नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि वस्तुको एलसी नखोलने निर्देशन दिएपछि जताततै एउटा चर्चाको विषय बनेको छ कि नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुने हो कि। एक तर्फ बैंकले ऋण दिएको छैन अर्को तर्फ केहि सामानहरुको आयात पूर्ण रुपमा रोकिएको छ , यसले जनमानसमा निराशा देखिनु स्वाभाविकै हो।

विदेशी मुद्राको भण्डार खस्किने समस्या

जुलाई २०२१ मा नेपाल सित यु एस डलर ११,७५ अर्ब संचित थियो , त्यसबेला यो रकम १५ महिनाको आयात धान्न सकिन्थियो, हाल फेब्रुअरी २०२२ मा यो संचित ९,७५ अर्ब मा झरेको छ र यसले ६,५ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ। संचित लगभग १७% मात्र झरे पनि आयात धान्ने क्षमता लगभग ५५% झरेको छ किनभने विश्व बजारमा कच्चा तेल , फलाम , कपरको आदिको मूल्य बढेकोले गत वर्ष बराबरको सामान पैठारी गर्दा हामीले बाहिर औसतमा गत वर्ष भन्दा १०-१५% बढी पैसा पठाउनु परेको छ र नेपाली उपभोक्ता माझमा पनि गत वर्ष भन्दा माग पनि १५-२०% का दरले बढेको छ।

माग बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत हो किनभने खपत बढेपछि नै माग बढ्ने हो, अर्थशास्त्रीहरू जीडीपी गणना गर्दा खपतलाई समेत जोड्ने गर्छन , खपत बढ्यो भने जीडीपी पनि बढ्छ तर यो खपतलाई पुरा गर्न पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक मुद्राको भण्डार नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सरकारले वैदेशिक मुद्रा सिद्दिने होकी भनेर अल्पकालीन रुपमा केहि आयात रोक्नु उचित भए पनि यो नियम दिर्घकालिन रुपमा लागु भयो भने यसले देशलाई मन्दी तर्फ लाने खतरा रहन्छ।

आयात रोकियो भने देश मन्दी तर्फ कसरी जान्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा होला। नेपाल सरकारले प्रत्येक यु एस डलर बाहिर पठाए बापत मेरो अनुमानमा औसतमा न्युनतम ४०-५० रुपैया राजस्व संकलन गरेको हुन्छ। जस्तै कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ५% भन्सार महशुल + १३% VAT बाट मात्र प्रति डलर २३ रुपैया राजस्व प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यस्तै गाडी आयात गर्दा लगभग २५०% अर्थात् प्रति डलर ३०० नेपाली रुपैया पाएको हुन्छ। आयात महशुल र VAT देशको राजस्वका प्रमुख श्रोत हुन्। आयात घट्यो भने राजस्व घट्छ , राजस्व घट्यो भने विकास खर्च र पुँजीगत खर्च घट्न सक्छन र त्यसबाट सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिने सम्भावना हुन्छ।

यो समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल सरकारको ध्यान अल्पकालीन रुपमा केहि वस्तुको आयात रोके पनि दीर्घकालीन रुपमा वैदेशिक मुद्राको भण्डारलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा मा बढी केन्द्रित हुनुपर्दछ।

तर हाल मिडियामा आएका समाचारहरु हेर्दा यस बारेमा खासै बिशेष ध्यान दिएको देखीदैन। हाम्रो देशमा विदेशी मुद्राको सबै भन्दा ठुलो श्रोत रेमिटान्स हो , नेपालीले विदेशमा कमाएको लगभग आधा जस्तो रकम बैंकिंग चेनलबाट नभई हुण्डीबाट आउने कुरा हामीले विभिन्न मिडियाबाट सुनेका छौ , यो कुरालाई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पनि स्वीकार गर्छन। कहि कहि वहाहरुले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई यो अवैधानिक हो र वैधानिक तरिका बाट पैसा पठाउनु भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ। के अनुरोध मात्र गर्दैमा विदेशमा बस्ने नेपालीले उनीहरुको कुरा मान्छन ? यदि कसैले हुण्डी बाट बढी पैसा पाउछ भने बैंकिंग चेनेल बाट पठाएर आफ्नो नोक्सानी कसले गर्छ ?

अवैधानिक तरिका बाट आउने पैसालाई वैधानिक तरिका बाट ल्याउन प्रेरित गर्न सरकारले रेमिटान्समा प्रिमियम दिन शुरु गर्नु पर्छ। यो प्रिमियम हालको अवस्थामा प्रत्येक डलरमा रुपैया १ देखि ५ सम्म दिन सकिन्छ, जस्तै कुनै नेपालीले विदेशबाट डलर बैंकमा पठाउछ भने बैंकमा विनिमय दर ११९ छ र सरकार ले ३ रुपैया प्रिमियम दिन्छ भने डलर पठाउने नेपालीले ११९ + ३ = १२२ पाउछ। यसो भएको खण्डमा उनीहरु बैंकिंग चेनेल बाट पैसा पठाउन प्रोत्साहित हुनेछ। प्रिमियम रकम राष्ट्र बैंकले हरेक महिनाको अन्तमा आवश्यकता अनुसार तल माथि गर्न सक्छ। हाललाई आयात रोकेर नेपाल सरकारले प्रति डलर ४०-५० रुपैया गुमाएको समयमा २-४ रुपैया प्रिमियम दिंदैमा केहि बिग्रिदैन।

विदेशबाट आउने रकम राष्ट्र बैंकले आंतकवाद , ड्रग्स र कुनै अपराधिक गतिविधिको नहोस भनेर जांच गर्नु पर्दछ। विदेशमा कर तिरेको छ कि छैन , आम्दानी को श्रोत के हो जस्ता कुरालाई बेवास्ता गर्नु पर्दछ। कुनै नेपालीले विदेशमा कर तिर्यो वा कर छल्यो , यो नेपाल सरकारको टाउको दुखाइको विषय हुनु भएन, यदि कुनै पनि नेपालीले विदेशमा इमान्दारी पुर्वक मिहेनत गरेर कमाएको पैसा हो भने यसलाई बिना कुनै झन्झट देश भित्र स्वागत गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। यो कुरा सरकारले खुलेरै सबैको माझमा पुर्याउनु पर्छ र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्दछ। गत वर्ष नेपाल सरकारले हाइड्रो , फलाम तथा सिमेन्ट फेक्ट्री, पर्यटन व्यवसायमा श्रोत नखोजिने भन्ने विधयेक पास गर्ने सक्छ भने विदेश बाट नेपालीले पठाएको पैसालाई सेतो कालो भनेर किन हेर्नु पर्यो ? यस विषयमा नेपाल सरकार उद्दार भयो भने रेमिटान्सको रकम निकै बढ्न सक्छ।

बैंकहरुमा तरलता को समस्या अहिले सबै बैंकहरुमा सिडी रेसिओ (निक्षेप बाट ऋणको अनुपात ) ९०% भन्दा माथि छ। ऋणको माग बढेको छ। कुनै पनि व्यपारी अथवा उद्योगीले नयाँ व्यापार गर्ने अथवा नयाँ उधोग खोल्ने वातावारण देखेर नै ऋणको माग गरेका हुन्छन। बजारमा तरलता बढाएर यो मागलाई पुरा गर्न सकियो भने जीडीपीको लागि यो धेरै राम्रो सूचक हो।

मैले धेरै अर्थशास्त्री, विद्वानहरुको लेखमा एउटा कुरा भेटाएको छु कि नेपालमा सिस्टम बाहिर पनि त्यस्तै आकारको अर्थतन्त्र समान्तर रुपमा चलेको छ। अस्ति एउटा समाचारपत्रमा अर्थमन्त्रीज्युले भन्नु भएको थियो कि देशको यत्रो पैसा कसले आफ्नो सिरानी मुनि लुकाएको भनेर खोज्नु पर्दछ भनेर लेखिएको थियो। खोजेर पाइने होइन, यसलाई सिस्टममा ल्याउने उपाय गर्नु पर्दछ। धेरै कडाई र अनुगमनले मात्र यो समस्या समाधान हुने होइन, पहिला सिस्टम बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टम भित्र ल्याउन आकर्षित गर्नु पर्दछ, बाहिर रहेको सिरानी मुनि लुकेको रकमलाई सिस्टममा ल्याउन सकियो भने अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालिन फाइदा पुग्छ। डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा वहाले VDIS (Voluntary disclosure income scheme ) ल्याउनु भएको थियो। त्यसबेला जो जसले पनि श्रोत नखुलेको सम्पति १०% तिरेर त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन पाउने प्रावधान थियो। अहिलेको तरलताको समस्यालाई पनि पुन VDIS scheme ल्याएर, १०% कर लिएर सिस्टम बाहिर भएको पैसालाई सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ र तरलताको संकट समाधान गर्नुको साथै यसबाट अर्थतन्त्रको आकार पनि ठुलो हुन्छ।

नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको होइन , यहाँ अर्थतन्त्रले ठुलो उचाई लिने संकेत गरेको छ। तरलता र बिदेशी मूद्रा माग अनुसार बढाउन सकियो भने हाम्रो देशमा १०% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन।

रोहित अग्रवाल
अध्यक्ष, एनआरएनए , चीन