काठमाडौं, ३१ वैशाख

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले पहिलो राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तयार पारेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ‘एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को श्रम आप्रवास र सामाजिक सुरक्षा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले नीति तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी गराए । ‘राष्ट्रिय आप्रवास नीति कस्तो हुन्छ, के हो भनेर करिब ९ महिना लगाएर अध्ययनसहित क्याविनेट पुगेको छ । पहिलो माइग्रेसन पोलिसी ल्याउँदैछौं । इकोसिस्टम के हुन्छ, विभिन्न मुलुकमा श्रमिक भएर श्रम गर्न जाने को हुन्, के हुन् भनेर स्पष्ट आउँछ,’ उनले भने ।

उक्त नीतिले विभिन्न मुलुकमा अवसर पाएर जाने गैरआवासीय नेपालीको बारेमा पनि स्पष्टता दिने बताए । नीतिले श्रम आप्रवास, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ थियो । ‘श्रम स्वीकृत लिएर जाने ९० प्रतिशत खाडी मलेसिया कोरियामा छन् । त्यहाँ लामो समय बस्न सक्ने अवस्था छैन । समयअन्तरालमा फर्किन्छ । तिनीहरु बाध्यात्मक हुन् । यस्तो अमेरिकामा पनि केही प्रतिशत छन् । सबै श्रम स्वीकृत लिएर गएका होइन । व्यापार व्यवसाय अध्ययन गरिरहेका पनि छन् । त्यसैले सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नुहुँदैन । छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले अवैधानिकरुपमा गएको नेपालीलाई पनि श्रम स्वीकृति दिएर सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । ‘जुनसुकै मुलुकमा नेपाली पुगे पनि त्यो मुलुकमा वैधानिक रुपमा काम गरेको छ भने त्यसलाई हामीले अवैधानिक भन्न हुँदैन । वैधानिक बनाउनुपर्छ भनेर त्यहीबाट श्रम स्वीकृति दिन्छौं भनेर निर्णय गरेका छौं । पाँचौ लाख मान्छे छन् । तर श्रम स्वीकृति छैन । कुनै दुर्घटना हुँदा कुनै सुविधा पाइरहेको छैन । श्रम स्वीकृति लिएपछि १५ सय योगदान गरेर १० लाख पाउँछ । यसो नहुँदा चन्दा उठाएर पठाउने भइरहेको छ । उसको हक हो । त्यसैले श्रम स्वीकृतिसँग जोडिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले तीनवटा समस्यामा नेपाली श्रमिक रहेको बताए । पहिलो डेड (मृत्यु) ट्रयाप । उनकाअनुसार १६ वर्षमा १४ हजार नेपाली बक्सामा फर्किएको छ । ‘प्रणालीमा केही गलत छ । जुम्लामा रहेको मान्छेलाई यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट दिएको छ । यसलाई रोक्न खोजेका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीकाअनुसार अर्को डेब्ट ट्रयाप हो । ३०/४० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर आउने र त्यसमा पनि ठगिने अवस्था छ । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंक बिना धितो ऋण दिन तयार रहेको तर व्यवहारिक हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले १० हजार शुल्क भनेका छौं । तर कति तिर्छ सबैलाई थाहै छ । त्यसैले यी सबै कुरा मध्यनजर गरेर नीति ल्याउँदैछौं । तपाइहरुले पनि सुझाव दिनुस्,’ उनले भने । श्रमिकहरुको हितका लागि परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालय मिलेर काम गरिरहेको भन्दै एनआरएनए पनि प्रमुख पक्ष भएको बताए ।

मन्त्री भण्डारीकाअनुसार तेस्रो समस्या हो, डिजिटल ट्रयाप । म्यानमार, थाइल्याण्डलगायत देशमा डिजिटल ट्रयापमा फसेकाहरुलाई नियमित उद्धार गर्नुपरेको उनले सुझाए ।

मन्त्री भण्डारीले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी रोक्न र फर्केर आएकालाई रोजगारीसँग जोड्नका लागि आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गरेको जानकारी गराए । ‘नारामा होइन व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनेगरी काम गरिरहेका छौ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक रोजगार महाशाखा खोलेका छौं । सीपसँग बजारलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘महिला दिदी बहिनीले लगाउने गहना बनाउन ८ लाख मानिस चाहिएको छ । तर ९० प्रतिशत बाहिरको छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि २० लाख मानिस चाहिएको छ । तर सबै बाहिरबाट आएको छ । त्यसैले कामदार र रोजगारदातालाई एकै ठाउँमा राख्न खोजेका छौं । अब सिटिइभिटी मात्र होइन अन्य संस्थाहरुसँग पनि तालिमका लागि सहकार्य गर्न खोजेका छौं ।’

यसका लागि श्रम संसार भन्ने डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको र यसले रोजगारदाता तथा काम खोज्नेलाई तालिम केन्द्रसम्म ल्याउन मद्दत गर्ने बताए । ‘छिट्टै यो नागरिक एपसँग जोडिन्छ । वैदेशिक रोजगारी बोर्ड पनि जोडिन्छ । त्यसपछि श्रमिकले कुन मुलुकमा कस्तो काम आयो भनेर मोबाइलमा थाहा पाउँछ । एजेन्टलाई सोध्नुपर्दैन । यसरी हामी जोड्दैछौं,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले बाहिरबाट नेपाली सीप, जाँगर सिकेर र पुँजी बोकेर आइरहेको भन्दै यी तिनटै कुरा देश विकासमा लगाउन लागिपरेका बताए । ‘अनुभव, सीप र पुँजी मुलुकमा लिएर आउनुस् । रोजगारी होइन उद्यमशीलता सिर्जना गर्नुस् । यसले नै रोजगारी र उत्पादन बढाउँछ,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आवश्यक परिमार्जन गरेर अगाडि बढेको बताए । ‘कसरी सबैलाई समेट्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । हामी तपाईहरुबाट ठोस् सुझाव आओस् । सरकार साथमा छ,’ उनले भने ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र गएपछि दुख पायो भनेर चिच्याहाट गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसमा सबैको जवाफदेहिता जरुरी रहेको बताए । यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए । जाँदाखेरी पर्याप्त तालिम, गइसकेपछि मानवअधिकारको सुरक्षा, सहज कामको वातावरण, सुरक्षा र फर्किसकेपछि समाजमा स्थापित गर्ने आप्रवास साइकल अगाडि बढाउनु नै समाधान भएको उनको भनाइ थियो । यसमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सहकार्य बढाउन अपिल गरे ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व तालिम दिने, गइसकेपछि गाह्रो भए उद्धार गर्ने र फर्केर आइसकेपछि फेरि जान नपर्नेगरी पालिका स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने काम पनि बोर्डकै भएको उल्लेख गर्दै उनले कहिले काही स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको बताए । समन्वयकारी भूमिकामा बोर्डले काम गरिरहेको र एनआरएनएले प्रतिनिधि पठाए थप सहयोग पुग्ने उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले विदेश जान खोजेका १५ हजारलाई सातवटै प्रदेशमा पालिकामा तालिम दिइरहेको र फर्केका रिटर्नीलाई मनोसामाजिक परामर्श र उद्यमशीलता तालिम दिइरहेको जानकारी गराए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारको सवालमा वृहत अध्ययन गर्ने र निष्कर्षमा पुग्न जरुरी रहेको बताए । महिलालाई रोजगार खुलाउन संसदीय समितिमा पनि आवाज उठाइएको भन्दै उनले समितको प्रतिवेदन आएपछि चाँडै मूर्त रुप पाउने अपेक्षा गरे । महिला कामदार खोल्नका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो । उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीका सबै क्षेत्रलाई सुधार्ने हो भने बृहत राजनीतिक सहमतिका साथ अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कबिराज अधिकारीले कोषलाई पेन्सनेबल सोसाइटी बनाउन खोजेको बताए । सहभागिता उत्साहजन भए पनि निरन्तरता र प्रतिफल प्राप्तिमा एनआरनएनएको भूमिका जरुरी रहेको बताए । कोषमा सहभागीले जन्मदेखि मृत्युसम्मका स्किम पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यो टोटल कम्पलिट प्याकेज छ । हामीले महसुस गरेको यसलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ,’ उनले भने । १६ लाख बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको तर उहाँहरुलाई कोषका फाइदाबारे बुझाउनुपर्ने जरुरी रहेको र यसमा एनआरएनएको भूमिका रहेको बताए । सचेतनामा हातेमालो गर्न आह्वान गरे । निरन्तरताका लागि सहजीकरण गर्ने कुरामा पनि एनआरएनएको भूमिका हुने बताए । ‘श्रमिकले फाइदा लिनको लागि संघको भूमिका हुनसक्छ,’ उनले भने । नीति प्रभावकारी बनाउन आफूहरु क्रियाशील रहेको भन्दै एनआरएनएको भूमिका स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

पौरखी नेपालकी मन्जु गुरुङले आप्रवासनमा जाने महिलाको थुप्रै समस्या रहेको बताइन् । संसदीय समितिबाट लगाइएको सातवटा पूर्वशर्तका कारण महिलाहरु सम्मानित हिसाबले श्रम स्वीकृति लिएर जान नसकेको र जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने, न्यायमा पहुँच नहुने, दोस्रो बाटोबाट जाँदा मानव तस्करको चंगुलमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको बताइन् । सामाजिक सुरक्षाका साथै स्वास्थ्य र प्रजनन समस्या एकदमै धेरै रहेको उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सुसूचित भएर जान पनि वञ्चित रहेको र गन्तव्य मुलुकमा धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । नेपाली नियोगमा पहुँच नहुनु, समस्या भन्ने वातावरण नहुनु ठूलो समस्या रहेको बताइन् । पुर्नएकीकरण अवधारण अझै स्पष्ट नभइसकेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । समस्यामा परेका महिलाको कुरा फरक हुने भन्दै भावनात्मक, सामाजिक सहयोगको आवश्यकता हुने भन्दै पौरखी नेपालले चार हजार महिलालाई तालिम दिएर सीपयुक्त बनाउने, रोजगारदातासँग जोड्ने काम गरिररहेको बताइन् । समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धारमा, नेपालसम्म ल्याउन सहजीकरणमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

रिटर्नी फेडरेसनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले रिटर्नी र एनआरएन फरक फरक समयमा सहकार्य गरेको एकै पाटोको दुई सिक्का भएको बताए । ४३ लाख रिटर्नीहरु एनआरएनएमा सक्रिय भएर फर्किएर व्यवसायमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो । रिटर्नी फेडरेसन यो देशको समृद्धिको वाहकको रुपमा स्थापित भइसकेको भन्दै उनले रिटर्नी र एनआरएनएहरु कार्यक्रम नै बनाएर सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । महाधिवेशन अघि नै देखिनेगरी सहकार्य गर्न उनले प्रस्ताव गरे । विदेशमा रहेका एनआरएनएको अचल सम्पत्ति निष्क्रिय रहेको भन्दै यसलाई रिटर्नीसँग जोड्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । ‘रिटर्नीहरु जग्गा खोजेर बसेका छन् । एनआरएनएहरुको जग्गा अलपत्र छ । त्यसलाई उपयोग गर्ने वातावरण बनाउ’ उनले भने । रिटर्नीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु प्रवर्द्धनमा एनआरएनएको भूमिका हुने उनले बताए । विदेशबाट कति फर्केर आए भन्ने रेकर्ड राख्नुपर्ने र एकत्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आप्रवासन नीतिमा रिटर्नीलाई पनि जोड्न माग गरे ।

एनआरएनए एनसीसी मलेसियाका अध्यक्ष राकेशप्रसाद महतोले ६ लाख श्रमिक रहेको र समस्या पनि धेरै रहेको बताए । श्रमिकको मृत्यु हुँदा शव पठाउन समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । राजदूतावासले बजेट छैन भनेर पन्छिने गरेको र एनआरएनएले नै उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । सिण्डिकेटको मारमा श्रमिक परेको भन्दै सबै प्रक्रिया बुझाएरमात्र पठाउन अनुरोध गरे ।

एनआरएनए टर्कीका अध्यक्ष उज्जवल घिसिङले ग्रिस र टर्कीमा फसेका थुप्रै नेपालीको उद्धार गरेको र चन्दा उठाएर शव नेपाल पठाएको सुनाए । अवैधानिक रुपमा नेपालीहरु आउने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

तुलसीपुरका पूर्वमेयर घनश्याम पाण्डेले श्रम र रोजगारलाई स्थानीय सरकारसँग जोड्नुपर्ने र साझेदारीका लागि उनले एनआरएनए र रिटर्नीलाई अपिल गरे । प्रवासमा जानुभन्दा पहिला स्थानीय सरकारमा सुरक्षित आप्रवास केन्द्र स्थापना गरेर तालिम दिने, जाने ठाउँबारे जानकारी गराउँदा राम्रो हुने सुझाव उनले दिए । श्रममा जाने नेपालीमा वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको भन्दै जानेलाई मात्र होइन उसको परिवारलाई पनि वित्तीय साक्षरता दिन सके उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । सम्बन्धित दूतावास, एनआरएन र अन्य संस्था मिलेर श्रमिकको मानवअधिकार रक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रिटर्नीलाई सिकेको ज्ञान सीप पुँजीलाई उद्यमशीलतामा लगाउन सक्ने वातावरण बनाउन सके आप्रवास सफल हुने उनको भनाइ छ । पाण्डेले आप्रवासमा जानुभन्दा पहिलादेखि फर्केर आउँदासम्मको मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने, लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष उद्दव भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका विकृति हटाउन एनआरएनएले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवासी नेपालीलाई जोड्नका लागि पहल गर्न उनले संघलाई सुझाव दिए ।

युथ कोर्डिनेटर सुपिन्द्र घिसिंगले अध्यक्षता गरेको सत्रको इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

सत्रको अन्तिममा अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आर्थिक अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनको लागि कानुन बन्नुपर्ने, लगानी भित्र्याउन कानुनी वातावरण बनाउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको हक हितको छलफल गर्न कन्क्लेभ आयोजना गरेको बताए । अध्यक्ष केसीले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।