काठमाडौं, २ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता केशव बडाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थ मानिन्छन् । उनले नेकपा सचिवालयले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने पार्टी निर्णयलाई अवैधानिक भनेका छन् । यसै सेरोफेरोमा उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

सभामुख चयन प्रक्रिया किन लम्बियो ?
यसमा चाँडै एउटा निकास निस्किए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ । निकै ढिला भइराखेको छ । त्यसमा म चिन्तित छु ।
तपाईं त चिन्तित हुनुहुन्छ, नेताहरुबीच चाहीं किन सहमति हुन सकेन ?
सहमति किन हुन सकेन म त्यतातिर जान चाहन्नँ । यसमा हाम्रा उपसभामुखज्यूले केही भनाइहरु राख्नुभएको छ । त्यसमा उपसभामुख, सभामुख भन्ने पार्टीको सचिवालय भन्दा संसदीय विषय हो । किन भने उहाँहरु उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिला नै पार्टीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र भइसक्नु भएको हुन्छ । त्यसो भएकाले पार्टीबाट यसो गर्नु, उसो गर्नुभन्दा अलिकति विधि मिचियो कि भन्ने भएको छ, त्यसले पनि अप्ठ्यारो भएको हो । उहाँले राजीनामा नदिइकन प्रोसेस चाल्न पनि उचित हुँदैन । कि उहाँकै अध्यक्षतामा संसद्को बैठक बस्नुपर्यो । फेरि संविधानमा राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र सभामुख र उपसभामुख व्यवस्था गर्दा भिन्दाभिन्दै पार्टीको र फरक लिंगको हुनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा ढिला भइरहेको छ ।
यो विषय पार्टी सचिवालयले टुंग्याउने हो ?
सचिवालयले यस्तो निर्देशन दिने भनेर जुन निर्णय गर्यो । यसमा प्रधानमन्त्रीले त भाग लिनुभएको रहेनछ । त्यो बाहेक तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । यो विषय संसद्को विषय हो, पार्टीको होइन भनेर अहिले उपसभामुखले जुन कुरा राखिरहनुभएको छ, त्यसमा दम छ ।
त्यसोभए नेकपाको सचिवालयले उहाँलाई राजीनामाको निर्देशन दिन मिल्दैन हो ?
पार्टी सचिवालयले त्यसरी निर्देशन दिन मिल्दैन । संसद चलेको बेलामा हुन्छ । सचिवालयबाट जसरी भयो, त्यसमा उपसभामुखले अडान लिइराख्नुभएको छ । यसको विधि र प्रक्रियामा नेताहरुले पनि पर्याप्त ध्यान दिनुृपर्ने हो ।
त्यसोभए उपसभामुखको तर्क सही छ भन्नुभएको हो ?
म धेरै भन्न चाहन्न । उहाँ संवैधानिक हिसाबले बेठिक बाटोमा हुनुहुन्न ।
अब कसरी समस्याको समाधान निकाल्नुहु्रन्छ त ?
हरेक चीजको समाधान भनेको वार्ता र सहमतिबाटै हुने हो ।
वार्ता कसरी हुन्छ त, प्रचण्ड र केपी ओली बीच नै संवाद ठप्प भएको छ ?
त्यस्तो त भएको छैन । उहाँहरु दुवैजना पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दुवैजनामा एक जना संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, अर्को पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरु जत्तिको मान्छेबाट यो विषयमा चाहीं कलिकति ध्यान पुगे कि भन्ने लागेको छ, मलाई । जसरी उपसभामुखले तर्क राख्नुभएको छ, त्यो संवैधानिक हिसाबले बेठिक छैन ।
माघ ६ गतेसम्म पनि निकास आएन भने के हुन्छ ?
संसद्मा धेरै विधेयकहरु दर्ता भएर बसेका छन् । काम धेरै अगाडि बढाउन बाँकी छन् । त्यसकारण छिटोभन्दाछिटो सहमति गरेर निर्णयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्दछु । फेरि निर्णय गर्दा कुन ठाउँको विधि र प्रक्रिया के भनेर हेक्का राख्न निवेदन पनि गर्दछु ।
प्रचण्डले त द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ मध्ये १२ हजारको जिम्मा त्यसबेलाका राजा र शासकहरुले लिनुपर्छ भन्नुभयो नि ?
आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कमरेडलाई म के अनुरोध गर्दछु भने, ‘हामी धेरै माथिल्लो तहको जिम्मेवार भइसकेपछि के बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसमा हामी द्वन्द्वबाट आएका हौं, यति मान्छे मारिएका छन् त्यसमा मेरो यति तेरो यति जिम्मा भन्नेतिर जानु हुँदैन ।’ उहाँले त्यहाँ ‘यो घट्ना दुखद् थियो, त्यसलाई कोट्याउने काम कसैबाट नहोस्’ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
१७ हजारमा १२ उता घटाएपछि ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभयो नि ?
त्यही त उहाँहरु अति आदरणीय र ठूलो नेता हुनुहुन्छ । हिजो सामान्य नेता हुँदा र देश र प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु बोल्दा द्वन्द्वकालमा जति नेपाल आमाका सन्तान मारिनुभयो, उहाँहरुको मृत्युवरणप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । अब आउँदा दिनमा यस्ता दुखद् घटना कहिल्यै नदोहोरिउन् भनेर बोल्दिनुभएको भए अति राम्रो हुने थियो । एक जना मान्छे मारिनु पनि दुखद् कुरा हो । धेरै मारिँदा धेरै अपराध हुने थोरै मारिँदा थोरै हुने होइन ।
उहाँले त राज्यले मारेको मान्छेको जिम्मेवारी मैले दिन मिल्दैन भन्नुभयो नि ?
अहिले उहाँ पनि राज्यले हो । किन सत्तारुढ दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यसरी भन्न मिल्दैन ।
त्यहाँ त उहाँले पाँच हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ नि ?
ए ऋषिजी, मेरो आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई म केन्छु भने ‘मृत्यु एकै जनाको भएपनि त्यो साह्रो पीडादायी हो, त्यो फिर्ता हुँदैन, प्याट्ट पिटेको जस्तो विषय होइन ।’ यताको पक्षले गरेको भएपनि, उताको पक्षले गरेको भएपनि मृत्यु दुखद् कुरा हो । अब कुनै बहानामा यस्तो घटना नहुन् भनेको भए धेरै मूल्यवान हुन्थ्यो ।
उहाँले त्यहाँ रेशम चौधारी छिट्टै छुट्नुहुन्छ, त्यसको जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो नि ?
ठीक छ, रेशम चौधरी भाई म चिन्छु । उहाँ रेडियोमा काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले मेरो पनि रेडियोमा अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो । को के हुने भनेर पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली अथवा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने भन्दा पनि यो अदालतको विषय हो । किन भने लोकतन्त्रमा न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै क्षेत्र हुन् । त्यसैले कसलाई कति थुन्ने, निकाल्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाले होइन, न्यायपालिकाले बोल्ने कुरा हो । कानुनी राज्यलेमा जोसुकै भएपनि कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा खर्च कम भइरहेको छ नि ?
यो विषय २०४८ सालदेखि चल्दै आएको हो । त्यसबेला पनि म संसदुमा हुँदा बजेट वैशाखमै ल्याउनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यो कुरा हामीले नयाँ संविधानमा लेख्न सकेनौं । त्यो वैशाखमा बजेट ल्याउँदा ठेक्का, टेण्डर गर्दागर्दै वर्षा सकिन्छ । दशैं, तिहारपछि विकास निर्माणका काम युद्ध स्तरमा गर्नुपर्छ भनेर त्यसो भनिएको हो । अहिले खर्चको मात्रा २६-२७ प्रतिशत मात्रै भएकोमा म खुशी छैन । खर्चै नहुँदैमा अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो भन्नेमा म सहमत छैन ।
आशा लाग्दो ढंगले विकास हुन सकेन नि ?
यहाँ खर्चको कुरा गर्दा कुनै काम ठेक्का भइसकेको छ । त्यसमा पहिलो किस्ताले काम भइरहेको छ अरु भुक्तानी भएको छैन भने पनि त्यो राज्य कोषमै रहन्छ । त्यो काम ढिला भएर त्यस्तो भएको हो । त्यसैले खर्च कम हुने बित्तिकै कामै भएको छैन भन्ने होइन । तर, १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ स्टकमा रहिरहनु राम्रो कुरा होइन । पहिला ठेक्का लिने र २० औं वर्ष झुलाउने अवस्था थियो, अहिले अलि कम भएको छ । कोही तोकिएको समयभन्दा पहिला नै काम सकेर पुरस्कृति हुने ठेकेदार पनि हुनुहुन्छ । आउँदा दिनमा पनि निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएपछि युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ । एक दिन मात्रै ढिला भयो भने पनि दिनप्रतिदिनको महंगीले लाखौं रुपैयाँको क्षति हुन्छ । राज्यको तर्पmबाट पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई एक दिनमा हुने काम महिनौं दिनसम्म यो मिलेन ऊ मिलेन भनेर भुक्तानीमा झुलाउन प्रवृत्ति छ त्यो पनि रोकिनुपर्छ । बरु काम गर्ने इच्छा छैन भने पद ओगटेर नबस्नुस् । होइन भने ढिलासुस्ती गरेर देशलाई डुवाउने काम राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेका अधिकारीहरुबाट नहोस् । त्यो क्षेत्रका मन्त्रीहरुले पनि काम गर्ने भए आफ्नो दायित्व सम्झेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस् अन्यथा त्यो पद छोडिदिनुस् । मैले यति दुःख गरेँ त्यसैले पद पाएको हो भन्ने लाग्छ भने छोडिदिनुस् । सक्नुहुन्छ काम गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न काम छोडिदिनस्, अर्कोले गर्छ ।
अब सुवाशचन्द्र नेम्वाङ नै सभामुख बन्नुहुन्छ ?
यसमा उहाँ नै बन्नुपर्छ भनेर ‘हलो’ अड्काउने पक्षमा म छैन । यति मात्रै भन्छु म, संसद्मा भएकामध्ये सभामुख चलाउनमा योग्य मान्छे शुवासचन्द्र नेम्वाङ हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, उहाँलाई नै बनाएर हुन्छ कि उपसभामुखलाई नै त्यहाँ लगेर हुन्छ कि छिटै हुनुप¥यो, जो पायो त्यही व्यक्ति बनाएर चल्ने पद होइन । त्यो पदमा संसदको नियम, कानुन, मर्यादा, मूल्य मान्यताको पालना गर्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ । म ठोकुवाको साथ भन्छु, ‘वर्तमान संविधान सुवाश नेम्वाङ सभामुख हुनुहुन्न थियो भने आउँदैआउँदैन थियो म ठोकेर भन्छु ।’ तर, उहाँलाई नै हुनुहुपर्छ भन्ने छैन, त्यस्तै योग्य मान्छे हुनुपर्छ ।