अमेरिकाको इलोनोइ राज्यको शिकागो क्षेत्रमा अध्यागमन कडाइको क्रममा पक्राउ परेका सयौं आप्रवासीको तत्काल रिहाइलाई एउटा सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले बिहीबार विभाजनकारी फैसलामार्फत रोकिदिएको छ। 

यस फैसलाले अध्यागमन गुप्तचरहरुले पक्राउ पूर्जी बिना पक्राउ गर्न सक्ने विषयमा भएको सहमति आदेशको म्याद थप्न पनि अनुमति दिएको छ।

सातौं अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स( पुनरावेदन जिल्ला अदालत)ले गत हप्ता सन् २०२२ को उक्त सम्झौताको विषयमा बहस सुनेको थियो। 

यो सम्झौताले अमेरिका अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन( आइसिइ) लाई लक्षित व्यक्ति बाहेक अन्य आप्रवासीहरूलाई कसरी पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने नियमन गर्छ। 

ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा शिकागो क्षेत्रमा भएको व्यापक कारवाहीपछि यो सहमति आदेश चर्चामा आएको थियो, जसले ४,००० भन्दा बढी गिरफ्तारी निम्त्याएको छ।

गत महिना अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेफ्री कमिङ्सले सरकारले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै ६०० भन्दा बढी आप्रवासीलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए, तर पुनरावेदन अदालतले उक्त आदेशलाई स्थगित गरिदियो। 

वकिलहरूका अनुसार अहिले पनि करिब ४५० जना हिरासतमा छन्।

२-१ को बहुमतसहितको यस फैसलामा पुनरावेदन अदालतले न्यायाधीश कमिङ्सले प्रत्येक मुद्दालाई व्यक्तिगत रूपमा मूल्याङ्कन नगरी थुनुवाहरूलाई सामूहिक रूपमा रिहा गर्ने आदेश दिएर आफ्नो अधिकार नाघेको बताएको छ। 

फैसला अनुसार सहमति आदेशले प्रवर्तन र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि जिल्ला न्यायाधीशले के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सावधानीपूर्वक निर्धारण गरेको छ।