२०४६ सालको जनअन्दोलनको उपजको रुपमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ जारि भै २०४८ सालको आमनिर्बाचनले नेपाली कांग्रेसलाइ सत्तामा पुर्याएको अबस्थामा रोल्पा जिल्लाको दुवै क्षेत्रमा माओबादी को पहिलो आकृतिको रुपमा चित्रित तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले विजय हासिल गरेको थियो। तत्पश्चात जिल्लाका सदरमुकाम लगायत गाउ-गाउ, टोल-टोल र परिवार- परिवारमा एक किसिमको राजनैतिक उभार तथा उतार चढाब आएको थियो। त्यसै क्रममा बिस्तारै तत्कालिन सरकार र प्रशासनले रोल्पामा संबिधान र प्रजातन्त्रको खिल्ली उदाउने गरि ब्यापक राज्य आतंक मच्चायो र मलाइ पढाउने गुरुहरु लगायत गाउका सामान्य मान्छेहरुलाई समेत दर्जनौ झुट्ठा मुद्धाहरु लगाइयो। तत्पश्चात परिणाम के भयो, यहा उल्लेख गरिरहन परेन। ठिक त्यसै गरि दोश्रो संविधानसभाको प्रतिफलको रुपमा नेपालको संबिधान २०७२ अहिले प्रभावमा छ र यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गरेको छ।

यसै अबधिमा दुई सत्बाब्धि भन्दा बढी बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत पूर्व बीबीसी नेपाली सेवा प्रमुख रबिन्द्र मिश्र चैत्र १५ गतेको तिनकुने घटनाको हिंसात्मक गतिविधिकोआरोपमा उसै दिन राति पक्राउ परि अहिलेसम्म अदालतबाट पाच पटक म्याद थप गरि बिगत ३५ दिन देखि उनलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको छ। अनुसन्धानका नाममा उनलाई थर्काउने गलाउने र तर्साउने नीति सहित संगठित अपराधमा ६० दिन सम्म थुनामा राख्न सक्ने ऐनको प्राबधानलाइ राज्यसंयन्त्रबाट चरमरुपमा दुरुपयोग गरिएको प्रस्ट छ। राज्यको यो आतंकमा अदालतले समेत आफ्नो आखा झिमिक्क पारि राज्यसंयन्त्रको प्रशासनिक संयन्त्रलाइ पृष्ठपोषण गरेको पछिल्लो पटक अदालतबाट म्यादथप भएको घटनाले प्रस्ट देखाउछ। किनभने अघिल्लो पटक म्याद थप गर्दा इजलासले थुनामा राख्नुपर्ने कारणहरू खुलाएर आउन प्रहरीलाई भने पनि प्रहरीले त्यो पालन गरेको नदेखिनु र उनको बिगतको पृष्ठभूमि र वर्तमानको राजनैतिक पदीय हैसियत् सहित उनले आमाको मुख हेर्ने पाउन अदालत समक्ष गरेको अनुनय बिनयलाइ इजलासले बिर्को लगाइदिनु र पुन सात दिनको म्याद थपिदिनुमा न्याय प्रशासनका प्रमुख चार उद्देश्यहरु मध्ये न्यायिक निस्पक्षतामा गम्भीर आशंका या सन्देह रहनु स्वभाविक छ। अझ स्वयम् न्यायधिसबाट व्यंग्य मिश्रित खिसिट्युरी गरि अभिव्यक्त गरिएको वाक्यहरु र प्रदर्शित गरिएको भनिएको ब्यबहार लोकतन्त्रमा अजीर्ण भै राज्यआतंकको छाया र श्रेणीमा पर्छ। यस्तोमा सम्बन्धित न्याधिसमाथि अदालतको अबहेलनामा समेत मुद्दा चलाउन सकिन्छ भलै हामीकहा यो चलन अहिलेसम्म चलेको छैन। वास्तबमा अदालत न्यायको अन्तिम ढोका र आशा हो तर पक्षपाती ब्यबहार र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको दबाब भयो भने यो अन्तिम ढोका हुन सक्तैन। यसरी अदालतको समेत पक्षपाती ब्यबहार वा पूर्वाग्रह भयो भने त्यो देशमा नाममात्रको लोकतन्त्र भै त्यहा राज्य आतंक व्याप्त भएको कुरा कोहि कसैबाट लुक्दैन । तसर्थ कुनै पनि देशको अदालत न्यायको पक्षधर छ या छैन भनि ठमम्याउँनको निम्ति यसको संस्थागत स्वतन्त्रता र निस्पक्षता कस्तो छ भन्ने कुरा हेरिन्छ र जाचिन्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो हामीलाई ज्ञात नभएको होइन। जेहोस लोकतन्त्रमा अदालतलाई शक्तिसन्तुलनको आधारको रुपमा लिईनु राज्य आतंकलाइ परास्त गरि कानूनी शासनको पालन गराउन पनि हो।

नेपालको संविधान २०७२को धारा १७(२)अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुने र राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुने भन्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख हुदाहुदै पनि दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको तिनकुने प्रदर्शन र सभाको कार्यक्रममा उपस्थित हुन मिश्र त्यहा पुगेको र त्यहा बनाइएको मञ्चमा रास्ट्रिय गान बजिरहदा अचानक प्रहरीले म्याद नाघेका अश्रुग्यास छोड्दा मंचमा आसिन व्यक्तिहरु समेत आहत भएर तितर बितर हुदा मिश्रले तितरबितर भिडलाइ एकत्रित गर्न उनले अगाडी बढ्नुस भन्ने लगायतका अभिव्यक्त गरेका शब्दहरु र बाक्यहरुमा कानूनीरुपमा न केहि आपत्तिजनक कुराहरु सुनिन्छ, न उनको त्यहा भएको अप्रिय र अकल्पनीय घटनामा कुनै भौतिक संगलग्नता(ढुंगा मुढा आदि गरेको अपराधिक कार्य ), मनसाय (४ वटै चरणहरु), र यी दुइको संगमन र जरिया नै देखिन्छ।अपराधको विधिशास्त्रले जहिले पनि प्रमुखरुपमा कुनै पनि अपराध हुनु या ठहर्याउनको निम्ति उल्लेखित यी ४ तत्वलाइ प्रधानता दिन्छ। अहिलेको बिकसित अपराधशास्त्रले बिकसित् देशहरुमा सहायक वा बैकल्पिक रुपमा हानि र बिशेष परिस्थितिहरुलाई नदर्शाउने र प्रमाणमा नल्याउने भने होइन तर तिनकुनेको घटनाको प्रकृति अनुसार रबिन्द्र मिश्रको हकमा यी बैकल्पिक तत्वहरुलाई पनि दर्शाउन र लिन सकिदैन। तसर्थ उनि राजनैतिक आस्थाको बन्दिमात्र हुन्। र राजनैतिक आस्थाका बन्दिहरुलाई राज्य आतंक अन्तर्गत कानूनको प्राबधानहरुको दुरुपयोग गरि बिना ठोस प्रमाण यति लामो समयसम्म हिरासतमा राखिरहनु र अदालतको प्रांगणभित्र प्रवेश पछि समेत हत्कडी नखोलिदिनु राज्य आतंकको पराकाष्ठ हो ।

लोकतन्त्रले राजनैतिक अर्थमा राज्यका विभिन्न घोषित अघोषित (औपचारिक अनौपचारिक)अवयवहरुमा शक्तिहरुको बाँडफाँड र प्रयोग कसरि गरिन्छ भन्ने कुरालाई आकार दिन्छ भने कानूनमा यसले नागरिकको संबैधानिक हकहरु लगायत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र सुव्यवस्था कायम गर्न संरचना प्रदान गर्दछ। तर बिडम्बना त्यो घटनामा राज्यका चौथो अंग ठानिएका मुलधारका मिडियाहरुले समेत राज्य आतंकलाइ आखा चिम्लेर समर्थन गरेको देखिनु या राज्यले जे जे भन्यो त्यहि कुरालाई मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्नु या सत्य तथ्य कुरामा मौन बस्नु र विभिन्न मानबअधिकारबादी संस्थाहरुले पनि झारा तार्नको निम्ति मात्र बिज्ञप्ति सार्बजनिक गरेको देखिनु उन्नत भनिएको लोकतन्त्र कै उपहास हो। उसमाथि रास्ट्रिय मानबअधिकार आयोग त् झन् के कुरा गर्नु ? यसरी हेर्दा न त् राज्यका विभिन्न घोषित अघोषित अवयवहरुमा शक्तिको समुचित बाँडफाँड देखियो न नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र सुव्यवस्था कायम गर्न संरचना प्रदान गरेको देखियो। यसरी रबिन्द्र न आफै अपराधिक कार्यमा संग्लग्न देखिएका छन्, न उक्त अपराधिककार्यहरुलाइ दुरुत्साहन, प्रोत्साहन र निर्देशन दिएको सुनिएका छन्। यस्तो अबस्थामा उनलाई आगजनी तथा तोडफोडको मुख्य अभियुक्त बनाइनु र राज्यद्रोह र संगठित अपराधमा फसाउन खोज्नु राज्य आतंक को चरम सीमा हो।

तिनकुने घटनामा विभिन्न तथ्यहरुलाई केलाउदा स्वयम् राज्य नै पूर्णरुपमा दोषी भएको देखिन्छ।त्यहि भएर पनि कम्तिमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न राज्य तयार छैन। संसदमा यस सम्बन्धमा राप्रपा समेतले कुनै दह्रो आवाज उठेको देखिदैन। यस्तो नदेखिनु आम नागरिकलाई बोध्य हुन् गाह्रो भएको छ र संकाको सेचन र सम्प्रेषणले मस्तिस्कमा ठाउ बनाएको छ। जेहोस प्रहरीले रबिन्द्र प्रति यति तुच्छ व्यवहार गर्न प्रहरीका हाकिम देखि तालुक मन्त्रि हुदै स्वयम् प्रधानमन्त्रि नै जिम्मेवार छन् या उनलाई म्यादथप गर्न् अदालत लैजाने प्रहरीहरु नै जिम्मेवार छन्, यो चिरफार भै उजागरित हुन् आबश्यक छ।यस सम्बन्धमा बिकसित् देशहरुमा झैँ प्रहरीहरुलाई राजनीति र सुरक्षाबारेको सम्बन्धमा तालिम दिन अपरिहार्य देखिन्छ। किन भने राजनीति र सुरक्षाबारेको सम्बन्धमा तालिम प्राप्त प्रहरी अधिकारीहरुले यस्तो गर्ने कल्पना गर्न सकिदैन किनभने यसले प्रहरिहरुलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट टाढै रहन सिकाउछ।नत्र यसले अबका दिनमा पनि कुनै बेला देशमा ठुलै संकट ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। आज यो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रकालमा पनि ३ दसक अगाडी रोल्पा रुकुम लगायतका देशका विभिन्न जिल्ला वा ठाउहरुमा राज्य र प्रहरीको व्यवहार र रबैयामा जस्तो थियो भनिन्थ्यो,परिबर्तन भएको देखिदैन जुन तथ्य पछिल्लो उदाहरणको रुपमा रास्वापाका सभापति रबि लामिछानेलाइ पक्राउ गर्ने शैली र उनीलाई वाकबाण प्रहार गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षकको तपाइको अन्तिम इच्छा के हो भन्ने कार्यशैलीले समेत पुस्त्याई गर्छ।

रबिन्द्र मिश्रको पृष्ठभूमि र नाम सामान्यतया शिक्षित र सचेत वर्गहरुको बिचमा चिनाईरहनु पर्ने होइन। त्यसमाथि उनि हाल राप्रपाका बरिस्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन्। उनि कुनै संदिग्ध व्यक्ति जसको पृष्ठभूमि बुझ्न र विश्लेषण गर्न यति लामॊ समय लाग्न र लगाउन पर्ने अबस्था पनि होइन। शास्त्रीय अपराधशास्त्र देखि हाल बिकशित पराआधुनिक अपराधशास्त्रसम्म विभिन्न बिकसित् सिद्दान्तहरुलाई केलाउने र उनको प्राप्त शिक्षा, संस्कार,अपनाएको पेशा, परोपकारिता, सत्कार्य, उच्च नैतिकता र इमान्दारिता आदि आदि र उनले व्यतित गर्दै आएको देखिएको जीबनशैली र अगाध देशभक्तिपूर्ण प्रेमका अतिरिक्त सामाजिक सास्कृतिक मूल्य मान्यतालाइ केलाएर हेर्ने र परिक्षण गर्ने हो भने पनि उनि संगठित अपराध जस्तो जघन्य र घृणित अपराधबाट दशौ हजार योञ्जन टाढा रहेको प्रस्ट छ र हुन्छ। बरु मात्र आधुनिक अपराधशास्त्रका पिताको रुपमा चिनिने प्रख्यात लोम्ब्रोसोको १८७६मा प्रकाशित द क्रिमिनल म्यान जुन डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तबाट प्रभावित छ, को आधारमा सरसर्ती हेर्ने र परिक्षण गर्ने हू भने बिगत र हाल पनि आरोप लागेका र लाग्दै आएका बिभिन्न दलका विभिन्न नेताहरुमा लोम्ब्रोसोले अपराधशास्त्रको जैविक सिद्धान्तमा उल्लेख गरे झैँ विशेषताहरु देखापर्न जानेमा कुनै संका छैन भलै पछिल्लो अनुसन्धानले यसमा समालोचनात्मक व्याख्या किन नगरेको होस्। जसमा उनले चोर ( हाल ठग, भ्रस्ट, लुटेराहरुलाई पनि लिन सकिने), हत्यारा , यौनअपराधीहरु लगायतको सुक्ष्म विश्लेषण गरेका छन्। तर रबिन्द्र मिश्रसंग मेरो अहिले सम्म व्यक्तिगत चिनजान, भेटघाट, कुराकानी लगायत केहि पनि नभए पनि उनि यो बाट समेत मुक्त छन् भन्नेमा म बिस्वस्त छु।

रबिन्द्र मिश्र एक सोच हुन्। त्यो सोच उनि स्वयं मरे पनि मर्देन जसरि मानिस बाचुन्जेल उसको भाबना मर्देंन। उनि सौर्यवान व्यक्ति पनि हुन्। लड्छन, हार्छन, र पुन उठ्छन। सौर्यवान बिजेता भन्दा यहि अर्थमा श्रेष्ठ हुन्छ। उनि जस्तै आस्था र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुको यो देशलाई खाचो छ।

आज राज्य आतंक त्यस्तै छ जुन मैले देखेको बुझेको राज्य आतंक तिस बर्ष अगाडी थियो। अपराधका प्रारुप, रेखा, दिशा, कार्यशैली र प्रणाली लगायत धेरै कुराहरु यो बीचमा परिबर्तन र सम्पादन भएपनि त्यतिखेरको एकात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्य आतंकको बिचमा रुप र देखिने परिणाममा केहि भिन्नता भएपनि सारमा छैन । बरु समयक्रममा अहिले अझ रुग्न,दयनीय र विचारणीय छ। सिधा शब्दमा भन्दा मान्छे मर्ने मराउने बाहेक पहिले भ्रस्टाचार भएपनि अहिलेको जस्तो भ्रस्टतन्त्र र लुटतन्त्र उतिबेला थिएन। आफ्ना र स्वार्थ समुहलाइ शिर र सिरानिमै समाबेश गर्ने अनि अन्यलाइ जसरि पनि अन्त्य गर्ने अहिलेको राजनीतिमा जुन प्रतिशोधको पराकाष्ठा प्रचलन छ उतिबेला त्यो न्यून थियो। जेहोस कुनै पनि बिचारलाइ नियन्त्रण गर्न वा असहमति दबाउन हिंसा, धम्की वा जबर्जस्तीको प्रयोगलाई राज्य संयन्त्रका औपचारिक या अनौपचारिक विभिन्न तह र तप्काबाट प्रस्फुटन र परिचालन गरि अक्सर शक्तिलाइ कायम राख्न र विपक्षलाई समाप्त गर्न लक्षित हत्या, गैरकानुनी हिरासत, प्रतिशोध , ज्यादती जस्ता कार्यहरू राज्यको तर्फबाट परिचालित र समाबिस्ट गरिनुले मानव अधिकार र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्दै, प्रतिरोध वा आलोचनालाई निरुत्साहित गर्न समाजमा डर पैदा गर्दै लोक कल्याणकारी भनिएको राज्यले जनतामा जुन भय र भ्रम सिर्जना गरेको छ यसले अन्तत्वगत्वा देशको अस्तित्वलाई नै ध्वस्त बनाउनेमा संका छैन ।

आजको कागजी लोकतन्त्र, व्यवहारमा दलतन्त्र, भ्रस्टतन्त्र र लुटतन्त्र भएको छ। फलस्वरूप संबिधान, ऐन, नियम आदिलाई अम्ल/क्षारक सूचक कागज बनाइएको छ। रबिन्द्र मिश्र यसैको घानमा परेका हुन् किनभने कानूनको प्रयोग (दुरुपयोग) र व्याख्या विधिशास्त्रसम्मत भन्दा पनि दलिय आस्था, लेनदेन र सनक इत्यादीको भरमा भएका कैयौ उदाहरणहरु छरपस्ट छन्। राज्यका अन्य अंगको त् के कुरा गर्ने,न्यायपालिकाको रमिता समेत हेरिनसक्नुको छ। सात वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतमा समेत तिन पटक जुन पत्र काण्डहरु घटे, ति त् उच्च पदस्थ, र प्रभावशाली व्यक्तिका बिरुद्द भएर मात्र पर्दा अगाडी देखिए। यदि यस्ता घटनाहरु स्वयम् सर्बोच्च अदालत भित्रै र आफ्ना मातहतका निकायहरुमा पर्दा पछाडी घटेका छैनन् भनेर प्रत्याभूति गर्न सक्ने कोहि कसैसंग आट छ ? यस्तो अबस्थाले निरिह नागरिक नै निमोठिने हुन् जुन कुरा पर्दा अगाडी दृश्य नै हुदैन। अहिले पनि मत्स्य न्याय वा जसको शक्ति उसको भक्ति भएका कुराहरु छताछुल्ल नै छन । अझ लोकतन्त्रको उपहास उडाउने गरि दुइ ठुला दल मिलेर दलीय स्वार्थ अनुरुप महागठबन्धनको सरकार गठन गर्ने , देशको प्रणालिगत ढाचाअनुरुप बिधमान बिभिन्न पदहरु बाडीचुडी राख्ने, बेच्ने, सत्तापट्टा गर्ने जसबाट सरकारलाइ जबाफदेहि बनाउन पनि नसक्ने अबस्थामा अपराध र राजनीतिलाई एक सिक्काको दुइ पाटा बनाइ एकआपसमा निर्भरता, परनिर्भरता र अन्तरनिर्भरता बनाउने जुन शैली अपनाइएको छ यसबाट स्वत राज्यआतंक कति सम्म छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ।

अन्तमा लोकतन्त्र भ्रस्टतन्त्र र लुटतन्त्र भएको छ। रबिन्द्र मिश्र एक सोच हुन्। त्यो सोच उनि स्वयं मरे पनि मर्देन जसरि मानिस बाचुन्जेल उसको भाबना मर्देंन। उनि सौर्यवान व्यक्ति पनि हुन्। लड्छन, हार्छन, र पुन उठ्छन। सौर्यवान बिजेता भन्दा यहि अर्थमा श्रेष्ठ हुन्छ। उनि जस्तै आस्था र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुको यो देशलाई खाचो छ। यति हुदाहुदै पनि उनले कुनैपनि रणनीति, योजना ,कार्यनीति आदि तय गर्दा या कुनै कार्य गर्दा, कार्यक्षेत्रमा खटिदा राजनीतिको धरातलीय वास्तबिकतालाई दोहोर्याएर तेहर्याएर सोच्नु पर्छ। आज यो लोकतन्त्रनामको राज्य आतंकको फणाले उनलाई यो तहबाट ढाक्ला भन्ने उनले कल्पना गरेका थिएनन होला। उनको दलले पनि झारा तार्ने प्रवृतिमा नभई उनको रिहाइको पक्षमा सशक्त भूमिका खेलेको देख्न सुन्न पाइयोस। यो घटनालाइ अन्तरास्ट्रियकरण समेत गरेको सुन्न पाइयोस ताकी यस्तो राज्य आतंकको बारेमा अन्तरास्ट्रिय जगतले पनि बुझ्न सकून। उनको देश प्रतिको अदम्य माया, समर्पण र भक्ति अहिले संघर्षमय छ र यो संघर्ष कुनै समय सामर्थ्यमा परिणत होस् । हाल उनि कमजोर देखिएका होलान तर ज्ञात रहोस रुखको जरा जति कमलो भएपनि भूमिलाई चिर्छ नै। अहिले सम्म देखिएका र सुनिएका प्रभावशाली नेताहरु मध्य उनि अभागी देखिए पनि अब त्यो भागीमा परिणत होस्। र यस्तो राज्य आतंकले दिर्घकालिन रुपमा देशमा शान्ति र स्थायित्व नल्याउने भएकोले यसलाई अन्त्य गर्न ब्यबहारिक लोकतान्त्रिक अभ्यास र उत्तरदायित्वपूर्ण शासन चाडै स्थापना होस्।