–
रास्ट्रपति रामचन्द्र पौड्यालले नेपालको आर्थिक बर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ। यसमा विभिन्न उदेश्य प्राप्तिको अपेक्षा लिइएको छ। अरु बर्ष भन्दा यो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम फरक रहेको छ किनभने हालसालै भएको जेन जी आन्दोलन पछी बहुमतको सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसंग देशले भ्रस्टाचार तथा अपराध नियन्त्रण, पारदर्शिता तथा सुशासनको लागि ठुलो अपेक्षा गरिएको छ।

३. डिजिटल अर्थतन्त्र, राजस्व पारदर्शिता र कर प्रणाली सुधार
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित तथा पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा “नोट खारेजी” नीति अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। नगद कारोबार नै कर छलि, भ्याट छली, कालोधन, अनौपचारिक व्यापार तथा राजस्व चुहावटको मुख्य आधार भएकाले क्रमिक रूपमा उच्च मूल्यका नोट हटाउँदै सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत अनिवार्य गरिएमा आर्थिक गतिविधि स्वतः अभिलेखीकरण हुन्छ। यसले करको दायरा विस्तार भई कर दर घटाउन, उद्यमी तथा मध्यम वर्गमाथिको कर बोझ कम गर्न र स्वैच्छिक कर अनुपालन बढाउन मद्दत गर्छ। डिजिटल कारोबारका कारण वास्तविक आम्दानी देखिने हुँदा कर प्रशासन पारदर्शी र विवादरहित बन्नेछ भने कर विवाद समाधान पनि छिटो हुनेछ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी संकट र वित्तीय अपराध नियन्त्रण
सम्पत्ति शुद्धीकरण, मिटर ब्याज, सहकारी ठगी तथा आर्थिक अपराधको मुख्य माध्यम नगद अर्थतन्त्र भएकाले नोट खारेजी नीति यस क्षेत्रको सुधारको मूल आधार बन्न सक्छ। ठूलो रकम नगदमा राख्ने वा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति हटाइ डिजिटल बैंकिङमार्फत मात्रै उच्च मूल्यका कारोबार गर्न अनिवार्य गरिएमा अवैध सम्पत्ति लुकाउन कठिन हुन्छ। सहकारी, वित्तीय संस्था तथा ऋण कारोबारलाई पूर्ण डिजिटल ट्र्याकिङमा ल्याउँदा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग, दोहोरो ऋण, कालो धन परिचालन तथा ठगी नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। कर्जा सूचना प्रणाली डिजिटल बैंकिङसँग जोडिएपछि वास्तविक ऋण क्षमता देखिने हुँदा मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध स्वतः घट्नेछन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण मापदण्ड पालनामा पनि नेपाललाई बलियो बनाउनेछ।

७. पूर्वाधार वित्त, आयोजना व्यवस्थापन र डिजिटल ट्र्याकिङ
सरकारले डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ र कार्यसम्पादनमा आधारित आयोजना व्यवस्थापनको लक्ष्य लिएको अवस्थामा नोट खारेजीले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, कमिशन र बजेट दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। अधिकांश ठेक्का कमिशन, अनौपचारिक भुक्तानी, गुणस्तरहीन निर्माण तथा बजेट फ्रीजको जड नगद लेनदेन भएकाले सम्पूर्ण आयोजना भुक्तानी, ठेक्का प्रक्रिया, मजदुर पारिश्रमिक तथा सामग्री खरिदलाई डिजिटल माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले प्रत्येक खर्चको डिजिटल अडिट ट्रेल तयार हुने भएकाले आयोजना लागत पारदर्शी हुन्छ, समयमै काम सम्पन्न हुन्छ र अनावश्यक लागत वृद्धि घट्छ। आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन वास्तविक डिजिटल तथ्याङ्कबाट मापन गर्न सकिने हुँदा उत्तरदायित्व पनि बढ्नेछ।

८. सार्वजनिक संस्थान सुधार र खर्च नियन्त्रण
सार्वजनिक संस्थानमा हुने घाटा, अनियमितता, अनुत्पादक खर्च तथा राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। संस्थानभित्रको सम्पूर्ण खरिद, तलब, सेवा शुल्क, टिकटिङ, राजस्व संकलन तथा भुक्तानीलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा ल्याउँदा चुहावट र भ्रष्टाचार घट्छ। नगद हटेपछि नक्कली बिल, दोहोरो भुक्तानी, अपारदर्शी खर्च तथा अनधिकृत रकम संकलन नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। यसले सार्वजनिक संस्थानलाई वास्तविक नाफा- नोक्सानीको आधारमा वर्गीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी वा विनिवेश प्रक्रिया पनि पारदर्शी बन्नेछ।

१५. कृषि समर्थन मूल्य र किसान भुक्तानी प्रणाली

कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल भुक्तानी र नोट खारेजी अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। किसानलाई नगदको सट्टा बैंक खातामार्फत प्रत्यक्ष रकम भुक्तानी गरिएमा बिचौलियाद्वारा हुने रकम कटौती, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता कम हुन्छ। कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई पनि डिजिटल कारोबार अनिवार्य गरिएमा वास्तविक खरिद परिमाण, मूल्य र भुक्तानी पारदर्शी हुन्छ। यसले किसानको बैंकिङ पहुँच बढाउने, सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तथा कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

५१. मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण
मानव बेचबिखन, बालश्रम, जबर्जस्ती यौन व्यवसाय तथा विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा हुने आर्थिक लेनदेन प्रायः नगदमा आधारित हुने भएकाले नोट खारेजीले यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। संदिग्ध ठूलो नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गरी डिजिटल वित्तीय ट्र्याकिङ लागू गरिएमा मानव तस्करी गिरोह, अवैध नेटवर्क तथा अपराधी समूहको आर्थिक स्रोत पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। डिजिटल वित्तीय प्रणालीले पीडित पुनर्स्थापना सहायता, राहत रकम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि प्रत्यक्ष लाभग्राहीसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ।

८०. साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र अनुसन्धान प्रणाली
नेपाल प्रहरीले वित्तीय अपराध तथा डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नोट खारेजीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। डिजिटल कारोबारमा प्रत्येक लेनदेनको अभिलेख हुने भएकाले हुण्डी, अवैध कारोबार, आतंकवादी वित्त पोषण, लागू औषध कारोबार तथा संगठित अपराधको आर्थिक नेटवर्क सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। नगदमा आधारित अपराध नियन्त्रण हुँदा अनुसन्धान प्रणाली प्रविधिमैत्री र तथ्यमा आधारित बन्छ। फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली पनि डिजिटल आर्थिक डेटा मार्फत अझ प्रभावकारी हुनेछ।

१५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति पारदर्शिता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न नोट खारेजी अत्यन्त महत्वपूर्ण सुधार हुन सक्छ। घुस, कमिशन, अवैध सम्पत्ति संकलन तथा शक्ति दुरुपयोग मुख्यतः नगद कारोबारमार्फत हुने भएकाले उच्च मूल्यका नोट हटाएर डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिएमा भ्रष्टाचार गर्न कठिन हुन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणलाई बैंकिङ तथा डिजिटल वित्तीय अभिलेखसँग तुलना गर्न सकिने हुँदा अवैध सम्पत्ति सजिलै पहिचान गर्न
सकिन्छ। यसले उजुरी अनुसन्धान, अभियोजन तथा कारबाही प्रणालीलाई प्रमाणमा आधारित र प्रभावकारी बनाउनेछ।

१६. सार्वजनिक खरिद, डिजिटल अडिट र सुशासन
सार्वजनिक खरिद र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य “नोट खारेजी” बिना पूर्ण रूपमा सफल हुन कठिन हुन्छ। सम्पूर्ण सरकारी खरिद, ठेक्का, राजस्व संकलन, सेवा शुल्क तथा प्रशासनिक भुक्तानीलाई डिजिटल माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन गरिएमा प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अडिट ट्रेल तयार हुन्छ। यसले मिलेमतो, नक्कली बिल, कर छली, कमिशन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल अडिट प्रणाली प्रयोग गर्न सहज हुने भएकाले भ्रष्टाचार रोकथाममूलक कारबाही प्रभावकारी बन्नेछ।