लेखक: अधिवक्ता राजेश काफ्ले

पछिल्ला केही वर्षयता विश्व राजनीतिमा “डिप स्टेट” र “ग्लोबल डिप स्टेट” भन्ने शब्दावली निकै चर्चामा छ। सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, राजनीतिक बहस तथा वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमहरूमा यो विषयलाई लिएर अनेक तर्क, विश्लेषण र दाबीहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। तर वास्तवमा डिप स्टेट भनेको के हो? के विश्वलाई कुनै अदृश्य शक्तिले नियन्त्रण गरिरहेको छ? वा यो केवल एउटा षड्यन्त्र सिद्धान्त (Conspiracy Theory) मात्र हो? यिनै प्रश्नहरूको तथ्यमा आधारित विश्लेषण आवश्यक छ।

डिप स्टेट भनेको के हो?

राजनीति शास्त्रमा “डिप स्टेट” शब्दले निर्वाचित सरकारभन्दा बाहिर रहेका त्यस्ता स्थायी शक्ति केन्द्रहरूलाई जनाउँछ, जसले सरकारी नीति र निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्छन्। यसमा उच्च कर्मचारीतन्त्र, सेना, गुप्तचर निकाय, न्यायिक संरचना वा अन्य प्रभावशाली संस्थागत समूहहरू समावेश हुन सक्छन्।

यो अवधारणा विशेषगरी Turkey, Pakistan तथा केही अन्य मुलुकहरूको राजनीतिक सन्दर्भमा प्रयोग भएको पाइन्छ, जहाँ निर्वाचित सरकारभन्दा बाहिरका शक्ति संरचनाहरूले राष्ट्रिय नीतिमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

तर डिप स्टेटको अस्तित्व हरेक देशमा समान रूपमा प्रमाणित भएको छैन। धेरै अवस्थामा यो राजनीतिक आरोप वा विश्लेषणको विषय बनेको छ।

ग्लोबल डिप स्टेटको अवधारणा

जब डिप स्टेटको अवधारणा राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर गएर विश्वव्यापी स्तरमा लागू गरिन्छ, त्यसलाई “ग्लोबल डिप स्टेट” भनिन्छ।

यस सिद्धान्तका समर्थकहरूका अनुसार विश्वका प्रमुख वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, प्रभावशाली थिंक ट्याङ्कहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण मञ्चहरूले संयुक्त रूपमा विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्छन्।

यसमा प्रायः निम्न संस्थाहरूको नाम लिइन्छ:

World Bank

International Monetary Fund

BlackRock⁠

Vanguard Group⁠

World Economic Forum⁠

Bilderberg Group

Council on Foreign Relations

यी संस्थाहरू प्रभावशाली छन् भन्नेमा विवाद छैन। तर यिनीहरूले विश्वका सबै सरकारहरूलाई एउटै केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्छन् भन्ने दाबी प्रमाणित भएको छैन।

सत्य के हो?

१. आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव वास्तविक हो

विश्वका ठूला बैंक, लगानी कम्पनी, हतियार उद्योग, ऊर्जा कम्पनी तथा औषधि उद्योगहरूले सरकारका नीतिहरूमा प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने गर्छन्। यसलाई “लबीइङ” (Lobbying) भनिन्छ।

विशेषगरी विकसित मुलुकहरूमा ठूला कम्पनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने तथा आफ्ना हितअनुकूल कानुन बनाउन दबाब दिने गरेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

२. साना राष्ट्रहरूमाथि दबाब पनि वास्तविकता हो

साना तथा विकासोन्मुख देशहरूमा विदेशी सहायता, ऋण, लगानी र व्यापार सम्झौतामार्फत शक्तिशाली राष्ट्र तथा संस्थाहरूले प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

नेपालजस्ता देशहरूमा पनि MCC वा BRI जस्ता परियोजनामाथि बहस हुनुको कारण यही भू-राजनीतिक प्रभाव हो।

३. तर सबै कुरा एउटै गोप्य समूहले चलाउँछ भन्ने प्रमाण छैन

विश्व राजनीति अत्यन्त जटिल छ। आज United States र China बीच प्रतिस्पर्धा छ। Russia र पश्चिमी शक्तिहरूबीच टकराव छ। क्षेत्रीय शक्तिहरूका आफ्नै स्वार्थ छन्।

यदि सम्पूर्ण विश्वलाई एउटै गोप्य शक्ति केन्द्रले नियन्त्रण गरिरहेको भए यस्ता खुला संघर्ष, व्यापार युद्ध, प्रतिबन्ध र सैन्य प्रतिस्पर्धाहरू देखिन कठिन हुने थियो।

नेपालका लागि सन्देश

नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूले कुनै पनि विदेशी शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा वैचारिक प्रभावलाई अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय हित, पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत क्षमता नै कुनै पनि बाह्य दबाबको सामना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुन्।

“ग्लोबल डिप स्टेट” को अवधारणाले विश्व शक्तिहरूको प्रभावबारे प्रश्न उठाउन प्रेरित गर्छ। तर तथ्य, प्रमाण र आलोचनात्मक सोचबिनाको निष्कर्षले भ्रम पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

डिप स्टेटको अवधारणा पूर्ण रूपमा काल्पनिक पनि होइन र पूर्ण रूपमा प्रमाणित वास्तविकता पनि होइन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली आर्थिक, सैन्य र संस्थागत समूहहरूको प्रभाव अवश्य छ। तर विश्वका सबै घटनाहरू एउटै गोप्य समूहले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने दाबीलाई हालसम्म विश्वसनीय प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छैनन्।

त्यसैले “ग्लोबल डिप स्टेट” लाई पूर्ण सत्य वा पूर्ण मिथकका रूपमा होइन, विश्व राजनीतिमा शक्ति, प्रभाव र स्वार्थको जटिल सम्बन्ध बुझ्ने एउटा बहसको विषयका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।