प्रा गोपी उप्रेती । बडो नाटकीय ढंगमा नेपालको राजनीतिले नया मोड लिएको छ जसको परिणामस्वरूप पुष्प कमल दाहाल तेस्रो पटक नेपालको प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। यो अनपेक्षित थियो तर असम्भव भने थिएन। नेपालको राजनीतिमा सिद्दान्त र आदर्शको कुरा गर्नु जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा माध्यम मात्र बनेको यथार्थ हामी सबैको अगाडी प्रस्ट नै छ। जसरी भए पनि सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आउनुनै पर्छ भन्ने मानसिकताले सबै राजनैतिक पार्टीहरुलाई ग्रस्त र दुर्गन्धित बनाएको छ।

पुष्प कमल दाहाललाई हार्दिक बधाई र सफलताको शुभकामना

पुष्प कमल दाहालले प्रधान मन्त्री हुनकै लागि गठबंधन गर्नु भएको र निर्बाचन पश्चात पहिलोचोटी नै प्रधान मन्त्री हुने भद्र सहमति भएको कुरा त स्वयं राष्ट्रपतिका दाबेदार रामचन्द्र पौडेलजीले नै प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ। प्रचण्डजीलाई नेपाली कांग्रेसबाट धोका भयो भनेर सम्प्रेषित भएका समाचारले पुष्टि गरिसकेको अबस्थामा प्रचण्डजीले जुन कदम चाल्नु भयो त्यसलाई राजनैतिक रुपले अनैतिक भयो भन्नु पर्ने अवस्था पनि देखिन्न। दोस्रो ठुलो दल एमाले र (माधव नेपालको पार्टी र लोसपा बाहेक) अन्य सबै पार्टीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधान मन्त्री बन्नु भएको छ।

यो अबधि उहाको लागि एउटा सुबर्ण अबसरको रुपमा प्राप्त हुने छ।

१६९ सभासदहरुको समर्थनमा प्रधान मन्त्री बन्नु भयका पुष्प कमल दाहाललाई हार्दिक बधाई र सफलताको शुभकामना! एक महिना भित्र संसदबाट बिस्वासको मत प्राप्त गरेपछि २ बर्ष सम्म बिना रोक-टोक, बिना कुनै अबरोध प्रचण्डजीले सासन चलाउनु हुनेछ। यो अबधि उहाको लागि एउटा सुबर्ण अबसरको रुपमा प्राप्त हुने छ। यो अबधिमा बिगतको दुई कार्यकालमा प्राप्त गरेको अनुभवको आलोकमा आफुमा अन्तरनिहित क्षमताको प्रदर्शन गर्ने र देशलाई निकस दिने अवसर उहाले प्राप्त गर्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिमा चलायमान राजनैतिक नेताको रुपमा पहिचान बनाउनु भएका प्रचण्डकै वरीपरि नेपालको राजनीति घुम्छ भन्ने भाष्यले फेरि चर्चा पाउने छ।

गठबन्धनको एजेन्डा र प्रतिगमनको आरोप पराजित

तत्कालिन प्रधान मन्त्रि केपी ओलीजीले संसद बिघटन गरेपछि त्यो प्रतिगमनकारी कदम थियो भनेर प्रतिगमनको भाष्य जबरजस्ती सिर्जना गरिएको थियो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरुमा संसद बिघटन गरि निर्बाचनमा जानु स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसलाई ‘प्रतिगमन’ भन्नु र त्यसमाथि राजनीति गर्नु, गठबन्धनको सरकार बनाउनु र त्यही ‘प्रतिगमन’ को एजेन्डामा छ दलिय गठबन्धनले निर्बाचनमा जानु अराजनैतिक र सिदान्तबिहिन कार्य थियो। गठबन्धनको एजेन्डालाई नेपाली जनताले अस्विकार गरे। छ दलिय गठबन्धनले दुइ तिहाई बहुमतको त कुरै छोडौ, साधारण बहुमत पनि ल्याउन नसक्नु र ओली एमालेलाई पत्तासाफ गर्ने र १९-२० संसद सिटमा थन्काउने योजनाको दुखद अन्त हुनुले गठबन्धनको एजेन्डा र प्रतिगमनको आरोप खण्डित र पराजित भएको छ।

शेर बहादुर देउबाले आपनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन असफल हुनु अथवा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्नुले के संदेश दिएको छ?

निर्बाचनबाट नै गठबन्धनको एजेन्डा र प्रतिगमनको आरोप पराजित भएको थियो भने अहिले बिकसित भएको राजनैतिक परिदृश्यले त्यसलाई थप पुष्टी र प्रमाणित गरेको छ। शेर बहादुर देउबाले आपनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन असफल हुनु अथवा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्नुले के संदेश दिएको छ? के त्यस सन्देशले गठबन्धनको एजेन्डा र प्रतिगमनको आरोप आफैमा खण्डित र पराजित गरेको छैन? आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न अराजनैतिक, अनैतिक र सिद्दान्तहिन गठबन्धन गर्दै सत्ता कब्जा गर्नु, आफ्ना स्वार्थ पुरा हुन् नसकेपछि फेरि अर्को स्वार्थ पुरा हुने विकल्पको खोजि गर्नुले के आफैमा पुष्टिगर्दैन र गठबन्धनको एजेन्डा र प्रतिगमनको आरोप त हात्तिको देखाउने दात मात्र हो, चपाउने दात चै होइन भनेर?

ओलीको संसद बिघटन र सर्बोच्चको परमादेश

बास्तबमा ओलीजीले दोस्रो चोटी संसद बिघटन गर्नु चै संबिधान बिपरित थियो तर त्यो प्रतिगम होइन। त्यो देशको प्रधान मन्त्रीले लिएको राजनैतिक निर्णय थियो जसलाई संबैधानिक इजलासले अससंबैधानिक करार गर्यो। संबैधानिक इजलासको ब्याख्या पनि संबिधान सम्मत छैन भनेर बहस र विश्लेषण गर्ने संविधानका अध्यताहरु प्रसस्त छन्। खासगरी शेर बहादुर देउबाको नामै किटान गरि परमादेशबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्ति गर्नु संबैधानिक इजलासको निर्णय र ब्याख्या आफैमा संबैधानिक कम र बढी राजनैतिक छ भनेर धेरै टिका टिप्पणी हुदै आएको हामी सबैलाई सर्वबिदितै छ। संबैधानिक इजलासको ब्याख्याले संसद्को र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरेको छ भनेर आलोचना हुदै आएको छ। यो सबै नेपालको संबिधान र कानुनका अध्यताहरुको निम्ति राम्रो अध्यन र अनुसन्धानको बिषय बन्ने नै छ। नेपालले छोटो समयमा नै ठुला, आश्चर्य लाग्दा र अकल्पनीय राजनैतिक, संबैधानिक र कानुनी अभ्यास र अनुभव प्राप्त गरेको छ तर दुखका साथ भन्नु पर्छ, यी कुनै पनि गर्ब गर्न लायक भने छैनन।

कांग्रेस र एमाले जनलाई सल्लाह

अहिले एमाले जनमा एक प्रकारको हर्ष बढाई र कांग्रेस जनमा मिलेर खानु पर्ने पस्किसकेको भात खान नपाएकोमा एक प्रकारको नैराश्यताको दुखत अनुभव भएको हुन् सक्छ। यो सबै क्षणिक कुरा मात्र हुन्। यसमा धेरै हर्ष र विस्मत गर्नु आवश्यक छैन। कांग्रेस र ए एमालेका राम्रा सम्भवना भएका नेताहरुले देशको भबिष्यसंग पार्टीको र आपनो भबिष्यको बारेमा कठोर निर्णय लिनु पर्ने अवस्था आउदा, देसको भबिष्यलाई सर्बोपरि राखी निर्णय लिनसक्नु पर्दछ। पार्टी नेतृत्वको सनक र अदुरदर्शी निर्णयलाई सच्याउन र परिमार्जन गर्न सक्ने क्षमताको बिकाश गर्न सक्नु पर्दछ। राजनीतिमा सुबर्ण अवसर बारम्बार कसैलाई पनि प्राप्त हुदैन। प्राप्त अबसरको राम्रो सदुपयोग गर्न नसक्दा समय क्रममा असान्दर्भिक हुदै अस्तिव नै लोप पनि हुन् सक्छ र आफ्नो ठाउँ अरु कसैले लिन सक्ने हुन्छ। एमाले जनले राम्रै गरि बुज्नु पर्ने कुरा हो यो।

नेपाली कांग्रेसमा केही युवा नेताहरुले कांग्रेस भित्र सुधार गर्न कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिदै पार्टीलाई संगठित गर्दै अगाडी बढ्ने जुन संकेत गरेका छन त्यो सकारात्मक छ र त्यो अन्य पार्टीका लागि पनि अनुकरणीय हुन् सक्छ। मेरो बिचारमा शेर बहादुर देउबाले संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिएर युवा नेतालाई संसदीय दलको नेतामा चयनगर्न सक्दा कांग्रेस पार्टीमा राजनैतिक रक्तसंचार राम्रो हुन सक्ने र पार्टीले नया उचाई प्रप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। शेर बहादुर देउबाबाट प्रतिपक्ष नेताको भूमिका प्रभावकारी हुन् सक्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि कांग्रेस जनलाई विश्वास हुन्छ जस्तो मलाई लग्दैन।

माओबादी र अन्य राजनैतिक पार्टीको भबिष्य

माओबादी पार्टीले आफ्नो राजनैतिक औकात भन्दा धेरै ठुलो देशको शासनसत्ता चलाउने राजनैतिक अबसर प्राप्त गरेको छ। यो नेपाली जनताबाट प्राप्त जनादेशको म्यान्डेट भने होइन। यो सत्तामोहको नेपालको राजनैतिक खिचडीबाट प्राप्त सुबर्ण अबसर हो प्रचण्डजीको निम्ति। प्रचण्डको एउटा गुनासो के रहेको छ भने उहाले बारम्बार ओलीजी, शेर बहादुरजी र माधवजीलाई प्रधानमन्त्रि बनाउनु भयो तर शेर बहादुरजी र ओलीजीले उहालाई प्रधानमन्त्रि बनाउने भद्र सहमति गर्नु चै हुन्छ तर पालना चै गर्नु हुन् भन्ने रहेको र त्यस्तै भएको पनि देखिन्छ।

सबै भन्दा दयनीय अवस्था भने एकिकृत समाजबादी पार्टी र माधव नेपालको देखिन्छ।

मेरो बिचारमा देसको राजनैतिक धरातलमा असान्दर्भिक हुदै गएको माओबादी पार्टीलाई नया पुनर्जिबन दिन र एसको भबिष्यलाई सुनिश्चित गर्न पनि प्रधानमन्त्रि बन्नै पर्ने बाध्यताले दुइ बिपरित तत्वको एकता र संघर्षको सिद्दान्तले ओलीजी र प्रचण्डजीलाई एक ठाउमा उभिनु पर्ने अवस्था आइपरेको देखिन्छ। यी दुइको एकताले देशमा कस्तो राजनैतिक तरङ्ग र छाल ल्याउने हुन्छ त्यो त भविष्यले नै बताउला तर धेरै आशाबादी हुनु आवश्यक छैन। कांग्रेससंग जति धेरै टासियो त्यतिनै नै धेरै खीइने डरले पार्टी कार्यकर्ताको दबाब र देउबाजी को बेईमानीको कारणले एमालेसंग कार्यगत एकता गर्नु प्रचण्डको बाध्यता हुन् सक्छ। एमाले संगको कार्यगत एकतामा माओबादी पार्टीको भबिष्य सुरक्षित राखने निर्णय प्रचण्डले गर्नु नाजायज होइन र त्यो दुरदर्शी निर्णय हुन् सक्छ।

राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बारेमा यति मात्र भन्न सकिन्छ कि त्यो पार्टीले सरकारमा जानु भन्दा कम्तिमा पनि २-३ वर्षा शसक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु आवश्यक छ। त्यसपछि सरकारमा जानु राम्रो हुन्छ। सबै भन्दा दयनीय अवस्था भने एकिकृत समाजबादी पार्टी र माधव नेपालको देखिन्छ। यो पार्टीको जन्म पनि अप्राकृतिक रुपले सबै राजनैतिक मूल्य र मान्यता स्वखलित गर्दै सत्ताको दुरपयोगबाट भएको थियो। कांग्रेस र माओबादीको भोटबाट १० सिट प्राप्त गरेपनि राष्ट्रिय पार्टी हुन् सकेन। यो पार्टीलाई आफ्नो अस्तिव जोगाउन गार्हो पर्ने देखिन्छ। केहि समय पछि यो पार्टीका अधिकांस सामसदहरु एमालेमा नै फर्किने छन्। माधव नेपालले राजनीतिबाट सन्यास लिनु नै उपयुक्त हुन्छ।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफ्नो राजनैतिक धरातल मजबुत बनाउदै लगेको प्रस्ट नै छ। सरकार बनाउने र गिराउने भूमिकामा सामेल हुन् सक्ने सामर्थ्य बढेकाले आफ्नो एजेन्डा संसद भित्र शसक्त रुपले प्रस्तुत गर्ने छ। बिगतमा यो पार्टीको नेता कमल थापाले खेलेको भूमिकाबाट पाठ सिक्न सके यो पार्टीले आफ्नो आयतन बढाउने देखिन्छ। अन्य पार्टी खासगरी जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति प्रादेशिक पार्टीहरु एक अर्कामा प्रतिस्प्रद्धि बन्नु पर्दा लोसपा र जसपा दुवैको धरातल संकुचित हुदै गएको छ। जनमत पार्टीले यी दुवै पार्टीलाई भविष्यमा अज धेरै संकुचित बनाउने देखिन्छ। यी पार्टीहरु आपसमा मिलेर ठुलो प्रादेशिक राजनैतिक सक्तिको रुपमा स्थापित हुनु राम्रो हुन्छ तर राजनैतिक सिद्दान्त र संस्कारको अभाव भएको देशमा यो सम्भव देखिन्न।

अन्तमा राजनीति नै सुध्रिनु पर्दछ

हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि राजनीतिमा नै सुधार नआएसम्म अरु कुरामा सुधार आउन सक्दैन। त्यो सुधारको एजेन्डा बोकेर केहि नयाँ सभासदहरु आउनु भएको छ। ठुला राजनैतिक दलहरुले पनि बिगतबाट राम्रै पाठ सिकेका छन्। ठुला राजनैतिक दलहरु खास गरि कांग्रेस, एमाले र माओबादीले राजनैतिक मूल्य-मान्यता र संस्कार स्थापित गर्दै आफुलाई रुपान्तरण गर्न सक्लान? के आफ्नो सिद्दान्त र कार्यक्रमको आधारमा राजनीतिलाई अगाडी बढाउन सक्लान?
एउटा सर्बमान्य सिद्दान्त के हो भने राजनैतिक दलहरुले आफ्नो सिद्दान्त र कार्यक्रमको आधारमा जनताबाट अनुमोदित हुनु पर्दछ। बहुमत प्राप्त गरे सरकारमा जाने बहुमत प्राप्त नगरे प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने। कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसके राजनैतिक सिद्दान्त र कार्यक्रमको आधारमा नजिक हुन् सक्ने दलहरु मिलेर सरकार बनाउने र अरु प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने। यस्तो राजनैतिक अभ्यास र संस्कारले मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्दा गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत बिकाश गराउने हुन्छ। यसको ठिक बिपरित केवल सत्तामोहको लालसाले नेपालको राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनायो। हामीले के बुझु जरुरी छ भने राजनैतिक मूल्य-मान्यता र संस्कारबाट च्युत भएको सत्तामोहमा फसेको दुर्गन्धितराजनीतिले देशलाई निकास दिन नसक्ने मात्र होइन, त्यसले देश र समाजलाई अझ भ्रस्त्रीकरण गर्ने हुन्छ चेतना भया!

(प्रा डा गोपी उप्रेती राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहा वाशिंगटन डिसी, भर्जिनियामा बस्नु हुन्छ)।