-राजेन्द्र प्रसाद प्रसाई

नेपाली जगतमा, नेपाली नागरिकताको कानून सम्बन्धी चर्चा यति बढी शायद कहिल्यै भएको थिएन जति “रवि -प्रकरण” मा केही दिन अगाडि सर्बोच्चको फैसला समेतबाट हुन आयो !

बंशजका नाताले जन्मसिद्ध  नेपाली नागरिक  रवि लामिछाने आफ्नो नेपाली नागरिकता नत्यागी बिदेश गएका र बिदेशमा रहँदा बिदेशी नागरिकता र पासपोर्ट लिएर काम गर्दै गएपछि, स्वदेश फर्कने बिदेश नबस्ने भन्ने अठोट गरी नेपाल फर्केर आए पछि, यी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गरेका भन्ने देखिन्छ।

बिदेशमा लिएका नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धित बिदेशी निकायमा बुझाई दिए पछि नेपालको पहिलाको आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम भई हाल्यो भन्ठानेर  उनी नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा निस्फिक्री राजनीति गर्न थाली दल दर्ता गरी निर्बाचनमा भाग लिई  गृह मन्त्री समेत हुन पुगे।

तर,  नागरिकता सम्बन्धी कानूनको केही प्रकृया पुरा नगरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरी परी अदालतबाट आएको फैसलाबाट उनको साँसद र मन्त्री पद दुबै  सकिन गयो,यस सम्बन्धी चर्चा चुलिएर सर्बत्र पुग्यो।
 बिदेशको नागरिकता लिएको मितिबाट नेपालको पहिला लिएको नागरिकता कायम हुदैंन अर्थात यसले नेपालका आफ्नो नेपाली नागरिकताले जोडेका घर जग्गा सुरक्षित नहुने भए भन्ने  सन्देश प्रवासमा रहेर काम गरिरहेका कैयौं गैर आवासीय नेपालीहरूमा पुगी अहिले हल्चल मच्चिएको देखिन्छ।

नेपालको संविधान सभाको चुनाब हुनु अगाडि देखि नै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता रहनु पर्ने र आफ्ना आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार समेत सुरक्षित रहनु पर्ने, आफ्ना नेपाली नागरिकता द्वारा प्राप्त भएका चल अचल घर सम्पत्ति सुरक्षित रहनु पर्ने भन्ने समेतका गरिएका माग अनुरोध नेपालका सबै राजनीतिक दलका राजनितिक नेतृत्वहरूबाट पुरा गरिने बचन वध्दताबाट ढुक्क भएका र कानून बन्ने बिधेयक कहिले पारित होला भनेर पर्खिरहेका गैर आवासीय नेपालीहरूमा हालैको रवि प्रकरणको नागरिकता सम्बन्धी फैसलाले अन्योल र आशंका बढाएको देखिन्छ !

गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक सम्बन्धमा केही चर्चा परिचर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ:

१. के कस्तो अबस्थामा छन् त गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र अन्य सम्पत्ती सम्बन्धी बिधेयकहरू ?

वर्तमान  नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधन गरी यस ऐनमा नेपालको वर्तमान संविधान २०७२मा उल्लेख भए अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूले उपभोग गर्ने  नागरिकताको प्रावधान थप गरिए समेतको बिधेयक संसदको दुबै सदनले पारित गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिएको भए पनि यसमा अन्य “अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी केही प्रावधान समेतले गर्दा बिधेयक अझै पनि  बिचार बिमर्शमै रहेको र पारित हुनबाँकि रहेको” भन्ने जस्ता कुराहरू सामाजिक सन्जाल र पत्र पत्रिकामा आएको तथ्य समेत जानकारहरूमा विदितै छ।

२. के यो बिधेयक अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट जस्ताको तस्तै हालको अबस्थामा स्वीकृति पाएर कानून बनेमा तथा गैर आवासीय नागरिकले पुरानो नेपाली नागरिकता त्यागेर यो नयाँ गैर आवासीय नागरिकता लिएमा, आफूसँग भएको पहिलाको नेपाली नागरिकताबाट उपभोग गर्दै आएको आफ्ना घर जग्गा आदि सम्पत्तिको भोग चलन अविछिन्न रुपमा गर्न मिल्ला त ?

मिल्छ जस्तो देखिन्न ! जब सम्म गैर आवासीय नागरिकताको बिधेयकमा नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त भएर भोग चलन गर्दै आएका गैर आवासीय नेपालीहरूको चल अचल सम्पत्तिको किन बेच आदि भोगचलन गर्ने कार्य समेत अब उपरान्त यस  गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबाट हुनेछ भन्ने प्रावधान नथपिए सम्म पहिलाको नेपाली नागरिकता त्यागेर उपयोग गर्न मिल्ला जस्तो देखिन्न।

३. उक्त राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएर रहेको सो नागरिकता बिधेयकमा कसरी उक्त थप कुरा संशोधन हुन सक्ला त ?

या त गैर आवासीय नेपाली संघका तर्फबाट हाम्रो गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको बिधेयकमा यो यो कारणले हामीलाई यी यी कुरा थपी पारित गरी कानून बनाई दिनु हुन वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक हुन आयो भनी नेपालका प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत निवेदन पत्र लेखी सो निवेदन पेश गरी यथाशीघ्र बिधेयक संशोधनको कार्य अगि बढाए माग स्पष्ट हुने र  छिटो हुने हुन्छ । यसको बाहेक,अदालतको नयाँ फैसलाले गर्दा संसदले पारित गरेर स्वीकृतिमा पठाइएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको बिधेयकमा यो यो प्रावधान थपेर मात्रै गैर आवासीय नागरिकता बिधेयकले पूर्णता र सार्थकता पाउँने कुरा हालको सन्दर्भमा देखिएकोले यथाशिघ्र पुनर लेखन गरी संसदबाट पारित गरौं भन्ने कुरामा संसदको सम्बन्धित नागरिकता सम्बन्धी समितिबाट छलफल हुन र  पारीत गरी संसदका दुबै सदनले नागरिकता बिधेयक संशोधन सहित पारित गरेमा झन् राम्रो हुने होला !

४. गैर आवासीय नेपालीको लागि नागरिकता बाहेक, संविधानको सिमाभित्र रही उपभोग गर्न मिल्ने अन्य आवश्यक सम्पत्ती  सम्बन्धी  कानूनमा हाल मुख्यत: के कस्तो प्रावधान छ ?

गैर आवासीय ऐन २०६४ र यसको नियमावली -गैर आवासीय नेपाली २०६६ मा गैर आवासीय नेपालीले बिदेश स्थित नेपालको राजदूतावास वा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र तोकिएको दस्तुर र कागजात पेश गरी प्राप्त गरेमा निम्न अनुसारको जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति नेपालमा खरीद गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ :

(क) काठमान्डौ उपत्यकामा बढीमा दुई रोपनी,
(ख) तराईका जिल्लामा नगरपालिका क्षेत्र भित्र बढीमा आठ कठ्ठा
(ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेकका अन्य जिल्लाका नगरपालिका
      क्षेत्र भित्र बढीमा चार रोपनी,
(घ) खण्ड (ख) बाहेकका तराईका जिल्लाका गाँऊ बिकास
      समिति(हाल पालिका भनिन्छ) क्षेत्र भित्र बढीमा एक बिगाहा,
       वा  खण्ड (क), (ख),(ग) र (घ) बाहेक को अन्य क्षेत्रमा
        बढीमा दश रोपनी ।
५. गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्रबाट घर जग्गा खरीद गर्ने
    नियम र प्रकृया कत्तिको सहज र लोक प्रिय छ त ?

  उपरोक्त जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति  खरीद गर्न सक्ने गरी   यो नियमावली आए पनि यस नियमावलीको नियम ११ को उप नियम ७ मा “ यस नियमावलीमा अन्यत्र जुन सुकै  कुरा  लेखिएको भएता पनि ऐन र यस नियमावली बमोजिम अचल  सम्पत्ति खरीद गरेकै कारण ऐन र यो नियमावलीले प्रदान गरे बाहेकको अन्य कुनै हक अधिकार प्राप्त हुने छैन ।” भनेर उल्लेख हुन जाँदा र यसले अन्य आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक लगायतका क्षेत्रका दायित्व तथा हक सुविधा उल्लेख हुनु पर्ने आवश्यक्ता पूर्ति गर्न सकेको देखिंदैन।

 यसका साथै, सम्वन्धित भुक्तभोगी गैर आवासीय नेपालीहरूका अनुसार यो परिचय पत्र तोकेको दस्तुर बुझाएर प्राप्त गरे पनि यसबाट उल्लेखित ऐन नियमको सिमा भित्र रहेर अचल सम्पत्ती खरीद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्दा -खरीद गर्न चाहेको अचल सम्पत्तीको धनीको नागरिकताको फोटो कपी, निजले बेच्न चाहेको जग्गा धनी पूर्जाको फोटो कपी, नक्सा र निजले कतिमा बेच्न चाहेको सो को लिखित बिबरण आदि कागजात पेश गर्नु पर्ने भनेर प्रकृया बताइँने गरिन्छ ।

 यसरी  आफ्नो नागरिकता र अचल सम्पत्तीको फोटो कपी खरीद गर्नेलाई, रजिष्ट्रे़न पारीत गरी लिनु अगाडि नै जुन सुकै बेला वा  अबस्थामा सम्पत्तीका धनीले नदिने, दिन बिश्वास नगर्ने, र यति रकम लिएर बेच्ने भन्ने कुरा पनि  मूल्य किटान गरेर लिखित रूपमा अगाडी लेखी नदिने,बरू  सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन पारीत गर्न जाँदा  लाग्ने दस्तुर बुझाँउदा र लेनदेन गर्दा मात्रै लिखतमा यती मूल्य लिई किन बेच गर्ने भनेर लाग्ने निम्नतम् मूल्य सोही समयमा उल्लेख गरी बुझाउँन लाउँने प्रचलन रहेकोले यो प्रकृया सहज नभएको कुरा सुन्ने गरिन्छ !
       

त्यस्तै गरी, पर राष्ट्र मन्त्रालयमा मागिएका भनिएका सबै कागजात पेशगरी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिए पनि ४ -५ तह पार गरी ट्प्पणी उठाई सचिव तह सम्म पुर्याई स्वीकृति दिन र लिनका लागि कैयौं दिन लाग्न सक्ने, स्वीकृति छिट्टै पाउँने भाग्यवान निवेदकले पनि  पुन: सो स्वीकृति पत्र सोझै अचल सम्पत्ती रहेको जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा नपठाइएर काठ्मान्डौका मालपोत विभाग र नापी विभागमा पुग्दै, ती विभागहरूमा पनि तह तह पार गर्दै, पछि कहिले हो सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयमा सो अनुमति पत्र पठाइने र गैर आवासीय नेपालीले उक्त झंझटिलो प्रकृया पुरा गरेर अचल सम्पत्ती खरीद गरी नेपालबाट फर्केर बिदेश आई आफ्नो जब वा जागिरमा लाग्ने हो गार्हो प्रकृया बताइन्छ।

बिदेशको जागिरमा  बर्ष भरी काम गर्दा कतै बढीमा  २ हप्ता भ्याकेसन बिदा मिल्दो हो नेपाल आउँनलाई कतिलाई, अनि महिनौं लगाएर नेपालमा अचल खरीद गर्न जाँदा कसरी जब वा जीगीर बच्दो हो र यो परिचय पत्रले काम गर्दो हो ! यसरी यसको सरल प्रकृया परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट नबनाए सम्म यो परिचय पत्रले अपेक्षा गरे अनुसार काम गरेको देखिदैनं !

६. गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि यो परिचय पत्र नभई सिधै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भए पुग्दैन र यस्तो झंझट बोक्ने प्रकृया खपेका छन् त ?

गैर आवासीय नागरिक्ता ऐन तयार भए पनि, बिश्वका करीब १६ वटा देशमा दोहोरो नागरिकता भएकाले मात्रै सो नागरिकता प्रयोग गर्न पाउँछन् र बाँकी अन्य  देशमा रहने हरूले यही गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र लिएर नेपालमा उक्त सिमित अचल सम्पत्ती जोड्न पाउँछन्।

७. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता बाहेक गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि संविधान बमोजिमका आर्थिक सुबिधा समेतका दायित्व र हक एकत्रित गरी एउटा छुट्टै ऐन बनाउँन आव़श्यक ठानिएन र अझै ?

“ गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयकको संशोधित तथा परिमार्जित मस्यौदा २०७७/०४/२१” भनेर  अठाह्र पृष्ठको गैर आवासीय नेपालीका लागि तयार भएर पनि संसदबाट  पारित गरी बिधेयकको रूपमा तयार हुन सकेको देखिदैंन ।
   

यदि यो मस्यौदामा -बिदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा बसोबास गरेको निस्सा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश नगरी र तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई नेपाली नागरिकतामा परिणत गर्न निवेदन दिएर नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिए सम्म नेपालका नेपालीहरूले पाइरहेका -जेष्ठ नागरिक बृध्द भत्ता, जेष्ठ नागरिकका लागि गरिएको स्वास्थ्य बिमा सुबिधा नपाउँने र अन्य आर्थिक सुबिधा नेपाली नागरिक सरह यथावत पाउँन सक्ने उल्लेख गरेर  यस मस्यौदालाई बिधेयकको रूपमा संसदले पारीत गरी कानून बन्न समय पाएमा केही हद सम्म् गैर आवासीय नेपालीहरू र तिनीहरूका संपत्ती बिदेश पलायन हुनबाट रोकिने थियो । साथै, गैर आवासीय नेपालीबाट पनि परिआएको बखत सक्दोसहयोग आफ्नो मातृभूमिलाई सदाझैं दिल खोलेर  अविरलरूपमा रहिरहने देखिन्छ।

( लेखक- नेपाली अधिबक्ता तथा नेपाली नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी कार्यदलमा आबद्ध भएर काम गरेको व्यक्तित्व हुनु हुन्छ)