अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, भूराजनीति र कूटनीतिको गहिरोसँग अध्ययन गर्ने, जानकारी राख्ने र विश्लेषण गर्नसक्ने सीमित नेपाली नेताहरुमध्येमा पर्छन्– माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की (पार्थ)। नेकपा कालमा पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको उपप्रमुख रहेका उनले एक समय माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। हाल उनी पार्टीको प्रवास विभागको इन्चार्ज छन्। 

अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य थिए उनी। उनले समितिको गत सालको एउटा बैठकमा राजा वीरेन्द्रले २०३१ मा राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई नेपालले पुनः नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीति, शक्तिराष्ट्रबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेपालले चाल्नुपर्ने कदमबारे पूर्वमन्त्री राम कार्कीसँग गरेको वार्ता त्यही शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावसम्बन्धी प्रसङ्गबाट सुरु भयो : 

तपाईंले ३० जेठ २०७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा ‘नेपालले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव ब्युँताउनुपर्छ’ भन्ने माग गर्नुभएको थियो। राजा वीरेन्द्रले २०३१ मा राखेको यो प्रस्ताव करिब ५० वर्षपछि तपाईंले किन आवश्यक देख्नुभयो? 
केही समयको लागि विश्व एक ध्रुवीय जस्तो देखियो। केही समयका लागि बहुध्रुवीयमा जान्छ कि जस्तो पनि भयो। अहिले विस्तारै फेरि विश्वव्यवस्था दुई ध्रुवीय हुनेतिर जान्छ कि जस्तो देखिएको छ। 

संसारका सबैभन्दा धेरै सम्पदाशाली देशहरु भनेका चीन र भारत हुन्। मानवीय र प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले यिनीहरुको तुलना संसारका अरु कुनै देशसँग हुन सक्दैन। यसरी संसारका यी दुई सर्वाधिक सम्पन्न मुलुकहरु किनाराका देश बन्न पुगे। साम्राज्यवादी अर्थतन्त्र भएका बेला, विश्व पुँजीवादी व्यवस्था सुरु भएका बेला सबैभन्दा सम्पन्न मानिएका देशहरु किनारामा धकेलिए।

अहिले यी दुवै देशको उदय भयो। दुवै आर्थिक शक्तिका रुपमा अघि आएका छन्। यो परिवर्तनले पहिलेको विश्व व्यवस्थामा कहीँ न कहीँ तनाव पैदा गरेको छ।

यो विश्व व्यवस्था नै फेरिने हो कि, वा त्यसमा चीन–भारतले पनि आफ्नो भूमिका खोजेका हुन्, त्यो विस्तारै उघ्रँदै जाला। तर, जे भए पनि पहिलेको विश्वव्यवस्था अब रहेन। स्थिति कस्तो भइसक्यो भने ‘संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित निकाय चीनको पछि लागे’ भनेर अमेरिकाले आरोप लगाउन थाल्यो। जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यसअघि अमेरिकी र पश्चिमी युरोपको हितलाई स्ट्याम्प लगाइदिने संस्थाको रुपमा बुझिन्थ्यो। 

विश्वमा यो जुन नयाँ परिस्थिति देखा पर्यो, त्यसले गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति बेसरी उजागर भएको छ। हिजो शीतयुद्ध सोभियत संघ र अमेरिकाको बीचमा थियो। त्यो अलिक बढी सैद्धान्तिक थियो, किनकि त्यहाँ समाजवाद र पुँजीवादी क्याम्पबीच प्रतिस्पर्धा थियो। 

तर, अहिलेको प्रतिद्वन्द्वितामा पहिलेजस्तो राजनीतिक–सैद्धान्तिक नारा सुनिँदैन। हो, अहिलेको प्रतिद्वन्द्वितालाई अमेरिकाले अधिनायकवादी र लोकतन्त्रवादीबीचको लडाइँ भनेर लेपन लगाउन खोजे पनि विश्वका निर्ममभन्दा निर्मम तानाशाहहरुलाई उसैले सघाइरहेको छ। यो प्रतिद्वन्द्वितामा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजिरहेको छ। 

हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने हाम्रो एउटा छिमेकी अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बन्दैछ। अर्काे छिमेकीचाहिँ अमेरिकासँग रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा छ। 

यी दुईमध्ये एकातिर लाग्ने आग्रह यहाँका मिडिया, यहाँका नेताको आवाजमा हामी सुन्छौँ। मेरो विचारमा एउटा क्याम्पमा जानु नेपालको हितमा छैन। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव यही विश्व परिस्थितिको सन्दर्भमा हो।

किन शान्तिक्षेत्रकै प्रस्ताव चाहियो, तटस्थ मात्रै बस्दा हुन्न र? 
तटस्थता सुनिश्चितताका लागि शान्तिक्षेत्र चाहिएको हो। 

कतिपय मानिसहरु भन्छन्, परराष्ट्र नीति भनेको घरेलु नीतिको विस्तार हो। यो कुरा सही हो। तर परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिको विस्तार मात्रै चाहिँ होइन। 

जस्तोः विश्वमा यस्ता देश पनि छन्, जहाँ आन्तरिक रुपमा तानाशाही शासन छ। तर बाह्यरुपमा चाहिँ उनीहरु ‘हामी प्रजातान्त्रिक खेमाका अग्रणी हौँ’ भन्ने दाबी गर्छन्।

हिजोको शीतयुद्ध अलिअलि सैद्धान्तिक थियो। तर दुवै प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरु हामीभन्दा धेरै टाढा थिए। वार्सा गुट र नेटो गुट दुवैका विकिरणहरु हामीकहाँ नयाँदिल्ली भएर आउँथे। 

अहिलेसम्म भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनिसकेको छैन। तर, ऊ एउटा पक्षको रणनीतिक साझेदार बन्यो भने हामीलाई झन् अप्ठेरो पर्छ। भारतका थुप्रै बुद्धिजीवीहरुको बीचमा यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ। कतिपय भारतीय बुद्धिजीवीहरुले ‘भारतको हित चीनसँग मिल्नुमा छ’ भन्ने सुझाव दिइरहेका छन्। कतिपयले रुससँगको ‘लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध तोड्नु हुँदैन’ पनि भनिरहेका छन्। 

तर, यस्तो धेरै दिन चल्दैन, थिग्रिँदै जान्छ। यस्तोमा नेपालले के गर्ने भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। 

शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरिदिँदा मात्र हाम्रा जटिलता समाधान हुन्छन् त!  
सबैभन्दा पहिले हामीले नेपालको आन्तरिक हित के कुरामा हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्यो। यसका लागि हामीलाई यस्ता अर्गानिक बुद्धिजीवी चाहियो, जो घाँस खाएपछि दूध दिने गाईजस्तो होस्, घाँस खाएर घाँस नै दिने खालको बुद्धिजीवी होइन। 

नेपालको हित भनेको पक्का पनि नेपालीको हित होला। त्यसका लागि सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्ने होला। त्यसरी बाँध्नका लागि जात व्यवस्था अड्चनको रुपमा रहेको म देख्छु। 

आजकल हामी चीन र भारतको धेरै तुलना गर्छाैं। चीनको तुलनामा भारत पछि पर्नुका दुई कारण छन्। भारत दुई कुराले लङ्गडो भइरहेको छ। एउटा, त्यसको जात व्यवस्था। दोस्रो, महिलाहरुलाई वर्क फोर्स (श्रमशक्ति) का रुपमा बाहिर ल्याउन नसक्नु। 

त्यहाँका दलित–आदिवासीहरुले त जहिले पनि काम गरिरहेका छन्। तर, कथित उच्चजाति र मध्यम जातिका महिलाहरु ‘वर्क फोर्स’ का रुपमा बाहिर आएनन्। त्यही कारण भारत पछि परिरहेको छ। 

पहिले पनि भारत सोभियत खेमामा रहेका बेला शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव आएको थियो। अहिले अमेरिकी खेमामा जाने सम्भावना भएपछि यो प्रसङ्ग उठ्यो। यसको मतलब भारतबाट हुने खतराका कारण शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो? 
जुन बेला शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव आयो, त्यो बेला दक्षिण एसियामा केही घटना भएका थिए। नयाँ देशका रुपमा बंगलादेश बनेको थियो। सिक्किम भन्ने देश विश्वको मानचित्रबाटै हराएको थियो।  

नेपालले राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई रुसले कहिले समर्थन गर्ने, कहिले विरोध गर्नेजस्तो स्थिति देखापर्यो। तर, अधिकांश देशले त्यसलाई समर्थन गरेका थिए। 

त्यतिबेला हामीले प्राप्त गरेको त्यही समर्थनमा टेकेर, हामीलाई समर्थन गर्ने मुलुकहरुलाई यो कुराको स्मरण गराएर त्यो प्रस्तावलाई हामी फेरि अगाडि बढाउन सक्छौँ।

पहिले हिन्द महासागरलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव आएको थियो। हामीले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले भारतले हिन्द महासागरलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। हिन्द महासागरलाई जसले कब्जा गर्यो, संसार त्यसैको हो भन्ने मान्यता थियो।

अहिले पनि हिन्द महासागर र दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा तनाव छ। हामी त्यो कुरा छोडिदिऊँ। हामीले नयाँ परिभाषासहित शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्छ।

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) र चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) को दबाबका कारणले हो कि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव? 
यस्ता चिजहरु आउँदै रहन्छन्। थपिँदै पनि जान्छन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, उनीहरुले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेका छन्। यसले गर्दा स्थिति तलको माथि, माथिको तल हुन खोज्दैछ। 

अर्थराजनीतिको हिसाबले किनारामा रहेका देशहरु बीच भागमा गइरहेका छन्, बीचमा रहेका देशहरु किनारामा आइरहेका छन्। किनाराको पानी जब बीच भागमा पुग्छ वा बीचको पानी किनारामा जान्छ, त्यो बेला समुद्रमा पनि कस्तो लहर आउँछ, ख्याल गरौँ त! 

चीनको विकास र प्रगति हेरेर युरोपेलीहरु जिब्रो टोक्छन्। आफूलाई हीनताबोध महसुस गर्छन्। ठुल्ठूला स्टार होटलहरुमा जाऊँ, चिनियाँ र भारतीयहरुले जसरी खर्च गरिरहेका हुन्छन्, त्यसरी युरोपेलीहरुले खर्च गर्न सक्दैनन्। पोखरा गएर नेपाल आउने पर्यटकहरुमध्ये खर्च गर्न सक्ने क्षमता कुन देशका पर्यटकहरुको बढी छ भनेर सोध्ने हो भने यो कुरा थाहा भइहाल्छ। निस्सन्देह उनीहरुले चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको नाम लिन्छन्। 

यो स्थितिले हामीमाथि झन् दबाब सिर्जना हुन्छ। आज एउटा प्रस्ताव आउँछ, भोलि अर्काे। पर्सि अर्काे आउँछ। कतिलाई इन्कार गर्ने, कतिको बारेमा लबिइङ गर्ने! कति दिनसम्म एक पार्टीले अर्काे पार्टीलाई गद्दार भन्ने!

सत्तामा भएका पार्टीले सही गर्छन्। विपक्षमा भएकाले त्यसलाई देशघाती भन्छन्। फेरि त्यही देशघातीसँग मिलेर सरकार बनाउँछन्। 

यो प्रकारको खेल राम्रो होइन, परिपक्वता होइन। यो भन्दा हामीले आफ्नो तटस्थतालाई आफैँले पहिले स्थापित गरौँ। हाम्रो सदनबाट पारित गरौँ– ‘हामी तटस्थ मुलुक भयौँ। हाम्रो देश शान्तिक्षेत्र हो। शान्तिक्षेत्रको नीतिसँग प्रतिकूल हुने गरी हामी कुनै निर्णय गर्दैनौँ।’

हाम्रो इतिहास, परम्परासँग त्यसको सम्मिलन पनि हुन्छ। किनभने गौतम बुद्ध यही धर्तीका उपज हुन्। बुद्धलाई पनि त्यतिबेलाको परिस्थितिले जन्माएको हो। दक्षिण एसियामा जुन तनाव थियो, त्यसले उनलाई गौतम बुद्ध बनाएको हो। 

कोभिड महामारीको प्रभाव कम भएपछि तपाईं माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरी हालसालै चीन पुगेर आउनु भयो। नेपालमा चलिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे चिनियाँ दृष्टिकोण के रहेछ?
मेरो चीन भ्रमण उनीहरुको स्कुल अफ थट, स्कुल अफ मार्क्सिजममा भएको हो। किनकि मलाई मार्क्सवादभित्रको सैद्धान्तिक–वैचारिक छलफलका लागि बोलाइएको थियो। त्यसैले, त्यहाँ सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयमा नै बढी छलफल र कुराकानी भए। 

चिनियाँहरुको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरुको कूटनीति शान्त किसिमको छ। उनीहरु हतारमा केही प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्। स्वाभाविक रुपमा चिनियाँहरुले पहिले हेर्ने त आफ्नै हित हो। 

यतिसम्म कि माओत्सेतुङ जो आफैँ विचारक थिए, उनको बारेमा कतिपय मार्क्सवादीहरुले ‘माओत्सेतुङ अन्तर्राष्ट्रियवादी भन्दा बढी राष्ट्रवादी छन्’ भन्ने आरोप लगाउँथे। अहिले विचार र सिद्धान्तको खडेरी संसारभरि नै छ। उपभोक्तावादले ‘विचार आवश्यक छैन’ भन्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यसले ल्याएको त्रासदीका कारण विचारको गोडमेल सुरु भएको छ। 

अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, रेनमिनजस्ता विश्वविद्यालयहरुमा विचारबारे पढाइ सुरु हुन थालेको छ। हो, त्यसको तरङ्ग हामीकहाँ अझै आइपुगेको छैन। 

मेरो चीन भ्रमण पनि मार्क्सवाद र विचारधारा छलफलका लागि भएको हो। 

तपाईंहरुलाई मार्क्सवाद पढाए कि तपाईंहरुबाट मार्क्सवादबारे जान्न चाहे वा छलफल मात्रै भयो? 
हामी २० देशका २१ जना थियौँ। चिनियाँ मित्रहरु थिए। आजका गहन सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नहरु के–के हुन् भन्ने बारेमा छलफल भयो। ‘स्कुल अफ थट’ भन्ने केन्द्रीय स्कुल बेइजिङमा छ। यो प्रश्न त्यहाँ जन्मियो। त्यसैको सेरोफेरोमा छलफल गर्दै हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ।

मार्क्सवादबारे जानकार दक्ष प्रोफेसरहरु जुन–जुन स्कुलमा छन्, उनीहरुले हामीलाई त्यहाँ–त्यहाँ लिएर गए। 

बाँकी १९ देशबाट १–१ जनाका दरले सहभागी रहेछन्। नेपालबाट दुई जना राख्नुको कारण के होला?
एक त उनीहरुले नेपाललाई महत्व दिएका हुन्। हाम्रो गतिमति जे भए पनि हामी चीनको सीमा जोडिएका घनिष्ठ छिमेकी हौँ। अर्काे हामीसँगको लामो सम्बन्धको कारणले पनि हो।

लोकतन्त्र, मानवअधिकारजस्ता विषय भूराजनीतिको अंग बनेजस्तै मार्क्सवाद वा कम्युनिजम पनि त भूराजनीतिको अंग हुन सक्छ नि! तपाईंहरुको भ्रमणलाई पनि यस्तै हो कि?
यो प्रश्नको उत्तर म सन् १९६५ मा इन्डोनेसियामा भएका घटनाबाट दिन चाहन्छु। 

त्यो बेला सोभियत संघ शक्तिशाली नै थियो। अर्काे कम्युनिस्ट मुलुक चीन पनि शक्तिशाली नै मानिन्थ्यो। तर, इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको दमनका क्रममा दसौँ लाख कम्युनिस्टहरुको हत्या गरियो। 

‘पोलपोटले मारेका मानिस’ भन्दै अमेरिकाले हानेको बमले मारिएका कम्बोडियालीहरुको विवरण आजकल कम्बोडियामा देखाइन्छ। यस्तो खालको अनौठो व्यापार त्यहाँ अहिले पनि चलिरहेको छ। 

इन्डोनेसिया संसारको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको देश पनि हो। एसियाको त्यति महत्वपूर्ण देशमा कम्युनिस्ट भन्दै लाखौँ मानिस मारिँदा सोभियत संघले कारगर हस्तक्षेप गरेन। चीनले पनि त्यत्रो सरोकार राखेको देखिएन। 

यसले देखाउँछ कि भूराजनीति कति कठोर हुँदो रहेछ! जबकि इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध सोभियत संघ र चीन, दुवै देशका कम्युनिस्ट पार्टीसँग थियो। त्यो बेला रुस र चीनपछि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टी थियो। त्यो पार्टीका नेताहरु भर्खर ३०–३५ वर्ष उमेरका थिए। सन् १९६० को दशकमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकै ठूलो आशा गरेको थियो। तर, यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमनमार्फत् ध्वस्त बनाइयो। 

आज इन्डोनेसियामा मुठ्ठी उठाएको आकृति भएको गञ्जी बिक्री हुँदैन। हँसिया–हथौडा छापिएको चिज कसैले राख्यो भने उसलाई जेल पठाइन्छ। 

तपाईंले भनेजस्तो हुने हो भने इन्डोनेसियाको भूराजनीतिको यो निर्दयीपनलाई राजनीतिक सिद्धान्त वा सिद्धान्तको एकताले रोक्ने प्रयास त गर्नुपर्ने हो। 

तर गर्दाे रहेनछ त! 

इन्डोनेसियाली कम्युनिस्टमाथि दमन हुँदा सोभियत संघ र चीनले नसघाएका विचार–सिद्धान्तभन्दा मुलुकको स्वार्थको महत्व बढी भएरै त होला! यो कुरा नेपालका कम्युनिस्टले कत्तिको मनन गरेका छन्? 
त्यसैले त अघि मैले नेपालका हितहरु परिभाषित गर्नसक्ने जैविक बुद्धिजीवीहरुको आवश्यकताको कुरा गरेको हुँ। 

मैले धेरैपटक मुखर रुपमा भनेको पनि छु, ‘हाम्रा मावली कोही पनि छैनन्, कोही पनि हाम्रा मामा होइनन्। चीन, भारत छिमेकी देश हुन्। उनीहरुका आफ्ना हितका विषय छन्। ती हितसँग हाम्रा हित बाझिएनन् भने कुरा ठीक हुन्छ। उनीहरुको हितसँग हाम्रो हित बाझियो भने अप्ठेरो पर्छ।’ 

नेपाल एउटा मझौला खालको देश हो। तर, नेपालसँग प्रतिवाद क्षमता नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ हीनग्रन्थीबाट निस्केको कुरा हो। 

चीन जाँदा रेनमिन युनिभर्सिटीमा मैले यो कुरा राखेको थिएँ कि, ‘कुनैपनि अतिक्रमणकारी शक्तिलाई हराउन विकसित भइराख्नुपर्दैन। तपाईंसँग संकल्प छ र राष्ट्र एकजुट भयो भने जसलाई पनि हराउन सकिन्छ। यो कुराको उदाहरण भियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, जहाँ संसारका महाशक्तिहरुले चारचित खाएर पछारिएका छन्।’ 

के सन्दर्भ आयो र यो सन्दर्भ उप्काउनुभयो? 
नेपालमा कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ, ‘हामी हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा छिमेकी ठूला छन्, हाम्रो काम त लुरुक्क पर्ने न हो!’ 

यो मनोविज्ञान हटाउन जरुरी छ। हामीले हाम्रो तटस्थतालाई पनि आक्रामक रुपमा लैजानुपर्छ। हामीले भन्न सक्नुपर्छ, ‘गुटको विभाजनमा हामी कतैतिर लाग्दैनौँ। हामी तटस्थ बस्न चाहन्छौँ।’ 

शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई अघि बढाइसकेपछि यो कुरा भन्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ, ‘तपाईंले जुन प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ, शान्तिक्षेत्रको हाम्रो प्रस्तावसँग मिल्छ भने ठीक छ, तटस्थताको नीतिसँग मिल्छ भने ठीक छ, मिल्दैन भने माफ गरिदिनुस्।’ 

लड्नका लागि होइन, आत्मरक्षाका लागि आवश्यक तालिम तपाईंसँग भए जस्तोसुकै शक्तिलाई पराजित गर्न सकिन्छ। हिजो संविधान सभाकालमा यही कुरा उठाएका थियौँ। नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने कुरा गरेका थियौँ। तर हामीले यो प्रस्ताव ल्याउँदा ठूलो होहल्ला मच्चाइयो। हामीले उठाएको कुरा कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखियो कि देखिएन? 

नेपालको जनता झण्डै तीन करोड छन्। एक करोड सेना भएको देश संसारमा कुनै पनि छैन। अफ्रिकाका एकजना नेतालाई प्रश्न गरिएको थियो, ‘तपाईंको देशमा पहाड छैन, जंगल छैन, कसरी युद्ध गर्नुहुन्छ?’ 

उनले उत्तर दिएका थिए, ‘जनता जर्याक्जुरुक् उठे भने उनीहरु नै पहाड हुन्, उनीहरु नै जंगल हुन्।’ 

ठीक छ, आर्थिक रुपमा हामी यसर्थ पछाडि छौँ कि हाम्रो राजनीतिले सही बाटो लिएको छैन। राजनीतिले सही बाटो नलिएकाले हामी विपन्न, पछौटे र कमजोरजस्तो देखिन्छौँ। 

तर, हाम्रो राजनीति सङ्लिएको दिन हामी असाध्यै राम्रो स्थितिमा हुन्छौँ। सङ्ल्याउनका निम्ति पनि तटस्थता जरुरी छ।

भूराजनीतिक सवालमा तपाईं संलग्न पार्टी माओवादी केन्द्र आफैँ कत्तिको तटस्थ छ त! चीनतिर ढल्केको छ भन्ने आरोप छ नि?
चिनियाँहरुले आएर क्लास दिन थाले, सबै कम्युनिस्टहरु चिनियाँ भए भन्ने जुन ‘डिस्कोर्स’ चलाइँदैछ, त्यो गलत हो। नेपालका कम्युनिस्टहरु आफ्नो पार्टीको, आफ्नो सिद्धान्तको, मार्क्सवाद–लेनिनवादको हुन सकेका छैनन्। तिनीहरु केको चीनको हुनु! 

अर्काे कुरा हाम्रो सम्बन्ध चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग हो। चीन चिनियाँ जनताहरुको हो। पहिले पनि चीनमा विभिन्न प्रकारको व्यवस्था थियो।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण हुँदैछ, राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि न्युयोर्क पनि जाने सोचाइमा भएजस्तो देखिन्छ। तपाईंको विचारमा प्राथमिकता कताको भ्रमणलाई दिँदा राम्रो होला?
मेरो विचारमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको समूह जी–७७ को शिखर सम्मेलन भएकाले हवाना (क्युबा) पनि जानै पर्छ। राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि न्युयोर्क पनि जानुपर्छ। चे ग्वेभारा पनि आफ्नो बन्दुक थन्क्याएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएर सम्बोधन गरेका थिए। फिडेल क्यास्ट्रोले पनि राष्ट्रसंघमा गएर बोले। त्यसैले, हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि राष्ट्रसंघीय महासभाको फोरम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। 

चीनले जुन अभूतपूर्व विकास गर्यो, त्यो ‘तेङ सिआओ पिङको खुलापन र उदारीकरणको नीतिले हो र हामीले विकास गर्न नसकेको चाहिँ भ्रष्टाचारका कारणले हो’ भनिन्छ। भ्रष्टाचार चीनमा पनि नभएको होइन, खुलापन र उदारीकरण हामीकहाँ पनि नभएको होइन। तर, चीनको जस्तो विकास हामीले किन गर्न सकेनौँ? 
माओत्सेतुङ हुँदा चीन खत्तम थियो, तेङ सिआओ पिङ आएपछि मात्रै चीनले चमत्कार गरेको हो भन्ने कुरा चिनियाँहरु नै मान्दैनन्। केही समय चीनले ‘माओत्सेतुङ देउता हुनुहुन्नन्थ्यो, उहाँले गल्ती गर्दै गर्नुहुन्नथ्यो भन्ने कुरा होइन’ भन्दै आएको थियो। अहिले चीनले आफ्ना पुर्खाहरुलाई सम्मान दिएर यथास्थानमा राखिसक्यो। चीनमा अहिले पनि तेङले माओलाई उछिन्न सकेका छैनन्। 

माओत्सेतुङ नै हुन्, जसले अनिकालबाट चिनियाँ जनतालाई मुक्ति दिलाए। ठुल्ठूला बाँधहरुको निर्माणमार्फत् बाढी र भूक्षय रोक्दै सिँचाइको विकास गरे र चीनलाई आणविक शक्तिको रुपमा विकास गराए। माओत्सेतुङकै पालामा चीन खान पाउने, सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने र आणविक शक्तिका कारण कसैले हेप्न नसक्ने राष्ट्रमा विकसित भएको हो।  

कतिपयले भन्ने गरेका छन्, ‘तेङले पुँजीपतिलाई बोलाएर आफ्नो श्रमशक्तिको उपयोग र तटीय सहरहरुमा बाटोघाटो बनाएर चम्केको हो।’ यसो भन्नु पनि हल्का कुरा हुनजान्छ। किनकि, चीनकै धेरै बुद्धिजीवीहरुले तथ्याङ्क नै दिएर बताएका छन् कि, माओ र तेङको कालमा भएको आर्थिक वृद्धिमा त्यति ठूलो फरक छैन। 

माओ र तेङबीच फरक प्राथमिकता कतातिर दिने भन्ने कुरामा मात्रै देखिन्छ। माओत्सेतुङको प्राथमिकता एकातिर छ। तेङहरु आइसकेपछिको प्राथमिकता अर्काेतिर छ। 

उदाहरणको लागि गाउँमा पाँच सय मुरी धान छ। तर, त्यो धान कसकोमा छ? पाँच सय मुरी धान साहुको घरमा मात्रै हुन सक्छ र अरुले खान नपाएका हुन सक्छन्। त्यो धान पाँच सय घरधुरीमा बाँडिएर रहेको र सबैले खान पाएका हुन सक्छन्। 

जसरी रहेको भए पनि धान त पाँच सय मुरी नै हो। त्यसलाई हेर्ने कसरी भन्ने कुरा मात्रै हो। समाजवादी दृष्टिले हेर्दा हामी जनता ओतमुनि बस्न पाएका छन् कि छैनन्, उनीहरुको आँत भरिएको छ कि छैन र उनीहरुको स्वतन्त्रता खोसिएको छ कि छैन भनेर हेर्छाैं। जनता ओतमुनि बस्न पाएका छन्, उनीहरुको आँत पनि भरिएको छ र स्वतन्त्रता पनि पाएका छन् भने त्यो समाजवाद भयो, उनीहरु सम्पन्न रहेछन् भन्ने देखियो। 

तर, सम्पन्नतालाई हेर्ने पुँजीवादी दृष्टिकोण भने फरक छ। 

यसरी भनौँ– तेङको पालामा चीन विकासतिर ढल्केकाले बाह्यबजारमा तेङको कार्यकालको धेरै चर्चा भयो। तर, विकासका आधारहरु माओत्सेतुङकै कालमा तयार भइसकेका थिए। 

चीनको विकास हेर्न र विकासबाट पाठ सिक्न थुप्रै उच्चपदस्थ नेपालीहरु चीन पुगेर फर्केका छन्। तर पनि नेपालले विकास गर्न सकेको छैन। कारण के होला? 
मुख्य कुरा पौरखी जनतालाई जगाउन सक्नुपर्यो। किसान र मजदुरलाई जाँगर भर्ने नीति ल्याउनु पर्यो। यति गर्न नसकेसम्म कसैले पनि देश उँभो लगाउन सक्दैन। 

चीन, अमेरिका वा जापान कसैले पनि विकास गरे भन्नुको मतलब उनीहरुले त्यहाँका किसान र मजदुरमा जाँगर भर्न सकेका रहेछन् भन्ने हो। उनीहरुमा जाँगर भरिदिने हो भने देशको विकास स्वाभाविक रुपमा हुँदो रहेछ। विकासको सबैभन्दा ठूलो सूत्र यही रहेछ। 

हामीले ‘हामी किसान र मजदुरको पक्षमा छौँ’ भन्ने अनुभूति गराउन सकेनौँ। दुई–तीन वटा पार्टी रोज्ने क्रममा बाध्यताका कारण जनताले हामीलाई भोट त दिन्छन्। अरु पार्टीभन्दा हामी राम्रा पनि हौँला। तर यो २५–३० वर्षमा हामीले मजदुर किसानको पक्षमा कतिवटा विधेयक ल्यायौँ त! 

प्रचण्ड २०६५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु भयो। यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्छु भनियो। र, भारत जाँदा गेरु वस्त्र लगाएको देखियो। प्रचण्डको यो बदलिँदो स्वरुपमा भूराजनीतिको कुनै प्रभाव छ? 
यो अलिकति व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो। 

कहिलेकाहीँ आकारले देश सानो भएपनि त्यहाँ ठूलाठूला नेता हुन्छन्। जस्तोः गौतम बुद्ध। 

ठूला मुस्लिम देशका नेताहरुले समेत गौतम बुद्धको बाटो लिए। ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्त भनेको बुद्धले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो, जुन असंलग्न आन्दोलनको नीति बन्यो। ‘हामी इस्लाम हौँ, हामी बुद्धको सिद्धान्त मान्दैनौँ’ उनीहरुले भनेनन्। 

राम्रो कुरा गर्दा उनीहरुले पनि मान्दा रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। 

नेपाल–भारत सम्बन्धको व्याख्या गर्दा यसलाई भत्काउने–गिजोल्ने काम धेरै हुन्छ। ‘समान सम्बन्ध’ भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा तपाईंहरु नै भन्नुहोस्। तर, सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्यो। दुवै छिमेकीलाई हामीले विश्वासमा लिनसक्नु पर्यो। 

बीपीले नै भनेका छन् कि उनीसँग कुराकानी हुँदा चिनियाँ नेताहरुले नै भनेका रहेछन् ‘एक रुपियाँ कम भए पनि हामी भारतले भन्दा कम सहयोग दिन्छौँ।’ यसको अर्थ के हो, विचार गरेर हेरौँ त!

किन भनेका होला्न्! 
नेपालको हित चाहेर यसो भनेका हुन्। भारत एन्टागोनाइज (नकारात्मक) नहोस् भन्ने चाहेका हुन्। चीनबाट धेरै सहयोग प्राप्त गर्दा भारत क्षुब्ध नबनोस् र नेपाललाई अप्ठेरो नपरोस् भन्ने चाहनाको परिणाम हो यो। 

त्यो बेला चीनले अहिलेजस्तो विकास गरेको थिएन। नेपाल धेरै कुरामा भारतसँग आश्रित हुनुपर्ने स्थितिमा थियो। यस्तो स्थितिमा नेपाल अप्ठेरोमा परोस् भन्ने सुझाव चीनले दिने कुरा भएन। 

राम्रो छिमेकीले ‘अर्काे छिमेकीसँग झगडा गर’ कहिले पनि भन्दैन। त्यही कारण चीनले त्यसो भनेको हो। हामीले भारतको राम्रो–नराम्रो सबै बुझेकै छौँ। भारतले छिट्टै ‘रियाक्ट’ गर्छ, चीनले त्यसरी ‘रियाक्ट’ गर्दैन। ‘रियाक्ट’ गर्नैपरे चीनले २० वर्षपछि गर्छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण कस्तो लाग्यो? 
प्रचण्डले भारत गएर बर्बादै गरेर आउँछन् भनिएको थियो। जे भनिया’थ्यो, सोचिया’थ्यो, त्यस्तो केही भएन। यस हिसाबले भ्रमण राम्रै भयो।

बिजुलीबारे जे कुरा भयो, त्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। सफा बिजुली बेचेर संसारमा कुनै पनि देश धनी भएको छैन। नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्यो र आफैँले उपयोग गर्यो भने नेपाल एसियाकै धनी देश बन्छ। तर, सधैँ बिजुली बेच्ने कुरा गरिरह्यो भने सधैँको गरिब भइन्छ। 

किन नि!
पानी, बिजुली बेच्ने भन्ने ‘डिस्कोर्स’ कसले सुरु गराएको हो? मेरो विचारमा यो भन्दा खराब र वाहियात कुरा केही पनि होइन। फेरि त्यसैको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने रे! त्यसैको लागि सन्धिसम्झौता गर्नुपर्ने! यस्तो डिस्कोर्स तयार भयो यहाँ। 

हाम्रा विद्वानहरु घाँस खाएर दूध दिने गाईजस्ता भएनन्। बाहिर गएर पढेर जुन ज्ञान पाए, त्यो ज्ञानलाई तिनले दूधमा परिमार्जन गर्न सकेनन्। गाईले घाँस खायो, घाँसै आयो भनेजस्तो भयो।

बिजुली बेच्नु कहीँ प्राथमिकता हुन्छ? त्यो बिजुली यहीँ उपयोग गरौँ न! हाम्रा डाँडाकाँडामा किन डोजर पुर्याउनु पर्यो? बिजुलीको कोक्रो (केबलकार) बनाइदिए भइहाल्यो नि! मुस्ताङ जाने बाटो, नाम्चे जाने बाटो, देशका अरु भूभागमा जाने बाटो बिजुलीबाट बनाए हुन्न? 

भारतलाई बिजुली बेच्दा व्यापार घाटा कम हुन्छ होला नि!
नेपालभित्रै हुने बिजुलीको प्रयोगले चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्दैन? रुख नै बेच्नु र त्यो रुखलाई झ्याल, फर्निचर बनाएर बेच्नुमा कुन नाफा हुन्छ? 

बिजुली बेचेर धनी होइन्छ भन्ने यो कुरा तपाईं हामीले सुन्न थालेको कति वर्ष भयो? सायद तपाईं नजन्मँदैदेखि यो डिस्कोर्स सुरु भएको हो। तर, त्यो कहिल्यै हुँदैन। बेकारको कुरा हो त्यो। बिजुली बेचेर ब्राजिल धनी भएन। हामी कसरी धनी हुन्छौँ?

त्यसैले, यो गलत ‘डिस्कोर्स’ हो। यो राष्ट्रको पक्षमा छैन। 

नेपाल खबरबाट