मंगलबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई  परालैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तिहरूमाथि सैन्य सेवामा लगाइएको प्रतिबन्ध तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको छ। 

यो निर्णय ट्रम्पका लागि ठूलो कानुनी जित हो, विशेष गरी जब उनका दोस्रो कार्यकालका नीति लक्ष्यहरू विभिन्न तल्लो अदालतहरूमा अड्किएका छन्।

अदालतका तीन जना उदारवादी न्यायाधीशहरूले यस निर्णयमा खुला असहमति जनाएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि यस्तै प्रकारको तर अलि सहज नीति लागू गरिएको थियो, जुन पछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले उल्टाएका थिए।

नयाँ नीति अनुसार त्यस्ता सैनिकहरूलाई सेनाबाट छुट्याउने प्रक्रिया थालिनेछ। साथै परालैङ्गिक अमेरिकीहरूलाई अब कुनै पनि सैन्य शाखामा भर्ती हुन अनुमति दिइने छैन।

यो नीतिबाट कति  परालैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर )सैनिकहरू प्रभावित हुनेछन् भन्ने स्पष्ट छैन। 

२०१८ मा एक स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाले अनुमान गरे अनुसार करिब १४,००० परालैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर )व्यक्ति अमेरिकी सेनामा सेवा गरिरहेका थिए। 

यो निर्णयले अमेरिकी सैन्य नीति र परालैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) अधिकारहरूमा गहिरो असर पार्नेछ।