काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले समितिको बैठक आगामी नोभेम्बर १९ तारिख (मंसिर ४ गते) का दिन काठमाडौंमा बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

एनआरएनएमा जारी विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले गरेको निर्देशन बमोजिम घलेले उक्त बैठक बोलाएका हुन्।

बैठक एनआरएनएको सचिवालय बालुवाटारमा अपरान्ह ३ बजेदेखि बस्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघको दशौं अधिवेशन हुँदा प्रतिनिधि छनोट लगायतका विवादहरु बढ्दै जाँदा एनआरएनए दुई समूहमा विभाजित भएको थियो । त्यतिबेला घले समूहबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए भने ‘संस्थापन पक्ष’ ले ३ जना अध्यक्ष बनाएर कार्यकाल ६–६ महिना विभाजन गरेका थिए । कुँवर समूहका सिइओ राजेश राणाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा २०८० चैत २१ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं तथा ११ औं दुवै अधिवेशनलाई अवैध भन्दै पहिला नै विवाद समाधान गर्नका लागि गठन गरिएको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँत्याएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला पछि एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि पूर्ण पाठ ढिलो गरी सार्वजनिक हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा गएको थियो । यसै बीच बद्री केसी समूहले अर्को रिट दिएर आफूहरुले वैधानिकता पाएको दावी गरे पछि बैठक नै बस्ने सकेको थिएन । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रमन्त्रालयले पहलकदमी लिए पछि एकताको अधिवेशन गराउने गरी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो । सर्वोच्चको फैसला अनुसार घले नेतृत्वको समितिलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी रहेको छ ।

शेष घले लगायत कुल आचार्य, रबिना थापा, आरके शर्मा, महेश श्रेष्ठ लगायतका अभियन्ताले एकताको अधिवेशन गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् भने केसी समूह भने सर्वोच्चको दोश्रो फैसला अनुसार आफुहरु नै वैधानिक भएको भन्दै आफ्नै कमिटिले अर्को वर्ष १२ औं अधिवेशन गराउने बताउंदै आएका छन्।