अमेरिकाका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष जारी गरेको चुनावी कार्यकारी आदेशमाथि स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइदिएका छन्। उक्त आदेशमा नयाँ मतदाता दर्ता गर्दा नागरिकताको भौतिक प्रमाण देखाउनुपर्ने र हुलाकबाट पठाइने मतपत्रहरू चुनावको दिनभित्रै पुगिसक्नुपर्ने कडा नियम राखिएको थियो।

बुधवार फैसला सुनाउँदै सङ्घीय न्यायाधीश डेनिस कास्परले अमेरिकाको संविधानले राष्ट्रपतिलाई देश चलाउने कार्यकारी अधिकार दिए पनि चुनावको रेखदेख गर्ने वा नियम बनाउने कुनै अधिकार नदिएको प्रस्ट पारे । ट्रम्प प्रशासनले चुनावमा “विदेशी वा गैर-नागरिकहरूले ठुलो संख्यामा अवैध मतदान गरेको” दाबी गरे पनि अदालतमा त्यसको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेन।

५९ पाना लामो आफ्नो फैसलामा न्यायाधीश कास्परले ट्रम्पको यो नियमले चुनाव सुरक्षित बनाउनुको साटो उल्टै हजारौँ वैध अमेरिकी नागरिकहरूलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने उल्लेख गरे । उनले भने , “अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि व्यापक अनियमितता, जालसाजी वा धाँधली भएको प्रमाण यो अभिलेख मा कतै पनि भेटिएन।”

यो मुद्दाको सुरुवात गत वर्षको अप्रिल महिनामा भएको थियो, जब विभिन्न राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरू मिलेर ट्रम्पको यो निर्णयविरुद्ध बोस्टनको अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अदालतले गत वर्षको जुन महिनामै यसमाथि अस्थायी रोक लगाएको थियो भने अहिले आएर यसलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषित गर्दै स्थायी प्रतिबन्ध लगाएको हो।

ट्रम्प प्रशासनलाई लगातार झट्का

चुनावलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएका नीतिहरूमा ट्रम्प प्रशासनले अदालतबाट व्यहोर्नुपरेको यो पछिल्लो ठुलो धक्का हो। यसअघि पनि देशभरीका स्वीकृत मतदाताहरूको राष्ट्रिय डाटाबेस (तथ्याँक भण्डार ) बनाउने ट्रम्पको प्रयासविरुद्ध अदालतहरूमा मुद्दा चलिरहेका छन्।

यसै हप्ताको सुरुमा मात्रै अर्का एक न्यायाधीशले मतदाता नामावली जाँच्नका लागि अध्यागमन तथ्याँक भण्डार प्रयोग गर्ने सरकारको प्रयासलाई समेत रोकिदिएका थिए। अमेरिकाका विभिन्न अदालतहरूले चुनावमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।