लेखक: वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्ले

मिति: जेठ १०, २०८३ (मे २४, २०२६)

पृष्ठभूमि र संवैधानिक दृष्टिकोण

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको शासकीय सन्तुलन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा त्यसको सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा निर्भर रहन्छ। मोन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (Separation\ of\ Powers) र नियन्त्रण तथा सन्तुलन (Checks\ and\ Balances) को विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालको संवैधानिक इतिहासले पनि आत्मसात् गर्दै आएको छ।

वि.सं. २००८ सालमा ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ मार्फत आधुनिक न्यायपालिकाको संस्थागत स्वरूप प्रारम्भ भएदेखि हालको ‘नेपालको संविधान (२०७२)’ सम्म आइपुग्दा नेपालले ७ वटा संविधान र अनगिन्ती राजनीतिक रूपान्तरणहरू भोगेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासलाई नियाल्दा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपविरुद्ध न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता (Judicial\ Independence) जोगाउन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल ऐतिहासिक र दिशाबोधक रहेको देखिन्छ।

नेपालका प्रधान न्यायाधीशहरू: ऐतिहासिक विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय तुलना

१. श्री हरिप्रसाद प्रधान

 कार्यकाल: २००८/०४/०७ देखि २०१३/०२/०७ (प्रथम पटक) र २०१८/०८/२९ देखि २०२०/०८/२९ (दोस्रो पटक)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: नेपालको आधुनिक न्यायपालिकाका जन्मदाता प्रधान हुन्। २००७ सालको क्रान्तिपछि विधिको शासन (Rule\ of\ Law) स्थापना गर्न तत्कालीन राजा त्रिभुवनले उनलाई भारतको सिक्किमबाट आमन्त्रण गरेका थिए। २००८ सालको प्रधान न्यायालय ऐन जारी गराई न्यायालयलाई कार्यपालिका (राणा प्रधानमन्त्री र राजा) को छायाबाट मुक्त गराउने जग उनैले बसाले।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जन जे (John\ Jay) वा प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने जन मार्शल (John\ Marshall) जस्तै हरिप्रसाद प्रधानले नेपालमा न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial\ Review) को आधारभूत सिद्धान्त भित्र्याए। उनी नेपालको इतिहासमा दुई पटक प्रधान न्यायाधीश बन्ने एकमात्र ‘न्यायिक अपवाद’ हुन्।

२. श्री अनिरुद्धप्रसाद सिंह

 कार्यकाल: २०१३/०२/०८ देखि २०१६/०३/१५ (३ वर्ष ३९ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: २०१३ सालमा ‘सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३’ जारी भएपछि प्रधान न्यायालयको नाम परिवर्तन भई ‘सर्वोच्च अदालत’ बन्यो र सिंह यसका प्रथम प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए। मात्र ३७ वर्षको उमेरमा प्रधान न्यायाधीश बनेका सिंह नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरका न्यायिक प्रमुख हुन्। उनको कार्यकालमा न्यायिक पारदर्शिताका लागि ⁠नेपाल कानून पत्रिका⁠ (NKP) को प्रकाशन र गरिब नागरिकका लागि ‘वैतनिक वकिल’ (Legal\ Aid) प्रणालीको ऐतिहासिक सुरुवात भयो।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: उनी नेपालका पहिलो मधेसी मूलका प्रधान न्यायाधीश हुन्। उनको नियुक्तिले राज्यका उच्च अङ्गमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता (जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार बडापत्रको धारा २१) लाई अनौपचारिक रूपमै भए पनि तत्कालीन समयमा प्रतिबिम्बित गरेको थियो।

३. श्री भगवतिप्रसाद सिंह

 कार्यकाल: २०२०/१२/२७ देखि २०२७/०३/२६ (६ वर्ष ९२ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: २०१५ सालको संविधान निर्माणका लागि गठित मस्यौदा समितिका अध्यक्ष रहेका सिंह पञ्चायती व्यवस्थाको उदयसँगै प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदमपछि दलीय राजनीति प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा पञ्चायती दर्शनअनुरूपको ‘नेपालको संविधान, २०१९’ को व्याख्या र न्यायिक संरचनालाई सोही व्यवस्था अनुकूल सुदृढ बनाउने कार्य उनको कार्यकालमा भयो।

४. श्री रत्नबहादुर विष्ट

 कार्यकाल: २०२७/०४/११ देखि २०३३/०४/२२ (६ वर्ष ११ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: विष्ट पञ्चायत कालका अत्यन्त निर्भीक र निष्ठावान् न्यायमूर्ति मानिन्छन्। अधिनायकवादी राजतन्त्रको जगजगीका बेला पनि कार्यपालिकाको दबाब अस्वीकार गर्दै उनले तत्कालीन राजाका ससुरा जोडिएको मुद्दामा विपक्षमा फैसला गरेर न्यायिक निष्पक्षता र साहसको अद्वितीय नजिर कायम गरे।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: विष्टको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय न्यायशास्त्रको “न्यायाधीश कसैको डर वा पक्षपात विना चल्नुपर्छ” (Without\ Fear\ or\ Favor) भन्ने मान्यताको उत्कृष्ट नमुना हो, जसले बेलायती कानुनी इतिहासको ‘सर एडवर्ड कोक’ (Sir\ Edward\ Coke) को न्यायानुरूपताको स्मरण गराउँछ।

५. श्री नयनबहादुर खत्री

 कार्यकाल: २०३३/०४/२४ देखि २०४२/०८/२५ (९ वर्ष १२४ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय (९ वर्षभन्दा बढी) प्रधान न्यायाधीशको पद सम्हाल्ने कीर्तिमान खत्रीको नाममा छ। लखनउ विश्वविद्यालयबाट दीक्षित खत्रीको कार्यकालमा सङ्कटकाल र दलीय प्रतिबन्धका बीच पनि नागरिक अधिकार रक्षाका लागि केही महत्त्वपूर्ण बन्दीप्रत्यक्षीकरण (Habeas\ Corpus) का रिटहरूमा साहसिक फैसलाहरू भए। सेवा निवृत्तपछि उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रथम अध्यक्ष समेत बने।

६. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

 कार्यकाल: २०४२/०८/२६ देखि २०४८/०४/२२ (५ वर्ष २३९ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: राजा वीरेन्द्रद्वारा नियुक्त सिंहले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र २०४६ सालको जनआन्दोलनको संवेदनशिल सङ्क्रमणकालमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे। व्यवस्था परिवर्तनको तीव्र राजनीतिक रापताप र आन्दोलनका बीच अदालतको स्थिरता कायम राख्नु उनको मुख्य चुनौती र उपलब्धि रह्यो।

७. श्री विश्वनाथ उपाध्याय

 कार्यकाल: २०४८/०४/२२ देखि २०५२/०६/०९ (४ वर्ष ४९ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: वि.सं. २०४७ को नेपालको अधिराज्यको संविधानका मुख्य मस्यौदाकार उपाध्याय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हुन्। संवैधानिक कानुनका प्रकाण्ड विद्वान् उपाध्यायले नेपालमा न्यायिक पुनरावलोकन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई वास्तविक अर्थमा संस्थागत गरे। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा उनले गरेको व्याख्याले नेपालको संसदीय इतिहासको जग नै बदलिदियो। उनकै पालादेखि ‘वरिष्ठता’ (Seniority) का आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको परम्पराले थप वैधानिकता पायो।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: उपाध्यायलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा अमेरिकाका ‘जस्टिस ओलिभर वेन्डेल होम्स’ वा भारतका ‘जस्टिस पी.एन. भगवती’ जस्तै “न्यायिक सक्रियतावाद” (Judicial\ Activism) र संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने मार्गदर्शकका रूपमा हेरिन्छ।

८. श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 कार्यकाल: २०५२/०६/१० देखि २०५३/११/०३ (१ वर्ष १४१ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछिको अस्थिर संसदीय राजनीतिक वातावरणमा छोटो अवधिका लागि नेतृत्वमा आएका सिंहले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक पाटोलाई कुशलतापूर्वक सम्हाले र सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा निरन्तरता दिए।

९. श्री त्रिलोक प्रताप राणा

 कार्यकाल: २०५३/११/०३ देखि २०५४/०६/०१ (२१५ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: राणाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बलियो हुँदै गरेको समयमा न्याय प्रशासनको नेतृत्व गरे। उनी कानुनी शासनको निरन्तरता र विधिको सुनिश्चितताका पक्षपाती थिए।

१०. श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

 कार्यकाल: २०५४/०६/०१ देखि २०५४/१२/२९ (२०७ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: ११औँ प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ आफ्नो छोटो कार्यकालमा इमानदारिता र उच्च व्यावसायिक निष्ठाका लागि चिनिए। उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको ब्याकलगर फछ्र्योटलाई तीव्रता दिन रणनीतिक योजनाको खाका कोरेका थिए।

११. श्री मोहनप्रसाद शर्मा

 कार्यकाल: २०५४/१२/३० देखि २०५६/०८/३० (१ वर्ष २४६ दिन)

 योगदान: बहुदलीय व्यवस्थाको दोस्रो दशकमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका शर्मा सरल स्वभाव र गहिरो कानुनी अनुभवका लागि परिचित थिए। उनको कार्यकालमा धेरै जटिल संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनुका साथै न्यायिक प्रशासनको आधुनिकीकरणमा जोड दिइयो।

१२. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

 कार्यकाल: २०५६/०९/०१ देखि २०५९/०८/१९ (२ वर्ष ३५४ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: १३औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उपाध्यायको कार्यकाल नेपालको राजनीति राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनतर्फ धकेलिँदै गरेको संवेदनशील कालखण्डसँग जोडिएको थियो। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेको बेला नागरिक हक र सेना-प्रहरीको जवाफदेहिताका सवालमा अदालतले सन्तुलित भूमिका खेल्यो।

१३. श्री केदारनाथ उपाध्याय

 कार्यकाल: २०५९/०८/२० देखि २०६०/१०/०७ (१ वर्ष ४६ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका सहोदर भाइ केदारनाथ वि.सं. २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता हातमा लिएको चरम संवैधानिक सङ्कटका बेला १४औँ प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। शाही सत्ताको छाया र राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनका बीच अदालतको साख जोगाएका उपाध्याय पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष समेत बने।

१४. श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 कार्यकाल: २०६०/१०/०७ देखि २०६१/०९/२९ (३५७ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा १५औँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका श्रेष्ठको पूरै कार्यकाल कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको चरम संवेदनशीलतामा बित्यो। उनले शाही सत्ताको दबाबका बीच पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटहरू मार्फत राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ गराई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न हरसम्भव प्रयास गरे।

१५. श्री हरिप्रसाद शर्मा

 कार्यकाल: २०६१/०८/०१ देखि २०६२/०४/१५ (१९६ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: १६औँ प्रधान न्यायाधीश शर्माको कार्यकाल २०६१ माघ १९ को राजाको प्रत्यक्ष शाही कू र ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ को पूर्वसन्ध्यामा परेको थियो। देशव्यापी राजनीतिक आन्दोलन र संकटकालको चरमोत्कर्षका बेला उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको पक्षमा कतिपय महत्वपूर्ण आदेशहरू जारी गर्‍यो।

१६. श्री दिलिपकुमार पौडेल

 कार्यकाल: २०६२/०४/१७ देखि २०६४/०५/२२ (२ वर्ष ३५ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: पौडेलले जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलता, राजतन्त्रको निलम्बन र ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ जारी भएको ऐतिहासिक सङ्क्रमणकालमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे। नेपाल गणतन्त्रात्मक मार्गमा अघि बढ्दै गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित विवादित ‘शाही भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग’ (RCCC) लाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला उनकै नेतृत्वको इजलासले गरेको थियो, जसले न्यायपालिकाको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मै उच्च बनायो।

१७. श्री केदारप्रसाद गिरी

 कार्यकाल: २०६४/०६/१८ देखि २०६६/०१/२४ (१ वर्ष २१४ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा विधिवत गणतन्त्र घोषणा भएपछिका प्रथम प्रधान न्यायाधीश गिरी हुन्। उनले पुराना कानुनी प्रणालीलाई नयाँ गणतान्त्रिक र सङ्घीय संरचनाअनुरूप रूपान्तरण गर्ने प्रारम्भिक जग बसाले।

१८. श्री मीनबहादुर रायमाझी

 कार्यकाल: २०६६/०१/२५ देखि २०६६/०८/२८ (२७८ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: न्याय सेवामा चार दशक लामो अनुभव बोकेका १९औँ प्रधान न्यायाधीश रायमाझीले आफ्नो छोटो कार्यकालमा अदालतभित्र व्याप्त बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक औपचारिक समिति गठन गरी साहसिक कदम चालेका थिए।

१९. श्री अनुप राज शर्मा

 कार्यकाल: २०६६/०८/२८ देखि २०६६/१२/१३ (४२ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: मात्र ४२ दिनको संक्षिप्त कार्यकालका लागि २०औँ प्रधान न्यायाधीश बनेका शर्मा प्रखर कानुनविद् हुन्। छोटो समयमै अमिट छाप छाडेका शर्मा पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेर मानव अधिकारको रक्षामा सक्रिय रहे।

२०. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

 कार्यकाल: २०६६/१२/१५ देखि २०६८/०१/२३ (२ वर्ष ४० दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: सुदूरपश्चिमको डोटीबाट पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीश बन्न सफल श्रेष्ठले न्यायालयभित्रको विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero\ Tolerance) को नीति अख्तियार गरे। उनले भ्रष्टाचारको आरोपमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूलाई समेत अनुशासनात्मक कारबाही गरेर न्यायिक शुद्धीकरणको ऐतिहासिक अभियान चलाए।

२१. श्री खिलराज रेग्मी

 कार्यकाल: २०६८/०१/२३ देखि २०७०/१०/२८ (२ वर्ष ३४० दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व (संवैधानिक सङ्कट र अन्तर्राष्ट्रिय बहस): पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि सिर्जित अभूतपूर्व राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि रेग्मीलाई राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनेको भन्दै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त (Separation\ of\ Powers) र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत भएको भन्दै उनको यो कदम इतिहासमा निकै विवादास्पद र चर्चाको विषय बन्यो।

२२. श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

 कार्यकाल: २०७०/१२/२८ देखि २०७१/०६/२४ (१८६ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: रेग्मीपछि नेतृत्वमा आएका शर्माको छोटो कार्यकाल दोस्रो संविधानसभाको गतिशीलता र नयाँ संविधान लेखनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बित्यो।

२३. श्री रामकुमारप्रसाद शाह

 कार्यकाल: २०७१/०६/२४ देखि २०७२/०३/२३ (२६६ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: २४औँ प्रधान न्यायाधीश शाहको कार्यकालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम सङ्क्रमणकालीन तयारी भइरहेको थियो। ९ महिनाको अवधिमा उनले न्यायिक सुधार र न्याय निरूपणको कार्यलाई सञ्चालित गरे।

२४. श्री कल्याण श्रेष्ठ

 कार्यकाल: २०७२/०३/२३ देखि २०७३/०१/०२ (२७९ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: वि.सं. २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछिका प्रथम प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ हुन्। संवैधानिक कानुनका प्रकाण्ड ज्ञाता श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मै ‘टावरिङ जज’ (Towering\ Judge) का रूपमा गनिन्छ। प्रगतिशील, मानव अधिकारमैत्री र नवप्रवर्तनकारी फैसलाका लागि चर्चित श्रेष्ठले नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रारम्भिक व्याख्या र न्यायिक प्रणालीको पुनर्संरचनामा असाधारण योगदान दिए।

२५. श्री सुशीला कार्की

 कार्यकाल: २०७३/०३/२७ देखि २०७४/०२/२४ (३३० दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व (न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा): नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने सुशीला कार्की प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्। उनी आफ्नो निडर स्वभाव, भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अडान र न्यायिक शुद्धीकरणका लागि चिनिइन्। तत्कालीन समयमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार र प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा उनले गरेको फैसलाको प्रतिशोधमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उनीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग (Impeachment) दर्ता गराएका थे, जसलाई पछि सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशले बदर गर्‍यो।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई दबाउन महाभियोगलाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक आलोचना भयो (जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसन र आइसिजेलगायतका संस्थाहरूले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार ठानेका थिए)।

२६. श्री गोपाल पराजुली

 कार्यकाल: २०७४/०४/०२ देखि २०७४/१२/०१ (२४० दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: २७औँ प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको कार्यकाल नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको जन्म मितिको विवादका कारण सङ्कटग्रस्त बन्यो। सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि नैतिक र कानुनी सङ्कटमा परेका पराजुलीलाई अन्ततः न्याय परिषद्ले उमेर हदका आधारमा पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको थियो।

२७. श्री ओम प्रकाश मिश्र

 कार्यकाल: २०७५/०५/२५ देखि २०७५/०९/१७ (११३ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: दिल्ली विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक कानुनमा स्नातकोत्तर (MCL) गरेका मिश्रले पराजुलीको बहिर्गमनपछिको अन्योल चिर्दै ११३ दिन न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे। छोटो अवधिमा उनले न्यायिक प्रशासनलाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन प्रयास गरे।

२८. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.

 कार्यकाल: २०७५/०९/१८ देखि २०७९/०८/२७ (३ वर्ष ३४५ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहेका प्रधान न्यायाधीशमध्ये राणा एक हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको दुई-दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्ने र विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गर्ने ऐतिहासिक संवैधानिक इजलास (Constitutional\ Bench) को नेतृत्व उनैले गरेका थिए। 

तर, पछि न्यायालयभित्र बिचौलिया संस्थागत गरेको, ‘न्यायिक विचलन’ (Judicial\ Misconduct) देखाएको र कार्यपालिकासँग ‘भागबन्डा’ मागेको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले १०९ दिनसम्म आन्दोलन गर्‍यो। अन्ततः उनी संसद्‌मा महाभियोग दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशमा गए।

२९. श्री हरीकृष्ण कार्की

 कार्यकाल: २०८०/०३/०१ देखि २०८०/०४/१९ (४९ दिन)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता भई नेपालको न्याय क्षेत्रमा चार दशक व्यतीत गरेका कार्की लामो समय कामु प्रधान न्यायाधीश रहे पनि स्थायी प्रधान न्यायाधीशका रूपमा मात्र ४९ दिन रहन पाए। न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न र मुद्दा गोलाप्रथा (Automated/Random\ Case\ Assignment) बाट तोक्ने प्रणाली भित्र्याउन उनकै नेतृत्वमा बनेको ‘हरीकृष्ण कार्की प्रतिवेदन’ नेपाली न्यायिक सुधारको एउटा कोशेढुङ्गा मानिन्छ।

३०. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 कार्यकाल: २०८०/०५/०४ देखि २०८१/०६/१९ (अवकाश)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: डोटीका रैथाने श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीशदेखि करियर सुरु गरेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका शुद्ध ‘न्यायिक ब्याकग्राउन्ड’ का न्यायाधीश हुन्। देवानी मुद्दाका विज्ञ मानिने श्रेष्ठको कार्यकाल राजनीतिक रूपमा विवादरहित र न्यायिक रूपमा थुनछेक तथा फैसला व्यवस्थापनका लागि सफल मानियो।

३१. श्री प्रकाशमान सिंह राउत

 कार्यकाल: २०८१ असोज २० देखि २०८२ चैत १७ (झन्डै १८ महिना)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: उदयपुरमा जन्मिएका राउत लामो समय कानुन व्यवसाय (वकालत) गरी सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। नेपाल बार र सर्वोच्च बार दुवैको नेतृत्व गरिसकेका राउतको कार्यकालमा देवानी, फौजदारी र विशेषगरी जटिल संवैधानिक मुद्दाहरूमा व्यावहारिक र अनुभवजन्य दृष्टिकोणबाट न्याय निरूपण गर्ने कार्य भयो।

३२. श्री सपना प्रधान मल्ल

 कार्यकाल: २०८२ चैत १८ देखि (कामु प्रधानन्यायाधीश)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक महत्त्व: नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने सपना प्रधान मल्ल दोस्रो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्। २५ वर्षभन्दा बढी वकालत गरेकी मल्ल पूर्व संविधानसभा सदस्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यातनाविरुद्धको समितिको विज्ञ सदस्य समेत हुन्। लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उनले गरेका ऐतिहासिक फैसलाहरूले नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराएका छन्।

३३. डा. मनोज कुमार शर्मा

 कार्यकाल: २०८३ जेष्ठ ५ देखि (वर्तमान)

 ऐतिहासिक र संवैधानिक विश्लेषण (वरिष्ठता विरुद्ध मेधावी): नेपालको ३३औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा हालै नियुक्त भएका डा. शर्मा प्राज्ञिक र वकालतको पृष्ठभूमिबाट आएका कानुनविद् हुन्। श्रम कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) गरेका शर्मा स्थापित परम्परागत वरिष्ठताको रोलक्रमलाई परिमार्जन गर्दै संसदीय सुनुवाइ पार गरी नियुक्त भएका हुन्। प्राज्ञिक विद्धता र श्रम तथा संवैधानिक मुद्दामा विज्ञता हासिल गरेका डा. शर्माको यो नियुक्तिले नेपालको न्यायपालिकामा ‘वरिष्ठता कि विज्ञता’ भन्ने नयाँ र रचनात्मक बहसको सुरुवात गरेको छ। पूर्ण ६ वर्षको सम्भावित कार्यकाल रहेकाले उनको नेतृत्वमा दूरगामी न्यायिक सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (UK), र युरोपियन देशहरूमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ‘वरिष्ठता’ (Seniority) भन्दा पनि व्यक्तिको प्राज्ञिक श्रेष्ठता, कानुनी दर्शन र विशिष्टता (Meritocracy\ \&\ Expertise) लाई मुख्य आधार बनाइन्छ। 

नेपालमा डा. शर्माको नियुक्तिले नेपाली न्यायपालिकालाई पनि सोही अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक अभ्यासको दिशातर्फ उन्मुख गराएको मान्न सकिन्छ।

संवैधानिक निष्कर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

नेपालका प्रधान न्यायाधीशहरूको इतिहास केवल व्यक्तिहरूको कार्यकालको फेहरिस्त मात्र होइन, यो त नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक रूपान्तरणको जीवन्त दस्तावेज हो। हरिप्रसाद प्रधानले कोरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगमा उभिएर आजको सङ्घीय गणतान्त्रिक न्यायपालिकासम्म आइपुग्दा यस संस्थाले अनेकौँ प्रहार र आन्तरिक सुदृढीकरणका पाटाहरू भोगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा, बेलायतको ‘म्याग्ना कार्टा (१२१५)’, अमेरिकाको ‘संविधान (१७८७)’ र भारतको ‘संवैधानिक न्यायशास्त्र’ ले जसरी कानुनी शासन (Rule\ of\ Law) र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राण मानेका छन्, नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि सोही अनुरूप आफूलाई खडा गर्दै आएको छ।

खिलराज रेग्मीको कार्यपालिका प्रमुख बन्ने कदम होस्, सुशीला कार्की वा चोलेन्द्र शम्शेरले भोगेका महाभियोगका शृङ्खलाहरू हुन्, अथवा वर्तमानमा डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिले ल्याएको प्राज्ञिक बहस—यसले के देखाउँछ भने नेपालको न्यायपालिका सदैव गतिशील र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मोडमा रहिआएको छ। 

आगामी दिनमा न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सर्वथा मुक्त राख्दै, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ (Justice\ delayed\ is\ justice\ denied) भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आम नागरिकको आस्थाको धरोहर बनाइराख्नु नै वर्तमान र भविष्यको न्यायिक नेतृत्वको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय र संवैधानिक दायित्व हुनेछ।