भारतीय कर अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचनात्मक वृत्तचित्र प्रसारण भएको हप्ता पछि बीबीसीको कार्यालयमा खोजी गरेका छन ।

नयाँ दिल्लीमा दर्जनौं सरकारी कर अधिकारीहरू बुधबार लगातार दोस्रो दिन भारतमा बीबीसीको कार्यालयमा सर्वेक्षणको एक भागको रूपमा कर छलीको बारेमा छानबिन गरेको छ ।

अधिकारीहरूले दिल्ली र मुम्बईस्थित बीबीसीका कार्यालयहरूबाट मंगलबार धेरै पत्रकार र कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित काखे सुसांख्य यत्र (ल्यापटप )र घुम्ती यन्त्र (मोबाइल फोन)हरू जफत गरेको भारतीय समाचारमा उल्लेख छ।

भारतको आयकर विभागले बिबिसीलाई “दोहोरिने दोषी ” भन्दै बीबीसीले जानीजानी स्थानान्तरण मूल्य निर्धारण नियमहरूको पालना नगरेको र मुनाफाको विशाल विचलनलाई ध्यानमा राख्दै “सर्वेक्षण” गरिएको बताएको छ।

बीबीसीले कर अधिकारीहरूसँग “पूर्ण रूपमा सहकार्य” गरिरहेको बताएको छ।

“हामी यस समयमा हाम्रा कर्मचारीहरूलाई समर्थन गर्दैछौं र यो अवस्था सकेसम्म चाँडो समाधान हुने आशा जारी राख्छौं,” प्रसारणकर्ताले एक विज्ञप्तिमा भने। “हाम्रो उपज (आउटपुट) र पत्रकारिता सामान्य रूपमा जारी छ र हामी भारतमा हाम्रा दर्शकहरूलाई सेवा गर्न प्रतिबद्ध छौं।”

भारतका कर्मचारीहरूलाई पठाएको बिधुतिय डाक (इमेल)मा बीबीसीले आफ्नो प्रसारण विभागका कर्मचारी बाहेक सबैलाई तत्काल घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको छ।

वृत्तचित्रलाई “भारत: मोदी प्रश्न,” नामाकरण गरिएको छ । गुजरातमा सन् २००२ मा घातक धार्मिक दंगामा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको जाँच गर्दछ भनि वृतचित्र निर्माण गरिएको छ । तत्कालिन समयमा मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। दंगाका क्रममा एक हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए, जसमा अधिकांश मुसलमान थिए। मोदीले हिंसामा संलग्नताको आरोपको सामना गर्नु परेको थियो तर २०१३ मा भारतीय अदालतले उनलाई सबै आरोपबाट मुक्ति दिएको थियो।

भारत सरकार सरकारले गत महिना देशमा वृत्तचित्रको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बीबीसीले आफ्नो वृतचित्रलाई “कठोरताका साथ अनुसन्धान” गरेको र प्रस्तुत गरिएका सबै जानकारीमा अडिग रहेको बताएको छ।

भारतको विपक्षी कांग्रेस दलले देशमा बीबीसीका कार्यालयहरूको कर विभागको “सर्वेक्षण” लाई “धम्की दिने रणनीति” भन्दै निन्दा गरेको छ।

श्रोत :सिबिएसन्यूज