चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण, भारतसँग सीमा विवाद र अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौताप्रति नेपालमा उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले। हाल नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका ज्ञवालीसँग उनको कार्यकालमा भएका कामकारबाही, वर्तमान सरकारले अपनाएको परराष्ट्र नीति र नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएका मुलुकहरु भारत, चीन तथा अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे गरेको संवादः

वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत रहेको महत्वपूर्ण समयमा तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो। यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सहज थियो वा चुनौतीहरु थिए? 

सबैभन्दा पहिले भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती थियो। दुई देशबीच टक्करपूर्ण सम्बन्ध थियो। त्यसलाई सुमधुर सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्नु थियो। 

अर्काेतिर पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई एकदमै ‘लो प्रोफाइल’ मा राखेको अवस्था थियो। चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै गर्दा त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्ने कुरामा पूर्ववर्ती सरकारको चासो थिएन। बरु चीनसँगको सम्बन्धलाई साँघुर्‍याउँदै जानुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो। 

अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि लगभग औपचारिकतामा सीमित थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदा साइडलाइनमा हुने भेटघाट र अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग डिनरमा भेट हुँदा फोटो खिचाउने बाहेक सार्थक कुराकानी नभएको लामो समय बितिसकेको थियो। 

लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको ‘इमेज’ पनि बिग्रेको अवस्था थियो। ‘नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरु एकदम न्यून छन्। मूलतः नेपाल श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुक हो, सामरिक दृष्टिले कहिले यता ढल्किन्छ, कहिले उता ढल्किन्छ, सरकारहरु फेरिइरहन्छन्’ भन्ने न्यारेटिभ निर्माण भएको थियो। 

विश्व परिदृश्यमा निर्मित नेपालको यस्तो इमेजलाई हामीले बदल्नु पर्ने चुनौती थियो।  

भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि कुन विन्दुबाट काम सुरु गर्नुभयो? 
त्यो बेला भारतीय नेतृत्वमा पनि ‘हामी किन नेपाल मामिलामा पटक–पटक विवादित र असफल भयौँ भन्ने डिस्कोर्स चलिरहेको देखिन्थ्यो। मिडिया ‘आउटलेट’ हरु हेर्दा यस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। 

उनीहरुको मोटामोटी निष्कर्ष के थियो भने ‘सम्बन्ध सुधारका लागि वैधानिक रुपले निर्वाचित सरकारसँग नै डिल गर्नुपर्छ। अरु देशहरुले यही गरेकाले उनीहरु नेपालमा सफल छन् वा कम विवादित छन्। हामीले वैधानिक सरकारलाई महत्व दिनुभन्दा मल्टिपल च्यानलहरुसँग कुरा गरेकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बलियो बन्दै गएको हो। त्यसैले, जनताबाट अनुमोदित सरकारसँग नै ‘इन्गेज’ हुनुपर्छ।’ 

यस्तै मनोविज्ञानका कारण निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेपछि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आउनु भयो। जबकि त्यो बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको थिएन, संसदीय दलको नेता मात्रै निर्वाचित हुनुभएको थियो। 

विदेशमन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमणले वातावरणलाई थोरै भए पनि सहज बनायो।   

ओलीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु भारतीय पक्षका लागि पनि बाध्यता थियो, आवश्यकता पनि थियो। हामी त भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर जान चाहन्थ्यौँ। केही असहमतिका विषय भए पनि सम्बन्ध सुमधुर हुँदा नै दुवै मुलुकलाई लाभ हुन्छ। त्यही कारण हामीले छलफल सुरु गर्‍यौँ।   

चुच्चे नक्सा प्रकरणभन्दा अगाडिको दुई वर्ष केही महिनाको अवधि नेपाल–भारत सुमधुर सम्बन्धको दृष्टिले निकै राम्रो अवधि थियो।   हामीबीच समस्याहरुबारे खुलेर छलफल भएका थिए। विकासमा साझेदारी पनि निकै राम्रोसँग अघि बढेको अवस्था थियो।  

चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउनु भयो? 
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेको थिएन। तर एकता उन्मुख थिए। यो कुराले गर्दा चिनियाँ मित्रहरु खुसी नै थिए। तर, वैचारिक विषयभन्दा पनि बढी नेपाल स्थिरतातिर जाने भयो भन्ने उहाँहरुको बुझाइ थियो। उहाँहरु यो कुराले उत्साही देखिनुहुन्थ्यो। 

भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सन् २०१८ को अप्रिलमा मैले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा चीनको भ्रमण गरेँ। त्यो भ्रमणमा हामीले नेपाल–चीन सम्बन्ध र आपसी सहयोगको सामान्य खाका निर्माण गर्यौँ।   

एकाध सामान्य मुद्दाहरुबाहेक चीनसँग उल्लेख गर्न लायकका खास समस्या थिएनन्।  तर पनि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पारवहन सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि नेपालले बीआरआई सम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर गर्यो। ती सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको खाका बनाउनुपर्ने थियो। 

मेरो चीन भ्रमणका क्रममा हामीले एकखालको खाका निर्माण गर्यौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण भयो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि चीन भ्रमण भयो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी पनि नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। 

त्यसपछि राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। त्यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको तर्फबाट २३ वर्षपछि भएको ऐतिहासिक भ्रमण थियो। त्यसक्रममा नेपाल–चीन दुवैलाई लाभ हुने असाध्यै महत्वपूर्ण सम्झौता गर्न हामी सफल भयौँ। यसरी दुई छिमेकसँगको सम्बन्धलाई हामीले व्यवस्थित ढंगले  अघि बढायौँ। 

सौभाग्यवस त्यो बेला चीन र भारतबीचको सम्बन्धल पनि राम्रो थियो। दुई देशीय सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन उनीहरु आफैँपनि सक्रिय थिए।  

त्यो बेला ‘ब्रिक्स’ सक्रिय हुँदै थियो। अन्य बहुपक्षीय संगठनहरु पनि सक्रिय हुँदै थिए। चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धाको ठाउँ सहकार्यले लिइरहेका बेला थियो। दुई छिमेकीबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण हामीलाई जुन दबाब थियो, उनीहरु सहकार्यको स्थितिमा गएकाले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नपनि हामीलाई सहज भयो।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको भित्री पाटो छ?   
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउन चाहनु नै हुन्थ्यो। उपयुक्त समय मिलिरहेको थिएन। अत्यन्तै व्यस्त कार्यतालिकाबीच उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। हामीले उहाँको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थियौँ। त्यसैले पनि उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु भयो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमणको लागि धेरै मेहनत गर्नुभयो। 

हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सन् २०१९ को अप्रिलमा दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड कन्फ्रेन्समा जानुहुँदा नेपाल भ्रमणका लागि एकदमै जोड गर्नुभएको थियो। त्यसैले, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा हाम्रो राष्ट्रपतिको जोडले पनि काम गरेको छ। 

त्यो भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भए। तर, चीनको चासो रहेको प्रस्तावित नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिमा भने हस्ताक्षर हुन सकेन। एकजना पूर्व अमेरिकी सिनेटरको कारणले रोकिएको रहेछ। होइन?  
कुरा त्यस्तो पनि होइन। हामीले सोचेको के हो भने भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धि २००५ मा सचिव तहमा हस्ताक्षर भएर त्यत्तिकै बसिरहेको छ। त्यसमा हाम्रा केही सरोकारहरु भएकाले मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।  

यसरी रोकिनुको एउटा कारण थियो, सुपुर्दगी सन्धि सम्बन्धी नेपाली ऐन ‘अपडेट’ नहुनु। किनकि सन्धि कार्यान्वयन गर्न हाम्रो आफ्नो ऐन चाहिन्थ्यो।

एउटा देश (भारत) सँग सचिव तहमा हस्ताक्षर भएर ठ्याक्कै टुङ्गोमा पुगिनरहेको, अर्काे चीनसँग एकदमै हतारिएर गर्नुपर्ने अर्जेन्सी हामीले फिल गरेनौँ। ‘छलफल गर्दैै जाऊँ’ भन्ने भयो।  

नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिमा अमेरिकी चासो छँदै थिएन त! 
चासो त नेपालको हरेक विषयहरुमा हुन्छ नै। चीनसँग कुनै ‘डिल’ गर्दैछौँ भनेपछि अमेरिकन चासो, भारतीय चासो, युरोपियन चासो भइहाल्छ। तर, बाह्य चासोका कारणले आफ्नो ‘पोजिसन’ नै बदल्ने सरकार त्यतिबेला थिएन। यो कुरा म ‘अन्डरलाइन’ नै गरेर भन्न चाहन्छु। 

निश्चय नै, हामी अरुका कुरा सुन्थ्यौँ। अमेरिकन मित्रहरु आउँदा, भारतीय मित्रहरु आउँदा, युरोपियन मित्रहरु आउँदा चीनको बारेमा कुरा हुँदा उहाँका चासोका कुरा सुन्ने, चिनियाँ मित्रहरु आउँदा ती देशहरुका बारेमा उहाँका ‘कन्सर्न’ हरु सुन्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तर निर्णय के गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नो कुरा हो। 

पछि हामीले चीनसँग म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्ट एग्रिमेन्ट (एमएलएए) गर्‍यौँ पनि। सुपर्दगी सन्धि भने गरेनौँ। त्यसमा पनि ठूलो समस्या केही भएन। उहाँ (चिनियाँ) हरुले पनि कुरा बुझ्नुभो। त्यसका लागि अर्काे चरणमा गरौँला भन्ने सहमति भयो।  

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा केही यस्ता सम्झौताहरु भए, जो नेपालको विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्। तिनीहरुको कार्यान्वयनले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने छ। त्यसबाट चिनियाँ विकासको लाभ नेपालले लिन पाउने गरी महत्वपूर्ण ‘ब्रेक थ्रु’ हरु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।  

केपी शर्मा ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वको अन्त्यताका चीनसँगको सम्बन्ध त्यति विश्वासपूर्ण भएजस्तो लाग्दैन। खासगरी नेकपामा विवादको विषयलाई लिएर असमझदारी सिर्जना भएजस्तो लाग्छ।  
निस्सन्देह चिनियाँ मित्रहरुको चासो नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। नेपालमा जुन कम्युनिस्ट एकता भएको थियो, त्यसले निरन्तरता पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको चाहना थियो। यो लुकाएर लुकेको विषय भएन। पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध र चीनले नेपालमा सदैव स्थायित्व र स्थिरता चाहने भएकाले यो चासोलाई हामीले अस्वाभाविक ठान्नु पनि हुँदैन। बीपी कोइराला दुई तिहाइ मतसहितको प्रधानमन्त्री भएकाले त्यो बेला उहाँसँग पनि चीनले त्यस्तै सम्बन्ध निर्माण गरेको कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन।  

तर, विभिन्न कारणले नेकपा एकता जोगिएन। उहाँ (चिनियाँ) हरुले एकता जोगाउन केही पहल गर्नुभयो। तर नेकपा बाहिरबाट जोडिएको पनि थिएन। विभाजित भएको पनि बाह्य कारणले होइन।  

तर विभाजनले उहाँ (चिनियाँ पक्ष) लाई थोरै खिन्न भने बनायो।

चिनियाँ पक्ष खिन्न भएको नेकपा विभाजनमा भूराजनीतिक कारण भएकाले हो कि!  
नेकपाभित्रका केही साथीहरुले त्यो बेला दुई विषयलाई असाध्यै ठूलो हल्लाको विषय बनाउनु भयो। एक, केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन खोजेकाले नेकपा एकता टिकेन। दुई, चुच्चे नक्साका कारणले भारतसँगको सम्बन्ध ‘लो स्टेज’ मा आयो।

साथै, ‘भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँगका भेटघाट र त्यसपछिका भेटघाटले केपीको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन आयो भनेर भ्रम सिर्जना प्रयास भए। जबकि दुवै कुराहरु गलत रहेछन् भन्ने कुरा व्यवहारले नै खण्डन गर्यो। किनकि, पछि तीन हात उफ्रेर उहाँहरु आफैँले एमसीसी अनुमोदन गर्नुभयो।  

जहाँसम्म भारतीय गुप्तचर प्रमुखको नेपाल भ्रमण हो। उनी गुप्तचर प्रमुखको हैसियतमा यहाँ आएका थिएनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको प्रतिनिधिका रुपमा आएका थिए।  

१५ अगस्ट २०२० मा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भ पारेर दुई प्रधानमन्त्रीबीच फोनवार्ता भयो। त्यो लामो फोनवार्तामा मोदीले आफ्नोे प्रतिनिधि नेपाल पठाउने र छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रतिनिधिको रुपमा मोदीले कसलाई पठाउनु हुन्छ, त्यो हाम्रो हातको कुरा हुँदैन नि त! उहाँले सामन्त गोयललाई पठाउनुभयो। 

त्यसपछि सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसलगत्तै भारतीय प्रधानसेनापति आउनुभयो। भारतीय विदेश सचिव पनि आउनुभयो। मैले पनि भारत भ्रमण गरेँ। त्यसपछि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भयो। 

त्यसैले, जे भनिँदैछ– ‘केपी ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई त्यही उचाइमा राख्न सक्नुभएन’ भन्ने कुरा। त्यो गलत हो। 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको आगमनलाई गोप्य राख्न चाहिँ किन खोजिएको त!  
गोप्य राख्ने प्रयत्न भएको थिएन। कोभिड महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटमा प्रतिबन्ध थियो। उहाँले जहाजको ल्यान्डिङको स्वीकृति लिनुपर्यो। राति दुई प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भयो। त्यसपछि अर्काे दिन साँझ गोयल आउनु भएको थियो। एकछिन उहाँले आफ्नो समकक्षी (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख) सँग पनि कुराकानी गर्नुभयो। त्यसैले गोयलको भ्रमण हामीले लुकाउन चाहेको विषय थिएन। लुकाउनुपर्ने कारण पनि थिएन। 

किनभने, नेपाल– भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा आफ्नो ‘पोजिसन’ मा हामी ‘क्लियर’ थियौँ। जस्तो कि, भारतले २०१९ को नोभेम्बरमा नक्साको आठौँ संस्करण जुन प्रकाशित गर्यो, त्यो गलत हो। यसमा द्विविधा नै छैन। दुई कारणले गलत हो। 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई भेट समेत नदिएको स्थिति थियो नि! पहिले त्यस्तो निरन्तर भेटवार्ता हुन्थ्यो। नेकपामा विवाद देखिन थाले पनि त्यो हदसम्म किन ‘इग्नोर’ गरियो त! त्यस्तो चाहिँ होइन।

तर घटनाक्रमले पनि त्यस्तै देखाइरहेको थियो।  
‘इस्यु’ हुँदा न भेटघाट गर्ने हो!

उच्च भेटघाटका रुपमा पार्टी विभाजनपछि पनि चिनियाँ राजदूतले मसँग नियमित रुपमा भेट्नु भएको छ। 

मैले अघि पनि भनेँ, नेकपामा विवाद नितान्त हाम्रो आन्तरिक विषय थियो। नेकपा जोडिएको पनि चीनको कारणले होइन। नेकपामा विभाजन आएको चीन वा भारतको कारणले होइन। हाम्रो आन्तरिक कारणले विभाजित भएको हो।  

तर पछि चिनियाँ मित्रहरुबाट केही खुला दौडधुपहरु भए। उहाँहरुको दौडधुप सदाशयतापूर्ण नै थियो होला। तर, त्यो दौडधुप डिप्लोमेटिक र एपोलिटिकल (अराजनीतिक) थिएन। त्यो दौडधुपले खासै परिणाम पनि ल्याएन। 

परिस्थिति नै परिणाम ल्याउने खालको थिएन। किनभने उहाँहरुको सदाशयताले परिणाम ल्याउने स्थिति थिएन। यो कुरा त्यो बेला हामीले उहाँहरुलाई भनेको पनि हो।

खासगरी सी चिनफिङ विचारधारा यहाँ ‘निर्यात’ गर्न खोजेको र यहाँ आएर नेकपाका नेताहरुलाई ‘क्लास’ नै दिएको विन्दुबाट चिनियाँ पक्षसँग अलिक बढी सतर्क हुन खोज्नु भएको हो? 
त्यो पनि होइन। किनकि उहाँहरुले सी चिनफिङ विचारधारा निर्यात गर्ने भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उहिल्यै, माओको पालादेखि नै विचाराधारा निर्यात गर्ने कुरा गलत हो भनेर भनेको छ। माओले पटक ‘पटक खुट्टाको साइज अनुसार जुत्ता खोज, जुत्ताको साइज अनुसार खुट्टा तास्ने कोसिस नगर’ भन्नु भएको पनि यसै सन्दर्भमा हो।   

अहिले चीन विशुद्ध आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र त्यही ढंगको आफ्नो विश्वव्यवस्था निर्माणको पक्षमा छ। उहाँहरु स्वयंलाई पनि थाहा छ, सी जिनपिङ विचारधारा अर्काे कुनै देशमा लागू हुन सक्दैन। तर आफूले उपलब्धि हासिल गरेका अनुभवहरु सुनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। 

त्यसैले, मेरो विचारमा जब अस्थिरता सुरु भयो, त्यसपछि यहाँ सबै कुराहरु बिग्रन थालेका हुन् भन्ने म ठान्छु। 

खास अप्ठेरो कहाँनेरबाट सुरु भयो?  
चीन–भारतको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना भएपछि खास अप्ठेरो सुरु भयो। चीन र भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच उहान र चेन्नईमा भेटघाट–कुराकानी भएका थिए। तर, मित्रताको त्यो तहबाट ओर्लेर उहाँहरु गलवानमा घच्चाघच्ची गर्ने विन्दुमा पुग्नुभयो।

यस्तो भएपछि दुवैले नेपाललाई आफूतिर तान्ने कोसिस त गर्ने भइहाले। नेपाल यस्तो विवादमा तानिन सक्दैनथ्यो। हामीले ‘शान्ति कायम गर्नाेस्, मित्रता अघि बढाउनुहोस्’ भनेर अपिल गर्‍यौँ, भन्यौँ। शान्ति र मित्रताको पक्षमा आह्वान गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि थियो। 

फेरि कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो’ भन्ने ढंगले व्याख्या गरिदिनुभयो। एमसीसी आफैँमा कसैको अंग होइन। तर उहाँहरुका अभिव्यक्तिहरुले, उहाँहरुको व्याख्याले चिनियाँ पक्षलाई पनि कतै यसमा सुरक्षा स्वार्थ छ कि यसमा भन्ने पर्यो होला।   

चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध बढी प्रगाढ बन्दै थियो। यसले गर्दा अमेरिका र भारतको चासो बढ्दै गयो। यी सबै विषयलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। तर, देशभित्र अस्थिरता सुरु भइसकेपछि अप्ठेरो पर्ने नै भयो। 

राजनीतिक स्थायित्व हुँदासम्म उहाँहरुको ‘डिल’ गर्ने एउटा मात्र झ्याल थियो। करिब तीन वर्ष उहाँहरुले वैधानिक सरकारसँगै डिल गर्दै आउनुभयो। तर, जब नेकपाभित्र चर (विवाद) हरु पर्न थाले, त्यसपछि सम्बन्धहरु विविध भए। विभिन्न शक्ति केन्द्र र यहाँका पनि विभिन्न दलहरु, नेताहरुसँग मल्टिपल च्यानलहरु प्रयोग हुन थाले। सबैले यसरी विविध खालका च्यानल प्रयोग गर्न थाले। 

मेरो विचारमा त्यसपछि चाहिँ परिस्थिति बिग्रँदै गएको हो।  

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले तपाईंको बुझाइमा चीन के हो, भारत के हो र अमेरिका के हो? 
विदेश नीतिको सन्दर्भमा चर्चिलको एउटा भनाइ छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संसारभर एउटा कुरा मात्र सत्य हो। त्यो हो– राष्ट्रिय स्वार्थ।’ 

हरेक मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हित हुने गरी काम गर्छन्, सम्बन्ध राख्छन्। हामीले गर्ने पनि त्यही हो। राष्ट्रिय स्वार्थहरु कतिपय ठाउँमा ‘कन्भर्ज’ (एकाकार) हुन्छन्, कतिपय ठाउँमा ‘डाइभर्ज’ (विविधिकरण) हुन्छन्। कूटनीतिको सफलता भनेकै बढीभन्दा बढी ‘कन्भर्जेन्स’ लाई बढाउँदै र ‘डाइभर्जेन्स’ का स्थानहरु घटाउँदै लैजाने हो। 

एकचोटि मलाई एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञले भन्नुभयो, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध अद्वितीय छ। तर पनि समस्याहरु छन्। हाम्रो प्रयास यही हुनुपर्छ कि असमझदारीको ग्राफलाई सकेसम्म तल झारौँ। समझदारी र साझेदारीको ग्राफलाई सबैभन्दा माथि लैजाऊँ।’ 

यो एकदम वास्तविक र व्यावहारिक कुरा थियो। यही कुरा सबैमा लागू हुन्छ। 

चीनबारे बताइदिनुस् न त! 
नेपालप्रति चीनका आफ्नै खालका चासोहरु छन्। मेरो बुझाइमा चीनको मुख्य चासो नेपालको राजनीतिक स्थिरता हो। वैचारिक दृष्टिले हेर्दा वामपन्थीहरु सत्तामा आइदिए नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने सोच्नु स्वाभाविक हो। तर कसैले पनि आफ्ना सम्बन्धहरुलाई वैचारिक आस्थाका आधारमा निर्धारण गर्छ भन्ने होइन। 

हो, हाम्रो पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध एकदम राम्रो छ। तर, देशको सम्बन्धमा पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्धलाई हाबी हुन दिनु पनि हुँदैन। हामी यसमा दृढ छौँ।  

पार्टी दर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गदर्शनको सूत्र बनाइनु हुँदैन। स्वभाविक रुपले चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नामको महत्वाकांक्षी विकास परियोजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई नेपालसँग जोड्दै त्यसमार्फत् दक्षिण एसियासम्म प्रवेश गर्ने ढोका खुलोस् भन्ने चाहन्छ। यसो गर्नु नेपालको हितमा पनि छ। 

चीनसँग नेपालबाहेक अर्काे विकल्प छैन भन्ने होइन। तर नेपाललाई ‘आइसोलेसन’ मा राखेर ऊ अघि बढ्न चाहँदैन। 

‘बीआरआई’ लाई भारतले चाहिँ रणनीतिक विषयको रुपमा बुझेको छ। भारतले खासमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेकै छैन। त्यसले भारतीय मित्रहरुमा अलिअलि हीनताबोध छ। यसले गर्दा चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई भारतले सहज रुपले नलिएको स्थिति छ। 

समस्याको गाँठो यहीँनेर छ। 

नेपालको भूमि छिमेकी मित्रहरुविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर हामीले पटकपटक भनेका छौँ। र, यो पनि भनेका छौँ, ‘नेपाल र भारतबीच जे सम्बन्ध छ, त्यसलाई अर्काे कुनै मुलुकसँगको सम्बन्धबाट विस्थापित गर्न सकिँदैन।’ 

हामी सम्बन्धलाई तुलना गर्दैनौँ, गर्न पनि हुँदैन। तर पनि नेपालले चीनसँग, अमेरिकासँग वा अरु कुनै देशहरुसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राखेको, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लिएको विषयलाई भारतीय मित्रहरुले त्यति सहज रुपमा लिएको म पाउदिनँ। 

कहीँ न कहीँ नेपालले भारतसँग ‘पोलिसी एलाइन’ (नीतिमा समानता) गरिदेओस् भन्ने उहाँहरुको चाहना देखिन्छ। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। अप्ठेरो यहीँनिर छ। कसैको ‘पोलिसी’ सँग हाम्रो ‘पोलिसी एलाइन’ असम्भव छ। 

यसको मतलब चीनसँगको सम्बन्ध जति सहज छ, भारतसँगको सम्बन्ध छैन भन्ने हो? 
वास्तवमा भारतसँगको सम्बन्ध अझ सहज ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हो। किनभने नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध नेपालको अन्य कुनै मुलुकको सम्बन्धसँग तुलना हुन सक्दैन। 

हाम्रो भूगोलको ढोका नै दक्षिण फर्केको छ। हाम्रा नदीहरु दक्षिणतिर बगिरहेका छन्। हामीबीच खुला सिमाना छ। भोलि सिमाना व्यवस्थित गर्दा पनि भारतसँगको आवतजावत जति सहज ढंगले हुन्छ, त्यति  अन्य मुलुकसँग हुँदैन। 

यस हिसाबले नेपाल–भारत सम्बन्ध सबैभन्दा बढी सहज हुनुपर्ने हो। तर, सहज हुन पाइरहेको छैन। किनभने, त्यसमा केही इतिहासका विषयहरु छन्। इतिहासले छाडिदिएको एउटा विषय लिम्पियाधुरा–कालापानी हो। यसको समाधान हामीले खोज्नुपर्छ। तर, सम्बन्धलाई सहज बनाउन भारतीय मित्रहरुमा सहजता र उदारता मैले देखिरहेको छैन। 

आज नै सिर्जित समस्या भनेको व्यापारघाटा हो। भारतले सिमानामा बनाएका एकतर्फी संरचनाका कारण नेपालमा हुने डुबान, नेपाली वस्तुहरु भारत प्रवेशमा कठिनाइ लगायतका समस्या छन्। उर्जा व्यापारको यत्रो हल्लाखल्ला छ। नेपालीहरुले नै उत्पादन गरेको बिजुलीको समेत उहाँहरुले सातपुस्ते लगानी खोजिरहनु भएको छ। 

ए बाबा नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो। कहिल्यै कसैको अधीनमा नरहेको राष्ट्र हो। यसले स्वतन्त्र निर्णय लिन्छ त। बाह्य सम्बन्धहरुको बारेमा यसले स्वतन्त्र निर्णय लिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिन्छ। स्वतन्त्र निर्णय लिने हक राख्छ। नेपालको यो हकको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ। 

तर, भारतीय मित्रहरुको बुझाइ कस्तो छ भने, नेपालले कहीँ न कहीँ हामीसँग सोधेर, हामीसँग सल्लाह गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। साना–साना कुराहरुमा समेत जे–जस्ता समस्या देखिएका छन्, त्यो भारतीय मित्रहरुको ‘माइन्डसेट’ मा सिर्जित परिणाम हो।    

यी सबैको बाबजुद म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने, यी समस्याहरुको समाधान हामीले खोज्नै पर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुनैपर्छ। त्यो भारतको हितमा पनि छ, नेपालको हितमा पनि छ। 

अब अमेरिकाबारे कुरा गरौँ।
अमेरिकाको शक्ति अहिले घट्दै गइरहेको छ। इराक, सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तानमा भएका घटनाहरुपछि सैन्य हिसाबले पनि अमेरिका अब पहिलेजस्तो अजेय रहेन। यद्यपि अहिले पनि सैन्य शक्तिका हिसाबले अमेरिका नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। तर उसलाई कसैले चुनौती नै दिन नसक्ने त होइन रहेछ नि त!   

अमेरिकाको दोस्रो ‘सुप्रिमेसी’ आविष्कारको क्षेत्रमा हो। तर आविष्कारको क्षेत्रमा पनि उसलाई चीन र कोरियाले पछि पारिसके। अर्थतन्त्रको दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि जी–७ लाई अहिले ब्रिक्सले उछिनिसक्यो। केही वर्षपछि अमेरिकालाई चीनले उछिन्न सक्ने स्थिति छ। 

पछिल्लो समयको रोचक परिघटना भनेको ‘डिडलराइजेसन’ हो। 

यी सबै कुराले गर्दा अमेरिकामा पनि छटपटी देखिन्छ। चीनको सम्बन्धमा अमेरिकाका आफ्ना चासोहरु होलान्। तर नेपालजस्तो देशलाई किन अप्ठेरोमा पार्नुपर्‍यो? तर तान्न खोजिरहेको देखिन्छ। 

कुन सन्दर्भमा, अनि कसरी? 
नेपालको चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा अनेक अनावश्यक प्रश्नहरु सोध्ने काम हुने गरेको छ। नेपाल–चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा यसरी चासो राख्न के जरुरी छ? 

आकाश र जमिनका दुवैतर्फका छिमेकीहरुलाई म के भन्छु भने, जबसम्म नेपालले अपनाएका नीतिहरुले तपाईंहरुका ‘जेन्युइन कन्सर्न’ हरुलाई असर गर्दैनन्, ती विषय तपाईंहरुले नेपाललाई छोडिदिनुस्। हरेक कुरामा तपाईंहरुले चासो राख्नुपर्ने कारणै छैन। 

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो। हामी हाम्रो सन्दर्भमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौँ। तपाईंहरुको चासो त्यहाँनेर मात्र हुनुपर्छ, जहाँ हाम्रा नीतिहरुले तपाईंहरुको राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकहरुको सुरक्षा, नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पुर्याउँछ। 

अन्य कुरामा नेपाल स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्छ। र, आफूलाई जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही निर्णय गर्छ। 

खुला समाज, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार जस्ता विषयहरुको ‘फ्रेमवर्क’ बनाएर अमेरिकाले ब्लक निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। त्यो फ्रेमवर्कमा नेपाल सहभागी हुन हुन्छ कि हुँदैन? 
सबैभन्दा पहिले हामी दुई वटा विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी मानवअधिकारको दृढ पक्षपाती हौँ। हाम्रो ७० वर्षको लडाइँ लोकतन्त्र, मानवअधिकार, खुला समाजका लागि हो। हाम्रो संविधान विश्वका सर्वाेत्कृष्ट मध्येको एक हो। यस हिसाबले हामी ग्लोबल डेमोक्रेसी कम्युनिटीको नजिक छौँ। यसो भन्नलाई हामीले कुनै संकोच मान्नुपर्दैन। 

तर अहिले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विषयलाई बढी राजनीतिकरण गरिएको अवस्था छ। आफूलाई मन नपर्ने राष्ट्रहरुमा शासन परिवर्तन गर्नका लागि वा ती मुलुकहरुलाई आलोचना गर्न यी विषयहरु प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। 

जस्तो, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वकै कुरा गरौँ। हमासको आतंकवादको हामी सदैव विरोधी हौँ। तर, हमाससँग लड्ने नाममा  अहिले इजरायलबाट प्यालेस्टाइनमा जे भइरहेको छ, यदि यो कुरा चीनको तर्फबाट भएको हुन्थ्यो भने अमेरिकाको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो? प्यालेस्टाइनमा भएको आमहत्याको विरुद्धमा अमेरिकाले एउटा वक्तव्य दिन सक्दैन? जबकि अमेरिकाले चाह्यो भने त्यहाँ भइरहेको नरसंहार रोक्न सक्छ। 

प्यालेस्टाइनमा मान्छे मारिएका मारियै छन्। तर अमेरिकाले रोक्दैन, बोल्दैन।  

साउदी अरबका युवराजको संलग्नतामा पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या भएका समाचार आए। त्यही कुरा अर्काे कुनै मुलुकमा भएको भए अमेरिकाको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो? 

भारत यदि अमेरिकाले बनाएको चारदेशीय सुरक्षा समूह ‘क्वाड’ मा सहभागी नभएको भए वा भारतीय प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँग आफैँ दुरी बढाएको भए गुजरातमा उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदा भएका कतिपय घटनाको सन्दर्भमा अमेरिकाको नजरिया यही हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? 

‘डेमोक्रेटिक समिट’ का सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने ‘डेमोक्र्याटिक समिट’ मा भाग लिनु नेपालका लागि आवश्यक हो। सँगसँगै बोआओ फोरममा भाग लिनु पनि आवश्यक हो। 

तर, बोआओ फोरम छाडेर डेमोक्रेटिक समिटमा मात्रै भाग लिनुहुन्छ भने तपाईं एकपक्षीय बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। हामीले यस्ता सबै फोरमहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। 

अस्ति सिनासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईंले नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित बन्दै गएको गुनासो गर्नुभयो। यिनै सन्दर्भमा तपाईंले त्यो गुनासो गर्नुभएको हो?
बाह्य सम्बन्धहरुमा एकैचोटि ठूलो ‘सिफ्ट’ हुँदैन। विस्तारै–विस्तारै हामीले धरातल छोड्दै गएका छौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। हामी कहाँबाट ‘डेभियट’ हुँदै गयौँ भन्ने सन्दर्भबाट सुरु गरौँ। 

परमादेशको सरकार बनिसकेको थिएन। प्रचण्डले खुला रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो, ‘यहाँ यति धेरै लोकतन्त्र खोसिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन बोल्दैन? किन सहयोग गर्दैन?’ यसरी उहाँले बाह्य समुदायलाई खुलेआम हस्तक्षेपका लागि आह्वान गर्नुभयो। 

अर्काे चरणमा गएर उहाँले भन्दिनुभयो, ‘हामीलाई सरकार बनाउन तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तपाईंहरुका लागि कन्फरर्टेबल हुन्छौँ।’ सरकार बन्ने बिग्रने भन्ने कुराको प्रस्थान विन्दु नै कसका लागि ‘कन्फर्टेबल’ भन्ने कुराबाट हुन्छ, परराष्ट्र नीतिमा विचलन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। 

कतिपय सन्दर्भमा आन्तरिकभन्दा बाह्य शक्ति निर्णायक भए, पछिल्लो समयमा पनि भइरहेका छन्। बाह्य शक्तिहरुका लागि ढोका बीचमा बन्द भएको थियो, अहिले करिब–करिब त्यो ढोका खुलेको अवस्था छ। यस्तो भइसकेपछि सम्बन्धहरु सन्तुलित हुँदैनन्। 

एमसीसीकै कुरा गरौँ, हिजो माओवादीबाट त्यसलाई गिजोल्नसम्म गिजोलियो। त्यो विषय पार्टी विभाजनको एउटा विषय पनि बन्यो। यदि एमसीसी पास गर्नु थियो भने किन त्यसरी गिजोलियो? के अर्थ हुन्छ यसको?

यो त अघिल्लो सरकारको पालाको सन्दर्भ भयो। अहिले असन्तुलन देखिएको कहाँतिर हो? 
म शृंखलामा भएका कुरा गर्दैछु। चिनियाँ मन्त्री आउनुहुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टकटकिएर भन्नुभयो, ‘बीआरआईबाट हामीलाई अनुदान प्राप्त हुन्छ भने हामी लिन्छौँ, नत्र लिन्नौँ।’ उहाँको बुझाइ भनैके बीआरआई भनेको ऋणको पासो हो भन्ने हो। 

के नेपाल–चीन सम्बन्ध अहिले सन्तुलित ढंगले बढिरहेको छ त? राजनीतिक तहमा, आर्थिक तहमा, भ्रमणको तहमा, साझेदारीको तहमा सम्बन्ध सन्तुलित छ त? चीन र अमेरिकाको सन्दर्भमा नेपालले लिइरहेका नीतिहरु साँच्चिकै सन्तुलित छन्? 

छैनन्।

त्यहीकारण मैले त्यो ‘प्लाटफर्म’ मा भनेको हुँ, हामी असंलग्नताबाट कुनै पक्षतिर बढी ढल्कन पुगेका छौँ।

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको वर्तमान सरकार बढी प्रो–अमेरिकन वा प्रो–इन्डियन बन्दैछ भन्ने हो?  
कतिपय कुराहरु प्रष्ट नै छन्। यो विषयलाई यत्ति मात्र भन्दा हुन्छ, छलफलमा छाडिदिँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईंजस्तो मान्छेले यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ, हाम्रा सम्बन्धहरु सन्तुलित छैनन्। 

हामीले दुई छिमेकीहरुलाई समान विश्वासमा राखेर अघि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। दुवै छिमेकीका विकासबाट हामी समान ढंगले लाभान्वित भइरहेका छैनौँ। एउटाको लगानीलाई हामीले निरुत्साहित गरिरहेका छौँ र अर्काे छिमेकीको लगानीलाई थुपारिरहेका छौँ। 

चिनियाँहरु विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक थिए। तर, सबैले अहिले हात झिक्दैछन्। हामीलाई सबैको लगानी चाहिन्छ होला नि! लगानी कुन सर्तमा आउँछ, त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले सबै देशको लगानी ल्याएर हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने हो। 

तर के यस सन्दर्भमा हामीले लिएका नीति सन्तुलित छन्? 

उर्जाको सम्बन्धमा हामी जुन बाटोमा हिँड्न खोज्दैछौँ, १० हजार मेगावाट भारतीय बजारमा सुरक्षित गर्ने भन्दैछौँ। तर, ५ सय मेगावाटका लागि लफडा भइरहेको स्थिति छ। एकपछि अर्काे सर्त थपिएका छन्।

दोस्रो, पूर्ण रुपमा एउटा बजारमा मात्र निर्भर रहँदा परिणाम के होला? हिजो पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरुपमा हामी निर्भर भएको होइन? परिणाम भयो के, भोग्नुपर्‍यो के? 

बजारको सन्दर्भमा ‘च्वाइस’ हुनुपर्छ। पसल पनि ३–४ वटा हुनुपर्छ। तपाईं धेरै विद्युत उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने बिक्रीका लागि बजार पनि धेरै हुनुपर्छ। त्यसपछि कुन बजारमा बिक्री गर्दा लाभ हुन्छ भनेर तपाईंले छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो नहुँदा भोलि उसले म किनिदिन्नँ भन्छ। त्यो बेला गर्नुहुन्छ के? किनकि बिजुली तपाईं सञ्चित गरेर त राख्न सक्नुहुन्न। उसले मेरो सर्तमा बिक्री गर भन्छ। उसले भनेको सर्तमा दिँदा तपाईंलाई घाटा लाग्छ। तपाईं उसलाई दिन पनि सक्नुहुन्न, लिन पनि सक्नुहुन्न। 

यी सबै कुराहरु हेर्दा लगानीको मामिलामा, आर्थिक साझेदारीको मामिलामा, राजनीतिक मामिलामा असन्तुलन देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीले डेमोक्रेटिक समिटमा भाग लिन हुने, बोआओ फोरममा भाग लिन नहुने– यसका पनि त अर्थहरु होलान् नि! होइन र?  

‘बोआओ फोरम’ मा भाग नलिएका प्रधानमन्त्रीले भोलि ‘बीआरआई समिट’ सहभागिता जनाए भने स्थिति सन्तुलनमा आउला कि नआउला? 
मेरो भनाईको अर्थ नेपालमा जस्तोसुकै प्रो–अमेरिकन, प्रो–इन्डियन सरकार बनेछ भने पनि त्यसले चीनसँगको ढोका नै बन्द गर्छ भन्ने होइन।  

हामीले हेर्नुपर्ने भनेको सन्तुलनको नीतिलाई हामीले ठीक ढंगले व्यवस्थित गरेका छौँ कि छैनाँै भन्ने हो। जायज ‘कन्सर्न’ हरुलाई हामीले ठीक ढंगले सम्बोधन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने हो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जेठ तेस्रो साताको भारत भ्रमणलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? 
नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो दिन बधाई नोट पठाइँदै गर्दा नै निमन्त्रणा सँगसँगै पठाउने प्रचलन हो। त्यसपछि दुई देशका कूटनीतिक पदाधिकारीहरु बसेर भ्रमणको तयारी गर्ने हो। 

तर, यसपटक लगातार यताको जिकिरपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सम्भव भयो। यसबाट बुझ्नुपर्छ, समस्या कहाँनिर हो? उहाँले म पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्छु भन्नुभएको थियो। तर पनि विश्वासको सम्बन्ध अझै किन निर्माण भइरहेको छैन? 

दोस्रो, समग्र भ्रमणको समीक्षा गर्ने हो भने नेपालको हातमा उधारो मात्रै र भारतको हातमा नगद मात्रै पर्यो। नेपाललाई चाहिएको कुरामा केही पनि ‘ब्रेक थ्रु’ भएन। 

हाम्रा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएका छन्। एउटा एयररुट नहुँदा हाम्रो अरबौँको लगानी खेर गइरहेको छ। भारत आफैँ चीनसँग त्यति ठूलो ‘पार्टनरसिप’ मा छ। अहिले उहाँहरु ‘ब्रिक्स मुद्रा’ को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 

तर, यहाँचाहिँ नेपालले ऋण लिएर बनाएको विमानस्थलमा जहाज उड्न दिइँदैन। चीनबाट ऋण लिएर निर्माण भएकाले उड्न नदिइएको प्रष्ट छ। 

भैरहवामा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त अझ एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर निर्माण गरिएको हो। ‘ग्लोबल कम्पिटिसन’ मा चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का पाए त हामीले के गर्ने? तर, त्यहाँ हवाई रुट दिन भारतीय मित्रहरु तयार हुनुहुन्न। 

तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा त्यहाँका लागि हवाई रुट दिने विषयमा सहमति हुन सकेन। स्थिति यस्तो छ, अनि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण सफल भयो भनेर ठूलो–ठूलो कुरा गर्नुको अर्थ के हुन्छ? 

पहिले शेरबहादुरजी भारत जानुभयो। पश्चिम सेती सुम्पेर आउनुभयो। अहिले प्रचण्ड जानुभयो, फुकोट र तल्लो अरुण सुम्पेर आउनुभयो। अब विस्तारै उहाँहरु तामाकोसी पनि सुम्पँदै हुनुहुन्छ। अरुण पनि सुम्पँदै हुनुहुन्छ।  

नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो एकलौटी नियन्त्रण गर्ने भारतीय योजना हो। उहाँहरु सरकारमा आएपछि यो योजनामा भारत शतप्रतिशत सफल देखियो। 

जलविद्युत उत्पादन, त्यसमा लगानी र त्यसको बजारका सन्दर्भमा अब नेपालसँग ‘मल्टिपल च्वाइस’ हरु छैनन्। यी विषयहरु भारतले भने बमोजिम भए। तर, नेपालले खोजेको त्यति मामुली ‘एयररुट’ दिने जस्तो विषयमा समेत भारत सहमत भएन। जबकि ‘एयररुट’ को स्वीकृति दिँदा भारतलाई आर्थिक भार पर्ने पनि थिएन। होइन र?

तर पनि प्रधानमन्त्री ‘भारत भ्रमण सफल भयो’ भन्ने बेकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतमा के सुझाव दिनुहुन्छ?  
चीनको विकाससँग जोडिएर हामीले थुप्रै लाभ लिन सक्छौँ। तर, त्यस्तो लाभ लिने कुरामा वर्तमान सरकारको ध्यान नै पुगेको छैन।  

के बुझ्नुपर्छ भने हामीले ‘इग्नोर’ गर्दैमा चीनलाई घाटा पर्ने होइन। ऊ अहिले संसारको दोस्रो शक्ति हो, केही वर्षपछि पहिलो शक्ति बन्दैछ। नेपाल–चीन व्यापारले उसको अर्थतन्त्रमा कति नै योगदान दिने हो र? 

तर, नेपाल भने पछि पर्छ। यो कुरा बुझेर चीनसँगका सम्भावनाहरुलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘लोप्रोफाइल’ मा राख्न खोजेको हो कि, महत्व नदिएको हो कि भन्ने आशंका चिनियाँ पक्षमा सिर्जना भएको छ। 

मेरो सुझाव छ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले यस्तो आशंका दुर गरोस्।

नेपालखबरबाट