नेपालमा मुलत दुई समस्याहरु सुकुम्बासी समस्या र नागरिकता समस्या कहिले समाधान नहुने प्रकृतिका बनेका छन । यि समस्याहरुलाई इमान्दार पूर्वक समाधान गर्नुको सट्टा राजनीतिक लाभ हानिको रुपमा लिने गरिएको छ । राणा शासनको समयमा अलिक सिमा ब्यबस्थित थियो र नागरिकताको प्रचलन सुरु भएको थिएन । जतिबेला भिमसेन थापाले अंग्रेज बिरुद्ध दक्षिण एसियाली एकताको आह्वन गर्दै संयुक्तरुपमा युद्ध लड्न अपिल गरेका थिए त्यतिबेला बलियो राज्यको रुपमा रहेको पंजाब लगायत कसैले पनि वास्ता गरेनन र नेपाल अंग्रेज युद्ध नेपालीले एक्लै लडे । पछी तिनै वस्ता नगर्ने राज्यलाई पनि अंग्रेजहरुले एक पछी अर्को निल्दै गए । यो दशा पन्जाबमा पनि आइ लाग्यो । त्यहाकी महारानी जिन्द कौर भागेर नेपालको शरणमा आयि पुगिन । सुरुमा बांकेमा मुकाम बनाइ बसेकी कौरलाई जङग बहादुरले थापाथली दरबारमा शरण दिए । बांकेमा अहिले पनि सिखरपुरा भन्ने गांउ छ जहाँ उनी सँग आएका सिखहरुको बसोबास छ ।

केही समय पहिले सम्म पनि नेपालमा भारी बोक्ने ठुला ट्रक ड्राइभर हरु पन्जाबी हुने गर्दथे । तिनै सिखहरु मध्ये भगत सिङ भन्नेले एक समय छुट्टै राज्य माग गर्दै हतियार उठाएका थिए । भारतमा अङ्रेज बिरुद्ध सिपाही बिद्रोह भएको र त्यसलाई नेपालका जङग बहादुरको सहयोगमा दमन गरिएको थियो । अबधकी रानी बेगम हजरत महल पनि भागेर नेपालको शरणमा आयीपुगिन । अंग्रेजको बिरोधका बाबाजुद उनलाई पनि जङगले शरण दिएर राखे । उनले पनि जङग बहादुरलाई आफुलाई मद्धत गर्न भनेकी थिइन र त्यसको बदलामा नेपाललाई गोरखपुर ,आजमगढ र बाराणासी दिने भनी दुत पठाएकी थिइन तर उनको दुतलाई अंग्रेजले बिच बाटोमै मारिदिए । त्यसपछी उनी आफ्नो छोरा र समर्थकका साथ नेपाल आएकी थिइन । उनको बांकी जिबन नेपालमै बित्यो र उनलाई रानीपोखरी निर रहेको मस्जिदमा समाधिस्त गरिएको छ । अहिले रौतहट ,कपिलबस्तु ,नेपालगन्जमा रहेका अधिकांस मुस्लिमहरु उनी संगै शरण लिन आएका मुस्लिमहरुका सन्तान हुन जो हाल नेपाली नागरिक छन ।

त्यस्तै तिब्बत बाट भागेर आएका श्यामर्पा लामा ,तिब्बती शरणार्थी ,भुटानी शरणार्थी ,मेघालय र बर्माबाट लखेटिएका नेपाली भासीहरु ,इटालिको नेपल्स शहर भनी हिंडेका तर नेपाल आएका सोमालियन सरणार्थी र हालसाल आएका रोहिङ्या सरणार्थी ,बङाली हरु लगायत करिब १५ देशका नागरिक नेपालमा बसोबास गर्दछन । नेपालमा नागरिकता मधेस तराइ सँग मात्र बढी जोडीने र बहसको बिषय हुने गरेको छ । नेपालको तराइमा जनकपुर ,सिमरा ,कपिलबस्तु लगायतका क्षेत्रहरु र थारु बस्तिहरु खासमा प्राचिन समयदेखी रहेका नेपाली रैथाने हुन । तर उनिहरु सँग जात, थर ,रङ र गोत्र मिल्ने धेरै सिमापारी बाट आउने गरेका छन र त्यसै पनि सिमा खुल्ला छ । चन्द्र सम्सेरले राजस्व उठाउन स्थापना गरेका सिमावर्ती छेत्रका बजारहरु छन र त्यहा ब्यापार गर्न आउने भारतीय ब्यापारीहरु थिए भनी सरदार भिम बहादुर पांडेले आफ्नो आत्मा बृतान्तमा उल्लेख गरेका छन । ,जुद्ध सम्सेरको पालामा स्थापना गरिएका जुट्मि ल लगायत उद्ध्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु, भरदहको पुल बन्न्ने समयमा आएका मझदुर हरु पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्दा अमिन र मझदुरको रुपमा काम गर्न आएका हरु ,भारत छोडो आन्दोलनमा अंग्रेजको पक्ष्यमा लागेका हरु अंग्रेज बाहिरिए पछी भागेर नेपाल छिरेकाहरु ,कपाल काट्ने हजामहरु ,सिरक बनाउने ,स्टोभ र छाता मर्मत गर्ने ,तरकारी र फलफुल बेच्ने हरु ,घर रङ रोगन गर्नेहरु ,इट्टा भट्टामा काम गर्ने र गाडी मर्मत गर्ने हरु पनि कतिपय यतै रहे बसेका छन । समय क्रममा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन । सर्बप्रथम नेपाल नागरिकता ऐन २००९ बनेको हो । यो ऐन भारतीय बिजी मुर्धेस्वर भन्ने ब्यक्तिले अंग्रेजीमा लेखिदिएका थिए । उसले दुई बर्ष सम्म नेपालमा बसोबास गरेकाहरुले जन्मको आधार नेपाली नागरिकता पाउने ब्यबस्था गरिदिएको थियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरा २०१९ मा पनि ब्युत्याइयो । पन्चयातले केही ब्यबस्थित गरेको थियो ।

बहुदल आउनु भन्दा केही अघी २०४४ /४५ साल तिर गांऊ गाऊमा नागरिकता टोली पठाएर पनि नागरिकता बितरण गरिएको थियो । तथ्याङकमा हेर्दा त्यतिबेला पनि हिमाल र पहाड भन्दा तराइ छेत्रमा बढी संख्यामा नागरिकता बितरण भएको थियो । ४६ सालको बहुदल आएपछी आन्तरिम प्रधान मन्त्री कृष्ण प्रशाद भट्टराईले बाराको कलैयाको एक भाषाणमा ३६ सालको जनमत संग्रहमा नाम भएका हरुलाई सि डि ओ अफिसमा नै फोटो खिचाएर नागरिकता बितरण गर्न आदेश जारी गरेका थिए जसका बिरुद्ध अदालतमा मुद्धा पर्‍यो र अदालतले उनको आदेश उल्टाइ दियो । पछी गिरिजा प्रशाद कोइराला प्रधान मन्त्री बने पछी नागरिकता ऐन ल्याएर २०३६ सालको जनमत संग्रहमा भाग लिएको र मतदाता सुचिमा नाम रहेका हरु ,नेपालका स्कुल कलेजमा पढाउने र कलकारखानामा काम गर्ने जो सुकै भए पनि नागरिकता प्रदान गरियो । त्यस पछी पनि नागरिकता पाउन बांकी छ भन्दै ५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपती उपाध्यको अध्यक्षतामा एक आयोग बन्यो जसले नेपालमा ३४ लाख बालिग नागरिक नागरिकता पाउन बाट बन्चित छन भनी सिफारिस गर्‍यो । एमालेको सरकार ढले पछी देउबाको नेत्त्रित्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यसले महन्त ठाकुरको अदक्ष्यतामा अनिस अन्सारी र मिर्जा दिल्सादबेग सहितको टोली गठन गर्‍यो । पुन चन्द र एमाले गठबन्धन सरकार बन्यो र जितेन्द्र देवको संयोजकत्वमा नागरिकता अनुगमन र मुल्याङ्कन समिती गठन गर्‍यो । उक्त टोलिले अनुगमनको सट्टा हजारौ नागरिकता बितरण गर्‍यो जसलाई सर्बोच्चले खारेज गरिदियो । ५६ सालमा गिरिजाको सरकार बने पछी अर्थ बिधेयक भित्र नागरिकता प्राबधान छिराएर लालमोहरको लागि दरबार पठाएको तर राजा बिरेन्द्रले सर्बोच्चको राय लिए पछी उक्त बिधेयक संसदमा नै फिर्ता पठाएका थिए । राजाको उक्त कार्यलाई नेता बिमलेन्द्र निधिले घटना र बिचार साप्ताहिकको एक अन्तर्वातामा राजाले बिल पास नगरेर अदालतमा मुद्धा हाल्ने वकिलको काम गरेको भनी कटाक्ष गरेका थिए । जब ६२ । ६३ सालको आन्दोलन पस्चात नेपालमा ब्यापक नागरिकता समस्या रहेको हल्ला गरियो । जतीबेला २०४६ को संबिधानलाई निलम्बन गरिएको थियो र आन्तरिम संबिधान २०६३ निर्माण गरिनु भन्दा पहिले चोर बाटो बाट नागरिकता ऐन ल्याएर ३ जनाको सनाखतमा २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्मिएको ब्यक्तिलाई नागरिकता बितरण गरियो । यस् बारेमा पनि अदालतमा मुद्धा परेको थियो जती बेला दिलिप पौडेल प्रधानन्यायधिस थिए । उनले न्यायधिस ताइद अली अन्सारिको नाममा पेशी तोकिदिएका थिए तर न्यायधिस अन्सारिले कारण देखाउ आदेश सम्म पनि जारी नगरि मुद्धा खारेज गरिदिए । त्यस्तै नेपालको संबिधान २०७२ ले नेपाल सरहद भित्र जन्मेको ब्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने ब्यबस्था गरियो र तिनै बाट जन्मेका सन्तानलाई बालिग भए पछी बंसजको आधारमा नागरिकता दिनको लागि अहिले फास्ट ट्र्याक बाट यो बिधेयक ल्याएको हो । त्यस्तै बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता तत्कालै दिनेकी निस्चित समय पस्चात दिने बहसको बिषय हुँदै गर्दा अहिले तत्कालै प्रदान गरिने प्राबधान राखिएको छ । त्यस्तै छोरा छोरीहरु समान हुन भन्दै छोरीहरुले पनि बिहे गरेर श्रीमान र छोराछोरी ल्याउने र नागरिकता पाउनुपर्ने सबाल पनि उठ्ने गरेको छ ।

झट्ट सुन्दा जायाज जस्तो लागे पनि नेपाल जस्तो खुल्ला सिमा भएको कती आवाज जावत हुन्छन भन्ने कुनै रेकर्ड नराखिने मुलुकमा सिमा नियन्त्रण र भुराजनीतिलाई ख्याल गरिएन भने दुरुपायोग हुने संभावना ब्यापक हुन्छ । केही अपबादहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने ख्याल गरेर मात्र यो प्राबधान व्याबहारिक हुने गरी लागु गरिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने जनकपुरको केटीले अयोध्याको केटा सँग बिहे गरिन भने उनको श्रीमान र सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन तर अयोध्याकी केटीले जनकपुरको केटा सँग बिहे गरिन भने उनको श्रीमान र सन्तानले कुनै हालतमा भारतीय नागरिकता पाउन सक्दैनन । बैबाहिक अंगिकृत नागरिक सरिता गिरी नेपाली राजनीतिमा आएर संसद मन्त्री भइन । उनले संबिधान सभाबाट संबिधान बन्दै गर्दा देशको नाम नेपाल र झन्डा फेर्नु पर्ने र कालापानी लिपुलेक नेपालले आफ्नो दाबी गर्नु गलत हो भनी वकालत गरेको उदाहरण पनि ताजै छ । केही समय पहिले पूर्व युबराज पारस र नेपाली ज्वाँई (हाल बंगाली तर कुनै पनि बेला आफु र जन्मेका सन्तान नेपाली नागरिक हुन सक्ने ) रुबेल चौधरी बिचको ब्यक्तिगत झगडामा पारसलाई कारबाही गरिएको रुबेल लाई छोरा समान मान्दै संरक्षण गरिएको थियो । एक पटक ल्यार्लेक लामाले दुई तीन वटा नागरिकता लिएको र एक तिब्बतिले नेपाली नागरिकता लिएको भन्दा नेत्री हिसिला यमीले दिएको प्रतिकृया गजबको थियो । हामी कम्युनिस्ट अन्तरराष्ट्रिय नागरिक मान्ने हुनाले यसलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ भनेकी थिइन । पछी उनकै श्रीमान बाबुराम भट्टराईलाई चाइनिज नियोगले १२ घण्टा थुनिदियो । नागरिकता बिधेयक बर्तमान संबिधान अनुसार करिब ३ बर्षसम्मको बहस र छलफल पस्चात प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । अहिले आएर त्यसलाई पन्छाएर द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक ) मार्फत सदनमा प्रस्तुत गरिएको र दुबै सदनबाट बहुमतिय आधारमा पारीत गरी राष्ट्रपती समक्ष प्रमाणित गर्न पेश गरिएको अवस्थामा छ । यसरी बेलाबेलामा नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी टेन्डर खुलाउने गरिएको छ । जती पटक नागरिकताको टेन्डर खुलाए पनि समस्या त्यती नै पटक दोहोरिरहेको छ । यस मामिलामा समाज पनि बिभाजित रहेको छ । छोराले बिहे गरेर ल्याएको बुहारी लाई तत्कालाई नागरिकता दिने कि निस्चित समय पस्चात दिने भन्ने बहस एकातिर छ । नागरिकता समस्या लाई पहाड र तराइ गरेर पनि हेरिने गरिएको छ । एक समुदायले अर्कोलाई महेन्द्रिय राष्ट्रबादको र अर्को समुदायले बदलामा फिजियन महेन्द्र चौधरिय राष्ट्रबाद भन्ने आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ । मुख्य प्रश्न कुन परिस्थितीमा जन्मेको भन्ने आधार नखुलाई जन्मको आधारमा भनेर नागरिकता दिइएको छ । ति बाबु आमाहरु जसले जन्मको आधारमा नागरिकता पाए तिनिहरुका बालिग सन्तानलाई बंसजको आधारमा नागरिकता दिनु पर्ने समस्या अहिलेको हो जबकी ६३ सालको ऐनले पनि ति बालिग हरुलाई नागरिकता पाउन रोकेको छैन जसलाई अहिले मुख्य समस्याको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसैको लागि ओली सरकारको पालामा पनि अध्यादेश ल्याएर गृह मन्त्रालयको आदेशमा नागरिकता बितरण सुरु गरिएको थियो जसलाई अदालतले रोकिदिएको हो । अर्को कुरा जन्मको आधारमा त्यतीबेला नेपाली नागरिकता लिएका हरु नेपाली बाबु आमाका सन्तान होइनन नत्र जन्मको सट्टा उनिहरुले बंसजको नागरिकता लिएका हुने थिए । अहिले ल्याउन तयार गरिएको फास्ट ट्र्याक बिधेयक पुन २०७२ साल असोज तीन सम्म नेपाल भित्र जन्मिएका लाई जन्मको आधारमा नागरिकता दियिने भनी नयाँँ आधार बर्ष ( कट अफ इयर ) कायम गरिएको छ । पटक पटक राजनितिक संक्रमण र नयाँ संबिधान जारी गर्दा आधार बर्ष पनि फेर्दै लगिएको छ । नेपालमा जन्मिएको बाबु आमाको टुङो नलागेको ब्यक्ती लाई कसले नेपालमा जन्मेको भनी प्रमाणित गरिदिने र जन्मको आधारमा नागरिकता दिइने हो ?त्यस्तै बाबुको टुङो नलागेको अबस्थामा आमाको सिफारिसमा नागरिकता दिइने छ । केही अपबादको अलवा आमाले बाबुको टुङो लगाउन पनि सक्छिन नि त । त्यसै पनि सन १९५० को सन्धी अनुसार भारतीय हरु नेपालमा बसोबास गर्न सक्छन ।

पटकपटक पटक बितरण टोली गठन गरेर बितरण गर्दा पनि र तीन जनाले सनाखत गरिदिदा पनि कसले नागरिकता पाएका छैनन त ?

यस्तोमा पर्नेमा अहिले सम्म सुस्ताबासिले पाएका छैनन त्यस्तै तराइ छेत्रका सिमामा बस्ने दुसाध ,मुसहर ,चिडिमारहरु र हरवा चरुवाले पाएका छैनन । पहिलो चेतनाको अभाव दोस्रो जमीन्दार हरुले आफ्नो काबुमा निरन्तर राखी राख्न गर्ने षड्यन्त्र र तीन जना सनाखत गरिदिने हरुलाई पैसा खुवाउन नसकेका कारण उनिहरु बन्चित छन । केही समय पहिले पूर्व राजकुमार धिरेन्द्रकी बिदेशमा जन्मेकी छोरीले पनि अनेकौ प्रयास गर्दा पनि नागरिकता पाउन नसकेर फर्केकी थिइ न । तराइ केन्द्रित राजनीति गर्नेहरु र बुद्धिजिबीहरु तराइमा नागरिकता समस्या रहेको सदन देखी सडक सम्म आवाज बुलन्द त गर्छन् तर जती बेला बितरण टोली खटिन्छ त्यती बेला तराइका नेपाली नछुटुन र पारीकाले नपाउन भनेर आफुले पनि भूमिका खेल्नु पर्ने कर्तब्य भने पुरा गर्दैनन । उल्टै यो काम आफुहरुले नगरेको र बितरण टोलिमा रहेका प्रसासकले दिएको भनी पंन्छिछन । उनिहरु पारीकाले नागरिकता लिएको तर यो काम शासकले गरेको हो भनी आरोप अर्का तिर लगाएर पंन्छीने गैर्ह जिम्मेवारी देखाउंछन । अर्को कुरा नेपाल भारत बिच रोटी बेटीको सम्बन्धको गलत कुरा उठाउने गरिएको छ । नेपाल र भारत बिच बहु बेटिको सम्बन्ध छ नेपालीहरुको रोटी कहिले पनि भारतले बन्दोबस्त गरिदिएको छैन ।

केही सहज नागरिकता पाउने यस्ता चर्चित अनेपालीहरुमा अण्डर वोर्ल्ड्का छोटा राजन ,बब्लु श्रीवास्तव देखी दिल्लीको गाजियाबाद ईलाकाबाट चुनाव हारेका र नेपाली नागरिकता लिएर सांसद बनेका केदार नन्दन चौधरी सम्म छन ।

समय समयमा भारतीय प्रसासक र राजनीतिग्यका नेपाली नागरिकता सम्बन्धी बोलाई र लेखाइले पनि नेपाली समाज झस्किने गरेको छ र बिशेष सचेत हुनु पर्ने धारणा बनाउछ । २०५८ सालमा भारतिय बिदेश मन्त्री जसवन्त सिङ्ले नेपालको भ्रमण गरेर भारत फर्किए पछी लोक सभा सभासद डा. रघुबंस सिंहले के कुरा उठाएको हो भनी सोधेको जबाफमा उनले तीन वटा सबाल उठाएको भनेका थिए । माओवादी हिंसाका कारण तराइमा रहेका ४८ % भारतीय नागरिकको सुरक्षाको कुरा उठाएको र कतिपय नागरिकता बिहिन रहेका भारतीयहरुको नागरिकता र उनिहरुको सेटलमेन्टको कुरा गरेको भनी जबाफ दिएका थिए । नेपालको संबिधान २०१९ बनेर कार्यान्वयनमा आए पछी भारतीय पत्रीका द स्टेस्म्यानले जुन छ ,१९८२ तारिखको अंकमा र अर्को पत्रीका द इकोनोमिक्सले १६ अगस्ट १९८२ को अंकमा त्यहाको बिदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तीलाई हवला दिदै नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतिय मध्ये २३ लाख ८७ हजार ९ सय २३ ले नागरिकता प्राप्त गरेको र अब नागरिकता लिन १४ लाख भारतीय बांकी रहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालको १२ बुदे दिल्ली शान्ती सम्झौताका मास्टर माइन्ड र पूर्व राजदूत श्याम शरणले आफ्नो पुस्तक हाउ ईन्डिया सिज द वर्ल्ड को पेज १७० मा नेपालमा मधेशिको नाममा ४० लाख भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख गरेका छन । त्यस्तै प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंहले आफ्नो किताब नेपाल एन्ड चाइना फरेन पोलिसि को पेज १९ मा पहिलो मधेश आन्दोलन पस्चात ४० लाख भारतीय नेपाल प्रबेश गरेर नागरिकता लिएको खुलासा गरेका छन । त्यस्तै राज्नाथ सिंह गृहमन्त्री रहेको बेलामा भारतको संसद्मा संबोधन गर्दै नेपालमा रहेका भारतीय मध्ये ३३ % ले नागरिकता लिएको भनेका थिए । पदम विश्वाकर्माले गरेको सर्बेक्षणमा सिमा छेत्रका नेपालीको गुनासो कस्तो थियो भने पारी पट्टी रासन कार्ड लिएका हरु वारी नेपाली नागरिकता लिने र स्वास्थ्य बिमा सुबिधा लिने ,बृद्ध भता लिने ,यताको पासपोर्ट बनाएर बैदेशिक रोजगारमा जाने गरिरहेको जनाएका थिए । त्यस्तै श्री ५ को सरकारको नाममा रहेका नागरिकता पनि द्रब्यबादी कर्मचारीहरुले बेच्ने गरेको पनि खुल्न आएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा महिला कोटामा आरक्षणमा स्थानिय भन्दा बैबाहिक अङगिक्रित महिलाले लाभ लिएको पनि देखिएको छ । त्यस्तै तिब्बती मुलकाहरुले पनि नेपाली नागरिकता लिने गरेको र तिनिहरुले यन जिओ र आयी यन जिओ खोल्ने र जसमा निहित एजेन्डाका लागि बिदेशीले लगानी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । एकाथरि नेपाल छाडेर मनिस बाहिर गइरहेको यहाँको भन्दा छिमेकिहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको र नेपाल नआउने तर्क गर्ने पनि छन । त्यसो भए त्यस्ताहरुका लागि किन नागरिकताको प्राबधान राख्नु जरुरी भयो त ?पस्चिमाहरुले आफ्नो मुलुकमा भने लागु नगरेको तर नेपालका समुदायहरुमा परिवार नियोजन लागु गरेको हाल जनसंख्याको ठुलो हिस्सा मुलुक बाहिर रहेको मौकामा नागरिकता प्राबधान उदार हुँदा भोली जानसांख्यिक समुह परिवर्तन हुनेछ । तराइको कुनै जिल्लामा देशको झन्डामा आगो लगाउने , बिदेशी सरकार प्रमुख आउँदा आक्रिती बिगारेर राष्ट्रिय झन्डा प्रदर्सन गर्ने र देशको राष्ट्रप्रमुखले धार्मिक भ्रमण गर्दा सुनपानिले चोख्याउने काम पनि नागरिकता धारिहरु बाट भएकै हुन । राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनघन्त्वको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरा पनि भएकै हो । तर प्रदेश निर्धारणमा जनसंख्या मतलब नगरि एक मधेस एक प्रदेशको राजनीतिक माग पनि त उठेकै हो । नेपालको संबिधान जारी गर्दा भारतले अस्न्तुस्टी जनाएर उल्लेख गरेका सात बुंदा फेरबदल गर्नुपर्ने निर्देशनमा एक बुंदा नागरिकता प्राबधान भएको कुरालाई पनि गम्भिर भएर बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 

– बीरकाजी बस्नेत