अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ देखि आप्रवासीहरू विरुद्ध अझ कडा कदम चाल्ने तयारी गरेका छन्।

यसका लागि सरकारले १७० बिलियन डलरको विशाल बजेट छुट्याएको छ। यो रकमले हजारौं नयाँ गुप्तचरहरू भर्ना गर्ने र आप्रवासीहरूलाई राख्न नयाँ थुना केन्द्रहरू बनाउने योजना रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।

अहिलेसम्म गुप्तचरहरूले मानिसहरूको बस्तीमा मात्र खोजतलास गर्थे, तर अब खेतबारी, कलकारखाना र कार्यालयहरूमा पनि छापा मार्ने भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बिश्वका बिभिन्न राष्ट्रहरु लगायत नेपाल जस्ता देशबाट गएका धेरै आप्रवासीहरू जोसँग कानुनी कागजात छैन, उनीहरू अहिले ठूलो जोखिममा परेका छन्।

तर, यो कदमको अमेरिकाभित्रै विरोध पनि भइरहेको छ। धेरै मानिसहरूले यसलाई मानव अधिकारको उल्लंघन भनेका छन्।

रोयटर्सका अनुसार फ्लोरिडाको मायामी जस्ता शहरहरूमा ट्रम्पको यो नीतिको विरुद्धमा मतदान गरेर जनताले आफ्नो असन्तुष्टि देखाएका छन्।

ट्रम्पको लोकप्रियता पनि आप्रवासनको मुद्दामा ५०% बाट घटेर ४१% मा झरेको छ। आगामी वर्ष हुने चुनावमा यो विषयले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। तर ट्रम्प समर्थकहरुले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धी मानेका छन् भने ट्म्पले एक जना पनि छिर्न नदिएको पटक पटक दाबी गर्दै आएका छन् ।