खगेन्द्र अधिकारी/ वासिङ्टन, डि.सी.

“नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट संघीय संसद्‌मा हालै प्रयोग भएका नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धित शब्दावलीहरू देश र नेपाली जनताको नजरमा अहितकर नभएका मानिएका छन्।”

नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट हालै बोलिएका बोलीहरू र शब्दावलीहरू नेपाल र नेपाली जनताको लागि अहितकर नभएर देशहितकारी, लोककल्याणकारी र जनहितकारी मनसाय भएको स्पष्टतामा सत्यता रहेको बुझिन्छ।

कमसेकम पनि महाकाली लगायतका सन्धिहरू र सम्झौताहरूमा सामेल हुनुभएका र आफूलाई आदर्श व्यक्तित्व मान्नुहुने राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिहरू चाहिँ यस सम्बन्धमा धेरै अति-राष्ट्रवाद, प्रधानमन्त्री, भारत र भारतीय जनता विपरीत कठोर बोली र नकारात्मक मात्रै कुराहरू नगरेकै राम्रो हुनेछ भन्ने पनि लागेको छ।

“जहिले पनि जे हुन्छ त्यो राम्रोकै लागि हुन्छ” भनेर हामी नेपालीहरू विश्वास गर्दछौँ तर यो विश्वास राष्ट्रीय र जनहितका लागि पनि फलदायक हुन जरुरी हुनेछ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलेको कुरामा एडिट गरेर बनाएको स्क्रिप्ट भए एक्टिङ भन्ने उहाँको यस भनाइमा आशंका पनि हुन्थ्यो तर स्वतःस्फूर्त दिएको जवाफी उत्तरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सेन्टिमेन्ट चाहिँ नकारात्मक नभएको भन्दा अत्युक्ति नहुनुपर्ने हुन्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मनमा तुष राखेर बाहिर बनावटी बोली बोलेको होइन भन्ने अड्कल काट्न सजिलै सकिन्छ। उहाँको शब्दमा कुनै त्रुटि छैन यो कूटनीतिक वाक्य हो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ।

मैले शब्द विन्यासमा जघन्य त्रुटि चाहिँ देख्दिन, शब्द त्रुटि भनेको जालझेल हो, जनताको सकारात्मक र मनोवैज्ञानिक बुझाइमा बालेन छलकपट रहित, कुतर्क रहित मानिस हुनुहुन्छ। उहाँ भित्र एउटा र बाहिर अर्को बोल्ने दुईजिब्रे व्यक्ति नभएको र स्वच्छ मन एवं स्पष्ट छवि भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नेमा दुविधा नगर्न सकिन्छ। उहाँले सिधासिधी जे देख्नुभयो त्यही भन्नुभएको हो र सत्य र सही भन्नुभएको हो भनेर पनि बुझौँ। यो कसैका लागि असत्य, विरोधाभासी र अप्रिय भयो, धेरैलाई सत्य भयो, फरक यति नै हो। आ-आफ्नो बुझाइ र सोचको सन्दर्भ हो भनेर म चाहिँ सम्झन्छु।

यस माथि पनि प्रधानमन्त्रीले ‘सीमा’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरी ‘जग्गा/जमिन’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस भनाइमा बेखुसी हुनुपर्ने जटिल र जघन्य कारण नभएको बुझिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले मात्र हाम्रो यानी कि नेपालको तर्फबाट पनि यदाकदा भएका भए ती गल्ती पनि हेरौँ न भन्न खोज्या हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर यस विषयमा नकारात्मक बुझ्नेले अलि नै कम या बढी नै बुझेको प्राविधिक स्थिति देखिन्छ।

अर्को कुरा, नेपाल-भारत सीमामा रहेका नदीहरूले बहाव परिवर्तन गर्ने क्रममा सिमानाको दाबी इदर-उदर हुनु सामान्य नै हो। उदाहरणार्थ, मनोहरा खोलाले भक्तपुर छाडी काठमाडौँ कटान गरी काठमाडौँका जग्गाधनीहरू भक्तपुरमा परेको प्राविधिक अवस्था ताजा नै छ, होइन र? साथै हाम्रै घरजग्गा हालसाबिक नापी गर्दा समेत यताको उता अर्थात् छिमेकीको यता, आफ्नो उता परेको अवस्था सत्य भएको पाइन्छ नै। यद्यपि यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व तयारी, तथ्यगत स्पष्टता र विशुद्ध रूपको कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नु आवश्यक हुनेछ भनेर भन्न पनि चाहन्छु।

स्पष्ट विचारमा अझ भन्नु पर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नियतमा कुनै शंका छैन। उहाँ नेपालको सार्वभौम शक्ति र नेपालको जमिनका विषयमा प्रष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ कतैबाट प्रयोग भएकी भने जस्ता अनावश्यक आशंका वाहियात हुन् भन्ने लागेको छ। बरु प्रधानमन्त्रीले सिमानाको विषयमा बोल्दा अलि तयारी नगरेकै पक्कै हो कि भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ नै। प्रधानमन्त्रीले यसरी हतार-हतारमा फितलो पनि हुनुहुन्न भनेर म पनि भन्न चाहन्छु। Presentation र delivery को हिसाबले हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री यो विषयमा पर्याप्त तयारी सहित प्रस्तुत नभएको जस्तो चाहिँ छ। तर उहाँले बोलेको विषयलाई पर्लक्कै फर्काएर बुझ्नुपर्छ र गलत साबित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको विषय अलि आत्तिएर बोले जस्तो पनि लाग्यो। यो विषय नभनेको भए पनि फरक चाहिँ पर्ने थिएन। यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आत्तिएर बोलेको र बोली चिप्लिएको पनि भन्न सकिन्छ। यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ। उहाँ पनि मानव नै भएको भनेर बुझौँ भन्न चाहन्छु।

त्यति धेरै माननीय सांसदज्यूहरूले त्यहाँ एकोहोरो रूपमा उहाँलाई हेरिरहेको अवस्था, अगाडि क्यामेरा तेर्सिएकै अवस्था छ। मानवीय रूपमा अलि-अलि nervous त जो पनि भइहाल्छ नि होइन र? यद्यपि नियतबश नेपालले भारतको जग्गा मिचेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको हो वा हडबडाएर बोलिएको हो, यस मानवीयता र सिलसिलालाई पछि नेपाल सरकारले अझ बढी स्पष्ट पार्ने नै छ भनेर विश्वास गर्दछु।

वास्तवमा सुगौली सन्धि पछाडि नेपाल–भारत सीमा विवादको इतिहास हेर्दा सामान्यतया नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य त्यति धेरै त भेटिँदैन र पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्रमा नेपालले र भारतीय पक्ष दुवैबाट आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूको धारणा चाहिँ भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने नै रहेको छ। यद्यपि दशगजामा जग्गाजमिन नेपाल तर्फबाट पनि कयौँ-कयौँ स्थानमा यता-उता र तितरबितर भएकै छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको उक्त प्राविधिक अभिव्यक्ति प्रति अमानवीय भएर हामी कसैले पनि अनावश्यक कन्फ्युजन सिर्जना नगर्दा उत्तम हुनेछ भनेर बुझ्न पनि आग्रह गर्दछु।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइ के हो भने भारतसँगको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा, कालापानी आदि सीमा विवादबारे नेपाल सरकारले इङ्गल्यान्डसँग पनि कुरा गरेको छ। यो विवाद ब्रिटिस इन्डियाले भारत छोडेदेखि नै भएकाले इङ्गल्यान्ड सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट दिइसकेको बताउनुभयो, साथै भारततर्फबाट यसको जवाफ पनि दिएको उहाँले संसद्‌लाई जानकारी दिनुभएको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति: २०८३ साल जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुभयो, भारतले यो विषयमा दुवै देशका विज्ञहरू सहित बसेर टेबल–टक मार्फत समाधान निकाल्ने प्रस्ताव गरेको छ। इङ्गल्यान्डसँग पनि छलफल गरेर सरकारले यो विषयमा समाधान निकाल्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ।

तर जे होस्, बेलायतलाई पनि वर्तमान सरकारले बोल्न बाध्य पारेको चाहिँ रहेछ नै। तत्कालीन समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग वि.सं. १८७३ अर्थात् सन् १८१६ मा लागू भएको सुगौली सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने वर्तमान “रास्वपा” सरकारको प्रयास, जुन सोझै बेलायतसँग पनि वार्ता गर्ने विषयसँग जोडिएको छ, यो निकै सकारात्मक देखिन्छ।

कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सीमा विवादको ऐतिहासिक पाटोलाई पुनः उठाउनु र बेलायतलाई समेत dialogue मा ल्याउने प्रयास बालेन्द्र (बालेन) सरकारको नयाँ approach का रूपमा लिन सकिन्छ। यसले भविष्यमा नेपालको दाबी र ऐतिहासिक दस्तावेज बारे थप अन्तर्राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

अब आइन्दा यस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दा-लेख्दा चाहिँ अलिक तयारी सहित शब्द चयन, तथ्य प्रस्तुति र diplomatic language मा अझ बढी ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूमा तत्-तत् विषयका सशक्त विशेषज्ञहरू अर्थात् सम्बन्धित विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरू हुन जरुरी छ भनेर सल्लाह प्रदान गर्न पनि चाहन्छु।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, जनमुखी अनि कूटनीतिक पहुँचका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यस संक्षिप्त सम्बोधनबाट नेपाल र भारत दुई देशका बीच सुमधुर कूटनीतिक प्रयासका लागि औपचारिक संवादको सुरुवात गर्दै भविष्यमा सीमा सम्बोधित असहमतिमा स्थायित्व हुने गरी सहमति गर्ने सहकार्यको सिलसिलामा बलियो जग बसाल्न सेतु बन्नेछ।

दूरदर्शी कूटनीतिलाई प्रत्यक्ष र औपचारिक संवाद मार्फतको आपसी सोच पनि निकटतम सम्बन्धमा कोसेढुङ्गा बन्नेछ अनि भविष्यमा नेपाल र भारतबिचको ऐतिहासिक सुमधुर सम्बन्धलाई अझ बढी उचाइमा पुर्‍याउने सहकार्यमा दर्बिलो कडी बन्दै समस्त रूपमा नयाँ आयाम थप्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। अनावश्यक विवादले दूरगामी कूटनीति र विकास प्रक्रियालाई नै प्रतिरोधक र प्रतिउत्पादक बनाउने भएको हुँदा हामीहरू देश र जनताको हितमा सकारात्मक विचार सहित जनउत्तरदायी बन्न जरुरी भएको व्यहोरालाई सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्दछु।

लेखक परिचय :

लेखक खगेन्द्र अधिकारी उत्तरी अमेरिकामा स्थापित, स्वतन्त्र एवं मर्मस्पर्शी सामाजिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आबद्ध एक सक्षम र इमानदार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ उत्तर अमेरिकी नेपालीहरूको प्रमुख बहुराष्ट्रिय सामाजिक छाता संस्था ‘एसोसिएशन अफ नेपालीज इन द अमेरिकाज’ (एएनए – ANA) को दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ।