नेपाली उखान ” तै रानी मै रानी कसले भर्ने कुवाको पानि ” अथवा ” बाबुले छोरा लाइ अह्रायो छोराले नोकर लाइ अह्रायो नोकरले कुकुर लाइ अह्रायो सकियो ” भनेझै अग्रेजी मा भन्नु पर्दा pass the buck” OR “everyone’s responsibility is no one’s responsibility जस्तो पो हुने होकी दिगो बिकास लक्ष २०३० (SDGs – 2030 ) भन्न खोजिएको छ यस लेखमा ।

कुनै पनि देश बिकशित छ छैन र त्यसको नाप्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता को बैज्ञानिक कसि के हो त ?? के के आधारभूत कुरा भएमा देश बिकशित भएको मानिन्छ त ?? हामीले क्षेत्र गत , बिषयगत बिकासको अवधारणा बनायौ तर ति विकासका उपलब्धिहरुले त्यहाका जनताको जिबनमा केहि सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो त ?? विश्व बैकले भन्ने गरेको विकास भनेको आर्थिक मात्र होइन रहेछ र सयुक्त राष्ट्र संघले मानबिय केन्द्रित बिकास हुनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार भयो भएन भनेर मोटामोटी अनुमान लगाउन सयुक्त राष्ट्र संघ ले मानबिय बिकास सुचाङ्क ल्यायो (HUMAN DEVELOPMNENT INDEX ) । त्यसबाट तर मानिसलाइ नभई नहुने खाना , शिक्षा , स्वास्थ , रोजगारी र सुरक्षाको सस्थागत समेत विकास भयो भएन भनेर खुल्न सकेन समग्र बिकास क्षेत्रगत भएको नभएको जानकारी हुन् सकेन ।

त्यसैले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले ८ वटा विकास लक्ष्यहरूको समूह पुरा भएको खण्डमा त्यसलाई बिकसित मानिन्छ भनेर नया अबधारणा अगाडी सार्यो । MDGsको मुख्य उद्देश्य सन् २०१५ सम्म गरिबी घटाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा र विकास सुधार गर्ने थियो। सन् २०१५ सम्म आइ पुग्दा यी सबै आठ वटा लक्ष मा ४० प्रतिशत पनि प्रगति हासिल गर्न सकिएन । नेपाल ले पनि यस अवधिमा राजनैतिक अस्थिरता, माओबादी, मधेसबादी आतंक , भुकम्प , बाढी को कारण खासै प्रगती हासिल गर्न सकेन, त्यस्तै ३० प्रतिशत नै उपलब्धि हासिल भयो ।

सन् २०१६ देखि लागु हुने गरि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्र (Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 ) का १७ वटा लक्ष र १६९ उप-लक्ष सहित विश्वका सबै राष्ट्रको पूर्ण सहमति मा घोषणा गरियो ।। सालाखाला सबै राष्ट्र के गरेको खर्च हेर्ने हो भने अहिले सम्म विश्वले SDG सम्बन्धित क्षेत्रमा गर्ने वास्तविक लगानी (त्रिपक्षको सरकार, निजी क्षेत्र बैदेशिक सहायता) बढीमा ३ ट्रिलियन डलर प्रतिवर्ष मात्र भएको छ जब कि अनुमान अनुसार ७ ट्रिलियन डलर सम्म खर्च हुनु पर्ने थियो । त्यसैले अहिले सम्म को उपलब्धिमा १७ वटा लक्षमा र १६९ उप-लक्ष्रमा विश्वव्यापी प्रगति अत्यन्त मिश्रित देखिन्छ, जहाँ अधिकांश लक्ष्यहरू अझै पनि निर्धारित दिशामा छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो SDG प्रतिवेदन अनुसार, मूल्याङ्कन गर्न सकिने लक्षहरु केवल ३५% मात्र उपलब्धि हासिल भयो भने बाँकी ६५% लक्षहरू अत्यन्तै ढिलो गतिमा प्रगती भएता पनि प्राप्त नहुने देखिन्छ । यदि अहिलेको प्रगति लाइ अलि सुध्रिढ़ गर्ने हो भने ५० प्रतिशत सम्म लक्षहासिल हुन् सक्ला । राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्र (SDG – 2030 ) हासिल होला वा नहोला केलाउनु पुर्ब र बिगतमा यस्तै खाले विश्व समुदाय ले यु एन सयुक्त रुपमा मिलेर गरेका प्रतिज्ञा अनुसार नेपाल र बिश्वका अविकसित देशमा भएको बिकासका बिगतका प्रयासहरु र तिनको प्रगती को समिक्षा हुनु जरुरि छ ।

अन्तराष्ट्रिय जगतले एकीकृत ग्रामिण बिकासमा बैदेशिक सहायता परिचालन गरेर संचालन गर्ने परम्परा सन् १९७३ मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्ट म्याक्नामारा (Robert McNamara) ले केन्याको नैरोबीमा दिएको भाषण पश्चात् भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता र ग्रामीण विकासको इतिहासमा एउटा “ऐतिहासिक र मार्गदर्शक भाषण” बाट नै सुरु भएको मान्नु पर्छ । किनभने रबर्ट म्याक्नामाराको नैरोबी भाषणले विश्व बैंक र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको नीतिलाई “ठूला पूर्वाधार विकास” बाट मोडेर “गरिबी निवारण र ग्रामीण विकास, लक्षित जनता केन्द्रित ” तर्फ केन्द्रित गरायो। यसै भाषणका कारण विश्वभर (नेपाल लगायतका देशहरूमा समेत) ‘एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना’हरू प्राय सबै अञ्चल र जिल्ला समेट्ने गरि सुरुवात भएको थियो।

नैरोबीको त्यही अन्तराष्ट्रिय सम्म्मेलंनको उपलब्धि बाट उत्साहबर्धक प्रस्थान बिन्दु निर्धारण भएको मानिन्छ । त्यसपछि बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत विश्वका बिभिन्न देशहरुले बिषयगत बिकास गर्न प्रतिबध्दता जनाए र सो अनुरुप काम हरु हुदै गए पनि ।

जसमा यी निम्न अन्तराष्ट्रीय स्तर मै ठुलो धनरासी खर्च गरेर गरिएका कार्यक्रम थिए र तिनको सफलता खर्चको तुलना मा न्यून रहेको थियो ।

१) संन १९७७ को स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ दशक (१९८० – १९९० ) अर्जेन्टिना को . मार डेल पाल्टा घोषणापत्र (१९७७)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: जसमा १९९० साम्म आइपुग्दा ४०% भन्दा प्रगति भएको थियो । त्यसलाई फेरी “जीवनका लागि पानी” अन्तर्राष्ट्रिय कार्य दशक (२००५–२०१५)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: “Water for Life” International Decade for Action भनेर फेरी ब्युताईयो र त्यसले पनि मात्र आधा जति जनसंख्या लाइ मात्र खानेपानीको सुबिधा पुर्यायो ।

२) अल्मा-आटा घोषणापत्र – “सबैका लागि स्वास्थ्य” (१९७८)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: Alma-Ata Declaration – “Health for All” (USSR) सन् २००० सम्ममा विश्वका सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने थियो त्यो पनि उक्त अवधिमा ४० प्रतिशत भन्दा कम नै हासिल गरियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्दता भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय पोषण कार्य दशक (२०१६–२०३०)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: UN Decade of Action on Nutrition ल्याइयो । कुपोषण र भोकमरीको अन्त्य गर्न “SMART” राष्ट्रिय पोषण बजेट निर्माण गर्ने तथा WHO एवं Scaling Up Nutrition (SUN) अभियान मार्फत दिगो खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने भनियो त्यसमा हाल सम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन् सकेन । अल्मा-आटा घोषणापत्रको ४०औं वर्षगाँठमा “सबैका लागि स्वास्थ्य” को लक्ष्यलाई पुनर्जीवित गर्दै आधुनिक चुनौतीहरू सामना गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई पुनः सुदृढ गर्ने उद्येश्य ले सन् २०१८ ,आ फेरी आस्ताना घोषणापत्र जारी गरियो ।

३ ) सबैका लागि शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने विश्वव्यापी संकल्प सम्बन्धी विश्व सम्मेलन, थाईल्याण्ड मा १९९० मा भएको मा हाल सम्म पनि त्यसको उपलब्धि न्यून रह्यो । पछि विश्व शिक्षा मञ्च, डकार (२०००)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: World Education Forum (Dakar, Senegal) २०१५ सम्म को पुरा गर्ने लक्ष अनुसार सुरु गरिएको थियो । दुवै को उपलब्धि पनि ५० % भन्दा कम नै रह्यो

४ ) रियो , ब्राजिलको पृथ्वी सम्मेलन (१९९२)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: वातावरण संरक्षण र दिगो विकास का लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपरेखा तयार सम्म गरेर खासै लक्ष नपुगी सकियो ।

५ ) क्योटो प्रोटोकल (१९९७)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: Kyoto Protocolउद्देश्य: विश्वव्यापी उष्णता (Global Warming) लाई कम गर्नका लागि विकसित राष्ट्रहरूद्वारा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने बाध्यकारी प्रतिबद्धता गरियो तर सो अनुरुप को काम हुन् सकेन |. कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (२००९)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम COP15 – आयोजना गरियो र त्यसको पछि मेक्सिको को कानकुन जलवायु सम्मेलन (२०१०)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम को उद्देश्य: हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) को स्थापना गर्ने र वन विनाश नियन्त्रणका लागि REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) संयन्त्रलाई अघि बढाउने कार्यक्रम ल्याइयो । फेरी सन २०१५ . पेरिस जलवायु सम्झौता प्रतिबद्धता/कार्यक्रम को उद्येश्य विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्ति अघिको स्तरभन्दा २ डिग्री भन्दा तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सीमित राख्ने भनियो । यी सबै कार्यक्रमहरुको निर्धारित लक्ष को तुलनमा ४० प्रतिशत भन्दा तल नै उपलब्धि हासिल भयो ।

६ ) दैबीप्रकोप, युध्द, असान्ती को कारणले मानव सभ्यता ले भोग्नु परेको विपत्ति मा उद्वार, सहायता, पुर्नस्थापना , पुनर्निमाण का काम सधै अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय सरकार का चुनौती रहे । त्यसैले “मानवीय रिसेट” तथा क्लस्टर सरलीकरण (२०२५–२०२६)प्रतिबद्धता/कार्यक्रम: “Humanitarian Reset” & Cluster Simplification (IASC)उद्देश्य: अन्तर-एजेन्सी स्थायी समिति (IASC) अन्तर्गत प्रशासनिक झन्झट (Bureaucracy) लाई कम गर्दै तत्काल गरिने मानवीय सहायता र दीर्घकालीन विकासबीचको खाडल पुर्न संस्थागत सुधार गर्न अर्को प्रतिबध्दता गरियो तर यसमा पनि प्रगति न्यून नै देखिन्छ ।

यिनै माथिका विश्वका अन्तराष्ट्रिय सम्मलेन , प्रतिद्धता अनुसार नेपालमा पनि बिभिन्न परियोजनाहरू मुख्यतः सन् १९७० को दशकको अन्त्य, १९८० र १९९० को दशकमा अत्यधिक सक्रिय रहेका थिए। सन् २००० पछि र २०१० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारले वैदेशिक दातृ निकायहरूसँग मिलेर “विकेन्द्रीकरण” र “स्थानीय स्वायत्त शासन” मोडेल अनुरूप यी कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय निकायहरू (गाविस र जिविस, र हाल स्थानीय तह) मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी रूपान्तरण गर्‍यो। यी सबै बिकास परियोजना ले केहि उपलब्धि हासिल त गर्यो तर त्यसले पनि नेपाल विकास हुन् नसक्नु मुख्य कारण र त्यसले नेपालका बिद्यमान बिसाल समस्या को निराकरण सानो प्रयास ले गर्न सकेन ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकासका महासन्धि र विकास सम्मेलनहरूले तय गरेका लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसक्नुका पछाडि केही साझा र गम्भीर कारणहरू छन्। पानी, जलवायु, स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षाका क्षेत्रहरूमा लक्ष्य प्राप्ति नहुनुका मुख्य कारणहरूलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

१. वित्तीय स्रोतको अभाव (Lack of Financing) धेरैजसो महासन्धिहरूमा “के गर्ने” भन्ने ठूला योजनाहरू बनाइन्छ, तर त्यसका लागि “बजेट कहाँबाट ल्याउने” भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुँदैन।पोषणका लागि “SMART” बजेट वा पानी र सरसफाइ दशकहरूका लागि आवश्यक पर्ने अर्बौँ डलर विकासोन्मुख देशहरूले जुटाउन सकेनन्।धनी देशहरूले जलवायु वित्त (Climate Finance) का लागि गरेका आर्थिक सहयोगका प्रतिबद्धताहरू (जस्तै: प्रतिवर्ष $१०० बिलियन डलर दिने वाचा) समयमै पूरा गरेनन्।

२. राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र नीतिगत निरन्तरता नहुनु (Lack of Political Will)सरकारहरू परिवर्तन भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्।सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकल (Kyoto Protocol) बाट पछि हटेका केही ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू वा जलवायु सम्झौताहरूमा देखिने राजनीतिक दाउपेचले गर्दा वैश्विक नीतिहरू कमजोर बने।”Health for All” (अल्मा-आटा, १९७८) को दूरगामी लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि धेरै देशहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य (Primary Health Care) भन्दा ठूला अस्पताल र उपचार केन्द्रहरूमा मात्र बजेट केन्द्रित गरे।

३. अत्यधिक कर्मचारीतन्त्र र संस्थागत जटिलता (Bureaucracy and Institutional Overlap) IASC को “Humanitarian Reset” (२०२५–२०२६) र क्लस्टर सरलीकरण (Cluster Simplification) यसैको प्रमाण हो।विगतमा तत्काल गरिने मानवीय सहायता र दीर्घकालीन विकासबीच ठूलो खाडल थियो। Early Recovery (GCER) जस्ता संयन्त्रहरू अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट (Bureaucracy) मा फसेका थिए, जसले गर्दा स्थलगत रूपमा काम ढिलो हुन्थ्यो।संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरू (जस्तै: WHO, SUN, UN Water) बीच समन्वयको अभाव हुनु र एउटै प्रकृतिको कामका लागि धेरै संस्थाहरू सक्रिय हुँदा स्रोत साधन बालुवामा पानी हालेझैँ भयो।

४. बाध्यकारी नियमको अभाव र जवाफदेहिताको कमी (Non-binding Agreements)पेरिस सम्झौता (COP21) जस्ता ऐतिहासिक सहमतिहरूमा पनि देशहरूले आफैँले तय गरेको लक्ष्य (NDCs) पूरा नगरेमा सजाय दिने वा बाध्य पार्ने कानुनी संयन्त्र छैन।तापमान वृद्धिलाई १.५ सेन्टीग्रेट भन्दा तल राख्ने सहमति भए तापनि कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने काम राष्ट्रहरूको स्वेच्छामा छाडियो, जसले गर्दा लक्ष्यहरू अधुरै रहे।वन फँडानी रोक्न ल्याइएको REDD+ जस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि पारदर्शी अनुगमन (Monitoring) हुन सकेन।. बदलिँदो वैश्विक संकटहरू (Emerging Global Crises)शिक्षा (जोम्टियन १९९०, डाकार २०००), पोषण (२०१६–२०३०), र पानीका दशकहरू चलिरहँदा विश्वले सोच्दै नसोचेका संकटहरू सामना गर्नुपर्‍यो।विभिन्न देशहरूमा भएका गृहयुद्ध, आर्थिक मन्दी (जस्तै: २००८ को आर्थिक संकट), र हालैका वर्षहरूमा आएका महामारी (जस्तै: कोभिड-१९) तथा युद्धहरूका कारण सरकारहरूको ध्यान र बजेट ती लक्ष्यहरूबाट मोडिएर आकस्मिक उद्धारतर्फ केन्द्रित हुन पुग्यो।

अहिले हाम्रो अगाडी गभ्भीर प्रश्न खडा भएको छ , हामी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (MDGs) हासिल गर्न किन असफल भयौं, र के हामी दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) मा पनि पुनः असफल हुने तयारी गरिरहेका छौं??

पहिलो कुरा : दाताहरूबीच कुनै समन्वय नरहेको अवस्थामा, अधिकांश युरोपेली युनियन (EU) का दाताहरू ब्रसेल्समा हुँदाहुँदै ले जेनेभा/भियनामा सयुक्त राष्ट्र संघका कार्यालयहरू स्थापना भए र दाता संग प्रत्यक्ष कार्यगत समन्वय हुन् सकेन ।त्यसले गर्दा दाता, सरकार र अन्तराष्ट्रिय निकाय बीच कार्यगत समन्वय कोप अभाव देखियो ।

दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको “सबैभन्दा तल्लो उपयुक्त स्तरको क्षमता अभिवृद्धि, अर्थात् सामुदायिक संघ-संस्थाहरू (CBOs) र त्रिपक्षीय कोष संयन्त्र (सरकार + दाताहरू + CBOs) मा विकास वित्तपोषण” हो। कोष संयन्त्र एउटा विपद् राहत संयन्त्र जस्तो मात्र छ, यसले ग्रामिण भगमा रहेका साना साना कार्यान्वयन इकाको क्षमता अभिबृध्धिमा खासै काम गरेको छैन खालि आएको कार्यक्रम बजेटलाइ disbursement गंर्ने इकाई को रुपमा हेरियो जबकी कार्यक्रमको पुरा जिम्मेबारी यिनै सस्थालाइ सबलीकरण गरेर दिनु पर्ने थियो ।

तेस्रो कुरा: हाल सम्म SDG को कार्यान्वयन गर्ने र समन्वय गर्ने निकाय यु एन लाइ नै मानिएको छ । अधिकांश दाताहरू संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सी प्रमुखहरूको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट छैनन्, तर संयुक्त राष्ट्र संघले तिनै अत्यन्तै कमजोर कार्यसम्पादन भएका एजेन्सी प्रमुखहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ – संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक संलग्नताबाट मुक्त र तटस्थ रहनुपर्छ। त्यसकारण, हामी अहिले नै असफल भइरहेका छौं र SDGs मा पनि असफल हुन गइरहेका छौं। यसमा WHO को प्रमुखको कार्यक्षमतामा ठुलो एक दाताले आपत्ति जनाउदा जनाउदै पनि त्यसलाई यु एन ले बेबास्था गर्यो जस्ले गर्दा सो सास्था ले पाउने साहायता नै रोकियो ।

चौथो : यु एन , विश्व बैक , दाता राष्ट्रहरुको अनाबस्यक कोठे बैठक , अन्तरास्ट्रिय सभा सम्मेलन, सेमिनार, अनाबस्यक भ्रमणको खर्च तत्कालै ८ ० देखि ९० प्रतिशत ले कटौती गरि त्यो संचित रकम सिधै स्थानीय स्तरमा भै रहेका दिगो विकास लक्ष प्राप्तिका कार्यक्रममा दिनु जरुरि छ । यु एन लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकाय ले आफ्नो प्रशासनिक खर्च आधा नै घटाएर संचित रकम पनि सिधै कार्यक्रम मै खर्च गर्नु पर्ने जरुरि छ । दाता राष्ट्रहरुले सिधै सबैभन्दा तल्लो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आबस्यक पर्ने रकम पठाउने तर त्यसको लागि मद्यस्थ सस्था एन जी ओ आदि बिचौलिया मार्फत खर्च गरिनु हुन्न । यसो गरेमा करदाता ले दिएको करको रकम अति आबस्यक काम मात्र खर्च हुन्छ ।

नेपालले एसडीजी २०३० (SDG 2030) तर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेन, विशेषगरी गरिबी न्यूनीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, र नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँचका क्षेत्रमा केहि काम हरु देखिएता पनि ति उपलब्धिलाइ दिगो रुपमा जोगाउने कुनै सरचन नहुदा एउटा आसङ्खा जन्माएको छ । सरकारी नीतिहरू, रेमिट्यान्स आम्दानी, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कारण सामाजिक सूचकहरूमा केहि सामान्य सुधार देखिएको छ।

तर, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास, असमानता न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, शहरी योजना, र सुशासनको दक्षता जस्ता क्षेत्रमा प्रमुख चुनौतीहरू अझै कायम छन्। नेपाल सामाजिक क्षेत्रहरूमा लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको छ, तर वातावरणीय दिगोपन र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणमा भने पछि परेको छ ।

अन्तमा : नेपाल जस्ता पछाडी परेका , अविकसित मुलुक लाइ बढ्ता सरोकार भएको SDG – 30 को सफलता एकदमै चुनौती पूर्ण मोडमा आएको छ । SDG – 30 असफल भए त्यसको मार गरिब देशलाइ पर्छ , कार्यान्वयन गर्ने निकाय र दाताहरुलाई त्यसको मार पर्दैन ।

नेपाल लगायत सबै विकासउन्मुख राष्ट्रहरुले बाकि अबधि तिन बर्षमा लक्षमा पुग्न अथक मेहनत गर्नु जरुरि छ । नेपाल दिगो विकास प्रतिवेदन सूचकांकमा विश्वभर ८५ औं स्थानमा नेपाल रहेता पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच सहित राष्ट्रिय ढाँचामा पूर्ण रूपमा एकीकृत गरिएता पनि यसको कार्यन्वयन गर्ने पक्ष कमजोर नै देखिन्छ । माथि उठाइको बिषय मुख्यतया दाताहरु बीच समन्वय , प्राथमिकता निर्धारण, आबस्यक बजेटको ब्यबस्था हुनु जरुरि छ | वित्तीय अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी र कमजोर कार्यान्वयन पक्ष ले गर्दा दिगो बिकास लक्ष २०३० मा नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि दीगो आर्थिक रूपान्तरण र वातावरणीय दिगोपन अझै चुनौतीपूर्ण छ। यदि तत्काल सुसासनमा आधारित कार्यान्वयन , फ़डिङ्ग मेकानिजम , कार्यान्वयन शैलीमा माथि जनाई अनुसारका ब्यापक सुधार का कदम नचालेको खण्डमा बिगतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्दता जस्तै SDG -30 असफल नहोला भन्न सकिन्न ।।