आम सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै देखिएका चुनौति सम्बोधन गर्न भनेर ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्न मस्यौदा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले देशभरका पत्रपत्रिकासहितका सञ्चारमाध्यमले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे मौन बसेको छ । अन्य सञ्चार विधेयकका मस्यौदामा समेत त्यसबारे प्रष्ट व्यवस्था नगरिएकोमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सरकारले कुनै पनि बहानामा हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम खारेज गर्न हुँदैन । प्रेस काउन्सिल ऐन विस्थापन गर्ने नाममा पत्रपत्रिकाले राज्यबाट पाउँदै आएको रकम सुविधा खोस्न लागिएको भनी हालै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलाई मात्र होइन, त्यस्तो सुविधा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको प्रष्ट मान्यता छ । विज्ञापन बजार फितलो भई मिडिया संकटमा परेको बेला राज्यले अपनत्व लिई सञ्चारमाध्मलाई अनुदान बढाउनुपर्नेमा कानुन ल्याएर भइरहेकै सुविधा पनि खोस्न खोज्नु गलत र मूर्खतापूर्ण निर्णय हुनेछ । प्रेस काउन्सिलमा रहेको पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समितिलाई सबै सञ्चारमाध्यम समेट्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । र, हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमलाई दोब्बर बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरुको सुझाव समेतलाई वेवास्ता गर्दै हतार हतार सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नु प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो । त्यसमाथि हाल भइरहेको कानुनी संरचना र त्यसका आधारमा पाइरहेको सुविधा खोस्न प्रेस काउन्सिल ऐन नै खारेज गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेसबीचको बलियो पुल हुने खालको काउन्सिल हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । यस विपरित सरकारै हावी हुने खालको मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । विश्वव्यापी मान्यताविपरित ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले नेपाल विश्व मै स्वतन्त्र प्रेसविरोधी देशको रुपमा चिनिने खतरा हुन्छ । यही मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर डाबोस सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै प्रश्न उठाइएको स्मरणीय छ । त्यसैले अहिले भइरहेको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पाइरहेको सुविधालाई निश्चित गर्ने कानुनी आधार र संरचनाबिना यो विधेयकलाई अघि नबढाउन हाम्रो संगठन सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ । स्वतन्त्र सञ्चारकर्मको घाँटी थिच्ने प्रावधानसहित कुनै पनि विधेयक अघि बढाइए नेपाली मिडिया आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहान्छौं ।

(विश्वमणि सुवेदी)
अध्यक्ष
१७ माघ २०८०