नेपाल कृषि प्रधान देश हो।नेपालको अन्य आयका स्रोत नभएकै कारण बर्षमा तीन महिना खान पुग्ने जमिन भएपनि नेपालका अधिकांश जनताले हिउँद र बर्षातको धेरथोर समय माटो संग खेल्नै पर्ने हुन्छ।

वेरोजगार मानिसहरुले अन्न बाली लगाउने समयमा अरुको खेत जोतेर होस् या मजदुरी गरेरनै किन नहोस् एक महिना जति खेतीपातीमै जुटेर घरको जोहो चलाउने चलन नेपालमा बिद्यमान रहेको छ।

साहु महाजनका खेतबारीमा मजदुरी गरेर भएपनि विपन्न,सुकुम्बासी र गरिव परिव परिवारले आफ्नो जोहो चलाएका हुन्छन्।

नेपालमा अँझैपनि गरिखाने बर्गका हातमा नत जग्गाको लालपुर्जानै छ नत उनिहरु संग जग्गा जमिन र घरबासनै छ।अधिकाँश खेती योग्य जमिन घर घडेरीका लागी कित्ता काट गरिएको अवस्था छ भने कतिपय जमिन बर्षमा एउटै बालिमात्र लिने प्रचलनका कारण बाँझो रहेको देख्न सकिन्छ।बिशेषगरी पहाडी जिल्लाहरुमा जहाँ सिंचाईको सुविधा छैन तीं ठाउँहरुका अधिकाँश जमिनमा बर्षमा एक पटक मात्र किसानहरुले खेती गर्ने र बाँकी समयमा बारी बाँझोनै राख्ने गरेको पाईन्छ।यस्तै तराईका जिल्लाहरुमा पनि यस्तै समस्या रहेको देख्न सकिन्छ।ठूल ठूला फाँटहरु बाँझो राख्ने र बर्षातको समयमा मात्र धान खेती गर्ने गरेका कारण उत्पादनमा कमि आउने गरेको देखिन्छ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने तर नेपाली जनताले अँझै पनि परम्परागत शैलीमा खेतीपाती गर्ने देखि लिएर कृषिका विविध समस्याहरु झेल्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ।खोलानालामा रात दिन पानी बगेर ठूला नदी हुँदै बंगालको खाडीमा पानी थुप्रिरहेको भएतापनि नेपालका अधिकाँश जमिनहरु सिंचाईको अभावमा सुख्खामा परिणत हुने गरेका छन्।भिरालो,पाखाबारीको मूनिबाट नदी र खोलामा कलकल गर्ने पानी बगिरहेको छ।तर पाखा र वारीमा भने सिंचाई सुविधा नभएका कारण लगाएका बालीनालीका बोटहरु सुक्ने र गराहरु खडेरीले सुख्खाहुने समस्या नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएका छन्।नेपालका अधिकाँश किसानहरुले बर्षभरी खेतीपाती गरेपनि बर्षमा तीन महिना मात्र खान पुग्ने अवस्था छ।केहि किसानहरुका लागि मात्र बर्षभरी खान मिल्ने गरी उत्पादन हुने अवस्था छभने एक तह जो संग जग्गा जमिननै छैन त्यस्ता खालका बेरोजगारी नेपाली नागरिकहरु ठूला किसान,मध्यम बर्गका किसान देखि लिएर साना ठूला घरेलु उद्योग देखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्था नेपालमा बिद्यमान छ निम्न आय बर्गका र बर्षमा ६ महिनामात्र खान पुग्ने मानिसहरु नेपालमा रोजगारीको अवस्था नभएपछि भारतमा मजदुरी गर्न जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

नेपालमा रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त नभएपछि ठूलो संख्यामा नेपाली मजदुरहरु उत्पादनशिल उर्जालाई भारतका विभिन्न शहरहरुमा उपयोग गरिरहेका छन् भने कतिपय नेपाली युवाहरु गच्छे अनुसार खाडी देखि लिएर युरोप लगायतका देशहरु सम्म जान बाध्य छन्।

नेपालमा रोजगारीका अवसरहरु नभएका कारण पनि कामको खोजीमा विदेशमा जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ।नेपालमा उद्योग,धन्दा,कलकारखाना नभएका कारण पनि वेरोजगारीको दरमा व्यापक रुपले वृद्धि हुँदै जान थालेको छ।

वेरोजगारी,गरिवी र पछौटेपनका कारण आज नेपाली जनताले विभिन्न रोग,शोक र भोगमा पर्नु परिरहेको अवस्था छ।

नेपाली उत्पादन बाहिर पठाउन सक्ने सम्भावना रहँदा रहँदै पनि नेपालले दैनिक उपभोग्य साधनहरु बहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको बाध्यता रहेको छ।

जवसम्म कुनैपनि देशले निर्यात बढाउँछ र आयात घटाउन सक्दैन तवसम्म त्यो देशले आर्थिक रुपले विकास गर्न सम्भव पनि रहँदैन।निर्यात मुखी अर्थतन्त्रले मात्र देश आर्थिक रुपले बलियो हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुँदा हुँदै पनि त्यस बिषयमा सरकार र नेपालका राजनीतिज्ञहरुको बिशेष चासोको बिषय बिनरहेको छैन।

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिने मुद्धाहरुलाई जव राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुग्दछन् तव तीं घोषणा पत्र केवल कागजमै मात्र सिमति राख्ने परिपाटी एक ठूलो समस्या बन्ने गरेको छ।

नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरुका किसान संघ,संगठनहरु रहेका छन्।तीं भातृ संगठनहरुले कृषिलाई सहकारीकरण गर्दै उत्पादनलाई जसरी आफ्नो मूल म’शद्धा बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने हो त्यो हुन नसक्नुले पनि नेपालको कृषि व्यवस्थाले सोचे अनुसारको प्रगती गर्न नसकेकोमा दुई मतनै छैन।

जव धान दिवस वा अन्य कुनै कृषि सम्बन्धी मेला पर्व वा अवसरहरु आउने गर्दछन् त्यतिबेला मात्र पार्टी र किसान संगठनका झण्डा बोकेर नारा जुलुश देखि लिएर धान दिवसका दिनमा खेतमा जाने र एक दिन हिलोमा खेल्ने कार्य परम्परा जस्तै बनेको देखिन्छ।

जनताको जीविकोपार्जन संग जोडिएको महत्वपूर्ण कृषि सबै क्षेत्रबाट उपेक्षा गरिनुले पनि नेपाल परर्निभरको बाटोमा धकेलिएको देखिन्छ।देश यति बेला कोरोना कहरको निम्त्याएको चरम संकटमा रहेको छ।यो महासंकटको बेला पनि हो।यस्तो चरम संकटका बेलामा नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व पनि हो।आफ्ना नागरिकलाई पहिले रोग र त्यसपछि भोकबाट जोगाउनु पर्ने दायित्व सरकारका काँधमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारीका रुपमा रहेको छ।रोगको चिन्ताले भन्दा पनि अँझै पनि लाखौं नेपाली नागरिकहरु भोकले मरिन्छकी भन्ने चिन्ताले ग्रसित बनिरहेका छन्।

मुक्त कमैया,सुकुम्बासी देखि लिएर विपन्न नागरिकको अवस्था किनै कहाली लाग्दो अवस्थामा परिणत भएको छ।देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको सरकार छ।गणतन्त्रमा नेपाली जनताले आधारभूत आवश्यकता पाउनबाट बञ्चित भैरहेको अवस्था छ।खान,लाउन र बस्ने व्यवस्थाका साथ साथै स्वास्थ्य उपचार जस्ता महत्वपूर्ण अवसरहरुबाट नेपालका अधिकाँश जनता बञ्चित रहँदै आएका छन्।जनजीविकाको ग्यारेन्टी सरकारले जव सम्म गर्न सक्दैन तव सम्म देशमा शान्ति,अमन चयनको वातावरण सृजना गर्न पनि सकिदैन।जनताका हरेक समस्याको सम्बोधन राज्यले गर्नुपर्नेमा अहिले राज्य भन्दा पनि बाहिरबाट विभिन्न खालका सहयोग दिने नाममा व्यापक रुपले विभिन्न समूहहरु क्रियाशिल भएर लागि परेका छन्।

भोक भोकै परेका जनताको साँझ विहानको चुलो बाल्न सक्ने अवस्था देखिदैन। बन्दा बन्दीका कारण एक बर्ष यता देशले आर्थिक,भौतिक,सामाजिक लगायतका विकासका क्षेत्रमा कार्यहरुपनि स्वस्फुर्त ढंगले गर्न पाईरहेका छैनन्।

जनता रोग,भोक र शोकले दिनदिनै ग्रसित बनिरहेका बेलामा नेपालका राजनीतिक दलहरु भने जनताका मुद्धालाई लिएर नभई दलगत स्र्वाथका लागि सडकमा ओर्लिएका देख्दा नेपाली राजनीतिज्ञहरुको समाजवादको चिन्तन असफल बनिसकेको त होईन भन्ने आभाष नेपाली जनताले गर्न थालेका छन्।

देश कोरोना कहरका बेलामा पिडा भोगिरहेका बेलामा नेपालका राजनीतिक दलहरु स्वास्थ्य मापदण्डलाई समेत उल्लंघन गर्दै सत्ता प्राप्तीका लागि नारा र जुलुश गर्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित भएका देखिन्छन्।जनता र देश रहेको खण्डमा राजनीति गर्न सम्भव छ भन्ने कुराको राम्ररी ज्ञान यदि दलहरुमा हुन्थ्यो भने नेपालका राजनीतिक दलहरुले सत्ताको फोहोरी खेलका लागि जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथी कुठाराघात गर्नेनै थिएनन् होला।

यो बेला सत्ताका लागि जनताको ज्यु धनलाई अँध्यारो भड्खालोमा हाल्ने होईन। जनताको सर्वोपरि हितका लागि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले सत्ता र कुर्चिको फोहोरी खेलमा नलागेर कुन ठाउँका जनताले के समस्या झेलिरहेका छन् त्यसको समाधान के कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर लाग्ने समय हो यतिखेर।

कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर त्यसपछि जनजीविकाको सवाललाई पनि मुख्य बिषय वस्तु बनाएर राज्यले सबै क्षेत्रको सहयोगमा जनजीविकाको ग्यारेन्टीका लागि पनि एक पटक राज्यलेनै बिशेष कानुन ल्याएर वर्तमान समस्याको निकास निकाल्न जरुरी देखिन्छ।

-वीरेन्द्र रावल