अमेरिकाका क्यालिफोर्नियासहित २० राज्यहरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको एच-१ बि भिसाको नयाँ शुल्कविरुद्ध गत शुक्रबार मुद्दा दायर गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ प्रवेशाज्ञा(भिसा) शुल्क १,००,००० (एक लाख डलर) तोकेको छ, जबकि पहिले रोजगारदाताहरूले सामान्यतया २,००० देखि ५,००० मात्र तिर्दै आएका थिए।

बोस्टनको संघीय अदालतमा दायर गरिएको यो मुद्दा ट्रम्पको यो निर्णयलाई चुनौती दिने तेस्रो कानुनी प्रयास हो।

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले ट्रम्पसँग यति ठूलो शुल्क लगाउने अधिकार नभएको र यो संघीय कानुनको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। उनले प्रवेशाज्ञा (भिसा )कार्यक्रम चलाउने खर्च धान्न मात्र शुल्क उठाउन पाइने, तर यो शुल्क त्योभन्दा धेरै गुणा बढी भएको दाबी गरेका छन्।

एच-१ बि कार्यक्रमले अमेरिकी रोजगारदाताहरूलाई प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा दक्ष विदेशी कामदार भर्ना गर्न अनुमति दिन्छ। बोन्टाले यो महँगो शुल्कका कारण श्रम अभाव बढ्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता महत्त्वपूर्ण सेवाहरूमा कटौती हुने खतरा रहेको बताएका छन्।

मुद्दा हाल्ने अन्य राज्यहरूमा न्यूयोर्क, म्यासाचुसेट्स, इलिनोइ, न्यू जर्सी र वासिङ्टन लगायत रहेका छन्।

ह्वाइट हाउसले यो नयाँ शुल्क आफ्नो कानुनी अधिकार भित्र रहेको र यसले रोजगारदाताहरूलाई एच-१ बि कार्यक्रमको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्ने बताएको छ। रोयटर्सका अनुसार यद्यपि, अमेरिकी अमेरिकी वाणिज्य महासंघ (चेम्बर अफ कमर्स) लगायतका ठूला व्यापार समूहहरूले पनि यो शुल्कविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू हालेका छन्।