यो ब्लग त्यति बेला लेखिएको थियो जब अदालतले सन्दीपको सम्पत्ति रोक्का गर्यो, नेपालको नाम चलेको मेडियामा प्रकाशनको लागि पठाएको यो विचार उक्त मेडियाले प्रकाशन गरेन, लामो समय ब्लग प्रकाशित होला भन्ने आशा गर्दागर्दै यो ब्लगको त्यो बेलाको सान्दर्भिकता समाप्त भएको महशुस भए पनिआज र अहिले यो विचारको सान्दर्भिकता देखिएको छ।

सरकारले राजनीतिक दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका नाममा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका जस्तासुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिनसक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेशले धेरैको ध्यान तानेको छ, कयौ लाई आक्रामक त् कयौ लाइ हतोशाही बनाएको छ, नेपालका शिर्ष नेतागणको यो छल पूर्ण राजनीतिले। यदि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सो कानून लागू हुनेछ। अध्यादेशमा थप गरिने उपदफा ९ ले राजनैतिक दलसँग भएको सहमतिको आधारमा सो दलका नेता कार्यकर्तालाई जिल्ला अदालतमा मात्र नभई पुनरावेदन तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने छुट दिनेछ । सामान्य भाषामा नेता र कार्यकर्ताहरुलाई लागेको जनुसुकै प्रकारको मुद्दा फिर्ता जस्तै भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन, वन्यजन्तुको कारोबार, राहदानी कीर्ते, क्रूर र अमानवीय यातना दिई मानिस मारेको भन्ने जस्ता मुद्दासमेत फिर्ता लिन सकिने छ। यदि यस्तो भएमा देशको कानुनको सजायको भागिदार को? सन्दीप अनि पलहरु मात्र? यहि आवाज़ अहिले नेपाली समाजमा तातो बहस बनेको छ।

उनि नेपाली सिने जगतका चर्चित अभिनेता पल शाह हुन् या उनि नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने हुन् भनेर यो लेखिरहेको छैन। हाम्रै समाजमा नाम नभएका कयौ पल शाह र सन्दीप लामिछानेहरु बलात्कारको झुठो मुद्दाको आरोपमा जेलको कालो कोठारीमा वर्षौ देखि आफ्नो भाग्यलाई धिकारीरहेका छन् उनीहरुको न्यायको लागि आवाज़ हो यो। पल र सन्दिपलाई सम्झिरहदा मैले न त् बलात्कारका कारण ज्यान गुमेका नेपाली चेलीहरु निर्मला पन्त, सम्झना विक, भागरथी भट्ट भुलेको छु न चालिस वर्ष अघि घटेको हाइप्रोफाइल हत्या काण्ड नमिता सुनितालाई नै भुल्न सकिदैन।

समाजमा अपराध हुन्छ, अपराध रोक्नु, समाजमा अमनचयन कायम गर्नु प्रहरीको काम हो, अपराध गरेकालाई सजाय दिएर समाज सुधार्नु र अपराधीलाई समेत सजाय मार्फत उसको अपराधको प्रायश्चित गरी त्यहि समाजमा पुन बाच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु न्यायलयको दायित्व हो तर सस्तो र सर्वसुलभ प्रविधिको दुरुपयोग भनु या मानव अधिकारको धज्जी उडाउने हाम्रो जस्तो पाखण्डी समाजमा अपराध प्रमाणित हुनु अगावै सम्दिघ व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार हुन्छ। यति मात्रै नभई उसको परिवार समेत यसमा मुछिन्छ। सोचौ त् जेल सजाय भोगेर आएको व्यक्ति कति विदेश पलायन भएका त् कति आत्महत्या गर्न बाध्य भएका होलान। समाजशास्त्री, मानव अधिकारवादी, मानव अधिकर्मीहरुले माइतिघर मण्डलामा बसेर कहिले यो विषयमा गम्भीर आवाज उठाउनेछन मेरो प्रश्न?

हाइप्रोफ़ाइललाई आफ्नो समाचारको मसला बनाएर आफ्नो नाम र दाम कमाउनु पत्रकारको र प्रकाशन हाउसहरुको पेशा नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै प्रचलित छ। जब कुनै मानिस हाइप्रोफ़ाइलमा पुग्छ समाजले वाच डगको काम गर्छ। सकारात्मक पक्ष हेर्दा यो राम्रो पनि हो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कलाकार, खेलाडी, व्यवसायी वा अन्य सफल व्यक्ति देशका प्रतिष्ठा हुन तर नाम प्रतिष्ठा, लोकप्रियता जति कमाए पनि उनीहरु पनि मानव हुन्, सामान्य मानिस जस्तै उनीहरुको पनि व्यक्तिगत जीवन हुन्छ र यहि व्यक्तिगत जीवन बाच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार भित्र पर्छ।

व्यक्तिगत जीवन बाच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो भनिरहदा बलात्कार अपराध होइन भनेको हो कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्ला तर अपराधीको पनि मानव अधिकार हुन्छ भन्ने भुल्नु चाही मुर्खता मात्र होइन अज्ञानता पनि हो। हाम्रो समाजमा ज्ञानको कमी छ। सन १९९१ देखि अहिले सम्मको नेपालीको साक्षरताको अनुपात हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ। नेपालमा साक्षरता झन्डै ६७.९१ प्रतिशत छ। विश्वविख्यात वैज्ञानिकहरुसंग सहकार्य होस् या विश्वविख्यात व्यवसायीहरुसंग प्रतिस्पर्धा राख्ने हैसियतमा नेपाली हरु पुगिसकेका छन तर सामाजिक बौद्धिकताको मापन गर्ने हो भने अझै पनि घरबाट बाहिर निस्किदा पैतालाको धुलोको टिका लगाए, हत्केलामा थुके सातो जाँदैन वा गाजलको टिका लगाए नराम्रो नजर लाग्दैन भन्ने रुढिवादी मानसिकता नेपालमा मात्र होइन नेपालबाट विश्वका सार्है विकसित मुलुकहरुमा बसाई सरेका नेपालीहरुमा समेत छ।

बलात्कारका कारण ज्यान गुमेका नमिता सुनिता हुन् या निर्मला पन्तका अपराधीहरु आज पनि यहि समाजमा निस्फिक्री स्वतन्त्र घुमिरहेका छन, अझै हुन् सक्छ हिजो पललाई त आज सन्दिपलाइ हदै सम्मको सजाय हुनुपर्छ, समिक्षा अनि सन्दिप द्वारा बलात्कृत भएकी भनिएकी नाबालिगको पक्षमा वकालत गर्दै होलान। चाहे त्यो अपराधी किन नहोस या आरोपी मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको नेपाली अदालत पनि अर्को अपराधमा फसिरहेको छ। सम्माननीय अदालतको अपमान गर्न खोजेको होइन तर सम्माननीय अदालतमा बहस गर्न आउदा लाखौ करोडौमा बिक्रि हुने कालो कोटेहरुलाई सचेत गराउन खोजेको हो।

एका तिर जय नारीको नाममा सावित्री सुबेदीहरु पेटिकोट भिरेर बलात्कारीलाई सजाय दिलाउन लागेको छ भने अर्को तिर अदालत स्वयम बहसमा रहेको मुद्दाका समाचारहरु छताछुल्ल पारेर एक व्यक्तिको बाच्ने मानव अधिकार लुटिरहेको छ। पिडित होस् या आरोपी व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकार प्रहरी प्रशासनलाई कसले दियो? मानव अधिकारकर्मी र मानव अधिकारवादीहरुको आवाज किन झिनो छ यस मामलामा? जवाफ आउला हाइ प्रोफाइलको पल वा सन्दिपहरुलाई पैसा र शक्तिको पहुचमा अपराधको सजाय नमिल्ला भनेर तर प्रमाणको सच्चाई हेरर फैसला गर्ने वा न्यायमूर्तिको फैसला राजा हासले दुध पानी छुट्टाएको जस्तो हुन्छ भन्ने विश्वाश किन जनमानसमा छैन किनकी निर्धोको लागि लागु हुने ऐनकानुन बलिया लागि चैन बनेको छ। सोचौ त आफ्नै क्षमताले कलिलै उमेरमा चम्किएको पल शाह होस् वा सन्दिप लामिछाने, यदि कुनै पावरवाला नेताको, उच्च निजामती कर्मचारी, प्रहरी वा सैनिक अधिकृत वा धनी व्यापारीको छोरो हुदो हो त आज यो बलात्कारको घटनाले यहि रुप लिन्थ्यो? कानुन त् हरेक नागरिकलाई समान हुनुपर्ने हो नि तर असमानतामा आवाज कसले उठाउने? अपराध गर्ने मेरो छोरो होस् या तेरो छोरो, अपराध गर्ने मेरी छोरी होस् या तेरी छोरी सजाय पाउनु पर्छ भन्ने चेतना घरघरमा, परिवारपरिवारमा अनि समाजमा नआएसम्म आफ्नाको अपराध लुकाउन न्यायकर्मीहरु बिक्री भैरहन्छन र न्यायलयमा व्यापार भैरहन्छन।

ऐनकानुनलाई पनि समयसंगै परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्छ किनकी समाजमा बलात्कारका घटना बढ्दै जानु र हाइप्रोफ़ाइलहरु बलात्कारका घटना जोडिदै जानुमा कारण त पक्कै छ। अदालतको काम दोषीलाइ सजाय दिलाउनु हो भने अपराधीको बाच्ने अधिकारको पनि सुरक्षा गर्नु हो। त्यसैले कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन भनेर नै होला अदालतको बारेमा सोच्दै जो कोहीको दिमागमा आँखामा कालो पट्टि बाधेको न्यायमुर्तिको चित्र आउछ। सामाजिक घटनाहरु अंशवण्डा, बलात्कार, वा सम्बन्धविच्छेदका फैसलामा न्यायलय र न्यायमुर्ति प्रतिको आस्था घट्दै गएको छ, किनकी फैसलाहरु प्रमाणको आधारमा भन्दा दबाव र भावनामा बगेर हुने गरेका थुप्रै घटनाहरु खोज्ने हो भने यथेस्ट भेटिन्छन।यस्ता सामाजिक घटनाहरुमा मध्यस्थकर्ताहरुको ठुलो भूमिका हुने र आर्थिक लेनदेनमा मध्यस्थकर्ताहरु सक्रिय हुने हुदा र कतिपय महिला हकअधिकारको उत्थानको नाममा खुलेका संघसंस्थाहरु नै मध्यस्थकर्ताहरुको नामबाट आर्थिक लाभ समेत लिईरहेका यदाकदा सुन्नमा आउने गरेका छन। त्यसैले बलात्कारको घटनामा दोषीलाई जेल सजाय मात्र तोकिने र पिडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुदो हो भने झुठा बलात्कारका मुद्दा वा हाइप्रोफाइललाइ बलात्कारको मुद्दा हाल्ने फेसनमा कमि आउछ र साथ साथै जसरी लोग्नेको अंशमा स्वास्नीको हक लाग्छ त्यसरी नै स्वास्नीको दाइजोमा लोग्ने हक लाग्ने व्यवस्था हुन्छ, विवाह पछि सम्पतिकै लागि सम्बन्ध विच्देद गर्न उक्साउनेहरु पनि पाखा लाग्छ न।

सामाजिक संजालले भाइरल को नशा जब देखि समाजमा पैदा गरेको छ समाज दिनप्रतिदिन संक्रमित हुदै गएको छ, यो सामाजिक संजाल प्रति नकारात्मक टिप्पणी होइन तर युवा पुस्ता अपराधिक गतिविधिमा मासम्लाग्नु हुनुको मुख्य कारण अवश्य हो। देशको उत्पादनशीलता, औधिकिकरणलाइ छिमेकका दुइ ठुला देशहरु भारत र चीनले तहसनहस बनाएर देशको अर्थतन्त्र डावाडोल बनेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो संस्कृति समेत हिन्दुस्तानी बनेको छ। हरेक कुरा सामाजिक संजालमा देखाउनु पर्ने होडबाजीले युवा पुस्ता डिप्रेसनमा छ। समाजमा तिन थरीका धनी छन्, पहिलो समूह राणाकालिन/ शाहकालिन राजारजौटा र उनीहरुका आसेपासे बनेर राजामहाराजाको निगाहमा बनेका धनीहरु , दोश्रो समुहमा ४६ साल प्रजातन्त्रको वहाली देखि लोकतन्त्रको चिठ्ठा परेका धनीहरु, तेश्रो समुहमा रेमिट्यान्सले धानिएका धनीहरु। यी तिनै समुहमा नपरेकाहरुलाइ आफ्नो औकात यो समाजमा धान्न गार्हो छ, यो समुहका स्वाभिमानीहरु सम्मानको जीवन सरल रुपमा गुजारिहेकाछन भने व्याभिचारीहरु आपराधिक धन्दा मचाउनै व्यस्त छन्, जसको शिकार बन्छन कहिले पल त कहिले सन्दिप। पलको मुद्दा साँचो थियो या झूठो त्यो मापन समयले गर्ला तर सन्दीपको मुद्दामा न्यायलय न डगमगाओस।

सन्दिपको यस मुद्दामा २०१६ मा रिलिज भएको सिनेमा पिङ्कलाई जोड्न चाहे जहा एक आधुनिक युवती जसले आफ्नो शरीरमा जथाभावी छुने एक घरानिया युवकलाइ आत्म रक्षा को लागि शिशाको शिशिले हानेर घाइते बनाउछिन र उनैलाई त्यस युवकको ज्यान मर्ने कर्तुत गरेको मुद्दा लाग्छ, युवतीको मुद्दा हेर्ने वकिल अर्थात् अमिताभ बच्चनले भारी अदालतमा युवतीलाई उनि कुमारी रहे नरहेको र उनको कुमारीत्व कुन उमेरमा भंग भएको भनी प्रश्न राख्दा अदालतमा तरंग गएको दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ भने उक्त सिनेमाले भारतीय समाजमा समेत गहिरो छाप छोडेको छ। १९ वर्षको उमेरमा आफनै प्रेमी संग राजीखुसी शारीरिक सम्बन्ध राखेकी र त्यस पछि पनि सहमति अन्य युवकहरु संग शारीरिक सम्पर्क गरेकी त्यस युवतीको कथामा भनिएझै महिलाहरु चाहे आफनै श्रीमान किन नहोस सधै शारीरिक सम्पर्कको लागि तयार हुने पर्छ र गर्ने पर्छ भन्ने छैन, उनले आफुलाई जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न खोज्ने वा गोप्य अंगहरुमा छुने पुरुष विरुद्ध आत्मरक्षा लिन सक्छे, जहाँ कानुनले पनि छुट दिएको छ आत्मरक्षाको लागि तर शारीरिक सम्पर्क एक बयोलोजिकल आवश्यकता हो र शारीरिक सम्पर्क गर्ने उमेरको हदबन्धि अनि यौन सम्बन्धि ज्ञान र शिक्षा जब सम्म अनिवार्य गरिदैन वा घर परिवार र समाजमा खुलेर हुँदैन, तब सम्म सन्दिप लामिछानेहरु अदालत धाइरहन्छन,नमितासुनिता, निर्मला पन्त, सम्झना विक, भागरथी भट्टहरु मरिरहन्छन।
मध्यावधि होस् या हरेक पाँच पाँच वर्षमा देशको मुहार फेर्ने, जनतालाई राहत दिने आश्वाशन दिएर संसद भवन छिर्ने अनि आफ्नो पोल्टो भर्ने जान प्रतिनिधिहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न कानुन परिवर्तन गरीरहन्छन, कारागारको सजाय निर्दोषले नै काट्छ, दोषी त शक्ति अनि पदको हुङ्कार गरिरहन्छ।

बाबा राजेश्वरी थापा
भिएना, अष्ट्रिया