माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन चार महिना चीनमा उपचार गराएर हालै स्वदेश फर्किए। काठमाडौं फर्केलगत्तै उनी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट नेता पुनसँग उनको स्वास्थ्यस्थिति, समाजवादी मोर्चा गठन र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलगायत विषयमा गरेको कुराकानी :

लामो समय चीनमा उपचार गरेर भर्खर फर्कनुभयो। अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? 

मलाई पिरोलेको कलेजो सम्बन्धी समस्याले हो। यो वंशानुगत समस्या पनि हो। यसपटकको उपचारबाट पूरै निको भएको छु। नियमित रुपमा काम गर्न सक्ने पनि भएको छु। 

यो ठूलो समस्या त होइन। तर, यसलाई ‘मेन्टेन’ भने गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यसको रोकथाम भनेको ‘नर्मल लाइफ, नर्मल डाइट’ रहेछ। सामान्य जीवन पद्धति अपनाउने र सामान्य खाना खाने हो भने यो समस्या बल्झिने रहेनछ। तर हामी सामाजिक–राजनीतिक जीवनमा रहेका मानिसहरुको जीवन तालिकाबद्ध रुपमा चल्दैन। म झन् तालिकाबद्ध जीवनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मानिस परेँ। मेरो हकमा यो रोग पटकपटक बल्झिनुको कारण यही हो।  

अब चाहिँ नियमित जीवन, नियमित खानपानमा मेरो प्रयत्न रहन्छ। अब पार्टी, देश र जनसेवाको काम नियमित रुपमा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास ममा पैदा भएको छ।

फेरि बल्झिने सम्भावना छ कि छैन? डाक्टरहरुले के भनेका छन्?

डाक्टरहरुले अब यो समस्या फेरि नदोहोरिएला भन्नु भएको छ। म आफैँ पनि सतर्क छु। एउटै रोग फेरि–फेरि दोहोरिने कुरा राम्रो पनि होइन। यस अर्थमा म नियमित जीवनको लागि ध्यान दिनेछु।  

सामान्य औषधी पनि खाइरहेको छु। ५–६ महिनामा ‘फलोअप’ गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यो रोगको उपचार चीनबाहेक अन्यत्र नहुने हो? 
हुन्छ। मैले भारतमा पनि उपचार गरेको हुँ। त्यहाँ उपचार गर्दा राम्रै भएको थियो। त्यसपछि दुई पटक ब्याङ्कक (थाइल्यान्ड) मा उपचार गरेँ। त्यहाँको उपचार पनि राम्रो छ। पहिलो पटकको त्यहाँको उपचारबाट निको भएको पनि हुँ। त्यहाँ उपचार गरेपछि ६–७ वर्ष समस्या देखिएन। 

कोरोना महामारीले एकदम अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भएका बेला म दोस्रो पटक फेरि ब्याङ्कक गएँ। त्यो बेला निको हुन सकिनँ। र, उपचारका लागि त्यतैबाट चीन गएँ। चीनमा निकै राम्रोसँग उपचार भयो। र, अहिले पूर्णरुपमा स्वस्थ भएर फर्केको छु। 

कोभिड महामारीको बेला चीनमा उपचार गर्न जान कसरी सम्भव भयो? 
मेरो अवस्था गम्भीर हुँदै गयो। थाइल्यान्डमा कुनै प्रगति नभएपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासमार्फत् कुराकानी गर्नुभएको रहेछ। 

‘हाम्रो पार्टीका नेतालाई उपचारमा सहयोग गरिदिनुस्’ भनेर  अनुरोध गर्नुभएछ। त्यसपछि उहाँहरुले सहयोग गरिदिनु भयो। कमरेड प्रचण्डको अनुरोधमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सहयोग गरेपछि मेरो उपचार सहज भएको हो।

तपाईं चीनमा उपचारत रहँदा माओवादीको कहिले एमालेसँग, कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन निर्माण भयो। यस्तो राजनीतिक घटनाक्रमसँग ‘अपडेट’ हुनुहुन्थ्यो? अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले यता, कहिले उता लाग्दा कस्तो लाग्थ्यो? 
उपचारमा रहेकाले मुख्यरुपमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति नै ध्यान दिएँ। त्यसैले यहाँका घटनाक्रमसँग त्यति ‘अपडेट’ हुन पाइनँ। अहिले नेपाल फर्केपछि राजनीतिक प्रक्रियाबारे ‘अपडेट’ हुन थालेको छु। 

माओवादी र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न, सुशासनमार्फत् विकास, विकासलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने गरी जान्छौँ भनी पाँच वर्षका लागि गत निर्वाचनमा मतदातासामु प्रतिबद्धता गरेका थिए। अहिलेको आवश्यकता यही हो भनेर हामीले जनतालाई अपिल गरेका थियौँ। त्यसैबमोजिम मत पनि प्राप्त भयो। त्यही जनादेश अनुसार गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने स्थिति बन्दै थियो। 

तर, अन्तिम अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पछि हट्यो। त्यसले गर्दा आकस्मिक ढंगले फेरि वाम गठबन्धन निर्माण हुने अवस्था सिर्जना भयो। सैद्धान्तिक रुपमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निकटता छँदै थियो। विगतमा सांगठनिक रुपमा पनि पार्टी एकता भएको स्थिति थियो। 

हामी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा छौँ। हिजो द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा धेरै माओवादी र कांग्रेस लडेका थिए। अहिले विचारमा अलगअलग प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरुले नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति छ। 

विगतमा यस सम्बन्धमा जनताको चाहना अनुसार काम हुन सकेन। अब एकपटक हामी सँगै बसेर काम गरौँ भन्ने निष्कर्षमा माओवादी–कांग्रेस पुगेपछि गठबन्धन निर्माण भएको हो। त्यो जरुरी पनि थियो।

तर, त्यसबाट नेपाली कांग्रेस पछि हट्नेबित्तिकै हामी वामपन्थी पार्टीहरु एक ठाउँमा पुग्यौँ, एमालेसहितको सरकार बन्यो।  

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने विषय त शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अघि बढ्थ्यो होला नि!
बढ्थ्यो। तर, हामीले दुई वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वका लागि समर्थन गरिसकेको स्थिति थियो। चुनावपछि फेरि पनि तीन वर्ष कांग्रेसलाई दिने कुरा औचित्यपूर्ण हुन्नथ्यो। हिजो हामी वामहरु सँगै थियौँ। त्यहाँबाट अलग भएर कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएका थियौँ। चुनावपछि पनि दोस्रो पटक फेरि कांग्रेसलाई नै सरकारको नेतृत्व दिँदा राजनीतिक रुपले पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैनथ्यो। 

तर, संक्रमणकालीन न्याय लगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुङ्ग्याउन माओवादी र कांग्रेस एकै ठाउँमा बस्नै पथ्र्याे। यो औचित्य थियो, आवश्यकता पनि थियो। 

तर, एमालेसँग गठबन्धन निर्माण गरेर सरकार निर्माण भएपछि कांग्रेसले आफ्नो समीक्षा गर्यो। आफ्नो तर्फबाट अलिकति गल्ती भएछ कि भन्ने महसुस गर्यो। कमजोरी भएछ भन्ने महसुस भएपछि नेपाली कांग्रेसले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो। 

एकातिर वाम गठबन्धनमा पनि शंकाको स्थिति थियो। अर्काेतिर कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी महसुस गर्यो। त्यसपछि फेरि कांग्रेस र माओवादी पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने स्थितिमा पुगेका हुन्।

त्यसभन्दा पछिको घटनाक्रमबारे भने म त्यति ‘अपडेट’ छैन। जे होस्, चुनावका बेलाको गठबन्धन अहिले कायम छ। गठबन्धनले तय गरेका एजेन्डाहरुको समीक्षा गर्ने, सही भए त्यसलाई अघि बढाउने, कमजोरी भए सच्याउँदै गठबन्धन अघि बढिरहेको छ।

भनिन्छ, २०७४ मा वाम गठबन्धन निर्माणमा तपाईंहरूको भूमिका थियो। यसपटक पनि उपचारका लागि तपाईं चीनमा रहनु नपरेको भए राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन टुट्ने थिएन कि!
मेराबारे विभिन्न अपेक्षाहरु हुनु स्वाभाविक हो। किनकि कांग्रेससँगको गठबन्धनका बेला पनि मैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म लगातार काम गरेको थिएँ। शेरबहादुर देउवाज्यूलाई भनेको थिएँ, ‘आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्ने स्थितिमा अर्काेतिर जाने गरी तपाईंले जसरी सोच्दै हुनुहुन्छ, त्यसले हामी एकै ठाउँमा नरहने स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ।’ 

पार्टीको निर्देशन र अध्यक्षको सल्लाहमा मैले देउवाजीलाई यो कुरा भनेको थिएँ। 

देउवाले के जवाफ दिनुभयो?
‘सोचौँला, छलफल गरौँला’ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। 

तर, आकस्मिक रुपमा स्थिति बदलियो। त्यसपछि वाम गठबन्धन बनाउन दुवै (एमाले र माओवादी केन्द्र) अध्यक्षहरु बस्नुभयो। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काममा म पनि सहभागी थिएँ। 

एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि माओवादी फेरि कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फक्र्याे। यसबारे के भन्नुहुन्छ? 
यस सन्दर्भमा पार्टीको धारणाभन्दा मेरो धारणा अलग छैन। 

वैचारिक–राजनीतिक निकटता भएकाले वामपन्थी पार्टीहरु मिलेर जान्छन् भन्ने बुझिएकै कुरा हो। तर, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुङ्ग्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि कांग्रेस, एमाले लगायतका मुख्य पार्टीहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। 

अहिलेको संविधानलाई अझै सुदृढ गर्ने, त्यसमा व्यक्त भएका नीति तथा सिद्धान्तहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने, जनताले राखेका सुशासन र विकासका अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा बस्दा ठीक हुन्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो। 

कांग्रेससँगको गठबन्धन कहिलेसम्म रहला?
यो गठबन्धन निरन्तर रहन्छ। यसमा शंका छैन। किनभने, कांग्रेस पनि अर्काे गठबन्धनमा जान खोज्दा असफल भएपछि फेरि यही गठबन्धनमा फर्केको स्थिति हो। कांग्रेसको त्यस्तो कोसिस देखेपछि हामीले पनि अर्काे गठबन्धन बनाएकै हो। दुवैले गठबन्धन बनाएर फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्केको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व फेरि अर्काे गठबन्धन निर्माणमा लाग्ला भन्ने मलाई लाग्दैन।

तर, विभिन्न तहका साथीहरुले, व्यक्तिहरुले फेरि नयाँ खालको गठबन्धनको प्रयास गरेको चाहिँ म पाउँछु। खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बेला–बेला सरकारलाई अस्थिर बनाउने, सरकारलाई हल्लाइराख्ने र यसका लागि चरहरुको अपेक्षा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ का रुपमा लिइन्छ। यस अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेको सरकारलाई अस्थिर बनाएर आफूले सरकारको नेतृत्वको प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। 

तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा त्यस्तो कुनै कमजोरी र चरहरु छैनन्। बरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने संकल्प यो गठबन्धनमा छ। नेताहरुसँगको छलफलमा मैले यही कुरा पाएको छु।

समाजवादी मोर्चाको घोषणाप्रति नेपाली कांग्रेसमा आशंका सिर्जना भएजस्तो देखिन्छ नि! 
समाजवादी मोर्चाको घोषणाप्रति कांग्रेसले संशय गर्ने विषय नै होइन। उहाँहरुले त्यस्तो संशय पनि व्यक्त गर्नुभएको छैन। बरु, ‘तपाईंहरु विचार मिल्नेहरु सके एक ठाउँमा बस्नुस्, नसके मोर्चा बनाउनुस्, यसो गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन’ भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायत अन्य साथीहरुको सुझाव हुने गरेको थियो। 

त्यसैले, बाहिर चर्चा चलेजस्तो समाजवादी मोर्चाको गठनबारे नेपाली कांग्रेसलाई जानकारी नभएको, कांग्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्न मोर्चा गठन गरिएको’ भन्ने कुरा सत्य होइन। 

मोर्चाले कांग्रेसलाई फाइदा गर्छ कि अप्ठेरो पार्छ? 
समाजवादी मोर्चाको गठनबाट गठबन्धनलाई लाभ नै छ। सत्ता गठबन्धनमा भएका ८–१० वटा पार्टीमध्ये ४ वटा पार्टी एक ठाउँमा बस्नु र निश्चित साइजको शक्ति निर्माण हुनु गठबन्धनका लागि नराम्रो कुरा होइन। 

कांग्रेसलाई दबाउन र तर्साउन यो मोर्चा निर्माण भएको पनि होइन। कांग्रेसको विकल्पका लागि पनि मोर्चा गठन भएको होइन। त्यसैले, कांग्रेस पनि तर्सनुपर्ने कुनै कारण छैन। समाजवादी मोर्चाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सुदृढ गर्छ। 

कांग्रेसमार्फत् गठबन्धन तोड्न एमाले असफल भयो भने फेरि माओवादीमार्फत् प्रयास गर्ला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर चरित्रले गर्दा एमाले सफल नहोला? 
अहिले हामी एउटा गठबन्धनमा छौँ। त्यसको प्रयोगमा छौँ। छिटोछिटो गठबन्धन परिवर्तनलाई नेपाली जनताले मन पराएका पनि छैनन्। छिटोछिटो गठबन्धन परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दैन। 

हामीले जे उदेश्य राखेका छौँ, यही गठबन्धनबाट त्यो उदेश्यमा सफलता हासिल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। 

समाजवादी मोर्चाको गठन आवद्ध दलहरुबीच पार्टी एकताको प्रयासस्वरुप भएको हो? 
मोर्चामा आवद्ध भएका दलहरु सरकारमा छौँ, सदनमा पनि छौँ। सडक र जनताको बीचमा पनि समाजवादको औचित्य र आवश्यकताबारेमा छलफल–बहस गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, समाजवादी शक्तिहरुलाई नजिक ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। 

एकताले पहिले छलफल र अन्तर्क्रियाको माग गर्छ। विगतमा नेकपा निर्माण गर्दा हामीले अलिक हतारो गर्यौँ। यो कुरा अहिले सबै नेताले महसुस गरेका छन्।वाम एकता आवश्यक थियो। तर अलिक हतारो भयो। विचारका कुरामा बहस भएन, राजनीति र संगठनका विषयमा बहस भएन। तत्कालीन कार्यशैलीका विषयमा पनि बहस भएन। त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले हतारमा केही गर्न खोजेका छैनौँ। तर, विचार मिल्नेहरुले १०–१० वटा पार्टी खोलेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि हामी छैनौँ। 

मोर्चामा आबद्ध दलमध्ये नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपासँग माओवादी केन्द्रको एकता निकट छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ? 
अहिले अलिक बढी निकटता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सँग छ। यो स्वाभाविक पनि हो। किनकि हामीले एउटै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। निर्वाचनअगाडि पनि हामीबीच नेकपा (समाजवादी केन्द्र) वा यस्तै नाममा पार्टी एकता गर्ने भनेर छलफल चलेको थियो। निर्वाचन लगत्तै एकता गर्नुपर्छ भन्ने छलफलका बीच एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ। 

भलै हामी अलग–अलग पार्टीका रुपमा छौँ। तर, माओवादी केन्द्र र नेसपाको संसदीय दल एउटै हो। छुट्टाछुट्टै संसदीय दल होइन हाम्रो। यस हिसाबले हाम्रो सबैभन्दा बढी निकटता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टीसँग छ। 

एउटै आन्दोलन र पार्टीबाट आएको हुनाले विप्लवजीहरुसँग पनि हाम्रो वैचारिक निकटता छ। तर, कार्यक्रमिक दृष्टिले हामी फरक छौँ। हामी संसदभित्र छौँ, उहाँहरु संसदबाहिर हुनुहुन्छ। तैपनि अलिकति छलफल गरेर, कार्यदिशामा एकरुपता ल्याएर जाने पक्षमा छौँ। हाम्रो भावना मिल्छ। स्कुलिङ मिल्छ। हिजो सँगै लडेका पनि हौँ। तर, एकता गरिसकेपछि सरकार के गर्ने, संसद् के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्यौँ भने राम्रो हुँदैन। त्यसैले, वैचारिक–राजनीतिक छलफल गरिसकेपछि कार्यशैलीगत र भावनात्मक रुपले हामी अझ बढी निकट हुन्छौँ। 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालजीसँग ‘नेकपा’ का रुपमा हामी तीन वर्ष सँगै थियौँ। संसद् विघटनपछि प्रतिगमनविरुद्ध हामी सडकमा पनि सँगै लड्यौँ, संसद् बचायौँ। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायौँ। यस हिसाबले एकीकृत समाजवादीसँग पनि हामी संघर्षकै क्रममा निकटतामा आएका हौँ। एउटै पार्टीमा बसेर हामी सबैभन्दा निकट भएको माधव नेपालजीसँग नै हो। 

उपेन्द्र यादवजीसँग एजेन्डामा निकटता छ। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका विषयमा हामी एक ठाउँमा छौँ। यस हिसाबले विचार–राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग पनि हाम्रो निकटता छ। संसदमा हामी सँगै पनि छौँ। जसपामा रहनु भएका कतिपय साथीहरु हिजो वाम राजनीतिमा र माओवादीमा सँगै काम गर्नुभएको पनि हो। 

त्यसैले, मोर्चामा रहेका दलहरुबीच एकताका पर्याप्त आधार छन्। समाजवादी मोर्चा विचार, राजनीति, संगठन, कार्यशैली र भावनाका आधारमा नजिक रहेका पार्टीहरुबीचको मोर्चा भएकाले उनीहरुबीच एकता हुन पनि सक्छ। 

‘डा. बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा नजिकमा हुनुहुन्छ’ भन्नुभयो। तर, उहाँ नै यो मोर्चामा किन अटाउन सक्नु भएन?
व्यावहारिक रुपमा एकता वा मोर्चामा हामी डा. बाबुराम भट्टराईजीसँग नै छौँ। पाँच वर्षसम्मका लागि हामी एउटै चुनाव चिन्हमा छौँ। बाबुरामजीको पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि हसियाँ–हथौडा नै हो। अघि पनि भनेँ, माओवादी केन्द्र र नेसपाको संसदीय दल पनि एउटै छ। एउटै चुनाव चिन्ह भएकाले दल सम्बन्धी कानुन अनुसार हामी एउटै दल हौँ। यसअर्थमा वास्तविक मोर्चा हामीबीच छ। 

तर, केही प्राविधिक कारणले गर्दा समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन नेसपाले पाएन। बाबुरामजी र उपेन्द्रजीहरु भर्खर–भर्खर अलग हुनुभएको हो। सबै त्यही कारणले बाबुरामजीहरु मोर्चामा अटाउन नसक्नु भएको त होइन। तर, केही भावनात्मक जटिलताहरु छन्। तर पनि डा. भट्टराई माओवादी केन्द्रसँगकै मोर्चामा हुनुहुुन्छ। उहाँसँग पार्टी एकताकै लागि पनि सघन छलफल चलिरहेको छ। राजनीतिक प्रस्तावहरु आदानप्रदान गरिएको छ। 

अरुसँग मोर्चा, बाबुरामजीसँग एकता गरियो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन। बाबुरामजीसँग हाम्रो त्यो तहको सघन सहकार्य, बहस र छलफल भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय अलिक बढी भारततिर नजिकिएजस्तो देखिनुहुन्छ। प्रचण्डमा देखिएको यो बदलाव तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्छ? 
पहिलो कुरा, वैदेशिक सम्बन्ध जटिल र संवेदनशील विषय हो। यो विषय दिनदिनै घरेलु राजनीति परिचालन गरेजस्तो हुँदैन। विदेश सम्बन्ध र छिमेक सम्बन्धलाई गम्भीर र जिम्मेवार रुपले सञ्चालन गर्नुपर्छ। 

दोस्रो कुरा, वैदेशिक सम्बन्ध सबैभन्दा बढी त्योसँग हुन्छ, जोसँग आउजाउ, कारोबार र सरोकार पनि बढी नै हुन्छ। भ्रमण पनि त्यही मुलुकसँग हुन्छ। चाहे प्रधानमन्त्रीको स्तरमा होस्, चाहे मन्त्रीको स्तरमा। जनस्तरमा होस् वा निजी क्षेत्रको व्यापारिक तहमा। 

हाम्रो कुल आयात र निर्यात दुई तिहाइभन्दा बढी भारतसँग नै हुन्छ। यो राम्रो सम्बन्धको परिचायक पनि हो। यस सँगसँगै केही जटिलताहरु पनि छन्। 

जहाँ जटिलता हुन्छन्, त्यहाँ छिटोछिटो कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ राम्रो सम्बन्ध छ, त्यहाँ छिटोछिटो आउजाउ पनि हुन्छ। काम छैन भने एक वर्षमा एकपटक आउजाउ गर्यो, ‘हाइ–हेल्लो’ गर्यो, खुसीयाली आदानप्रदान गर्यो, यत्तिले पुग्छ। कतिपय देशहरुसँगको सम्बन्ध यसैगरी पनि चल्छ।

भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध एकातिर घनिष्ट र मित्रवत् सम्बन्ध हो। अर्काेतिर जहाँ मित्रता हुन्छ, त्यहाँ सानातिना समस्याहरु पनि आइरहन्छन्। सानातिना समस्याहरुलाई दिनदिनै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई यस अर्थमा लिनुपर्छ। 

छिमेकसँगको सम्बन्ध पूर्णरुपमा राम्रो र पूर्णरुपमा नराम्रो भन्ने हुँदैन। 

पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धमा राम्रो सुधार आएको छ। विश्वासको वातावरण निर्माण भएको छ। राजनीतिक तहमा पनि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ। प्रशासनिक तहमा पनि राम्रो सम्बन्ध छ। देशका लागि यो राम्रो कुरा हो। 

यति हुँदाहुँदै पनि इतिहासदेखि विरासतको रुपमा आएका वा अहिले सिर्जना भएका कतिपय समस्या छन्, तिनको समाधानका लागि विभिन्न तहमा संवाद गरिरहनु पर्छ। त्यसका प्राथमिकताहरु छुट्याउनु पर्छ। 

एउटा कारणले सधैँका लागि सम्बन्धमा गतिरोध आउने, कुनै राम्रो कुराले पुराना सबै कुराहरु छाड्नुपर्ने हुनुहुँदैन। राम्रोलाई राम्रो बनाउँदै जाने, अपुग भएमा आवश्यक कुरा थप्दै जाने कुरामा प्रयत्न गनुपर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेषता यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

पहिलो भ्रमण गरेकै कारणले, छिटोछिटो आउजाउ गरेकै कारणले कुनै सरकार वा प्रधानमन्त्री कतैतिर ढल्कन लाग्यो भन्न थालियो भने त्यो कूटनीतिक–राजनीतिक परिपक्वता हुँदैन। 

भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदा चीनसँगको सम्बन्ध कम प्राथमिकतामा परेजस्तो लाग्दैन? 
एउटा छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अर्काेसँग झगडा गर्ने भन्ने हुँदैन। वास्तविक जीवनमा पनि छिमेकमा ८–१० घर हुन्छन्। दसै जना छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुन सक्दैन र? एउटा छिमेकीकहाँ जानुको अर्थ अर्काे छिमेकीलाई चिढ्याउन वा उसको विरुद्ध केही गर्न जानु त होइन नि! 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राम्रो भयो। उहाँको चीन भ्रमण पनि छिट्टै होला। चीनसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो छ। यस आधारमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पनि राम्रो हुनेछ। त्यसलाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन। 

हामीले हेर्नुपर्ने मूल कुरा भनेको भ्रमण राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुकूल भयो कि भएन भन्ने हो। 

चीन भ्रमणको के–कस्तो तयारी चलिरहेको छ?
यसबारे म पुरै जानकार छैन। तर, प्राथमिक तयारी सुरु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले पनि सार्वजनिक रुपमा भनिसक्नु भएको छ। 

बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि उहाँलाई चीनले निमन्त्रणा दिएको थियो। तर, यहाँ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा धेरै समय दिनुपर्ने भयो। र, त्यो बेला उहाँ चीन भ्रमणमा जाने अनुकूलता मिलेन। 

छिमेक नीतिमा हाम्रो प्राथमिकता छँदैछ। प्रधानमन्त्री–सरकार नयाँ भएकाले उहाँ उपयुक्त समयमा चीन भ्रमणमा जानुहुन्छ। दुवै देशका उच्चस्तरका नेताहरुको समय मिलाएर, तयारी गरेर जानुहुन्छ। 

नेपाल खबरबाट