३५ वर्षको लुटतन्त्र अन्त्यपछि नयाँ युगको सुरुवात: सुकुम्बासीलाई जग्गा र सहकारी पीडितलाई पैसा फिर्ता दिँदै मन्त्री प्रतिभा रावल

इनेप्लिज २०८३ असार १३ गते २०:४२ मा प्रकाशित

विगत ३५ वर्षसम्म नेपाललाई ३ पुराना ठुला दल नेपाली कांग्रेस,एमाले र नेकपा(माओबादी)केही सीमित दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो कब्जामा राखे।

देशको ढुकुटी र खर्बौँ रुपैयाँ लुटेर नेताहरू आफैँ अर्बपति बने, तर देश र जनतालाई कङ्गाल बनाए। उनीहरुको साँठगाँठ थुनामा परेका दिपक भट्टसंग सगै खिचेको तस्बिर ब्यापकले नै उनीहरुको नियति बारे सारा नेपाली जनताले थाहा पाएका छन् । ती दिपक भट्ट शेर बहादुर देउबाको घरमा दशैमा टीका लगाउन जाने गर्थे । अनि कसरी यिनीहरुले सहकारी र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्थे ।

यिनीहरुले गरिब र भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा दिने बहानामा जहिले पनि चुनाव जित्ने ‘भोट बैंक’ मात्र बनाए । जनताका लागि सुशासन र न्याय पाउनु एउटा अधुरो सपना जस्तै बनेको थियो।

तर, अन्यायको घडा भरिएपछि नेपालका युवापुस्ता जेन्जी युवाहरुले ठुलो आन्दोलन गरे र ती भ्रष्ट नेताहरूलाई सत्ताबाट लखेटे। अहिले देशभरी बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले सुशासनको जग बसालेको छ।

पुराना भ्रष्ट नेताहरूलाई धमाधम समातेर जेल हालिँदै छन् । यही नयाँ सरकारमा सबैभन्दा सक्रिय र अहोरात्र खटिने मन्त्री हुन् ,प्रतिभा रावल। जनताको ठुलो आशा र भरोसा बोकेकी भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रावलले अहिले देशमा उत्साहजनक र उदाहरणीय काम गरेर देखाइ रहेकी छन् ।

उनले आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत सरकारले आगामी असारको तेस्रो सातादेखि देशभरीका भूमिहीन (जग्गा नभएका) नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने ऐतिहासिक तयारी पुरा गरेको बताएकी छन् । वर्षौँदेखि जग्गा पाउने आशमा बसेका गरिब जनताका लागि यो निकै ठुलो खुसीको खबर हो।

मन्त्रालयले विवरण सङ्कलन भइसकेका जिल्लाहरूबाट यो काम सुरु गर्दैछ, जसअन्तर्गत असारको तेस्रो साता बर्दिया जिल्लाबाट जग्गा बाँड्न लागिएको हो। बर्दियापछि तनहुँ, बाँके, झापा र मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरूमा पनि धमाधम जग्गा वितरण गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिएकी छन् ।

यति मात्र होइन, मन्त्री रावलले ठगिएका सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन पनि ठुलो सफलता हात परेकी छन् । लामो समयदेखि समस्यामा परेको तुलसी सहकारीका १५८ जना पीडित बचतकर्ताले आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता पाएका छन्।

सरकारले बदमासी गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूबाट ऋण असुली गरेर र उनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर सिधै पीडित जनताको हातमा पैसा पुर्‍याएको हो। कानुन अनुसार अरू समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूलाई पनि रकम फिर्ता गर्ने काम मन्त्री रावलको निर्देशनमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ।

प्रतिक्रिया