“नेपालमा झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान सम्झौतालाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका चासोहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका छन्। भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभावले नेपालको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यो चिन्ताजनक’ हुने अमेरिकी चेतावनी” १९ फेब्रुवरी २०२२ बि बि सी नेपाली सेवा ।

अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को रु ६० खरब (५०० मिलियन डलर) लागि अहिले देश भित्र बसेका २७० लाख नेपाली र बिदेशमा रहेका ३० लाख नेपालीलाई चासोको बिषय भै राखेको छ ।

त्यो भन्दा ठूलो आन्दोलन रु ५०० र रु १,००० नोट खारेज गरेर दैनिक रु २ अर्ब अर्थात् बार्षिक रु ७ खरब २० अर्ब राजस्व चुहावट भ्रस्ट्राचार निर्मूल गर्ने धेरै अपराध कम गर्ने एक तिहाई कर दर घटाउने हो अनि बोनसमा रुपमा ३ करोड नेपालीलाई रु३० हजारको शेयर दिने अनि बार्षिक रु ५० अरब विदेशबाट र नेपालबाट ५५ अर्ब गरि रु १०५ अरबको सार्बजनिक शेयर लगानी गराउने हो।

हामीले आधा नेपाल महाकाली देखि तिष्ठासम्म दिएर बेलायतको कागजी गुलामी नभएकोमा लागि महान ठानेर मक्ख छौ । राणाहरुले सरकार जान्छ भनेर नेपालीको रगत मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेशका नेता समेतले भारतबाट अंग्रेजलाई लखेटेर बेलायत फर्कंदा उनीहरुले धर्म सम्झी नेपाल महाकाली देखि तिष्ठासम्म बेलायतले लिएको नेपाल फिर्ता दिंदा नलिएर फिर्ता लिए सन् १९४७ मा नै सरकार जाने भनि बनको बाघले भन्दा मनको बाघले खाँदा सन् १९५० सम्म मात्र एकतन्त्रीय साशन चलाउन पाएँ।

अहिलेको एम सी सी सत्ता बचाउन भनि सत्ता गठबन्धनले संसदमा पेश गराउन ठूलो गल्ति गरेको छ। किन जाबो रु ६० अरब अनुदान सांसद पास गराउने रु ६०० अरब नै यु एस एड मार्फत अनुदान दिए हुन्छ ६० वर्ष देखि चलेको सक्षम आफनै संस्था छ। गठबन्धनले यो महान गल्ति गरेको छ। महाकाली – तिष्ठा गुमाए, सिक्किम गुमाए जसतै २-४ बर्षमा नेपाल नै गुमाउने तयारी गरेका छन्। झिनो अनुदान संसदमा जाने कुरो हो? संसदमा बिधियेक पेश गर्ने हो यो बिधियेक होइन। संसदमा बिधियेक पेश गर्ने हो यो बिधियेक होइन सम्झौता हो ।

जसरि भारत सरकारले सिक्किमका संसद किने अहिले पनि किनी दिन्छ। अप्रदाशी नोट को कारोबारले गर्दा लिएको दिएको देखिदैन। अमेरिकन एम्बेसीले मैले भनेको कुरा बोलेको छ कि “भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभावले नेपालको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यो चिन्ताजनक”। मतलब भ्रष्टाचार गरि बाह्य प्रभाव गर्ने तयारी होईन भन्न सकिन्न। अमेरिकाले पनि नगद कारोबार नरोकेको कारण डराउनु पर्ने अर्थात् चीनसंग डराउन पर्ने अबस्था छ। भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभाव हटाउन अपारदर्शी नोट हट्नु पर्छ।

अहिलेको माओबादी जसले एम सी सी को बिरोध जसरि गएको छ सो निकै उदारणीय काम गरेका छन्। साथ सबै बिरोध गर्ने पार्टीहरु धन्यबादका पात्र छन् । माओबादीले एम सी सी सम्झौता रोक्ने र नोट खारेज गरेर मेरो आन्दोलनको श्रेय लिने काम गर्यो भने माओबादी आन्दोलनमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको औचित्य पुस्टि हुन्छ।

एम सी सी घुम्टो लगाउने नेपाली कांग्रेस गण्डकी कोशी महाकाली बेचुवाहरु अरु बदनामी काम गरि राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसको पुर्खाले अर्काको देश भारतबाट अंग्रेज साम्राज्य हटाउने काममा सहयोग गरेकोमा अहिले आएर बर्षको रु १२ अरब ५ बर्ष सम्म को लागि राजा सहितको प्रजातन्त्र ६० बर्ष सम्म चाहिन्छ भन्ने ले राजा र हिन्दु राष्ट्र भारतको नोटका गड्डी खाएर फाले।

भ्रस्ट्राचार गरेर माओबादी जन्माए दोष जति माओबादीलाई अहिले मिलाउने १२ बुंदे को नाईके हो भन्ने मुकुट पहिरन गर्ने लामा हुन् । अहिले सबै भन्दा सानो देशमा पर्ने देश कतारसंग कतार सी सी सम्झौता गर्न तयार हुने हो ६ दिनमै रु ६० अरब होइन दश गुना रु ६०० अरब दिन तयार हुन्छ।

एम सी सी का अगुवा नेपाली कांग्रेसका सबै भन्दा बढी जान्ने एओन बुद्धि भएका भएका डाक्टर अर्थ मन्त्रि हुन्। अमेरिकाबाट फर्केका डाक्टर सम्पती कर ऐन अर्थात् सम्पति पारदर्शी लेखा लागु नै नगरी पत्रु बनाएर आर्थिक भ्रस्टाचार गर्न खुला गरेका हुन्। अमेरिका बस्दा हाई-बे मा गाडी पकै कुदाए होलान २५-३० हजार माईल सफर त् गरे होलान।

नेपालमा कुनै बनाउने सोचे मात्र गरे ? भिरालो पहाडमा अरब – अरब खर्च बिनियोजन गर्दा कतिको ज्यान जाँदा प्रति घण्टा औसत १००-१५० किलोमिटर चल्ने क्षमता भएको विस्वका उच्चतम प्रबिधि जापानिज गाडीहरु जुन ७५ प्रतिशत अमेरिकनको पहुँचमा नै छैन। त्यस्ता क्षमतावन भएका गाडी प्रति घण्टा २०-३० किलोमिटर चलाएर तेल इन्जीन नेपाली बिदेशी मुद्रा खर्च गराउने बिज्ञान जान्ने हुन्।

हुण्डीको बेपारको बिकाश प्रबर्दन गर्ने हुन्। अहिले बार्षिक रु १२ अरब को लागि अमेरिकामा पढेको धाकमा देश नेपाली कांग्रेस डुबाउने ठूलो ब्यक्ति हुन् अरु सांसद पिछुवामात्र भयका छन्।

देश र एमाले डुबाउने जिउँदा एमाले अर्थमन्त्री हुन् जसले एम सी सी कुदाउँदै एमाले संसदलाई पानि जहाज बाट मान्छे अमिरकामा पुराउनमा बेस्थ छन्। कसरी गठबन्दन तोडी फेरी सत्तामा जाने के फरक पर्यो ? संसदमा एम सी सी पेश गर्न २ बर्ष अगाडी कस्सिएकै हो । देश बिक्रीमा संसद र सांसद किन्न बेच्न तयार भएर बसेका छन्।

बिदेशिएका नेपालीहरुले बार्षिक ९ खरब पठाउने गरेका छन् र करिब आधा रु ४ खरब हुण्डी कारोबारबाट भएको कुरा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सी ए र बोर्ड संचालकहरु सी ए समेत ले भनेका छन्। सी ए पंक्तिकारले ले त्यसको दोब्बर हुण्डी कारोबार हुने गरेको भन्दै आयका छन्। नेपालमा भ्रस्ट्राचार गरीको रकम नेपालको जग्गा महंगोमा बेचेको रकम हुण्डी मार्फत रकम बिदिशिएको छ त्यसले गर्दा नै अहिले नेपालमाको तरलतामा असर परेको छ।

रास्ट्रको ग्राहस्थ उत्पादन, शेयरको बजारीकरण तथा बैंक खाता को रकम करिब करिब रु ४० खरब रहेको छ। यस बर्ष १४ खरब राजस्व अनुमान गरिएकोमा नेपाल बिधुत प्राधिकरणको पहिलो अर्धबार्षिक आब २०७८-७९ को रु १२ अरब छ। बिदेशमा बसेका तिस लाख नेपालीलाई रु ४,००० का दरले अनुरोध गरे पनि रु १२ अरब हुन्छ। अमेरिकामा तिस लाख नेपाली छन् १०% ३० हजारले फेडेरल आयकर ५००० डलर तिर्छन। जुन रु १८ अरब हुन्छ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि प्रति लिटर रु ५ का दरले उठायिने कर सन् २०१७ मा मासिक रु १ अरब उठने गरेकोमा अहिले मासिक रु २ अरब भएको होला। किन एक लिटर को रु २.५० करको लागि देश बेची राखीएको छ

गज़ब को कुरा के देखिन्छ भने अमेरिकन नेपाली पशिनाले कमाएको रकम नेपालमा एम सी सी लागु गरेर प्रजातान्त्रिक देशले नेपालीले तिरेको करले नेपालको अस्तिवको नाश हुँदैछ।
अहिले रु १२ अर्ब न आएर केहि फरक पर्दैन झूट नारा जनतामा थुपारेका छन्। रु १२ अर्ब को १० गुना रु १ खरब विदेशमा सरकारमा बस्ने एमाले होश वा कांग्रेशले अमेरिकामा हुण्डी गरि पठाएका छन्। अर्को जनताको लागि केहि गरेका छन् र रु १२ अर्बको लागि मरिहत्य गर्ने ।

एम सी सी पास गराई थैलो पाउने कुरा सत्य छ अमेरिकी सरकारले यस्तो काम गरे बापत रकम दिने ब्यबस्थानै छ। त्यस भित्र परेका होला र एमाले पाउने आशमा एम सी सी पास गर्न लागेको थियो । अहिले बिरोध जस्तो गरेको छ केहि खाएर एम सी सी पास गर्ने सोच छ। नत्र भने रु १२ अरब को लागि मरिहत्य गरेर लाज पचाई पछी पर्ने कुरै हुन्।

माथिका तथ्यहरु ले स्पस्ट गर्छ यो सानो रकम हो। त्यसको कारण देश लाई आन्दोलनमा धकेलर रडाको मचाउनुको कारण लुकेको छ। नेपालमा भ्रस्ट्राचार गरेको रकम अमेरिकामा लगानी गर्न छुट छ। रु १२ करोड लगानी गरेमा सजिलै ग्रीन कार्ड पाउने बेबस्था को फाइदा लिएका छन्। यसतै अनेकन कुराहरु छन्।

बिदेशी नेपालीहरु एमसीसीको बिरोध गरौं !!! नोट खारेज गरें अझ बढी हुण्डी कारोबार गरौँ !!! बिदेशी नेपालीहरुले बिदेशमा दुख गरेको रकम सरकार रहेका नरहेका ले हुण्डी कारोबार गर्न वास्ताबिक्मा छुट दिएर आफु र दल भक्तहरु ब्यपारी कर्मचारी बिचमा बाडी चुडी बिदेशी पठाए जति भ्रस्ट्राचार गरेका छन्।

अहिले राष्ट्रघाती एमसीसी को सम्झौता गर्दै छन्। भ्रस्ट्राचार हटाउने कुरा त् के? हुण्डी कारोबार निर्मूल गर्न कुरा समेत गरेका छैनन सजिलै केहि गर्दैनन । विदेशमा बसेर सहयोग गर्ने हो भने एम सी को बिरोध गर्ने नेपालको भ्रस्ट्राचार निर्मूल अपराध गर्न तथा अनेक सुधार्न नोट खारेज गर्दा सुनेका छैनन। तसर्थ हुण्डी कारोबार अझ दोबर गरेर देश सुधार्ने काम गरौँ।