अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिबाहेक अन्य देशहरूमा छिटो निर्वासन गर्न दिने अनुमति दिएको छ। अदालतको यो विवादास्पद निर्णयले ट्रम्पको कडाइयुक्त आप्रवासन नीति पुनः तीव्र बनाउन बाटो खुला बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो अदालतको आदेशलाई हालका लागि हटाएको छ, जसले आप्रवासीहरूलाई निर्वासनअघि आफ्नो मुद्दा लड्ने अवसर दिन जरुरी मानेको थियो। अब भने, ती आप्रवासीहरूलाई बिना सुनुवाइ अन्य देशहरूमा पठाउने प्रक्रिया पुनः कार्यान्वयनमा जान सक्नेछ।

एपीका अनुसार अदालतको निर्णय विभाजित मतमा आएको थियो। तीन जना उदार विचारधारा भएका न्यायाधीशहरूले यसमा असहमति जनाएका थिए। न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोरले असहमतिको धारणा व्यक्त गर्दै लेखिन्, “अदालतको यो कार्यले हजारौं मानिसलाई यातना वा मृत्युको खतरा हुने ठाउँमा पठाउने जोखिम निम्त्याउँछ।”

राष्ट्रपति ट्रम्पको यो आप्रवासन अभियानले हालसम्म व्यापक विरोध, चर्चित पक्राउहरू र कानुनी चुनौतीहरू खेपिरहेको छ। तथापि, अदालतको यो निर्णयले उनको प्रशासनलाई नयाँ कानुनी बल प्रदान गरेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रत्यक्ष असर अमेरिकामा शरणको खोजीमा रहेका हजारौं व्यक्तिमा पर्न सक्छ, जसले अब बिना सुनुवाइ उनीहरूलाई मध्य अमेरिका वा तेस्रो मुलुकमा पठाउने खतरा निम्त्याएको छ।

प्रशासनले यसअघि “सेफ थर्ड कन्ट्री” (सुरक्षित तेस्रो देश) नामक नीति अन्तर्गत मध्य अमेरिकी शरणार्थीहरूलाई एल साल्भाडोर, ग्वाटेमालाजस्ता मुलुकमा निर्वासित गर्न खोज्दै आएको थियो।

यो निर्णय मानवअधिकारवादी र आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले कडा आलोचना गर्दै “मानवता विरोधी र अमानवीय” भनेका छन्। तर राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरूले भने यो कदमलाई “सार्वभौमिकता र सीमाको रक्षा” का लागि आवश्यक कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्।