काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित २० औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए ।

उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामूलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानुनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने , ‘अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ ।

यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामूलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानुनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।

उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजो मात्रै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास लिएको छु । ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो, हामीले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरेका छैनौँ, यसमा ढुक्क हुनुस् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबिच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइ प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।