नेपालको राजनीतिमा दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना नेताहरू आज जनमतको कठोर फैसलासामु नाङ्गै उभिएका छन्। मतपत्रले उनीहरूको राजनीतिक हैसियतको वास्तविक रूप स्पष्ट देखाइदिएको छ—खोक्रो, थाकेको र जनविश्वासबाट लगभग पूर्णतः वञ्चित। तर विडम्बना यति मात्रै होइन; यस्तो अपमानजनक जनादेशपछि पनि उनीहरूमा न लाज देखिन्छ, न जिम्मेवारीको बोध। लोकतन्त्रको नाममा वर्षौँसम्म राज्यसत्ता उपभोग गरेका यी मठाधीशहरू अझै पनि निर्लज्ज रूपमा पार्टी नेतृत्वको कुर्सीमा टाँसिइरहनु स्वयं नेपाली राजनीतिमाथिको ठूलो व्यङ्ग्य बनेको छ।

वर्षौँदेखि सिंहदरबारको वरिपरि सत्ता, शक्ति र प्रभावको जाल बुन्दै आएका ती पुराना नेताहरूले आफूलाई नेपाली राजनीतिका अपरिहार्य पात्र ठानेका थिए। उनीहरूलाई लाग्थ्यो—संगठन उनीहरूको हातमा छ, स्रोत उनीहरूको नियन्त्रणमा छ, राज्य संयन्त्रमा पहुँच पनि उनीहरूसँगै छ; त्यसैले जनमतलाई सजिलै प्रभावित गर्न सकिन्छ। तर चुनावी परिणामले त्यो अहंकारलाई चकनाचूर पारिदियो। मतपत्रले निर्मम रूपमा घोषणा गरिदियो—तिमीहरूको राजनीतिक समय समाप्त भइसकेको छ।

तर सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने, यस्तो स्पष्ट जनादेशपछि पनि ती नेताहरूमा आत्मालोचना गर्ने साहस देखिएन। बरु उनीहरू अझै पनि पद, प्रतिष्ठा र प्रभाव जोगाउने लालसामा पार्टी नेतृत्वको कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन्।

अझै पनि निर्लज्ज रूपमा पार्टी नेतृत्वको कुर्सीमा टाँसिइरहनु स्वयं नेपाली राजनीतिमाथिको ठूलो व्यङ्ग्य बनेको छ।

लोकतन्त्रमा पराजय केवल हार होइन; त्यो आत्मसमिक्षा गर्ने अवसर पनि हो। जिम्मेवार नेतृत्वले जनताको अस्वीकृतिलाई सम्मान गर्छ, आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्छ र नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग खुला गरिदिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा यस्तो सामान्य नैतिकता समेत दुर्लभ बन्दै गएको देखिन्छ। यहाँ चुनावमा हार्नु ठूलो समस्या मानिँदैन; समस्या हो—हारेर पनि कुर्सी नछोड्ने निर्लज्ज मानसिकता।

जनताको स्पष्ट अस्वीकृतिपछि पनि पदमा टाँसिइरहनु कुनै नेतृत्वको दृढता होइन; यो केवल सत्ता–लालसाको पराकाष्ठा मात्र हो।

राजनीतिमा शक्ति र प्रभावको प्रयोग कहिलेकाहीँ अपरिहार्य हुन सक्छ। तर जब त्यो शक्ति राष्ट्र र जनताको हितभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र प्रभुत्व जोगाउन प्रयोग हुन थाल्छ, तब त्यही शक्ति लोकतन्त्रका लागि विष बन्न थाल्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालको राजनीतिमा यही रोग गहिरो गरी बसिसकेको छ।

दशकौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका नेताहरूले देशलाई स्थिरता दिने वाचा गरे, विकासका रंगीन सपना देखाए र परिवर्तनका आकर्षक नाराले जनतालाई बारम्बार मोहित बनाए। तर समयले देखाएको वास्तविकता भने बिलकुलै फरक छ। ती वाचाहरूको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ—भ्रष्टाचारको संस्थागत जालो, गुटबन्दीको विषाक्त राजनीति, अवसरवादको संस्कार र पदलोलुपताको दलदल।

आज जनता यिनै विफलताहरूको हिसाब मागिरहेका छन्। मतपत्रमार्फत उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। तर विडम्बना के छ भने, जनताको त्यो कठोर सन्देश सुन्नुको साटो पुराना नेताहरू अझै पनि कुर्सीमा टाँसिएर बस्न खोजिरहेका छन्। पराजयलाई स्वीकार गर्नु त परै जाओस्, बरु त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता र नेतृत्वमा बसिरहने उनीहरूको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै खुला चुनौती जस्तै देखिन्छ।

संसारका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा यस्तो अवस्था लगभग असम्भव हुन्छ। त्यहाँ चुनावी पराजयपछि नेता स्वेच्छाले पद त्याग्छन्, जिम्मेवारी स्वीकार्छन् र नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्छन्। तर नेपालमा भने उल्टो दृश्य देखिन्छ—जसले जिते पनि उही नेता, जसले हारे पनि उही नेता। जनताको अस्वीकृतिका बाबजुद पदबाट हट्न नचाहने यस्तो नेतृत्व लोकतन्त्रका लागि कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा आजको नेपालको राजनीतिले स्पष्ट देखाइरहेको छ।

वास्तविकता के हो भने पुराना नेताहरूले आफ्नो समय धेरैअघि नै गुमाइसकेका छन्। निर्वाचन परिणामले उनीहरूको राजनीतिक हैसियत कति खोक्रो भइसकेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ। जनताको मतले उनीहरूको नेतृत्वप्रति रहेको असन्तुष्टि मात्र होइन, परिवर्तनप्रतिको तीव्र चाहनासमेत प्रकट गरिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा पनि थेच्चरो बनेर पार्टी नेतृत्वमा टाँसिरहन खोज्नु जनमतप्रतिको घोर अपमान बाहेक अरू केही होइन। लोकतन्त्रमा जनताको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने आधारभूत मूल्यलाई नै यस्तो व्यवहारले चुनौती दिन्छ।

यदि अलिकति पनि लाज, शरम र नैतिकता बाँकी छ भने केवल शीर्ष नेतृत्व मात्र होइन, पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू र आफ्नो क्षेत्रमा जनताको विश्वास जित्न नसक्ने स्थानीय स्तरका नेताहरूले समेत आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ। असफल नेतृत्वले कुर्सीमा टाँसिरहने संस्कारले पार्टीलाई अझ कमजोर मात्र बनाउँछ।

पार्टीलाई साँच्चिकै बचाउने हो भने अब नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनु नै सबैभन्दा इमानदार बाटो हो। नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोण बिना राजनीतिक दलहरू पुनर्जीवित हुन सक्दैनन्। जनताले संकेत गरिसकेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिपक्वता हुनेछ।

भर्खर जन्मिएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू र युवा पुस्तासँग चुनावी मैदानमा हार्नु आफैँमा अपमान होइन। लोकतन्त्रमा नयाँ पुस्ताको उदय स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यस्तो हारपछि पनि पुरानो नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार नगर्नु भने गम्भीर समस्या हो।

नेतृत्व भनेको केवल कुर्सी ओगटेर बस्नु होइन; नेतृत्व भनेको जिम्मेवारी बोक्ने साहस हो। जब जनता जनार्दनले स्पष्ट रूपमा “अब तिमीहरू हामीलाई मन परेन” भनेर फैसला सुनाइसकेपछि पनि पार्टी नेतृत्वमा बसिरहने प्रवृत्ति देखिन्छ भने त्यो केवल जनमतको उपहास मात्र होइन, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको समेत खुला अपमान हो।

नेपालको राजनीति अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ। एकातिर पुरानो नेतृत्व छ—थाकेको, विवादले घेरिएको र जनविश्वास गुमाइसकेको। अर्कोतिर नयाँ पुस्ता छ—ऊर्जावान, प्रश्न गर्ने र परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको। यो संघर्ष केवल व्यक्तिहरूबीचको होइन; यो पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक चेतनाबीचको संघर्ष हो।

अन्ततः लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनताकै हुन्छ। जनता केही समय चुप बस्न सक्छन्, सहन सक्छन्; तर सधैँ सहिरहँदैनन्। जब असन्तोष सीमा नाघ्छ, तब मतपत्रले सबैभन्दा शक्तिशाली फैसला सुनाउँछ।

समयले स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ—अब परिवर्तन अपरिहार्य छ। पुरानो नेतृत्वले सम्मानपूर्वक बिदा लिने साहस देखाए भने लोकतन्त्र बलियो हुनेछ। तर यदि उनीहरू अझै कुर्सीमा टाँसिइरहे भने इतिहासले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको रक्षक होइन, परिवर्तन रोक्ने अवरोधका रूपमा मात्र सम्झिनेछ।

अन्ततः प्रश्न उहीँ उभिएको छ—यत्रो स्पष्ट जनअस्वीकृतिपछि पनि कुर्सीमा टाँसिइरहने नेतृत्वलाई के साँच्चिकै लोकतान्त्रिक नेतृत्व भन्न सकिन्छ ? कि त्यो केवल निर्लज्ज सत्तालोलुपताको अर्को नाम मात्र हो ?

मदन बस्नेत, टोरन्टो।