-सचिन खोखाली

ऋणलाई अपरिहार्य ठान्ने सोचले उठाएको बहस
अर्थमन्त्रीले हालै “राज्य सञ्चालनका लागि ऋण लिनुको विकल्प छैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आर्थिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। कुनै पनि देशले आवश्यकता अनुसार आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन। तर जनताले अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुको उद्देश्य केवल ऋण व्यवस्थापन गराउन मात्र होइन, देशको आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि, आर्थिक सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नेतृत्व गर्न पनि हो। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाट सुधार, नवप्रवर्तन र स्रोत विस्तारको स्पष्ट योजना अपेक्षित गरिन्छ। यदि आर्थिक चुनौतीको जवाफ बारम्बार ऋणमै सीमित हुन थाल्यो भने अर्थ मन्त्रालयको दीर्घकालीन दृष्टिमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ।

परिवर्तनको जनादेश र पुरानै आर्थिक सोच

जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपेक्षा केवल अनुहार परिवर्तनको थिएन। जनताले पुरानो शैलीको राजनीति र प्रशासनबाट अलग सोच भएको नेतृत्व चाहेका थिए। सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर विकासको नाराका साथ बनेको सरकारबाट नयाँ आर्थिक मार्गचित्रको अपेक्षा गरिएको थियो। तर बजेट २०८३/८४, कर नीतिसम्बन्धी विवाद, विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी उठेका प्रश्न तथा संरचनात्मक सुधारमा देखिएको सुस्तताले सरकार पुरानै आर्थिक सोचको निरन्तरतामा सीमित भएको आलोचना बढ्दै गएको छ।

ऋणभन्दा ठूलो प्रश्न राजस्वको सम्भावना
नेपालको राजस्व क्षमता कति छ भन्ने विषयमा विभिन्न धारणा हुन सक्छन्। तर कर चुहावट, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, हुण्डी कारोबार, नक्कली बिलिङ, नगदमा हुने अपारदर्शी लेनदेन तथा कालोधन नियन्त्रण गर्न सकिए राज्यको राजस्व आधार विस्तार गर्न सकिन्छ। सरकारको ध्यान राजस्व संरचना बलियो बनाउन, करको दायरा विस्तार गर्न र खर्चको पारदर्शिता बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस्ता संरचनात्मक सुधारका सम्भावनाहरूको पर्याप्त बहस नगरी ऋणलाई मात्र अपरिहार्य समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिनु अर्थ मन्त्रालयको दीर्घकालीन रणनीतिप्रति प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

नोट खारेजी र डिजिटल अर्थतन्त्रको बहसबाट सरकार किन टाढा ?
नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले कर छलि, हुण्डी, अनौपचारिक कारोबार र आर्थिक अपारदर्शितालाई प्रोत्साहन गरेकोले क्रमिक नोट खारेजी, ठूलो नगद कारोबारमा सीमा, QR आधारित अनिवार्य भुक्तानी तथा पूर्ण डिजिटलट्र्याकिङको आवस्यकता बढ्दै गएको छ। यस्ता प्रस्तावहरूको प्रभावकारिता र व्यवहारिकतामाथि फरक मत हुन सक्छ, तर सरकारले यस विषयमा गम्भीर सार्वजनिक बहस नै नगर्नु अर्को प्रश्नको विषय बनेको छ। यदि सरकार साँच्चिकै डिजिटल नेपाल र सुशासनको पक्षमा छ भने आर्थिक पारदर्शिता बढाउने विभिन्न विकल्पहरूबारे खुला बहस गर्न किन हिच्किचाइरहेको छ ? परिवर्तनको जनादेश प्राप्त गरेको सरकारले संरचनात्मक सुधारभन्दा परम्परागत उपायमै निर्भर भइरह्यो भने पुराना सरकार र वर्तमान सरकारबीचकोभिन्नता जनताले महसुस गर्न कठिन हुन सक्छ।

अर्थमन्त्रीको क्षमता र नेतृत्वमाथिको प्रश्न
अर्थमन्त्रीको मूल्याङ्कन केवल भाषणबाट होइन, नीति, दृष्टि र परिणामबाट गरिन्छ। बजेटको कार्यान्वयन क्षमतामाथि उठेका प्रश्न, कर नीतिसम्बन्धी विवाद, लगानीकर्तामा बढेको अन्योल र आर्थिक सुधारका विषयमा देखिएको अस्पष्टताले अर्थमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामाथि आलोचना बढाएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि पद व्यक्तिभन्दा ठूलो हुँदैन। जब नेतृत्वको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्छ, तब राजनीतिक रूपमा समीक्षा र पुनर्विचार हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष चुनौती
वर्तमान सरकारलाई पुराना सरकारभन्दा फरक देखाउने सबैभन्दा ठूलो आधार सुशासन र परिणाममुखी नेतृत्वहुन सक्छ। यदि आर्थिक नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार स्वयं पुग्छ भने आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व पुनरावलोकन गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। अन्ततः सरकारको सफलता वा असफलता एउटै मन्त्रालयको विषय नभई समग्र नेतृत्वको विश्वसनीयतासँग जोडिएको हुन्छ।

निष्कर्ष : जनतालाई चाहिएको संवाद होइन, परिणाम हो
जनताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका थिए, ऋणमा आधारित पुरानै आर्थिक सोचको निरन्तरताका लागिहोइन। नेपाललाई आवश्यक परेको विषय केवल ऋण जुटाउने क्षमता होइन, स्रोत सिर्जना गर्ने क्षमता,पारदर्शिता, राजस्व सुधार, खर्च नियन्त्रण र दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरताको स्पष्ट मार्गचित्र हो। यदि वर्तमान सरकारले पनि पुराना सरकारहरूजस्तै भाषण, घोषणा र आश्वासनमै सीमित रहने हो भने परिवर्तनकोजनादेशको अर्थ कमजोर बन्न सक्छ।

अन्ततः जनताले नयाँ सरकारबाट नयाँ परिणाम खोजेका हुन्। त्यो परिणाम आर्थिक सुधार, सुशासन रविश्वासबाट मापन हुनेछ जुन नोट खारेजीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, ऋणको आकारबाट होइन।