काठमाडौं, ३१ वैशाख

प्रमुख दलका नेताहरुले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ‘एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, एनआरएन ऐन र पीएनओहरुका मुद्दा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रमुख सत्तारुढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार गैरआवासीय नेपालीले उपयोग गर्न पाउने भनेको तर कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट झमेला भएको र सहजीकरण नभएको सत्य कुरा भएको बताए । ‘मालपोतमा जग्गा खरिद गर्दा गैरआवासीय नागरिकताबाट काम होस् । भएन भने त आर्थिक अधिकार भएन । कार्यान्वयनमा जटिलता आयो । अब परराष्ट्रले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनको ड्राफ्ट गर्दैछ । संविधानअनुसार कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्छौ । अहिलेका असजिलोहरु सम्बोधन गर्नेगरी आउँछ । नभए पनि संसदबाट अधिकतम हित कसरी गर्न सकिन्छ गर्छौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न, प्रवासी नेपालीलाई आकर्षित गर्न भूमिका खेल्छौ । संविधानको स्पिरिटलाई कार्यान्वयन हुनेगरी प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछौ,’ उनले भने ।

बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गैरआवासीय नेपालीको पहिचानलाई सम्मान गर्ने र जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका बेला संघभित्र विवाद हुनु विभाजन भएको सन्देश जानु दुखद भएको बताए । ‘विधिसम्मत संस्था चलाउनुपर्छ । छेउछाउ रहनेले पनि त्यहीअनुसार सहयोग गर्नपर्छ । प्रवासमा पार्टीको जनवर्गीय संगठन छन् । सबैले बनाएका छन् । तर एकीकृत अभिभावकीय संस्था एनआरएनए हो । राजनीति दृष्टिकोण नेताको स्वार्थमा अन्तरविरोधमा फसाइदिने काम कसैले गर्नुहुँदैन । अलग राख्नुपर्छ । ६० लाख प्रवासीको साझा सस्थाको रुपमा लानुपर्छ । ११औ अधिवेशन भइसक्यो । १२औ अधिवेशन साझा रुपमा होस् । हाम्रो भनाइ साझा रुपमा अगाडि बढोस् । राजनीतिबाट टाढा रहनेगरी दलहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । संस्थालाई विभाजित होइन एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न उनले आह्वान गरे ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बाहिरबाट आउने नेपालीलाई प्रक्रियागत झन्झटका नाममा रोक्न नहुने बताए । ‘विदेश गएका बच्चाहरु फर्केर आउने वातावरण बनाउनेभन्दा बुवाआमा पनि उतै लाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाहिर जाने नेपालीलाई आर्कषित गर्ने वातावरण बनाउ । बाहिर जाने अन्त्य गरौ । त्यसको लागि कहाँ कहाँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ हामी तयार छौं । नेपाली नागरिक नेपालमा आएर बस्छु भन्दा किन यत्रो झन्झट ? सबै मिलेर हटाउ । संशोधन गरौ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ गरौं । एउटा नेपाली फर्किन्छु भन्छ भने नागरिकता खै नभनौ । वातावरण बनाउ ।’

कानुनी सहजीकरणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भनेको सुनाउँदै खतिवडाले भने, ‘गृहमन्त्रीले पनि जुनसुकै संशोधन गर्नु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पनि चाहनुभएको छ । दुई ठूला दल मिलेर काम गर्न र मुद्दामा असफल हुने र भाषणमा मात्रै सफल भयो भनेर हुँदैन । अब काम गर्नुपर्छ ।’

खतिवडाले नेपाली नागरिकहरुलाई सहजता बनाउनका लागि सरकारले ल्याउने विधेयकमा काम गर्न र विधेयक ल्याउनको लागि घच्घच्याउने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गरे । ‘बाहिर गएको कुनै नेपालीले देशमा आएर लगानी गर्छु भन्दा रोक्ने काम नगरौं । देशको कुरा गरौं । एकीकृत भएर आउनुस् । हामी जुनसुकै सहजकीरण गर्छौं,’ उनले भने ।

खतिवडाले संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन पनि जोड दिए । ‘एनआरएनए ग्रुप ग्रुप भएर फुटेर जानुभयो भने तपाईका मुद्दाहरु कमजोर हुन्छ । विभाजित नहुनुस् । एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुस् । तपाईहरु कमजोर हुँदा मुद्दा र बार्गेनिङ पावर कमजोर हुन्छ । आजैका दिनदेखि एकता गर्नुस्,’ उनले भने । एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले संविधान स्पष्ट भएको कुरामा कानुनमा अस्पष्टता राख्नु संविधान कार्यान्वयनकै लागि बाधक भएको बताए । कानुन स्पष्ट बनाउन दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बाहिर रहेको नेपाली समुदायलाई लगानी, श्रम, सीपसँग नजोडेसम्म गाउँहरु रित्तिने र नेपाली समाज बुढ्यौलीमा रुपान्तरण हुने खतरा रहेको भन्दै यसमा संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए ।

एनआरएनएलाई राजनीति स्वार्थमा प्रयोग गर्ने भन्दा गैरआवासीय नेपालीको अधिकारका लागि केन्द्रित हुन उनले दलहरुलाई आह्वान गरे । आफ्ना मुद्दामा आफै कमजोर भएपछि समस्या हुने भन्दै अधिकारका निम्ति लडाइ लड्न एकताबद्ध हुन सुझाव दिए । ‘बल्ल बल्ल बद्री केसीको मिलेको थियो । फेरि कता कता के के भयो । यसले तपाइहरुको मुभमेन्ट कमजोर भएन ? खेलमा भाग लिने, हारेपछि उफ्रिने ? मैले बुझेको बद्री केसी हो । एक भोटले हारे पनि जिते पनि । अरु कुरै छैन,’ उनले भने । प्रवासी नेपालीसँग जोडिएको जेनेरेसनको लाभ देशले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
म्यानमार, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कम्बोडियालगायत देशमा भएका तेस्रो पुस्ताका नेपाली पीएनओजलाई ‌ओरिजिनसँग जोडिन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न कर्मचारीलाई पनि अपिल गरे । संविधान संशोधन गरेर अधिकार स्थापित गराउनका लागि शीर्ष नेताहरुको दैलामा जान पनि सुझाव दिए ।

संविधानसभा सदस्य एवं माओवादी नेता रामनारायण विडारीले एनआरएन नागरिकता दोहोरो नभएको बताए । ‘संविधानले एनआरएन नागरिकता दोहोरो होइन भनेर कानुन बनाउ भनेको हो । तर मन्त्रीहरुले उदासिनता देखाए । झन्झटिलो बनाए,’ उनले भने । कार्यान्वयन गराउन एक दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने सुनिएको भन्दै एक दशकसँग किन संशोधन नगरेको भनेर प्रश्न गरे ।

एनआरएनएको अधिकार बढाएर देश विकासको मानसिकता चाहिएको तर त्यो नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक कुरा गृह मन्त्रालय हाँक्नेले हटाइदिनुपर्यो । प्रधानमन्त्री हाँक्नेले किन हटाइदिनुपर्यो । काम नगर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन तलब भत्ता किन खायो त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

भारतमा जग्गा, शेयर, ऋणपत्र किन्ने, लगानी मनग्ये गर्नसक्ने अधिकार दिएको तर नेपालमा किन नदिएको भनेर प्रश्न गरे । ‘आर्थिक अधिकार ठयाम्मै दिनुपर्ने थियो, किन दिइएन ? सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्यो । किन भएन भन्दा एनआरएनएहरु जुध्दा सरकारले गरेन,’ उनले भने । आफै जुधेर अवैधानिक काम गरेकाले यो हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

ओद्योगिक, वैदशिक लगानीसम्बन्धी फटाफट संशोधन गरेर आर्थिक अधिकार दिने काम गर्न उद्योग मन्त्रीलाई कसले छेक्यो भनेर उनले प्रश्न गरे । उनले छुट्टै मेकानिजम बनाएर एनआरएनसम्बन्धी जोडिएका सबै कानुनहरु एकमुष्ट संशोधन गर्न सकिने उपाय प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको भन्दै एनआरएनएका के के चासो छन् त्यसलाई सम्बोधन गराउन सुझाव दिए । यसका लागि एनआरएनए एक हुनुपर्ने र सरकारको मानसिकता सकारात्मक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जहाँसम्म नागरिकताको सवाल छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दियौ कि दिएनौ कन्फ्युज छु । संविधानमा धारा १४ मा कुनै कन्फ्युजन छैन । संविधान प्रष्ट छ । कानुन कन्फ्युजन छ । संविधानभन्दा कानुनमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो । तर अझ कति धेरै अस्पष्टता छ । नागरिकता त अधिकार उपभोगका लागि हो । मालपोत र अरु ठाउँमा अवरोध छ । तर नागरिकता पाएको अनुभूति भएन,’ उनले भने । सांसद ज्वालाले नागरिकता दिएर भिसा लगाउनु उपयुक्त नभएको बताए । ‘आफ्नो नागरिकलाई भिसा दिने प्रावधान कुन देशमा छ ?’ उनले सोधे, ‘एनआरएन एउटा नागरिकताको प्रकार हो । नागरिक हो भने त भिसा दिनुभएन । कि त कानुनमा भिसा दिने प्रावधान राख्नुभएन । कि नगरिकता नाम हो । परिचयपत्रमात्र हो भन्नुपर्यो । यसमा प्रष्टता हुनुपर्यो ।’

संविधानमा भनेजस्तै सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कन्फ्युजन छ भने कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउ । कानुन प्रष्ट गरौं । लागु हुनेगरी कानुनमा संशोधन गरौं । प्रक्रियागत झन्झटहरु निर्देशिका नियमावली बनाएर हटाऔं,’ उनले भने ।

सांसद ज्वालाले पूर्वगोर्खा सैनिकबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए । ‘उनीहरु आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा चाहन्छन् । कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘संविधानको दिशानिर्देश बमोजिम कार्यान्वयन योग्य हुनेगरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ कानुनमा भएका कन्फ्युजन मेट्नेगरी संसद र सम्बन्धित ठाउँमा आवाज उठाउने र लड्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखका प्रमुख जयनारायण आचार्यले गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नागरिकता सहज रुपमा दिइरहेको तर केही जटिलता रहेको बताए । ‘प्राविधिक समस्या छ । तर कानुनले सहजीकरण गर्दै गइरहेको छ,’ उनले भने ।

आचार्यकाअनुसार ५ हजार २ सय बढी गैरआवासीय नागरिकता लिइसकेका छन् । ‘सरकारले असाध्यै सहज गरेको छ । जुन जिल्लाबाट पहिला नागरिकता लिएको हो, त्यही जिल्लाबाट पुरानो रद्ध गरेर नागरिकता बाँडिएको छ । गृहले सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने ।

सहसचिव आचार्यले संविधानमा अधिकार भए पनि विभिन्न ऐनहरु संशोधन नहुँदा जग्गा, सम्पत्ति, कम्पनीका कुराहरुमा अवरोध आएको बताए । ‘संविधानमा भएको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । मालपोत ऐन छ । अध्यागमन ऐन छ । अध्यागमन ऐनमा विदेशी पासपोर्ट देखाउना साथ भिसा लिनुपर्ने भनेको छ । त्यसैले समस्या भएको हो । यद्यपि यो ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता प्राप्ति र त्यससँग जोडिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै ऐनहरु संशोधन भयो भने अधिकार प्रयोग गर्न र नेपालको समृद्धिमा भूमिका बढाउन मद्दत पुग्छ होला ।’
आचार्यले प्रक्रिया सहज बनाउनको लागि नागरिकताका कार्यविधिहरु संशोधन भइरहेको बताए । ‘गैरआवासीय प्राप्ति र प्रयोग सहज होस् भनेर कानुन संशोधन गरिरहेका छौं । संसदमा जसरी कानुन बन्छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय दत्तचित्त भएर लाग्छ,’ उनले भने ।

संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनागत सहजीकरण गरिदिन दलहरुलाई अनुरोध गरिन् । भिसा नलाग्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन् ।