सार्बजनिक शेयर साक्षरता –

१ – बैंक बीमा जस्ता बितिय सेवा, जल बिधुत जस्तो ऊर्जा सेवा जस्ता सरकार आफै गर्न असफल भएर अधिकतम ७०% निजि र न्युनतम ३० % सार्बजनिक जन्ताको लगानी गर्ने भनि स्थपना भएका गत आ. ब. सम्म पब्लिक कम्पनीको संख्या २३६ पुगेको थियो।

२- देशको ग्राहस्थ उत्पादन आ. ब. २०७७/७८ मा रु. ४२ खरब ६६ अरब पुग्दा सो अबधिमा पब्लिक कम्पनीको शेयरको बजारिकरण ग्राहस्थ उत्पादनको ९४% रु. ४० खरब १० अरब पुगेको थियो। यस अर्थमा नेपालको अर्थ ब्यबस्थामा शेयर बजारले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। सरकारहरु र अर्थ बिषलेखहरु पनि यसलाई निकै चासो रुपमा लिएका छन्।

३- गत आ. ब. सम्म डिम्याट संख्या ३७ लाख ३७ हजार पुगेको थियो । जुन गत आ. ब. को अनुमानित कुल जनशंख्या २ करोड ९८ को १२.५६ प्रतिशत हुन्छ। २०६८ को जनसंख्या २,६४,४४,५८८ को हिसाले १४.१७ % हुन्छ। जस अनुसार दुर्गम जिल्ला रसुवाका ४२,१३३ जन्ता मध्ये ३६,८९२ जन्ता अर्थात ८८ प्रतिशत र दोलखाका १८४,४९३ जन्ता मध्ये ११९,६३९ जन्ता अर्थात ६५ प्रतिशतसंग डिम्याट खाता छ। सरकारले जल बिधुत आयोजनामा प्रभाबित क्षेत्रका बासिन्दालाई  शेयर दिने निति अनुसार दुर्गम जिल्ला भए पनि डिम्याट हुने धेरै भएका हुन।

४- शेयर धेरै पाउनेमा काठमाण्डौ ऊपत्यका तीन जिल्लाहरु भक्तपुर ११९,९५५ (४०%), काठमाण्डौ ५,५६,०१६ (३४%) र ललितपुर १,५५,०६४ (३४%) पर्दछन्। काठमाण्डौ जिल्लामा

पनि काठमाण्डौ महानगरपालिकाका ११,३३,२७१ जन्ता मध्ये अनुमानित ५,७७,८०७ (४१%) संग शेयर थियो।

५- डिम्याट ५३ जिल्लाका जन्ताहरुसंग राष्ट्रिय औसत १४% भन्दा कम थियो भने १५ जिल्लाका ५०,६५,९८२ जन्ता मध्य २,३३,६०० जन्ता (५%) मात्र संग थियो।

६-आईपिओमा भाग लिने २१.६० लाख मात्र थिए। जुन कूल जनशंख्याको ७.२७ प्रतिशत मात्र हुन्छ। तिनीहरुले मात्र सार्बजनिक शेयर साक्षरता भएको छोटो सूचना शेयर निबेदन दिने प्रबिधि भएको र ज्ञान भएको स्पष्ट हुन्छ।

७- ऊनिहरुले मात्र राणा शासनकाल १०३ बर्ष जस्तै ३५ बर्ष देखि मुठिभर जन्ताले सार्बजनिक कम्पनिमा भ्रस्ट्राचार अत्याचार गरेर लुटेर शासन चलाएका छन्।

८- स्थानिय सरकारहरुले आउनो पहिलो कार्यकालमा आईपिओ शेयर, शेयर बजारको बारेमा दिनहुँ चर्चा हुंदा तथा सबै जन्ताले रु २९ हजारको शेयर पाऊनु पर्ने भनि २०७८ मार्ग महिनामा सार्बजनिक शेयर आन्दोलन घोषणा पत्रबाट समेत जानकारि हुदाँ पनि आफु आफु सरकारका कर्मचारि लगाएर शेयर काम न त छोडे न त शेयर आन्दोलन घोषणाको बारमा छलफल गरे।

 सार्बजनिक शेयरको बिकृतिः

१-ति २३६ पब्लिक कम्पनीहरुले तिनिहरुको करिब ३० प्रतिशत कथित सार्बजनिक शेयर जारि गरेका पनि छन्। गत आ. ब.को तथ्यांकअनुसार आईपिओको बजार पुजिकरण रु. १४ खरब ४८ थियो । आईपिओ शेयर भनेको देशभरिका जनताहरुले सानो सानो लगानी गरेर पब्लिक कम्पनीको आम्दानी र लगानीको हीस्सा लिनु पाउनु पर्ने हो । ३ करोड नेपालीको हातमा बराबर जस्तो हुनु पर्ने तर यी शेयर ३७ लाख डिम्याट बालाका केहि संग मात्र शेयर छ। २-४ सय ब्यक्त्तिहरुको निति निर्देशन शेयर बजार संचालित छन्।

२ -सार्बजनिक शेयर अर्थात् राष्ट्रिय सम्पति ३ करोड नेपालीले बराबर बितरण गर्ने गराऊने जिम्मा तिनै तहका सरकारको हो पाउनु सबैको हक हो। सरकारले चाहेमा रसुवा जस्तो बिकट जिल्लाका ८८% ले सार्बजनिक शेयर पाएका छन्। सरकारले चाहेमा दुर दराजकाले सजिलै पाऊन सकने रहेछन् जन्ताको चाहना रहेछ भन्ने ज्वलनत ऊदाहरण हो।

३- अहिले सार्बजनिक शेयर आईपिओको बजार पुजिकरण रु. १५ खरब ४८ अरबको बाँडफाट उचित तरिकाले भएको छैन। सबैले रु ४१ हजारका दरको मुनाफा कमाऊने शेयर हुनु पर्ने हो तर सब भन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशका २५.६०% जन्ताले रु. तीन लाख २२ हजार दरले लिएका छन् भने कर्णाली प्रदेशकाले निकै सानो भाग ४.३% जन्ताहरु मात्रले यस्तैमा रस पाएका छन।

धेरै पाएको भनेका बाग्मती प्रदेशका ५५ लाख जनता मध्ये ३७ लाख जन्ता तथा समग्र २ करोड ९२ लाख नेपाली मध्ये २ करोड ५५ लाखले केहि पाएका छैनन् होईन कि हदैसम्म गणतन्त्रमा समेत अत्याधिक शोषित भएका छन् र हुँदैछन्।

४- दुर्गम ग्रामिण तथा सुगम ग्रामिणका नेपालीहरु रास्ट्रको बिकाशको फल लिने काममा भौगलिक बिकटताको बाहनामा बञ्चित गरेता पनि सो भौगलिकसंग सरोकार नराख्ने सार्बजनिक शेयरको बितरणमा त्यस्तै बहाना बाजी गरि दुर दराजका जन्ताहरु दिन ठाडैँ लूटिएका छन।

५ – देशको सबै भन्दा ठूलो रु.१४ खरबको नितगत भ्रस्ट्राचार तथा अत्याचार गरेको छ। कस्तो कानुन ब्यबश्था समपन्न शहरियालेमात्र सार्बजनिक शेयर,बोनस शेयर ,लाभान्स पाऊने। यो अर्को सार्बजनिक शेयरको सिधै नीतिगत भ्रस्ट्राचार हो। अहिले मतदाताले जोडदार कुरो ऊठाउने र आन्दोलनमा लाग्नु पर्ने कुरो हो।

६ – आर्थिक बर्ष २०७७-७८सम्म रु.४१ हजारको हकदारले रु.३ लाख २१ हजार औषतमा लुटे भने २०७८ श्रावण माहिनामा मात्र रु.४२० को हकदारले रु.३,३६८ लुटे । यस्मा १९ सार्बजनिक कम्पनिले ६करोड ३६ लाख शेयर जारि गर्ने स्विकृति लिएका छन। यो परिपेच्क्षमा रु.१,४९९ का हकदारले रु.८,९०३ हात पार्ने छन्।

७ – आईपिओको लुटतन्त्रमा जनतालाई लुटन एकाधिकार पाएका बैंकहरुले ति डिम्याटवाला मध्ये आईपिओ खुल्दा शेयर रु.२० लाख निबेदनकहरुबाट शेयर निबेदन शुल्कऔषतमा रु २५ का दरले ४ दिनमा बिना सित्तै रु.५ करोड कुम्लाएँ। मेरो शेयरमा अनलाईनमा आईपिओ शेयर निबेदन गर्दा बैंकको के खर्च हुन्छ र यति ठूलो रकम लुटने?

८ – गत २०७८ फागुन चैत्र माहिनामा ४ वटा कम्पनिहरुको करिब रु.५-५ करोडको शेयर निश्कासान भयो। शेयर निश्काशनको रकम रु. ५-५ करोड भन्दा बढि निबेदन शुल्क समग्र निबेदकहरुको खर्च भयो। । तर रु.२० करोड भन्दा बढि रकम बिना सित्तै बैंकहरुले भ्रस्ट्राचार अत्याचार गरेर लुटेका छन्।

सार्बजनिक शेयर आन्दोलन र स्थानिय चुनाबः

१ – सार्बजनिक शेयर बितरणमा सुधार गरिनु पर्छ भनि ७ समुन्द्पारबाट स्वदेश आएर संघिय, प्रदेश तथा सरकार, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक तथा ठूला साना दलहरुलाई पुरानो गल्ति सुधारको लागि ४० सार्बजनिक शेयर रु.२९ हजारको दिलाऊने र आईपिओ २-३ बर्षमा सबैलाई दिलाऊने शेयर आन्दोलनको सुनाई तथा सर्बोच्चबाट परमादेश समेत भएको छैन। रोम राजाले आफनो दरबार हेरे जस्तै सर्बोच्च अदालतका न्यायधिशहारुको २० जिल्ला आधा जसोमा शेयर १० % भन्दा कम प्रतिशतले डिम्याट छ र २० जिल्लाका ७८ लाखसंग शेयर नै नभएकोमा मौन बसेका छन् ।

२ – अब तर प्रधान मन्त्रिको डडेलधुरा जिल्लाका ९२%, गठबन्धन दल नेता माधब कुमार नेपालको रौतहट जिल्लाका ९५%, बिपक्ष नेता केपि वलि र राजेन्द्र लिङदेनका झापा जिल्लाका ८३%, अर्थ मन्त्रिको रुकुम पश्चिम जिल्लाका ९०%, मधेश प्रदेशको राजधानि धनुषा जिल्लाका ९४% अनि कर्णाली मुख्य मन्त्री जुम्ला जिल्लाका ९४% जन्ताले आईपिओ भर्न समेत नपाएकोमा २०७९ बैशाखमा चुनाब जन्ताले एक एक हिसाब गरि आन्दोलन लाईअघि सार्ने ऊत्तम ऊपाए हो। शेयर आन्दोलनले निरन्तरता पाऊने छ।

३ – शेयर आन्दोलन भ्रस्ट्राचार अत्याचार र अपराधको सम्बाहक नोट खारेज गर्ने एक कदम हो। शेयर आन्दोलन सफल कार्यन्वयन पश्यात सबैको बैंक खाता हुनेछ नोट खारेज सहज हुनेछ।

४ – शेयर आन्दोलन सम्बन्धि स्थानिय निकाय महानगरपालिका तथा ऊपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला गरि ४ समुहमा दैनिक प्रकाशन गर्ने जम्रको छ। स्थानिय निकायको चुनाब निकै महत्व राख्ने छ।

सम्पर्क [email protected]