देशका अधिकांश सरकारी अड्डामा आफ्नो काम आफैँ गर्छु भन्ने सेवाग्राहीले पनि धर पाउँदैनन् । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया निषेधित क्षेत्र भनेर टाँसिएको बोर्डले आफैले आफैलाई गिज्याईरहेको छ ।

बिष्णु गिरी ‘निश्चल‘

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने भन्दै भ्रष्ट्रहरूको फाइल खोल्दै भष्ट्रहरुलाई भटाभट पकाउ गर्न थालेको छ । समान्य जनजिवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बसको टिकट काट्नेदेखि लाइसेन्सको फारम भर्नेहरू मात्रै होइनन्, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरुको समेत अहिले होस उडेको छ । राजनीतिक दल र सरकारमा रहनेहरूकै अघोषित संरक्षणमा रमाउने गरेका ब्यबसायी दीपक भट्टलाई सरकारले सम्पति शुद्धिकरणको मुद्धामा प्रकाउ परेपछि भष्ट्रचारका नयाँ तत्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि अन्य राजनीतिक दल, शीर्ष नेता र समूहलाई सहजै प्रभावमा पारेको भट्ट समूह जस्ता धेरै बिचौलिया छन् । अब यो सरकारले कसरी बिचौलियामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्छ । त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर सरकार त्यसतर्फ अग्रसर भने देखिएको छ ।

बिचौलियको अर्थ : नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको बृहत् शब्दकोशमा यो शब्द र यसको अर्थ भेटिंदैन । बिचौलिया भनेको दुई पक्ष (जस्तैः सेवाग्राही र कर्मचारी वा उत्पादक र उपभोक्ता) बीचमा बसेर काम मिलाइदिने बहानामा अतिरिक्त रकम वा कमिसन लिने व्यक्ति वा समूह हो । नेपालमा सरकारी कार्यालय, यातायात कार्यालय, र कृषि बजारमा यिनीहरूको सक्रियता बढी छ, जसले सेवाग्राहीलाई हैरानी र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने गर्दछन् ।

देशका अधिकांश सरकारी अड्डामा आफ्नो काम आफैँ गर्छु भन्ने सेवाग्राहीले पनि धर पाउँदैनन् । कतिपय सरकारी अड्डामा मान्छेको भिडभाड धेरै हुन्छ, आफैँ काम सक्न समय धेरै लाग्छ । ती कार्यालय मालपोत, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत हुन् । यी अधिकांश कार्यालयमा बिचौलियामार्फत पुगेका फाइल छिटै अघि बढ्ने तर सेवाग्राहीले लगेका फाइलमा ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइन्छ तर बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि भने यसमा कमी आएको छ ।
सरकारी अड्डामा बिचौलियाको बिगबिगी कुनै एउटा कार्यालयको समस्या मात्र होइन, यो देशभरिका सरकारी कार्यालयको साझा समस्या भएको छ । यसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई नै विकृत बनाएको छ । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया निषेधित क्षेत्र भनेर टाँसिएको बोर्डले आफैले आफैलाई गिज्याईरहेको छ ।

राजकीय सुशासनका लागि राजनैतिक क्षेत्र र प्रशासनिक जवाफदेहिता समान हुन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक पदाधिकारीबाट यो कुरा आत्मसात नगरिएसम्म देशको गति सुल्टो होइन, उल्टो नै हुनेछ । सुशासनका लागि विभिन्न नामका अभियान सञ्चालनकर्ताहरु तथा आम सर्वसाधारण जनताले राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेर पुग्दैन, प्रशासनिक क्षेत्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई उच्च महत्वका साथ उठाएर सुशासनका पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

केही उदारण हेरौ : पछिल्लो समय मुलुकमा दलालीहरुको बिगबिगी छ । जो पनि दलाल गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पनि दलाली । म्यानपावरमा आफ्नो मान्छे छ भनेर लग्छन् । उनीहरुलाई सहयोग गर्याझैं गर्छन् । तर, उद्देश्य अर्कै हुन्छ । त्यहाँबाट उनीहरु कमिशन लिन्छन्, मारमा सर्वसाधारण पर्छन् । जागिरको लोभ देखाएर ठग्ने छ्याप्छ्याप्ती छन् । मेरो यहाँसम्म पहुँच छ भन्ने अनि ठग्ने । सरुवा बढुवा मिलाइदिन्छु भनेर सरकारी कर्मचारीलाई त ठग्छन्, अरुको के कुरा गर्नु ?बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा मिलाइदिन्छु भन्दै लुट्ने गरिएको छ । घरको लालपूर्जा, नागरिकता लिने, पैसा असुल्ने अनि झुल्याएर राख्ने । लेखनदास, कानुन व्यवसायीहरु जेलमा परेका, प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई छुट्याइदिने प्रलोभन देखाएर लेनदेन गर्छन् । सुकिलामुकिला बनेका दलालीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर सर्वसाधारणलाई ‘मुर्गा’ बनाइरहेका छन् । अधिकांश सरकारी सेवा निःशुल्क बनाइएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जन्मदर्ता बनाउन पैसा लाग्दैन् । तैपनि सर्वसाधारण ठगिने क्रम रोकिएको छैन् । दलालीमार्फत गयो भने एकछिनमै काम हुन्छ । त्यसैले त धेरैले निःशुल्क नहुने सेवाका लागि शुल्क तिर्छन् । अहिले सिँधै कोठा पाइँदैन् । दलालीमार्फत जानुपर्छ । कोठा, सटर, फ्ल्याट दलालीको कब्जामा छ । व्यक्ति कोठा खोज्न गए भने घरधनी दिनै मान्दैनन् । पछिल्लो समय कोठा, सटर र फ्ल्याटको दलाल गर्न अफिस नै खुलेका छन् । पहिले फर्म भर्ने नाममा पाँच सय ठग्छन् । त्यसपछि कोठा खोजेपछि पनि यति र उति कमिशन भन्छन् । हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया छन्, कमिशनको चलखेल भइरहेको छ । जता हेर्यो कमिशन । जनता सचेत नहुजेल सम्म बिचौलियाको राज चलिरहन्छ ।

(लेखक अधिवत्ता हुन)