विराटनगर,७ फागुन।उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकको मानव अधिकार हक अधिकार सम्वद्र्धन र संरक्षणको सुनिश्चिता हुनु पर्ने बताउनु भयो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र( इन्सेक)प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरद्वारा आज आयोजित‘ नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकरण तथा सन् २०२१ को मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको मानवअधिकार संरक्षणका सम्वन्धमा सङ्घसंस्थाले प्रभावकारी एवं गुणात्मक रुपमा अनुगमन आजको आवश्यक्ता भएको धारणा राख्नु भयो।

उहाँले संविधानले स्वदेशमा रोजगारी हक स्थापनामा भएको उल्लेख भएपनि नेपाली युवाहरुलाई वैदशिक रोजगारी पलायनमा रोक्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त्त गर्दै तीन तहको सरकारले यस सम्वन्धमा गम्भिर मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो।

सोही अवसरमा मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले वर्ष पुस्तकको सार्वजनिक एवं जिल्ला उत्कृष्ट इन्सेक प्रतिनिधि झापाका नरेश खातीलाई नगद सहित सम्मान गर्नु भयो।

इन्सेकका प्रदेश प्रमुख सोमराज थापा,राष्ट्रिय मानवअधिकारी आयोग प्रदेश प्रमुख नितु गडतौला,नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष लिलावल्लभ अधिकारी , अधिकारकर्मी दिनेश श्रेष्ठ र सम्मानित खातिले शिक्षाको स्तर वृद्धि गरी मुलुकमा मानवअधिकार हननको घटना न्यूनिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

प्रदेश नं १ मा सन् २०२१ मा ९१९ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा नागरिक पीडित भएका छन् जसमध्ये बाल अधिकार हनन् ३०५ र महिला ४६८ जना भएको इन्सेक अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ।