अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्ने भएको छ जसले अमेरिकी सरकारको काम गर्ने तरिका नै परिवर्तन गर्न सक्छ। एबिसीन्यूजका अनुसार यो मुद्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वतन्त्र सरकारी एजेन्सी(निकाय )हरू माथि पूर्ण नियन्त्रण राख्न खोजेको विषयमा केन्द्रित छ।

पछिल्लो १०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि, संघिय व्यापार आयोग संघीय केन्द्रिय बैंक र सुरक्षा तथा धितोपत्र तथा विनिमय आयोग जस्ता निकायहरूले राजनीतिक दबाबबिना नै काम गर्दै आएका छन्। अमेरिकी कंग्रेसले यस्ता निकायहरूलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्न उनीहरूका सदस्यहरूलाई ‘तोकिएको कारण’ (जस्तै: काममा लापरबाही) बिना हटाउन नसकिने सुरक्षा दिएको छ।

ट्रम्पले संघीय बाणिज्य आयोगकी सदस्य रेबेका स्लाटरलाई हटाउन खोजेका थिए। तर, तल्लो अदालतले उनको बर्खास्तगीलाई गैरकानुनी भन्यो। ट्रम्पका वकिलहरू भन्छन् ,अमेरिकी संविधानले सबै कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र उनलाई आफूले नियुक्त गरेका कुनै पनि अधिकारीलाई हटाउने असीमित अधिकार हुनुपर्छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा निर्णय दियो भने, राष्ट्रपतिले यी २४ भन्दा बढी स्वतन्त्र निकायहरूका सदस्यहरूलाई जब मन लाग्यो, तब हटाउन सक्नेछन्। यसले गर्दा हरेक नयाँ चुनावपछि ठूलो नीति परिवर्तन आउन सक्नेछ। विज्ञहरूका अनुसार, यसले बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ र लगानीलाई असर गर्न सक्छ। यस मुद्दाको निर्णय सन् २०२६ को जुन महिनाअघि आउने अपेक्षा गरिएको छ।