राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार एक कार्यकारी आदेशमार्फत सार्वजनिक सेवा ऋण माफी (पिएसएलएफ )कार्यक्रमको योग्यतालाई सीमित गरेका छन्।

व्हाइट हाउसका अनुसार यो आदेश विशेष गरी अवैध क्रियाकलापमा संलग्न गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) वा मुनाफा नकमाउने संस्थाहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दछ।

व्हाइट हाउसका कर्मचारी सचिव विल शार्फले भने धेरै गैर-सरकारी संस्थाहरू अवैध आप्रवासन, विदेशी आतंकवादी संगठनहरूसँग सम्बन्धित कार्यहरू वा अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरूमा संलग्न छन्। अब त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूलाई ऋण मिनाहा दिईने छैन।

सार्वजनिक सेवा ऋण माफी (पिएसएलएफ )कार्यक्रम २००७ मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू. बुशले ल्याएका थिए। यो योजना अन्तर्गत सरकारी तथा मुनाफारहित संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले १० वर्ष ऋण तिरेपछि बाँकी ऋण माफ पाउने व्यवस्था छ। ट्रम्पको आदेशपछि अब केही गैर सरकारी सँस्था वा गैर-नाफामुखी संस्थाहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने भएको छ।

नयाँ आदेशले हजारौं मानिसहरूलाई असर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ट्रम्प प्रशासनका अनुसार यो कदम करदाताको पैसाको सही प्रयोग गर्न गरिएको हो। तर, अधिकार समूहहरूले यस कदमलाई गैर- सरकारी सँस्थाहरूप्रति पूर्वाग्रही नीतिभनेका छन्।