नेपाली राजनीतिले समाजवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दा त्यो परिकल्पनाभित्र आफ्नो अन्तरिक र बाह्य नीति र विचारले परिभाषित गर्दै कार्यक्रम बनाउँदा मात्रै नेपालीपन झल्कन्छ। नेपालीपनभित्र नेपालको ऐतिहासिकता,सव्यता र भौगोलिक विषमताको पक्ष जोड्नु राम्रो हुन्छ। जस्तै तराई पहाड र हिमालसँग जोडिएका ऐतिहासिक सव्यता,शिव,मिथिला,गण्डक,लुम्बिनी र वैष्णव जसको नेपालसँग आध्यात्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएर नागरिकस्तरमा सांस्कृतिक पक्ष बन्न पुगेको छ ।पछिल्लो अबस्थामा स्थापित ” न्याय नपाए गोर्खा जानू ” भन्ने उद्गारसँग जोडिने प्रसङ्गहरुसँग जोडिएका कार्यक्रमहरु पनि जोड्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र,राजनीतिक दल,संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय सरकार ,नागरिक समाज सहित परिणामत्मक सुधारकालागि विकास र व्यवहारसँग मिल्नेहरुसँग सहकार्यका लागि नीतिगत कार्यशाला गरि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय कार्यक्रमहरु तय गर्न सक्नुपर्छ ।

समाजवाद एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसले समाजवादको निश्चित परिभाषा र नमुना आफ्नो उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र निगमनको सम्बन्ध र स्वामित्वको प्रकारहरुसँग जोडिएका तर सिद्धान्त अनुसार व्याख्यामा फरकपन देखाउन पनि स्वतन्त्रता दिएको व्यवस्था हो । यो आर्थिक ब्यवस्थाले देशको संपुर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पुर्णतया सरकारमा निहित गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रको यहि सामाजिक दायित्व,स्वामित्व र स्वामित्वको राज्यसँगको सम्बन्धले नै सरकारको सामाजिक राज्य व्यवस्थाको समाजवादी नमुना र आधार तयार गरेको हुन्छ। यसरी सामाजिकआर्थिक दायित्व,स्वामित्वको सम्बन्ध,स्थायित्व गर्न गराउन सक्ने आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाका सम्पूर्ण कुराहरु अवलम्बन गर्ने अथवा गराउन सक्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ।

समाजवादी राज्यको परिकल्पनाभित्र स्वामित्व र स्वामित्वको अर्थ बुझ्ने कार्यक्रमहरु बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।समाजवादी व्यवस्था भन्नाले बस्तुको उत्पादन,नियन्त्रण, व्यवस्थापन र निगमन आदि पर्छन्। सामाजिक स्वामित्वभित्रका,उत्पादन,बिक्रीवितरण,नियन्त्रण,व्यवस्थापन र निगमन जस्ता विषयको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न पनि सक्नु पर्दछ । यस्ता संस्थाहरु समाजवादी व्यवस्थाका आधारहरु हुन्।

जस्तै:-

१, साझा स्वामित्वसँग जोडिएका संस्थाहरु,२,सहकारी संस्थानहरु,३,प्रत्यक्ष सार्बजनिक सेवा र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरु,४,राज्यद्वारा संचालित स्वतन्त्र संस्थानहरु,५, कृषि जन्य ,उत्पादन, बिक्रीवितरण लगायका मुद्दाहरु,६,अन्य सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणका निजी पेसा र व्यवसायसँग जोडिएका विषयहरु,७, समसामयिक सामाजिकआर्थिक मुद्दाको सम्बोधन र सामाजिक सम्बन्ध : जस्ता विषय अनिवार्यरुपमा जोडिनु पर्दछ ।

नेपाली समाजवादले नेपालको भु उपयोग,हिमाल,पहाड तथा नदीको पानीको उपयोग,रोजगारी र पेसा व्यवसायको भुगोल अनुसारको पहिचान ,परिचालन र उपयोग,जीवन उपयोगी शिक्षा र स्वस्थ्य जस्ता विषयमा कार्यक्रम सहित अभियानहरु सञ्चालन गर्न राज्यले पुर्णरुपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका हरेक संघसंस्थाको स्तरोन्नति र समय सापेक्ष मानवश्रोतको व्यवस्थापन,उत्पादन र वितरणलाई ख्याल गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नैपर्ने हुन्छ ।

देशको भुगोल र भौगोलिक आवश्यकता ,पहिचान गरी नागरिकको पेसाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र सुखद जीवन जिउन सक्ने परिकल्पनाका कार्यक्रम बनाउने र बनाएका कार्यक्रमलाई सरल ढङ्गले कार्यनयन गर्ने,गराउने संयन्त्रहरुको बारेमा तिनै तहले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

दलहरुका आफ्ना सञ्जालहरु, भातृसंगठनहरुको कार्यक्षेत्र ,कार्य र आयश्रोत खुल्ने काम र आम्दानी देखिनु पर्ने व्यवस्था बनाउँनु पर्दछ ।लोकप्रिय शासन व्यवस्थाको नमुना बन्न शहरमुखी प्रचार र अनेकौं कार्यक्रमहरु गाउँमुखी तर,अभियानको रुपमा निरन्तर चलाउँनु पर्दछ ।यस्ता सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरू लिएर पुराना दलहरु,आफ्नो नेटवर्क मार्फत नयाँ पुस्तामा जान नसक्नु र नयाँ पुस्ताको आवश्यकताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक समस्या हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरु शक्तिशाली हुन्छन् । दलहरुको निर्वाचित परिणाममा राज्य सरकारको दिनचर्या टिकेको हुन्छ । त्यहि कुरामा नेपाली राजनीतिले स्थायित्व पाउँन सकेन। सत्ता र शक्ति अनुकुल गराउने कुराले भ्रष्टाचार र बेविचार थेग्नै नसकिने गरि बढ्यो । सार्वजनिक सेवाहरु लथालिङ्ग भए । अबको समाजवादी कार्यक्रमले यस्ता मुद्दाहरुको समाधान सहित संस्थागत विकासको विषय समेट्नु पर्दछ ।

अर्को पक्ष दल र दलका कार्यकर्ताको परिचालन र संरक्षणमा दलहरु गम्भीर हुन नसक्दा दलकै कार्यक्रमहरु गतिहिन भए । दलहरु स्थिर हुनु भनेको कार्यकर्तामा दलले तोकेका तथा संविधानले नयाँ व्यवस्था गरेका कार्यक्रमहरु पुर्याउन र सचेतना गराउन नसक्नु हो ।

सुसाशनको विधि र प्रकृयाबाट सरकार,सरकारको कर्मचारीतन्त्र चल्न सकेन किन ? अध्ययन गर्नुपर्दछ । सुसाशनको प्रणाली विकास गर्न नसक्दा अराजकता बढ्यो । अराजक कार्यशैलीले “हेलो” प्रभाव पर्यो । सोझो प्रकृयाले काम भएन र आम जनता निराश भए । निराशाभित्रको उपाय लेनदेन बन्यो र छेक्नै नसक्नेगरि भ्रष्टाचार र अपराध मौलायो । खुला अर्थतन्त्रभित्रको बजार,पेसा,रोजगारी जस्ता पेसा व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न र काम खोज्न नसक्ने अवस्था सृजना हुनु,दलहरुले सुशासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बारे विस्तृत दल तथा नागरिक समुहमा अन्तरक्रिया गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । भुकम्प,नाकाबन्दी,कोभिड,बाडी,पहिरो,सडक दुर्घटना,बन डडेलो जस्ता विपत्तले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । अर्थतन्त्र कम्जोर भएको बेला सहकारीले सर्वसाधारणलाई ठग्गु,भाग्नु, मिटर व्याजमा घरजग्गा लिलाम हुनु,व्यवसाय नफस्टाउनु, विचौलियाको कारण राष्ट्रिय उत्पादन ओरालो लाग्नु,वैदेशिक आयातले बजारलाई प्रभावित पार्ने अवस्थाहरु सृजना हुनु आदि समस्याहरु सृजना भयो । यस्ता गम्भीर मुद्दाहरुसँग राज्य तथा दलहरु जोडिन नसक्दा नेपाली राजनीति अराजकतातिर मोडियो ।

गणतन्त्रको नारा सडकमा लागिरहँदा गणतन्त्रवादीहरुको उदेश्य मात्रै राजतन्त्र फाल्ने थियो । राजतन्त्र फालेपछि आफ्नो नेतृत्वमा के के गर्ने ठोस योजना नभएका कारण राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुकको निर्माण र व्यवस्थापनको विषयमा दलहरुले आन्तरिक र बाह्यरुपमा छलफल गर्न सकेनन । गणतन्त्रको स्थापनापछि समतामूलक समाज बनाउन उठाइएका समावेशीकरणका मुद्दाहरु पनि विस्तारै कोल्टो परे। समाज रुपान्तरण भन्ने विषय दलका नेताले भाषणमा भन्ने मुद्दा बन्यो । सहभागीताको विषयमा पनि व्यक्ति अनुकुल व्याख्या गर्ने परिपाटी बस्यो । यस्तो सहभागीताले आम जनता मात्रै होइन दलभित्रका निस्वार्थ कार्यकर्ताहरु पनि निराश भए। कार्यकर्ताको निराशाले दलहरु निर्वाचनको मुखमा वैकल्पिक शक्ति खोजे । समय सापेक्ष मुद्दा भइदिएको भए गणतन्त्रका पक्षधर दलहरु अनुकूल नै परिणाम आउन सक्थ्यो ।

आधुनिक समाजवादका विचार र राजनीतिक परम्पराहरूको उत्पत्ति मध्ययुगमा भएको हो । प्राचीन मिश्रले बलियो र एकीकृत ईश्वरीय शासनमा रहेर मन्दिर प्रणालीको साथमा किसानहरूलाई ठूलो श्रम परियोजनामा लगायो । अर्थव्यवस्थाको प्रमुख टेको अन्नलाई मान्यो भने पुर्वको समाजले कमाइलाई दान,पुन्यसँग जोडेर धर्ममा परिभाषित गर्यो । दान र पुन्यले दयाभाव अधिकारको खोसियो र मानवता हरायो । तर हाम्रो गणतन्त्रले धर्म निरपेक्षताको विषय राम्रो हो भनेर खुला बहस गर्न सकेको छैन ।

समाजवादको इतिहासको सुरुवात सन १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिका परिवर्तनबाट भएको मान्ने धेरै छन् । रुसोलाई आधार मानेर नै युरोपेलीले आधुनिक समाजवादका लागि उदारवादको उदय भयो। औद्यौगिक क्रान्तिको युग सुरु भएको केही समयपछि सन् १८४८ मा कार्लमार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र नै वैज्ञानिक समाजवादको पहिलो आधिकारिक पाठ्यसामग्री बन्यो। बामपंथीहरुले यहि घोषणापत्रलाई आधार बनाएर कम्युनिजम हुँदै समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गरेको भेटिन्छ । नेपालले पनि यसैलाई टेकेर राजतन्त्र फालेर समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भयो ।

२०औँ शताब्दीका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आर्थिक विकासको सोभियत नमुना र राज्य निर्देशित केन्द्रीय योजनामा आधारित अर्थतन्त्रलाई नै उत्तम नमुना माने । गणतन्त्रको आगमनपछि पनि नेपालले यसो गर्न सकेन । अर्थनीतिमा नेपाली यहिनेर चुकेको हो कि ? विवेचना गर्न आवश्यक छ।

” मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ, तर मानिस जताततै साङ्लाहरूले बाँधिएको हुन्छ।” रूसोको यो भनाइसँग जोडिएको तथ्यलाई मार्क्स र एंगेल्सको दर्शनको सारले निजी सम्पत्तिको समाप्ति नै राजनीतिक र आर्थिक साङ्लाहरूको अन्त्य हुने आधार हो भनेर व्याख्या गरेका छन् ।तर कस्ता कार्यक्रमहरूबाट जाने भन्ने कुरा समय ,परिस्थिति र देशको अवस्था अनुसार ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको समाजवादी कार्यक्रमले नेपाली माटो सुहाउँदो कार्यनीति बनाउन सक्नुपर्छ । नत्र मुलुकको सार्वभौमिकता नै संकटमा परेको झैं भान हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा समाजवादको चर्चा कांग्रेस,एमाले,माओवादी,स्वतन्त्र ,समाजवादी र अन्य पाटीहरूले,आफ्नो सिद्धान्त र सिद्धान्त अनुसार जोड्नसक्नु पर्छ । अहिलेसम्म समाजवाद नारा मात्रै बनेको छ। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरु बन्न र कार्यनयन गर्न नसक्नु गणतन्त्रवादी दलहरुको समाजवादी कार्यक्रम माथिको चुनौती हो भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ हुन्छ । पुराना दलहरूले यस्ता विषयलाई गौण बनाएर वैयक्तिक भेटघाट र गुटबन्दीमा ब्यस्त बने ।यहि मौका छोपेर नयाँ व्यक्तिहरुको चहलपहल बढेर स्वतन्त्र शक्ति निर्माण हुन पुग्यो । यसरी बनेको नयाँ शक्तिले आफुले नसोचेको परिणाम पाएका कारण मुलुकभर परिचालन हुँन सकेन । विचार विहिन यस्ता शक्तिको मोलतोल जताततै बढ्यो । राजनीति भित्रको अराजनीतिक मोलतोलले मुलुक अझै अराजकतातिर जाने हो कि भने खतरा पनि बढेको छ। अबको समाजवादी कार्यक्रमले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १८४८ मा कार्लमार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र नै वैज्ञानिक समाजवादको पहिलो आधिकारिक पाठ्यसामग्री बन्यो। बामपंथीहरुले यहि घोषणापत्रलाई आधार बनाएर कम्युनिजम हुँदै समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गरेको भेटिन्छ । नेपालले पनि यसैलाई टेकेर राजतन्त्र फालेर समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भयो ।

दलहरुले आफ्नो दललाई राजनीतिक रूपले उर्जाबान बनाउनु पर्दछ ।सुधारको कुरा गर्ने तर आफैँ परिवर्तन हुन नसक्ने नेपालका राजनीतिक दल र सरकारी संरचना नै नेपाली जनताको चुनौती बन्न हुन्न । अबको समाजवादी कार्यक्रमले वर्तमान अर्थतन्त्रको संकट र संरचनागत परिवर्तनको बहस गराउँदै निकास निकाल्न जरूरी देखिएको छ।

नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको समाजवादी राज्य व्यवस्थाका मौलिक विशेषताहरू सहित नेपाली माटो अनुरूपको समाजवादी सिद्धान्तको कार्यनीतिक कार्यक्रम दलको मात्रै होइन सरकारले बनाउन सक्नुपर्दछ । यस्तो कार्यक्रम गणतन्त्रका पक्षधर दलहरुको अगुवाइमा अर्थशास्त्री,बौद्धिक जनहरू, चिन्तक, विश्लेषक सहित जोडिएर बनाउन तयार हुनु पर्ने देखिन्छ ।

समाजवादभित्र विभेदकारी आर्थिकसामाजिक प्रणाली उन्मुलन र नयाँ दिशासहित सबैलाई समेट्न सक्ने विकासको कार्यक्रम जोडिनु पर्दछ । आधारभूत तहदेखि गरिखाने शिक्षा र सर्वहारा वर्गको लागि सहज स्वास्थ्य उपचार प्रणाली,कृषि उत्पादनमा कृषकको पहुँच,मलखाद र कृषि विशेषज्ञको सहज उपस्थिति ,पर्यटन उद्योग लगायत सर्वसाधारण समावेश हुने,बुझ्ने कार्यक्रम ल्याउन कोसिस गर्नु पर्दछ ।

वैज्ञानिक समाजवाद इतिहास सम्बन्धी द्धन्द्धात्मक भौतिक वादी धारणामा आधारित छ । यसले राज्यसत्ता र इतिहासबारे सबैखाले प्रत्ययवादी, अनुभववादी, अभिभूतवादी तथा सारसङग्रहवादी दृष्टिकोणहरुको खण्डन गर्दछ र ऐतिहासिक भौतिकवादी द्धष्टिकोणको आधारमा राज्यसत्ता, इतिहास तथा मानव मुक्तिका सिद्धान्तहरुको विवेचना गर्दछ ।

पुँजीवादको गर्भबाट समाजवादी समाजको जन्म हुन्छ । यसले संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा पुँजीवादका कयौ गुणहरु बाकेको हुन्छ । यद्यपी ती गुणहरु उत्पादन पद्धतिको विकासकै क्रममा पैदा भएका अनिवार्य तर अस्थायी गुणहरु हुन् । समाजवादको तीव्र विकासको प्रक्रियाले पुँजीवादका अवशेषहरु क्रमशः अन्त्य गरिदिन्छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा सर्वहारा वर्गले अतिरिक्त श्रमको मुल्य खोज्दछ । तर, मुनाफामा आधारित पुँजीवादी व्यवस्था त्यसका विरुद्ध खडा हुन्छ । त्यही अन्र्तविरोधका कारण पुँजीवादमा वर्ग सँघर्ष हुन्छ । त्यस्तो सङ्घर्षको अनिवार्य परिणाम समाजवादी व्यवस्थाको जन्म हुन पुग्छ ।

समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली श्रमको सिद्धान्तमा आधारित छ । आश्रीत जनसंख्यालाई छोडेर बाँकी नागरिकका लागि श्रम अनिवार्य हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवाद ‘क्षमताअनुसार काम र कामअनुसार दाम’को विवरण प्रणालीमा आधारित व्यवस्था हो ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरुमाथि पुँजीवादी वर्गको स्वामित्व रहन्छ । तर, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरु माथि सामुहिक स्वामित्व रहन्छ । त्यस्तो स्वामित्वका दुई रूपहरु हून्छन् । राजकीय स्वामित्व र सहकारीमा आधारीत सामाजिक स्वामित्व ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमिकले श्रमको मूल्य होइन,ज्याला प्राप्त गर्दछ । तर समाजवादी प्रणालीमा श्रमिकले श्रमको पुरा मूल्य प्राप्त गर्दछ । श्रमको आधारमा उत्पादित बस्तुहरुको वैज्ञानिक वितरण समाजवादी प्रणालीको नियम हो । समाजवादमा राष्ट्रिय उद्योगबाट प्राप्त लाभांश मजदुरकै बृत्ति बिकासका निम्ति खर्च गरिन्छ ।

समाजवादी व्यवस्थाले कसैमाथि आर्थिक शोषण गर्दैन, तर पूँजीवादी व्यवस्थामा सत्तासिन पुँजीपतिवर्ग समाजवादी व्यवस्थामा शासित वर्गको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ । समाजवादी व्यवस्था मेहनतमुखी जनताको त्यस्तो राज्य सत्ता हो, जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्वको आधारमा शासनको नेतृत्व गर्दछ ।

समाजवादमा पुँजीपति वर्गमाथि सर्वहारा वर्गको अधिनाकत्व र नियन्त्रण कायम गरिन्छ । तर, त्यस्तो अधिनायकत्व पुँजीपति वर्ग माथि राजनीतिक शोषण गर्ने उद्देश्यद्वारा होइन, पुँजीपति वर्गले समाजवादी व्यवस्था विरुद्ध गर्न सक्ने प्रतिक्रान्तिको खतराबाट बचाउने उद्देश्यद्वारा कायम गरिन्छ । यो अधिनायकत्व दिर्घजीवी नभएर राज्यको विलोपीकरणको प्रक्रिया सम्म लैजाने एउटा माध्यम मात्र हो । वैज्ञानिक समाजवाद सर्वहारा वर्गको नेतृत्व कायम गरिएको शासन प्रणाली हो । त्यसको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टी मार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो नेतृत्व विना साम्यवादी कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादको आधाभुत सर्त हो ।

निष्कर्षमा,वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिष्ट समाजको पहिलो अवस्था हो । अर्थात् यो आवश्यकताको संसार हो । तर समाज त्यहि रोकिँदैन । समाजवादले निजी सम्पत्ति अन्त्यको भौतिक आधार तयार पार्दछ । यसले राज्यको औचित्य पनि क्रमशः कमजोर हुन्छ र समाज राज्यको बिलोपीकरण तर्फ अग्रसर हुन्छ । तसर्थ, समाजवादको सबैभन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी राज्यको विलोपीकरणको अधार तयार पार्नु हो । यहि कुरालाई आधार बनाएर नेपाली मौनिता बोकेको समाजवादी कार्यक्रम बन्नु आजको आवश्यकता हो ।

सीता ओझा