अमेरिकी संघीय न्यायाधीश अमिर अलीले ट्रम्प प्रशासनलाई सोमबारसम्म गैर-नाफामुखी संस्थाहरूर ठेकेदारहरूलाई तिर्न बाँकी रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएका छन्। यी संस्थाहरूले पहिले नै सम्पन्न गरिसकेको वैदेशिक सहायता परियोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश अलीले यो आदेश बिहीबार जारी गरेका हुन्, जुन गत महिना उनले जारी गरेको अस्थायी प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कदम हो। उक्त प्रतिबन्ध ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएको वैदेशिक सहायता रोक्ने निर्णय विरुद्ध थियो।

बिहीबारको सुनुवाइ झण्डै ४ घण्टा लामो भएको थियो, जहाँ मुख्य रूपमा आवेदकहरूले दीर्घकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्न आग्रह गरे।

यो आदेशले ट्रम्प प्रशासनलाई सहायता रकम रोक्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै गैर-नाफामुखी संस्थाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यदि प्रशासनले सोमबारसम्म रकम फिर्ता गरेन भने कानुनी कारबाही थप जटिल बन्न सक्छ।