लेखक: वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्ले

प्रस्तावना

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बजेट सरकारको केवल वार्षिक आर्थिक कार्ययोजना मात्र होइन, यो राज्यको सबैभन्दा अहम् सार्वजनिक नीति दस्तावेज हो। यसले राज्यको आर्थिक प्राथमिकता, विकासको मार्गचित्र, सामाजिक न्यायप्रतिको निष्ठा र संविधानले परिकल्पना गरेको कल्याणकारी राज्य निर्माणको आधारशिला प्रस्तुत गर्दछ। बजेटलाई केवल राजस्व संकलन र खर्चको अंकगणितीय हिसाबकिताबका रूपमा मात्र बुझ्नु एकाङ्की दृष्टिकोण हुन्छ; वास्तवमा यो जनताको सार्वभौम अधिकार, प्रतिनिधिमूलक शासन र उत्तरदायी सरकारको जीवन्त प्रतिविम्ब हो।

संवैधानिक न्यायशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, बजेट जनताबाट संकलित स्रोतसाधनलाई जनताकै हित र लोककल्याणका लागि परिचालन गर्ने एउटा वैधानिक माध्यम हो। त्यसैले बजेटलाई विशुद्ध आर्थिक दस्तावेजका रूपमा भन्दा पनि लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने र विधिको शासनलाई मूर्त रूप दिने एक अकाट्य कानुनी उपकरणका रूपमा बुझ्नु र व्याख्या गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ।

बजेट र जनसार्वभौमिकता

आधुनिक लोकतन्त्रको मूल मुटु नै जनसार्वभौमिकता हो, जहाँ राज्यको सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत जनता हुन्। सरकारले लिने कर, शुल्क र अन्य राजस्व कुनै शासकीय कृपा नभएर नागरिकको सम्पत्ति र रगत-पसिनाको आर्जन हो। तसर्थ, सार्वजनिक कोषको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषय संसदमार्फत जनप्रतिनिधिहरूको पूर्ण नियन्त्रण र क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्दछ।

‘प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउन पाइँदैन’ (No Taxation Without Representation) भन्ने सर्वमान्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिनु र विधायिकाको स्वीकृतिपछि मात्र कार्यपालिकाले खर्च गर्न पाउनु संवैधानिक सर्वोच्चताको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यसले कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी र मनोमानी खर्च गर्नबाट अंकुश लगाउँछ।

नेपालको संवैधानिक रूपरेखा र समाजवादउन्मुखता

नेपालको संविधानले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई विशेष संवैधानिक महत्व दिएको छ। भाग १० मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत राजस्वको बाँडफाँड, कर लगाउने वा ऋण लिने अधिकार, सङ्घीय सञ्चित कोष र विनियोजन ऐनका स्पष्ट सीमाहरू तोकिएका छन्। संक्षेपमा भन्दा, हाम्रो संवैधानिक वित्त व्यवस्थापन निम्न चार स्तम्भमा अडिएको छ:

वित्तीय अनुशासन र सदाचारिता
पारदर्शिता र खुलापन
संसदीय जवाफदेहिता
समतामूलक जनकल्याण

नेपालको संविधानले ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ को परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा बजेट केवल पूँजीवादी आर्थिक वृद्धिको औजार मात्र हुन सक्दैन। यसले अवसरको समानता र समन्यायिक वितरणलाई आत्मसात गर्नैपर्छ। तसर्थ, बजेटका प्राथमिकताहरू मूलतः गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँच, सुदृढ सामाजिक सुरक्षा र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नतर्फ परिलक्षित हुनुपर्दछ। यदि बजेटले सीमित सम्भ्रान्त वर्ग (Elite Group) लाई मात्र पोस्छ भने त्यो संविधानको धारा ४ को समाजवादउन्मुखता र प्रस्तावनाको सामाजिक न्यायको मर्म विपरीत हुन्छ।

मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको वित्तीय आधार

हाम्रो संविधानले भाग ३ मा विस्तृत रूपमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवास र सामाजिक सुरक्षा जस्ता हकहरू अमूर्त घोषणा मात्र होइनन्। यी अधिकारहरूको वास्तविक भुइँतहमा कार्यान्वयन बजेटको विनियोजन र प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ।
पर्याप्त वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र सही विनियोजन बिना गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँचमा पुग्न सक्दैन। तसर्थ, बजेट केवल प्राविधिक खर्चको विवरण होइन, यो संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूलाई नागरिकको दैलोमा पुर्‍याउने एक अनिवार्य वित्तीय वाहन हो।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र बजेटरी स्वायत्तता

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लोकतन्त्र र विधिको शासनको मेरुदण्ड हो। तर, न्यायपालिकाको वास्तविक स्वतन्त्रता त्यसले प्राप्त गर्ने वित्तीय पर्याप्तता र स्वायत्ततासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ। अदालतहरूमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको न्यूनता र कमजोर भौतिक पूर्वाधार रहिरहने हो भने “ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो” (Justice delayed is justice denied) भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन पुग्छ।

न्यायमा नागरिकको सहज र द्रुत पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय क्षेत्रका लागि गरिने बजेट विनियोजनलाई ‘खर्च वा भार’ का रूपमा होइन, बरु संवैधानिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढीकरणका लागि गरिने अनिवार्य ‘लगानी’ का रूपमा हेरिनुपर्दछ।

कार्यान्वयनको सङ्कट, भ्रष्टाचार र सङ्घीयताको चुनौती

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास—”घोषणामा महत्त्वाकाङ्क्षी, कार्यान्वयनमा शिथिल” हुनु हो। प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने (असार मसान्तको विकास) र पुँजीगत बजेट फ्रिज हुने परिपाटीले वित्तीय सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ।

यसको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार, नीतिगत विचलन र ठेक्कापट्टामा हुने राजनीतिक-व्यापारिक मिलेमतो (Crony Capitalism) हो। जनताको करबाट संकलित राजस्व यदि अनुत्पादक क्षेत्र, कमिसन र अनियमिततामा खर्च हुन्छ भने त्यसले सुशासनको संवैधानिक संकल्पलाई नै ध्वस्त पार्छ।

त्यस्तै, नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको न्यायोचित र सन्तुलित वित्तीय हस्तान्तरण (Fiscal Federalism) सङ्घीयताको सफलताको कडी हो। बजेट केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त भई स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र स्वायत्त बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ।

सुधारका मार्गचित्र (सुझावहरू)

१. परिणाममुखी र जवाफदेही बजेट प्रणाली: बजेट विनियोजन अंकमा होइन, त्यसको भौतिक र गुणात्मक उपलब्धि (Outcome-based) का आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ।

२. पूर्ण डिजिटल पारदर्शिता: राज्यकोषको प्रत्येक पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने गरी ‘रियल-टाइम डिजिटल अकाउन्टिङ’ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।

३. संसदीय र नागरिक निगरानी: बजेट निर्माणदेखि कार्यन्वयनसम्म संसदीय समितिहरू, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र नागरिक समाजको निरन्तर एवं प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ।

४. न्यायिक क्षेत्रमा न्यायोचित बजेट: छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री न्याय सम्पादनका लागि न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन कुल बजेटको सम्मानजनक हिस्सा विनियोजन गरिनुपर्छ।

५. वित्तीय विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरण: सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

बजेट कुनै पनि सरकारको राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिको सस्तो अस्त्र वा निरस वार्षिक कार्यतालिका मात्र होइन; यो राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने, नागरिकको सपनालाई समेट्ने र संविधानलाई जीवित राख्ने एउटा पवित्र संवैधानिक दस्तावेज हो।

बजेटको सार्थकता सरकारी ढुकुटीको अङ्क बढाउनुमा वा दराजमा सजाइने रातो किताबमा मात्र सीमित छैन। बजेट तब मात्र सफल र संवैधानिक रूपमा वैध ठहरिन्छ, जब यसले देशको सीमान्तकृत, गरिब र दूरदराजका नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। बजेटले सधैं शासकको अनुहार होइन, देशको संविधान र नागरिकको आवश्यकताको ऐना देखाउनुपर्छ।