धन । बहुदलिय व्यवस्थाको सिद्धान्त, सम्विधान र विश्वव्यापी मान्यता अनुसार निर्वाचनमा दलहरु विचमा दलिय प्रतिस्पर्धा हुनुको सट्टा एउटा दललाई निषेध गर्न ५ दलीय गठबन्धन गरियो। यो व्यवस्था र सम्विधान विपरित थियो। दलहरुले गल्ती गरेको कारणले आफ्नु अस्तित्व जोगाउन गठबन्धन गरेर व्यवस्थाको अर्को खिल्ली उढाईयो।

यसरी गलत कामहरु गरे पछि दलहरु विचमा र जनताको विचमा अविस्वास बढ्दै गयो जसको परिणाम निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो भएका दलहरुले सरकार बनाउन सकेनन। तेस्रो दल र नयाँ दल जुन निर्वाचन हुनु भन्दा कहिँ महिना अगाडि जन्मेका दलको बैशाखीमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री सहित सरकार बनेको अवस्था छ। यो गौरवको विषय होइन चिन्ताको विषय हो। एक वा दुई दलको मिलेमतोमा सरकार बनिनु पर्नेमा सात दलको सरकार बनिनु राजनीतिक अस्थिरताको संकेत मात्र होइन यो एउटा खतर्नाक अवस्था पनि हो जसले राजनीतिक अस्थिरताको खडेरी मात्र निम्त्याउन्दैन, यसले सिङ्गो मुलुकलाई नै विच्छेद गर्ने संकेत दिरहेको देखिन्छ। सरकारमा रहेको एक ठूला दलका नेताले संकेत गरिसकेका छन कि देश मध्यावधीमा जान्छ।

यो संकेत राजनीतिक अस्थिरताको पथ हो। नयाँ सरकार गठनको कर्ममा उत्तरी धुर्व र दक्षिणी धुर्वको विचमा भएको समझदारी एक अर्कामा स्वार्थ बाझिने निश्चित छ तसर्थ यो गठबन्धन छिट्टै टुट्ने कुरामा दुईमत नहोला। यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको पर्खाल अझै बढ्ने देखिन्छ। एकातर्फ राज्यका अङ्गहरु विचको टकराव, मनमुटाव र निजि स्वार्थ अर्कातर्फ दलहरुको दलगत स्वार्थ र नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले देश संकटमा पर्ने संकेत देखिएको हुँदा हामी सबैले यस तर्फ समयमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। देश लथालिङ्ग भताभुङ्ग अवस्थामा रहेकै समयमा यस्तो राजनितिक खडेरी लाग्नुले जनतालाई अझै दुख दिने प्रष्ट छ।

अन्त्यमा, संसारमा अहिले देखिएको अभ्यास र अनुभवले के प्रष्ट पार्छ भने सबै भन्दा धेरै भ्रष्ट र अव्यवहारिक व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाको सतहीरुप नै भ्रष्टचार हो। व्यवहारिकरुपमा त नेपाल बाट नै प्रमाणित भैसकेको छ। संसदको काम नीति, निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने र कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई संतुलित राख्ने हो तर नेपालको संसदीय अभ्यासले फरक काम गर्यो। निर्वाचनमा हामी देशको लागि यस्तो नीति, निर्माण र योजना बनाउन्छौ भन्नुको सट्टा निर्वाचन जिते पछी हामी मन्त्री हुन्छौ र बाटो, कुलो, भवन, पुल रेल बनाउन्छौ भन्दै भोट माग्ने क्रम मा नै भ्रष्टचार शुरु भएको देखिन्छ।

अमेरिकामा सांसद अर्थात अमेरिकी काँग्रेसमा चुनाव जितेकाहरु मन्त्री परिषदमा नियुक्त हुँदैनन् संसद बाहिरबाट मन्त्रि परिषद गठन गरिन्छ। यदि संसदबाट मन्त्रीमण्डल बनिएमा राजनीतिको समाजसेवी भावना भन्दा संसदको दुरुपयोग हुन सक्ने कुरामा अमेरिकी अग्रजहरु दुरदर्शी थिए। हामीले भोगे र देखे अनुसार नेपाल जस्तो देशमा अदुरदर्सि र स्वार्थमा निर्लिप्त राजनीतिक परिपाटी भएको हुँदा संसदीय व्यवस्थामा नै पुनर्विचार हुनु जरुरी देखिन्छ।

संसदबाट मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनु केहि हद सम्म भ्रष्टचार र राजनीतिक अस्थिरताको न्युनिकरण हुन सक्छ।